भाषेचं राजकारण

अर्थात मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला याचा आनंदच आहे; पण मराठी अभिजात भाषा म्हणून घोषित झाल्यावर आपणच कसे यासाठी प्रयत्न केले, आपल्यामुळेच केंद्र शासनाने दखल घेतली हे माध्यमातून जाहीर करण्याची चढाओढ सध्या सोशल मीडियावर दिसते आहे, हे सगळे हास्यास्पद आहे.

अजय कांडर
विख्यात कवी, व्यासंगी पत्रकार ९४०४३९५१५५

आपली भाषा फार प्राचीन आहे. ती तशी सिद्ध करण्यासाठी भाषेच्या तज्ज्ञ अभ्यासकांनी अपार मेहनतही घेतली. पुरावेही गोळा केले. मात्र ज्यांची वाणीच कायम शिवराळ राहिली, चुकीच्या वक्तव्यामुळे ज्यांना आरोपीत व्हावं लागलं , अशा सत्तेतील व्यक्तींकडून दहा पंधरा वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर ती भाषा प्राचीन – अभिजात आहे याची मंजुरी मिळवावी लागते. यासारखं लोकशाहीचं दुसरं दुर्दैव नाही. यशवंतराव चव्हाण यांचा आदर्श स्वीकारला असतात तर आजच्या राजकर्त्यांची भाषाही सुधारली असती आणि अभिजात भाषेचे सर्व पुरावे सादर केल्यावर अभिजात भाषेचा दर्जाही द्यायला याच राज्यकर्त्यांनी विलंब लावला नसता !

ही व्यवस्थाच लोकांनी लोकांसाठी चालविलेल्या राज्यसत्तेतून निर्माण झाल्यामुळे याला पर्याय नसला, तरी सत्तेवर असणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेने यशवंतराव चव्हाण यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवायला हवा. त्यांनी कोणतेच सांस्कृतिक काम एका मर्यादेपलिकडे विलंबित ठेवले नाही. एवढेच काय, तर त्या सांस्कृतिक कामातील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या सल्ल्यानुसारच प्रत्येक वेळी विनाविलंब निर्णय घेतला. आज अशाप्रकारे राजकीय सत्ता राबविणारे राजकारणी असते, तर मराठी भाषेला किमान दहा वर्षांपूर्वीच अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला असता.पण राजकारणात असभ्य भाषा बोलणाऱ्यांच्या हातात भाषेच्या भवितव्याचं राजकारण असल्यामुळे सगळं पालथ्या घड्यावर पाणीच !

अर्थात मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला याचा आनंदच आहे; पण मराठी अभिजात भाषा म्हणून घोषित झाल्यावर आपणच कसे यासाठी प्रयत्न केले, आपल्यामुळेच केंद्र शासनाने दखल घेतली हे माध्यमातून जाहीर करण्याची चढाओढ सध्या सोशल मीडियावर दिसते आहे, हे सगळे हास्यास्पद आहे. म्हणजे इथेही साहित्यिक आणि त्यांच्या कंपोशाहीचे भाषेबद्दलचे राजकारण दिसते. खरंतर सर्वांच्याच रेठ्यामुळे मराठीला अभिजात भाषेतचा दर्जा मिळाला असे एकाद्याने म्हटलं तर त्यात काही वावगं नाही; परंतु मराठी भाषा अभिजात भाषा ठरविण्यासाठी आपलेच प्रयत्न प्रमुख होते, असे सांगणारे एकतर हौशी असतात किंवा त्यांना भाषेचेही राजकारण कळत नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अभिजात भाषा पाठपुरावा समितीच्या अध्यक्षांचा मनाचा मोठेपणा अधिक समजून घ्यायला हवा.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून ज्येष्ठ लेखक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने अतिशय अभ्यासपूर्ण अहवाल केंद्र शासनाला दिला. या समितीतील ज्येष्ठ विचारवंत स्व. हरी नरके यांनी अभिजात भाषेला दर्जा मिळावा म्हणून आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी यांचा शोध घेण्यासाठी अपार कष्ट घेतले. हे स्वतः रंगनाथ पठारे यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे. आपण समिती अध्यक्ष असलेल्या कामाचे श्रेय आपल्या समितीतील एखाद्या सदस्याला देणे हा मनाचा मोठेपणा पठारे यांच्याजवळ आहे. हे त्यातून सिद्ध होते. याचा दुसरा अर्थ असा, की रंगनाथ पठारे समिती आणि त्यातील हरिभाऊंचं व इतर सदस्य यांच्याकडे अभिजात भाषेच्या परिश्रमाविषयीचे श्रेय जातात. साहित्य संस्कृती क्षेत्रातील इतर लोकांनीही भाषेच्या प्रेमातून मागणीची पत्रकबाजी केली, ही चांगलीच गोष्ट आहे; परंतु याचा अर्थ त्या पत्रक बाजीमुळेच भाषा अभिजात ठरण्याचा न्याय मिळाला असे म्हणता येणार नाही.

