अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर 1.5% व्याज सवलत

तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर वार्षिक 1.5 टक्के व्याज सवलतीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्‍ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्व वित्तीय संस्थांसाठी अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर 1.5 टक्के व्याज सवलत देण्यास मंजुरी  दिली आहे. 2022-23 ते 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतचे अल्प मुदतीचे कृषी कर्ज देणाऱ्या संस्थांना (सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खाजगी क्षेत्रातील बँका, लघु वित्त बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका आणि व्यावसायिक बँकांशी थेट जोडलेल्या संगणकीकृत प्राथमिक कृषी पतसंस्था ) 1.5% व्याज अनुदान दिले जाईल.

या योजनेअंतर्गत 2022-23 ते 2024-25 या कालावधीसाठी या वाढीव व्याज सवलतीसाठी 34,856 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतुदीची आवश्यकता आहे.

लाभ:

व्याज सवलतीत वाढ केल्यामुळे कृषी क्षेत्रात दीर्घकाळासाठी कर्ज पुरवठा  सुनिश्चित होईल तसेच कर्ज पुरवठा करणाऱ्या  संस्थांचे विशेषत: प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांचे आर्थिक आरोग्य आणि व्यवहार्यता सुनिश्चित होईल आणि परिणामी  ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पुरेसा कृषी कर्ज पुरवठा  सुनिश्चित होईल.

निधीचा वाढीव खर्च पेलण्यासाठी बँका  सक्षम होतील आणि शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीचे कृषी कर्ज देण्यासाठी बँकांना प्रोत्साहित केले जाईल. यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा लाभ मिळू शकेल.  पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालनासाठी देखील अल्प मुदतीचे कृषी कर्ज पुरवले जाणार  असल्यामुळे रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळेल.

कर्जाची वेळेत परतफेड करणाऱ्या  शेतकऱ्यांना  वार्षिक 4 % व्याजदराने अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जाचा लाभ यापुढेही मिळणार आहे.

पार्श्वभूमी:

शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात सुरळीत  कर्ज पुरवठा  सुनिश्चित करण्याला केंद्र  सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यालाच अनुसरून शेतकर्‍यांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू करण्यात आली, जेणेकरून त्यांना केव्हाही क्रेडिट कार्डवर  कृषी उत्पादने आणि सेवा खरेदी करता येतील. शेतकर्‍यांना बँकेकडून कमी व्याजदराने अल्पमुदतीचे  कर्ज मिळावे यासाठी केंद्र  सरकारने व्याज सवलत योजना (ISS) सुरू केली, ज्याचे नामकरण आता सुधारित व्याज सवलत योजना असे करण्यात आले आहे.

या योजनेंतर्गत कृषी आणि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन आदी संलग्न व्यवसायात गुंतलेल्या शेतकऱ्यांना  3 लाख रुपयांपर्यतचे अल्प मुदतीचे कृषी कर्ज वार्षिक   7% दराने मिळते. कर्जाची त्वरीत आणि वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त 3% सवलत  देखील दिली  जाते. त्यामुळे, जर एखाद्या शेतकऱ्याने वेळेवर कर्जाची परतफेड केली, तर त्याला वार्षिक 4%  दराने कर्ज मिळते. शेतकर्‍यांना या सुविधेचा लाभ व्हावा यासाठी केंद्र  सरकार या योजनेसाठी कर्ज पुरवठा करणाऱ्या  वित्तीय संस्थांना व्याजात सवलत देते . हे सहाय्य  100% केंद्र पुरस्कृत आहे. अर्थसंकल्प तरतूद  आणि लाभार्थ्यांच्या संख्येच्या बाबतीत कृषी सहकार्य आणि शेतकरी कल्याण विभागाची ही दुसरी सर्वात मोठी योजना आहे.

अलिकडेच, आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत 3.13 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना नवीन किसान क्रेडिट कार्ड  जारी करण्यात आली. यासाठीचे लक्ष्य 2.5 कोटी होते.  पीएम किसान योजनेंतर्गत नावनोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी केसीसी सॅच्युरेशन मोहीम सारख्या विशेष उपक्रमांनी किसान क्रेडिट कार्ड मंजूर करण्‍याची प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे देखील आणखी सुलभ केली आहेत.

बदलती आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन, विशेषत: वित्तीय संस्था, सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसाठी व्याजदर आणि कर्जदरात वाढ झाल्यामुळे  सरकारने या वित्तीय संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या  व्याज सवलतीच्या दरांचा आढावा घेतला . यामुळे शेतकऱ्याला कृषी क्षेत्रात पुरेसा कर्ज पुरवठा सुनिश्चित होईल तसेच कर्ज पुरवठा करणाऱ्या  संस्थांचे आर्थिक आरोग्य सुधारेल  अशी अपेक्षा आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व वित्तीय संस्थांना अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर 1.5% व्याज सवलत देण्याचा  निर्णय घेतला आहे.