कृषी संकल्प उत्तम; पण “कायाकल्प किती होणार”?

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी अनेक आकर्षक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पीककर्जमाफी, एआयचा वापर, सौरऊर्जा, नैसर्गिक शेती आणि कृषी स्टार्टअप यांसारख्या उपक्रमांमुळे आशेचे वातावरण निर्माण झाले असले, तरी या उपाययोजनांमुळे खरोखरच शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा कायाकल्प होणार का, हा मूलभूत प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे.

डॉ. बुधाजीराव मुळीक

मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात दोन लाखांपर्यंतचे थकीत पीक कर्ज माफीची केलेली घोषणा स्वागतार्ह आहे. तसेच नियमित पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचीही काळजी त्यांनी घेतली आहे. शेतीसाठी एआयचा अधिक वापर, वीजसवलत कायम ठेवणे, सौरऊर्जेवर भर, कृषी क्षेत्रात स्टार्टअपना प्रोत्साहन, एआयसाठी एक परिपूर्ण परिसंस्थेचा विकास, शेतीत पायाभूत गुंतवणूक वाढवणे, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन याबाबतचे संकल्प निश्चितच स्वागतार्ह आहेत.

त्याचबरोबर पशुपालन आणि मत्सव्यवसायाला शेती समकक्ष दर्जा दिल्याने त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा वाढीस मदतच होईल. पण खरा प्रश्न आहे तो, या साऱ्या उपाययोजनांमुळे शेती आणि शेतकऱ्यांचा जीवनाचा कायाकल्प होणार का ? म्हणजेच त्यांच्या जीवनात बहार येणार का ? त्यांच्या सर्व शक्य नसल्या, तरी प्रमुख अडचणी तरी संपणार का ?

कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे सुमारे ५० लाख शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असे सरकारला वाटते. महाराष्ट्रात दीड कोटींवर शेतीखाती आहेत. आखातात पेटलेल्या युद्धामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. वृत्तवाहिन्यांच्या माहितीनुसार हजारो कंटेनर अडकून पडले आहेत. तसेच केळी उत्पादक, द्राक्ष उत्पादक, अन्य फळे, भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांचे किती नुकसान झाले याची माहिती घेऊन त्यांनाही दिलासा देणारी घोषणा अर्थसंकल्पात होईल, अशी अपेक्षा होती.

यंदा महिला शेतकरी वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महिला शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर, धोरणात्मक दिलासाही मिळेल असे वाटले होते. जसे की, महिला शेतकऱ्यांना शून्य टक्के दराने भांडवली कर्ज देण्याची घोषणा !

प्रत्येक अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी भरपूर घोषणा होत असतात, मात्र त्यांच्या जीवनात फार मोठी सुधारणा होताना दिसत नाही. आत्महत्या वाढतच आहेत. प्रत्येक वेळी शेती कर्ज माफीची मागणी जोर धरते आणि अपवादात्मक वेळा कर्जमाफीची घोषणादेखील होते. मात्र या प्रश्नावर जालीम इलाज करण्याचे धोरण राज्य सरकारने जाहीर करायला हवे. कारण शेती हा राज्यांचा विषय आहे.

शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव दिल्यास आणि शेती उत्पादनांचे सर्व संकटांपासून संरक्षण करण्यासाठी ‘इर्मा’सारखी योजना राबवल्यास वारंवार कर्जमाफीच्या चक्रातून तर सुटका होईलच, शिवाय शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाची हमी मिळून त्याचा खऱ्या अर्थाने कायाकल्प होईल !

इर्मा योजना काय आहे ?

‘इर्मा’ (IRMA – Income Risk Management in Agriculture) ही शेती क्षेत्रातील उत्पन्नाच्या जोखमीचे व्यवस्थापन करण्याची संकल्पना मानली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांचे केवळ उत्पादन नव्हे, तर त्यांचे एकूण उत्पन्न सुरक्षित ठेवणे हा आहे. शेतीत हवामानातील बदल, दुष्काळ, अतिवृष्टी, कीड-रोग किंवा बाजारभावातील चढउतार यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. अनेकदा पिकाचे उत्पादन चांगले झाले तरी बाजारात भाव घसरल्यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना किमान उत्पन्नाची हमी देणे हा ‘इर्मा’ योजनेचा मूलभूत विचार आहे.

या योजनेअंतर्गत एखाद्या पिकासाठी सरकारकडून किमान हमी उत्पन्न निश्चित केले जाते. जर प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला मिळालेले उत्पन्न या हमी उत्पन्नापेक्षा कमी ठरले, तर त्या दोन्हीतील तफावत सरकारकडून भरून काढली जाते. त्यामुळे पिकाचे उत्पादन कमी झाले किंवा बाजारभाव घसरले, तरी शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान काही प्रमाणात भरून निघते. सध्याच्या बहुतांश योजनांमध्ये पिकाच्या उत्पादनावर आधारित विम्याची तरतूद असते; मात्र ‘इर्मा’ संकल्पना उत्पादनाबरोबरच बाजारभावाचा परिणामही लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नाचे संरक्षण करण्यावर भर देते.

अशा प्रकारची योजना प्रभावीपणे राबवली गेल्यास शेतकऱ्यांना स्थिर आणि शाश्वत उत्पन्नाची हमी मिळू शकते. परिणामी वारंवार कर्जमाफीची गरज कमी होऊ शकते, तसेच शेती व्यवसायातील अनिश्चिततेतही काही प्रमाणात घट येऊन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होऊ शकते.