मराठी साहित्य अशी कुरघोडी करण्यात अनेक साहित्यिक आघाडीवर असतात, याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा या निमित्ताने आला आहे. भाषा असो किंवा माणसाचा भौगोलिक विकास प्रत्येक गोष्टीत राजकारण असतेच.लोकांना चांगली सुविधा लगेच मिळावी याच्याशी सत्ताधारी व्यवस्थेचं फार देणे घेणे काही नसते. सत्ताधारी व्यवस्थेचा हेतू असतो तो पुन्हा सत्तेवर येणे आणि त्याची गणिते घालून त्या त्या वेळी निर्णय घेणे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अभिजात भाषेच्या प्रकरणाकडे आपल्याला पाहावं लागेल आणि तसा सखोल विचार केला नाही, तर मेंढराप्रमाणे कळपाकळपाने राजकीय नेत्यांच्या मागून धावणाऱ्या आणि आपल्या मेंदूतील विवेक बाजूला ठेवून कार्यरत राहणाऱ्या कार्यकर्त्यांसारखी आपली अवस्था होईल.

जवळजवळ सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी अभिजात भाषेचा अभ्यास पूर्ण प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पडून असताना नेमका महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या तोंडावर मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा केंद्राने दिला. याचाही विचार आपण गंभीरपणे करायला हवा. खरंतर हा प्रस्ताव काँग्रेसच सरकार महाराष्ट्रात असताना म्हणजेच पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना केंद्राकडे दिला गेला. त्याचा पाठपुरावा होत असतानाच पुन्हा केंद्रात आणि महाराष्ट्रात भाजप प्रणीत सरकार आले. मात्र या सरकारने पूर्णपणे अभिजात भाषेच्या मागणीकडे कानाडोळा केला. ही वस्तुस्थिती आहे. या संदर्भातील पुराव्यानिशी काही गोष्टी आपल्याला इथे स्पष्ट कराव्या लागतील.

रंगनाथ पठारे समितीने अभिजात भाषेचा दर्जा मराठीला मिळावा म्हणून आपला पुराव्यासह अनुकूल अहवाल केंद्र शासनाकडे पाठवला. केंद्र शासनाने तो अहवाल साहित्य अकादमीकडे पाठवला.साहित्य अकादमी समितीने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा असं अनुकूल मत दिलं. तरी गेली अनेक वर्ष या प्रकरणाकडे केंद्र शासनाने कानाडोळा केला होता. केंद्रशासन म्हणजे शेवटी कोणत्यातरी पक्षाचे सरकारच असतं. त्यामुळे पक्षाचे हित बघूनच असे निर्णय घेतले जातात आणि त्याच पक्षाचे सरकार राज्यात असले तरी त्या राज्याच्या अशा मागणीकडे दुर्लक्ष करून आपल्याच राज्यातील सरकारला झुलवत ठेवलं जातं.

महाराष्ट्राचे भाषा मंत्री विनोद तावडे असताना त्यांनी त्यावेळी 15 जानेवारीला अभिजात भाषेचा दर्जा घोषित होईल असे सांगितले होते. मात्र त्यावेळची 15 जानेवारी ही तारीख सोडूनच द्या, पुढील अनेक वर्ष आजतागायत अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याची घोषणाच झाली नाही. त्यावेळी लोक ‘विनोदचा सांस्कृतिक विनोद’ म्हणायला लागले होते. आता यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश महाराष्ट्रात आले नाही. त्यामुळे आगामी काळात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत तसाच अनुभव येऊ नये म्हणून कोणतीही मागणी नसताना महाराष्ट्र शासनाचे सध्याचे सरकार लोकांना योजनेच्या खिरापती वाटत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनानेही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. हे समजून घ्यायला हवे! अर्थात ही आता चांगलीच गोष्ट समजून आपण या घटनेचे स्वागतच करूया आणि किमान आता तरी आपल्या मुलांना मराठी शाळेत घालून आपल्या भाषेचा अभिमान मिरवूया !