जिद्द, अभ्यास आणि जनआंदोलनाचा विजय : रोहित पवारांच्या लढ्याची महाराष्ट्रभर चर्चा Rohit Pawar Agitation for Farmers

महाराष्ट्राचा शेतकरी सध्या अस्मानी आणि सुलतानी संकटांच्या दुहेरी कचाट्यात सापडला आहे. एकीकडे लहरी हवामान, पावसाची दडी आणि अतिवृष्टी, तर दुसरीकडे हमीभावाचा अभाव आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे कृषी व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. या पार्श्वभूमीवर, निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने तब्बल दोन वर्षांच्या विलंबाने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र, 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' च्या नावाखाली आलेल्या या योजनेत प्रशासकीय पातळीवर अशा काही जाचक अटींची मेख मारण्यात आली होती की, बहुतांश शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळूच नये. या फसव्या कर्जमाफीविरोधात राज्यभरात संतापाची लाट होती, परंतु या मूक संतापाला खऱ्या अर्थाने आवाज दिला तो राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) युवा नेते आणि कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी. रस्त्यावरील संघर्षापासून ते थेट विधिमंडळाच्या सभागृहापर्यंत त्यांनी दिलेल्या एकाकी आणि प्रखर लढ्यामुळेच सरकारला अखेर नमते घ्यावे लागले. एका युवा नेत्याने अभ्यासाच्या आणि जिद्दीच्या जोरावर मिळवलेल्या या अभूतपूर्व यशाचा हा विस्तृत आढावा...

संजय सस्ते, बारामती 

फसवी कर्जमाफी: ७० टक्के शेतकऱ्यांना डावलण्याचे प्रशासकीय षडयंत्र कोणतीही योजना जाहीर करताना सरकार जाहिरातबाजी मोठी करते, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत लाभार्थ्यांची संख्या कशी कमी होईल, हे पाहते. कर्जमाफी योजनेतही नेमके हेच घडले. २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले होते, परंतु आमदार रोहित पवार यांनी यातील त्रुटी आकडेवारीनिशी पुराव्यांसहित उघड केल्या. त्यांनी दाखवून दिले की, विविध अटींमुळे राज्यातील ५६ लाख संभाव्य लाभार्थ्यांपैकी ३६ लाख (तब्बल ७०%) शेतकरी या योजनेतून थेट बाद होणार होते:

• २०१९ च्या योजनेचा जाचक निकष:

ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९ च्या ‘महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा’ लाभ घेतला, त्यांना या नव्या योजनेत केवळ ५० हजार रुपयांचा लाभ मर्यादित करण्यात आला. शिवाय, कर्ज ५० हजारांपेक्षा जास्त असल्यास उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांनी आधी स्वतःच्या खिशातून भरायची, ही अट पूर्णपणे अन्यायकारक होती.

• भविष्यातील कर्जफेडीची अट:

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान मिळवण्यासाठी चक्क २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या पुढील दोन वर्षांतील कर्जफेडीची अट घालण्यात आली. जे वर्ष अद्याप सुरूच झालेले नाही, त्या वर्षाचे कर्ज आधी भरणे, हा निव्वळ प्रशासकीय लबाडपणा होता.

रोहित पवार यांनी याला अत्यंत अचूक शब्दांत “फसवी कर्जमाफी आणि कर्जवसुली योजना” असे संबोधले.

संघर्षाची धग: सनदशीर मार्गापासून ते रस्त्यावरील एल्गारापर्यंत

सभागृहात केवळ आकडेवारी मांडून न थांबता, रोहित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी थेट रस्त्यावर उतरून झंझावाती लढा उभारला. त्यांच्या या संघर्षाचे टप्पे सरकारची झोप उडवणारे ठरले:

१. पहिला टप्पा – प्रशासकीय पाठपुरावा: सुरुवातीला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदने देऊन लोकशाही मार्गाने प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला.

२. दुसरा टप्पा – पंढरपुरातील ‘अन्नत्याग आंदोलन’: सरकार दाद देत नाही हे पाहताच, त्यांनी विठ्ठलाच्या साक्षीनं पंढरपुरात अन्नत्याग आंदोलन पुकारले. सलग तीन दिवस अन्नत्याग केल्याने त्यांची प्रकृती खालावली. शुगर आणि बीपी कमी होऊनही त्यांनी सलाईन घेण्यास नकार दिला. “लाखांचा पोशिंदा जगला पाहिजे, सरकारचे लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत उठणार नाही,” या त्यांच्या ठाम भूमिकेमुळे राज्याचे संकटमोचक मंत्री गिरीश महाजन यांना आंदोलनस्थळी धाव घ्यावी लागली.

