कच्च्या कापसाच्या आयातीचा निर्णय : शेतकऱ्यांशी घातक विश्वासघात

२०२५–२६ साठी भारताचे कापूस उत्पादन सुमारे २९.२२ दशलक्ष गाठी (बेल्स) इतके असल्याचा अंदाज आहे, तर अमेरिकेचे २०२४–२५ मधील उत्पादन १४.४१ दशलक्ष गाठी इतके आहे. भारताने ३० सप्टेंबर २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत कापसावरील आयात शुल्क शून्य केले असून या काळात अमेरिकेची भारतात कापूस निर्यात तब्बल ९५ टक्क्यांनी वाढली आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि चीनसारख्या देशांतील प्रचंड अनुदानित व तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत कापूस उत्पादकांशी स्पर्धा करण्याची क्षमता भारतीय शेतकऱ्यांकडे नाही. याचा परिणाम अधिक संकट, शेतीतून माघार आणि आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांमध्ये होऊ शकतो.

विजू कृष्णन, सरचिटणीस
अशोक ढवळे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा

कच्च्या कापसाच्या आयातीबाबत केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी केलेली घोषणा ही शेतकरीविरोधी, अन्यायकारक आणि धक्कादायक आहे. “भारताला अमेरिकेतून कच्चा कापूस खरेदी करण्याची सुविधा दिली जाईल, त्याबदल्यात भारतीय वस्त्रोद्योगाच्या तयार वस्तूंना शून्य टक्के परस्पर आयात शुल्काचा लाभ मिळेल” तसेच “भारत–अमेरिका मुक्त व्यापार अंतरिम करार अंतिम झाल्यानंतर बांगलादेशप्रमाणे सवलती मिळतील” अशी मंत्री गोयल यांची विधाने देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताला थेट मारक आहेत.

अमेरिकेतून कच्च्या कापसाची आयात वाढल्यास देशांतर्गत बाजारातील आधीच खालावलेले कापसाचे दर आणखी घसरतील. परिणामी कर्जबाजारीपणा, आर्थिक अस्थैर्य आणि आत्महत्यांच्या छायेत जगणाऱ्या कापूस पट्ट्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिकच भीषण होणार आहे. ही घोषणा “शेती क्षेत्राला अमेरिका व्यापार करारातून वगळण्यात आले आहे” आणि “पंतप्रधान शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड करणार नाहीत” या दाव्यांची पोलखोल करणारी आहे. तसेच भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने केलेले मुक्त व्यापार करार हे अमेरिकन साम्राज्यवादापुढील संपूर्ण शरणागती असल्याचे यामुळे पुन्हा अधोरेखित होते.

अमेरिकेतील अत्यंत यांत्रिकीकरण झालेल्या, सरकारी अनुदानाने पोसलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहून मंत्री पियुष गोयल यांनी भारतीय कापूस शेतकऱ्यांचा उघड विश्वासघात केला आहे. देशातील शेतकरी उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ, घटते उत्पादन आणि A2+FL इतकाही किमान आधारभूत दर (MSP) न मिळाल्याने आधीच अडचणीत सापडलेले आहेत. अशा स्थितीत अमेरिकेतून कापूस आयात करण्यास प्रोत्साहन देणे म्हणजे देशांतर्गत उद्योगपतींना आयातीचा मार्ग मोकळा करून देत भारतीय शेतकऱ्यांना थेट जागतिक स्पर्धेत ढकलण्यासारखे आहे. प्रभावी बाजार संरक्षणाशिवाय ही स्पर्धा भारतीय शेतकऱ्यांना झेपणारी नाही.

“अमेरिकेची कापूस निर्यात मर्यादित आहे, त्यामुळे आयात शुल्क शून्य केले तरी देशांतर्गत बाजारावर फारसा परिणाम होणार नाही” हा युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा आहे. वाढत्या आयातीचा थेट परिणाम देशांतर्गत दरांवर होतो, हे वास्तव दुर्लक्षित करता येणार नाही. आसियान–भारत मुक्त व्यापार करारानंतर विशेषतः केरळमधील रबर शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान याचे ठळक उदाहरण आहे. आधीच उत्पादन घट आणि वाढत्या खर्चाशी झुंज देणाऱ्या कापूस शेतकऱ्यांसाठी दरातील आणखी घसरण म्हणजे शेती सोडून देण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे.

२०२५–२६ साठी भारताचे कापूस उत्पादन सुमारे २९.२२ दशलक्ष गाठी (बेल्स) इतके असल्याचा अंदाज आहे, तर अमेरिकेचे २०२४–२५ मधील उत्पादन १४.४१ दशलक्ष गाठी इतके आहे. भारताने ३० सप्टेंबर २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत कापसावरील आयात शुल्क शून्य केले असून या काळात अमेरिकेची भारतात कापूस निर्यात तब्बल ९५ टक्क्यांनी वाढली आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि चीनसारख्या देशांतील प्रचंड अनुदानित व तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत कापूस उत्पादकांशी स्पर्धा करण्याची क्षमता भारतीय शेतकऱ्यांकडे नाही. याचा परिणाम अधिक संकट, शेतीतून माघार आणि आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांमध्ये होऊ शकतो. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश या कापूस उत्पादक राज्यांतील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण आधीच चिंताजनक आहे.

२०२४–२५ मध्ये भारतीय वस्त्रोद्योगाचे एकूण मूल्य सुमारे १७९ अब्ज डॉलर (१६.२९ लाख कोटी रुपये) इतके आहे. यापैकी जवळपास ८० टक्के उत्पादन देशांतर्गत वापरासाठी असून त्याचे मूल्य १४२ अब्ज डॉलर आहे. निर्यात हिस्सा ३७ अब्ज डॉलर इतका असून त्यापैकी अमेरिकेकडे जाणारी निर्यात केवळ १०.७ अब्ज डॉलर म्हणजे एकूण उद्योगमूल्याच्या अवघी ६.२ टक्के आहे. एवढ्या मर्यादित निर्यातीसाठी देशातील कोट्यवधी कापूस शेतकऱ्यांचे भवितव्य धोक्यात घालणे अक्षम्य आहे.

अखिल भारतीय किसान सभेने (AIKS) शेतकऱ्यांशी विश्वासघात करणाऱ्या वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची जोरदार मागणी पुन्हा एकदा केली आहे. तसेच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना या धोरणाविरोधात एकत्र येऊन कापूस पट्ट्यात आंदोलन व जनजागृती मोहीम तीव्र करण्याचे आवाहन केले आहे.