विश्वासाच्या संकटात अडकलेली शेती : मजुरांची टंचाई, चोरीचे सावट आणि नव्या ग्रामीण वास्तवाचे आव्हान Agriculture in crisis of faith

पाऊस, उत्पादन खर्च आणि बाजारभाव या पारंपरिक संकटांशी दोन हात करणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर आता आणखी एक नवे आणि अधिक चिंताजनक आव्हान उभे राहिले आहे. मजुरांची टंचाई, वाढती असुरक्षितता, चोरीच्या घटना आणि ढासळत चाललेले सामाजिक विश्वासाचे नाते यामुळे शेतीचे अर्थकारणच नव्हे, तर ग्रामीण जीवनाची पारंपरिक मूल्यव्यवस्थाही धोक्यात आली आहे. विदर्भात प्रकर्षाने जाणवू लागलेले हे वास्तव आता कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि खानदेशापर्यंत पोहोचत असून, शेतीसमोरील संकट केवळ आर्थिक नसून सामाजिक आणि व्यवस्थात्मक असल्याचा गंभीर इशारा देत आहे.

राजेंद्र घोरपडे

महाराष्ट्रातील शेतीसमोरचे संकट हे आता केवळ पाऊस, उत्पादन खर्च, बाजारभाव किंवा कर्जपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. विशेषतः विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या अनुभवातून ग्रामीण भारतात एका नव्या प्रकारच्या संकटाची चाहूल लागते आहे. हे संकट आहे विश्वासाच्या ढासळत्या पायाचे. मजूर मिळत नाहीत, मिळाले तरी ते टिकत नाहीत, टिकले तर त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवणे धोक्याचे ठरू लागले आहे, अशी भावना अनेक शेतकरी व्यक्त करत आहेत. चोरीच्या वाढत्या घटना, शेतमालाच्या सुरक्षेचे प्रश्न आणि सामाजिक बंध सैलावत चालल्यामुळे शेतीचे अर्थकारण अधिकच अस्थिर झाले आहे.

आज ही समस्या केवळ विदर्भापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. मराठवाडा, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील अनेक भागांत कमी-अधिक प्रमाणात अशाच स्वरूपाच्या तक्रारी ऐकायला मिळत आहेत. म्हणूनच या प्रश्नाकडे एखाद्या वेगळ्या घटनेकडे पाहण्याऐवजी ग्रामीण समाजाच्या बदलत्या स्वरूपाच्या संदर्भात पाहणे आवश्यक ठरते.

वास्तविक, भारतीय शेतीचा पाया हा परस्पर विश्वासावर उभा राहिला होता. गावातील शेतकरी आणि मजूर यांचे नाते हे केवळ मालक आणि कामगार यापुरते मर्यादित नव्हते. त्यामध्ये सामाजिक नाते, भावनिक बंध, परस्पर मदत आणि एक प्रकारची नैतिक जबाबदारी होती. त्यामुळे शेतातील माल, साधने, जनावरे किंवा घरातील वस्तू यांच्या सुरक्षेसाठी वेगळी यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता भासत नव्हती.

मात्र गेल्या दोन दशकांत ग्रामीण भारतात मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले. रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या. तरुण पिढी शेतीमजुरीपेक्षा उद्योग, सेवा क्षेत्र किंवा शहरांकडे वळू लागली. ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतर वाढले. परिणामी शेतीसाठी स्थानिक मजुरांची उपलब्धता कमी झाली. कृषी अर्थशास्त्र आणि ग्रामीण रोजगारावरील अनेक अभ्यासांत ही बाब अधोरेखित करण्यात आली आहे. मजुरांची संख्या कमी झाल्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये बाहेरील मजुरांवर अवलंबून राहावे लागते, असे संशोधन स्पष्ट करते.