३. तिसरा टप्पा – छत्रपती संभाजीनगरमधील ‘शेतकरी एल्गार मोर्चा’: सरकारने दिलेल्या शब्दाला जागण्यास टाळाटाळ केल्यावर, रोहित पवारांनी थेट मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये लाखो शेतकऱ्यांचा ‘एल्गार मोर्चा’ काढला. मविआचे दिग्गज नेते, खा. सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या मोर्चामुळे सरकारवर प्रचंड दबाव आला.

४. चौथा टप्पा – प्रशासनाचा पळपुटेपणा उघड: मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय परदेशी समितीकडे ढकलला. मात्र, ठरलेल्या बैठकीला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीच पाठ फिरवली. रोहित पवारांनी रिकाम्या खुर्च्यांचे फोटो ट्विट करत सरकारच्या असंवेदनशीलतेचे वाभाडे काढले.

५. पाचवा टप्पा – विधिमंडळात घणाघात: अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना त्यांनी पुराव्यांसह कर्जमाफीची चिरफाड केली. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि पडलेले भाव यात होरपळणारा शेतकरी या अटींमुळे कसा देशोधडीला लागेल, हे त्यांनी अत्यंत पोटतिडकीने मांडले.

महायुती सरकारची माघार आणि बळीराजाचा ऐतिहासिक विजय

आमदार रोहित पवार यांनी निर्माण केलेला जनरेटा आणि विरोधकांची भक्कम साथ यामुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सरकार पूर्णपणे बॅकफूटवर आले. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विधानसभेत अधिकृत घोषणा करून योजनेतील सर्व जाचक अटी रद्द कराव्या लागल्या. यामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहणाऱ्या ३६ लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. एका युवा आमदाराने संपूर्ण राज्याच्या यंत्रणेला शेतकऱ्यांपुढे झुकवल्याचा हा ऐतिहासिक क्षण होता.

“रिझल्ट देणारा लढवय्या नेता” आणि ज्येष्ठांची शाबासकी

राजकारणात प्रश्न सगळेच मांडतात, पण तडीस नेणारे विरळ असतात. रोहित पवार यांनी आपण ‘रिझल्ट देणारे नेते’ असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केले. या विजयानंतर देशभरातील शेती प्रश्नांचे जाणकार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी ट्विट करत नातवाच्या पाठीवर कौतुकाची थाप दिली:

“लाखो शेतकरी वंचित राहण्याचा धोका होता, परंतु ज्यांनी यासाठी रस्त्यावर उतरून लढा उभारला, त्या आमदार रोहित पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन!”

खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह अनेक दिग्गज नेत्यांनी या यशाचे श्रेय रोहित पवारांच्या चिकाटीला दिले.

महाराष्ट्राच्या नव्या आणि सर्वसमावेशक नेतृत्वाची जडणघडण

रोहित पवार यांचा हा लढा केवळ एका कर्जमाफीपुरता मर्यादित नाही. हा त्यांच्या व्यापक राजकीय दृष्टीकोनाचा भाग आहे. यापूर्वी राज्यात कांदा उत्पादकांचा प्रश्न गंभीर झाला होता, तेव्हा लासलगाव, चांदवड आणि मंचर येथे एकट्याने रस्त्यावर उतरून त्यांनी कांदा आंदोलन पेटवले. त्यांच्याच रेट्यामुळे नाफेडमार्फत कांद्याचा खरेदी दर १२०० वरून २१२५ रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत वाढला.

केवळ शेतकरीच नव्हे, तर तरुणांच्या प्रश्नांवरही ते तितकेच आक्रमक आहेत. नोकरभरती, पेपरफुटी, पोलीस भरती आणि एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न ते सातत्याने लावून धरत आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्राचा कृषी-प्रश्न आणि शहरी महाराष्ट्रातील तरुणांचा रोजगार-प्रश्न या दोन्ही घटकांची अचूक सांगड घालत त्यांचे ‘विकासाभिमुख राजकारण’ सुरू आहे.

या संघर्षातून आमदार रोहित पवार हे आता केवळ एका मतदारसंघाचे नेते राहिले नसून, संपूर्ण महाराष्ट्राला दिशा दाखवणारे आणि सामान्यांसाठी शड्डू ठोकून लढणारे एक प्रगल्भ राज्यस्तरीय नेतृत्व म्हणून पुढे आले आहेत. या अभूतपूर्व लढ्यात त्यांना साथ देणारे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, हर्षवर्धन सपकाळ, खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार अंबादास दानवे, कॉ. अजित नवले, खासदार राजू शेट्टी, तसेच सोशल मीडियावरील शेतकरी पुत्र आणि सत्याची बाजू मांडणारा मीडिया या सर्वांचेही हे मोठे यश आहे.