गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र अधिनियम, १९९४ च्या अंमलबजावणीमध्ये न्यायव्यवस्थेची भूमिका या पुस्तकाचा शनिवारी प्रकाशन सोहळा

विकसित तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग करून गर्भातच मुलींना मारून टाकण्याच्या प्रवृत्तीमुळे समाजात लिंग असमतोल वाढून नव्या सामाजिक व कौटुंबिक समस्या निर्माण होत आहेत. यात १९९४ च्या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीत न्यायव्यवस्थेची भूमिका महत्वाची ठरते. ती भूमिका समाजापर्यंत सोप्या भाषेत पोहोचवण्यात या पुस्तकाचे योगदान महत्वाचे आहे.

डॉ. उज्वला मुसळे

चिपळूण – येथे न्यायाधीश डॉ. उज्वला मुसळे लिखित गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र अधिनियम, १९९४ च्या अंमलबजावणीमध्ये न्यायव्यवस्थेची भूमिका ह्या अत्यंत महत्वाच्या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा शनिवारी ( २२ फेब्रुवारी ) होत आहे. चिपळूण येथील प्राथमिक शिक्षक पतपेढी हॉलमध्ये सकाळी १०. ३० वाजता हा सोहळा आयोजित केला आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एस. गोसावी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणाऱ्या कार्यक्रमात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती डॉ. शालिनी फणसळकर जोशी यांच्या हस्ते पुस्तकाचे प्रकाशन होईल. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून चंद्रपूर जिल्हा न्यायाधीश एल. डी. बिले तर जिल्हा न्यायाधीश चिपळूण डॉ. श्रीमती अनिता एस. नेवसे, चिपळूणचे उपविभागीय अधिकारी आकाश लिंगाडे, चिपळूण येथील वकील संघांचे अध्यक्ष ऍड. एस. एन. सावंत व प्रकाशक ओमप्रकाश चव्हाण यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे.

विकसित तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग करून गर्भातच मुलींना मारून टाकण्याच्या प्रवृत्तीमुळे समाजात लिंग असमतोल वाढून नव्या सामाजिक व कौटुंबिक समस्या निर्माण होत आहेत. यात १९९४ च्या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीत न्यायव्यवस्थेची भूमिका महत्वाची ठरते. ती भूमिका समाजापर्यंत सोप्या भाषेत पोहोचवण्यात या पुस्तकाचे योगदान महत्वाचे आहे. तरी या कार्यक्रमाला महिला, विद्यार्थी, शिक्षक, नागरिक, विविध सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन लेखिका न्यायाधीश डॉ. उज्वला मुसळे, माजी मुख्याध्यापक टी. डी. मुसळे, चिपळूण वकील संघ, सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. डॉ. गुलाबराव राजे यांनी केले आहे.