विदर्भात ही समस्या अधिक तीव्र आहे. कमी पर्जन्यमान, सिंचनाची मर्यादित सुविधा, उत्पन्नातील अनिश्चितता आणि सततचे आर्थिक दडपण यामुळे येथील शेती आधीपासूनच संकटग्रस्त आहे. विविध संशोधनांमध्ये विदर्भातील कृषी संकट हे केवळ आर्थिक नसून सामाजिक आणि संस्थात्मक स्वरूपाचे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वाढते उत्पादन खर्च, हवामानातील अनिश्चितता, बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि उत्पन्नातील असुरक्षितता यामुळे शेतकरी अनेक पातळ्यांवर ताणाखाली असल्याचे अभ्यासातून दिसून आले आहे.

अशा परिस्थितीत मजुरांवरील विश्वासाला तडा जाण्याच्या घटना घडू लागल्या आहेत. काही भागांत अनेक महिने काम करून शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन केलेले मजूर अचानक शेतातील साहित्य, यंत्रसामग्री किंवा घरातील वस्तू घेऊन पसार झाल्याच्या घटना समोर येत आहेत. काही ठिकाणी कापसाची गाठोडी, सोयाबीन, तूर किंवा इतर साठवलेला माल चोरीला जातो. गोदामांची पत्रे उचकून माल नेण्याच्या घटनाही वाढल्या आहेत. हे चित्र ग्रामीण समाजाच्या बदलत्या मानसिकतेचे द्योतक आहे.

मात्र या समस्येचे एकांगी चित्र रंगविणे योग्य ठरणार नाही. कारण प्रत्येक स्थलांतरित मजूर हा गुन्हेगार नसतो आणि प्रत्येक शेतकरी हा शोषक नसतो. उलट जगभरातील अनेक अभ्यासांत शेतीमजुरांचेही मोठ्या प्रमाणावर शोषण होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे हा प्रश्न माणसांचा नसून व्यवस्थेचा आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. विश्वासाची जागा जेव्हा करार, नोंदणी आणि औपचारिक व्यवस्थापन घेऊ लागते, तेव्हा समाज संक्रमणाच्या अवस्थेत असतो.

महाराष्ट्रातील आणखी एक मोठी समस्या म्हणजे ग्रामीण भागातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची कमकुवत होत चाललेली पकड. अनेक शेतकऱ्यांची घरे शेतात असल्याने तेथे कायमस्वरूपी सुरक्षा उपलब्ध नसते. पोलिस यंत्रणा आणि गावपातळीवरील सामाजिक नियंत्रण यामध्ये पूर्वीसारखी परिणामकारकता राहिलेली नाही. ग्रामीण भागातील लोकसंख्येची रचना बदलली आहे. गावांची एकजूट कमी झाली आहे. परिणामी गुन्हेगारीला पोषक वातावरण तयार होत असल्याची तक्रार अनेक ठिकाणी ऐकू येते.

याचवेळी नाशिक, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग किंवा कोकणातील अनेक गावांत शेतातील मालाला हात न लावण्याची परंपरा आजही टिकून असल्याचे अनुभव सांगतात. याचा अर्थ सामाजिक भांडवल जिथे मजबूत आहे, तिथे गुन्हेगारीचे प्रमाण तुलनेने कमी राहते. त्यामुळे आर्थिक विकासाबरोबरच सामाजिक मूल्यांची जपणूक हीसुद्धा तितकीच महत्त्वाची आहे.

प्रश्न असा आहे की या परिस्थितीत मार्ग काय?

सर्वप्रथम, शेतमजुरांच्या नोंदणीची राज्यव्यापी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. ज्या प्रकारे बांधकाम क्षेत्रात कामगार नोंदणी केली जाते, त्याच धर्तीवर शेतीमजुरांसाठी डिजिटल ओळख प्रणाली विकसित करता येईल. ग्रामपंचायत, पोलीस पाटील आणि कृषी विभाग यांच्या समन्वयातून यंत्रणा उभी राहू शकते.

दुसरे म्हणजे, शेतकरी आणि मजूर यांच्यात साधे लेखी करार करण्याची संस्कृती विकसित झाली पाहिजे. यामुळे दोन्ही बाजूंना कायदेशीर संरक्षण मिळेल. व्यवहार पारदर्शक राहतील आणि गैरसमज कमी होतील.

तिसरे म्हणजे, शेतातील सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे आवश्यक आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे, सौरऊर्जेवर चालणारी अलार्म यंत्रणा, जीपीएस आधारित ट्रॅकिंग, स्मार्ट लॉक यांसारख्या साधनांचा वापर वाढवावा लागेल. शेतीमध्ये तंत्रज्ञान स्वीकारण्याबाबतचे संशोधनही विश्वासार्ह व्यवस्थापनासाठी आधुनिक साधनांची आवश्यकता अधोरेखित करते.

चौथे म्हणजे, मजुरांच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी यांत्रिकीकरणाला अधिक गती द्यावी लागेल. लहान शेतकऱ्यांसाठी कृषी यंत्र बँक, सामायिक यंत्रसामग्री केंद्रे आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून आधुनिक साधनांचा वापर वाढविणे आवश्यक आहे.

पाचवे म्हणजे, गावपातळीवर सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे. पूर्वीची राखणदारी पद्धत आधुनिक स्वरूपात पुनरुज्जीवित करता येईल. शेतकरी गट, ग्रामपंचायत आणि स्थानिक प्रशासन यांच्या सहकार्याने सामुदायिक सुरक्षा यंत्रणा निर्माण करणे शक्य आहे.

सहावे म्हणजे, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती आणि कृषीपूरक उद्योग वाढविणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले तर त्यांची जोखीम पेलण्याची क्षमता वाढेल. संशोधनदेखील केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर बहुआयामी उपाययोजनांची गरज असल्याचे स्पष्ट करते.

याहून महत्त्वाचे म्हणजे, ग्रामीण समाजातील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी सामाजिक संवाद आवश्यक आहे. शेतकरी आणि मजूर हे एकमेकांचे विरोधक नाहीत. दोघेही एकाच संकटग्रस्त व्यवस्थेचे घटक आहेत. एकाला उत्पादनाचा धोका आहे, तर दुसऱ्याला रोजगाराची असुरक्षितता आहे. त्यामुळे संघर्षाऐवजी सहजीवनाची नवी चौकट उभारावी लागेल. विषमुक्त शेती, नैसर्गिक शेती आणि शाश्वत कृषी व्यवस्थेची चर्चा करताना या सामाजिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सुरक्षित अन्नव्यवस्था ही केवळ जमिनीच्या आरोग्यावर अवलंबून नसते; ती समाजातील विश्वास, सहकार्य आणि नैतिक मूल्यांवरही उभी असते.

आज विदर्भातील शेतकरी ज्या वेदना व्यक्त करीत आहेत, त्या उद्या संपूर्ण ग्रामीण भारतासमोर उभ्या राहू शकतात. त्यामुळे या आवाजाला केवळ तक्रार म्हणून न पाहता, ग्रामीण परिवर्तनाचा गंभीर इशारा म्हणून ऐकले पाहिजे.

शेतीसमोरील संकट आता केवळ पावसाचे नाही, बाजाराचे नाही किंवा मजुरांच्या टंचाईचेही नाही. ते समाजातील विश्वासाच्या क्षयाचे संकट आहे. आणि विश्वास हरवला, तर शेतीचे गणितच नव्हे, तर संपूर्ण ग्रामीण संस्कृतीच धोक्यात येऊ शकते. म्हणूनच वेळ अजून गेलेली नाही. शासन, संशोधक, शेतकरी, मजूर, ग्राहक आणि समाज या सर्वांनी एकत्र येऊन नव्या ग्रामीण व्यवस्थेची उभारणी करणे, हाच पुढील काळाचा खरा अजेंडा ठरला पाहिजे.