मराठीची मागे चाललेली पावले — संवर्धनाची खरी वाट कोणती?

मराठी भाषेसाठी ‘एक धाव’ किंवा तत्सम उपक्रम अलिकडे मोठ्या उत्साहात राबवले जात आहेत. शहरोगावी बॅनर, मोर्चे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल आणि सरकारी पाठबळ असलेली ही धामधूम वरवर पाहता भाषाभिमानाची जाणीव करून देणारी असली, तरी खरोखरच अशा उपक्रमांतून भाषेचे संवर्धन होते का, हा प्रश्न शांतपणे विचारला तर मनात अनेक शंका निर्माण होतात. कारण भाषा ही केवळ उत्सवातून आणि मोर्च्यांतून नव्हे, तर तिचा दररोजचा वापर, तिच्या शिक्षणातील गुणवत्ता, साहित्य-समृद्धी, रोजगाराशी थेट संबंध आणि आधुनिक गरजांशी जोडलेली तांत्रिक क्षमता यांच्या आधारे जगते. जिथे भाषा जगण्याच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडते, तिथे कितीही ‘धावा’ केल्या, तरी तिच्या आत्म्यापर्यंत पोचता येत नाही.

सरकारकडून भाषेसाठी असे उपक्रम राबवले जातात तेव्हा सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे हे उपक्रम जनतेच्या पैशातून होत असतात. पैसा खर्च होतो, फोटो-सेशन्स होतात, मंचावरील भाषणे होतात; पण या सगळ्याचा परिणामभूभाग कोराच राहतो. भाषा वाचवणे हा विषय केवळ भावनिक नाही; तो धोरणात्मक आहे. सरकारकडून नियोजनबद्ध, मोजून परिणाम देणारे, आंतरराष्ट्रीय अनुभवांवर आधारित आणि भाषेच्या मूलभूत समस्यांना भिडणारे प्रयत्न झाले, तरच भाषेचा पाया मजबूत होतो. पण सध्या दिसणारी परिस्थिती मात्र वेगळीच आहे.

मराठी विभागांची ओसाड परिस्थिती : ही नेमकी कोणाची चूक?

राज्यातील अनेक विद्यापीठांमध्ये मराठी विभागांची अवस्था करुण आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या घटत चालली आहे. मराठी शिकून काय मिळते, असा सरळ प्रश्न विद्यार्थी आणि पालक विचारतात आणि त्यामागे त्यांचा गैरसमज नाही. कारण मराठी विषय शिकून रोजगाराची क्षमता, उद्योगक्षमता, तांत्रिक क्षेत्रातील उपयोग, व्यावसायिक संधी — या सर्व बाबींचा अभाव जाणवतो. मराठी विभागांतही शिक्षणपद्धती आधुनिक न राहता जुन्या संदर्भांभोवतीच फिरते, हे सत्य पळवून नेता येत नाही. आजही अनेक ठिकाणी दशकांपूर्वीचे अभ्यासक्रम तसेच आहेत; नव्या संशोधनाची सांगड नाही, डिजिटल कौशल्यांचे शिक्षण नाही, अनुवाद-उद्योग, मीडिया-रायटिंग, कंटेंट-टेक्नॉलॉजी यासारखी आधुनिक विषयसाखळी नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थी तिकडे आकर्षित होणारच नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

याउलट, जगभरात भाषा-विभाग हे संशोधन, भाषेच्या आधुनिक उपयोगांचं केंद्र, डिजिटल संग्रहालये, ऑनलाइन कोर्सेस आणि आंतरशाखीय अभ्यासाची प्रयोगशाळा असतात. भारतातील मराठी विभागांना अशी आधुनिकता अजूनही हाताशी आलेली नाही. त्यामुळे मराठीची पिछेहाट केवळ सामाजिक नाही, तर शैक्षणिक व्यवस्थेतील दुर्लक्षामुळेही होत आहे.

मॉरिशस अन् मराठी भाषा

सरकारी उपक्रमांचा राजकीय कोलाहल आणि भाषेचा अस्सल मुद्दा

भाषेच्या नावाखाली होणारे बहुतेक उपक्रम प्रत्यक्षात राजकीय लाभासाठी राबवले जातात, अशी सर्वसामान्यांची भावना दृढ झाली आहे. मंचावरील भाषणांमध्ये मराठीचा जयजयकार होतो, पण प्रशासनात, न्यायालयात, सरकारी कागदपत्रांमध्ये मराठीचा प्रभाव कुठे ? मराठी राजभाषा म्हणून केवळ कागदावर राहिली तर अशा उपक्रमांचा अर्थ काय ? भाषा हे भावनेचे आणि व्यवहाराचे दोन्हीचे साधन आहे. भावना मोठी असली तरी वापर कमी असेल तर भाषा टिकत नाही. सरकारने जर खरोखर मराठीसाठी काम करायचे असेल तर प्रशासनातील मराठीचा बंधनकारक आणि सुलभ वापर, आधुनिक मराठी तांत्रिक शब्दसंग्रह, डिजिटल-सॉफ्टवेअर विकास, मराठी कंटेंट उद्योगाला प्रोत्साहन अशी ठोस पावले उचलली पाहिजेत.

मराठीची पिछेहाट का होत आहे ?

ही पिछेहाट अनेक कारणांनी एकत्रितपणे निर्माण झालेली आहे. घराघरात मराठीचा वापर घटतो आहे; पालक इंग्रजी माध्यमाकडे वळत आहेत; बाहेरच्या जगात रोजगार, प्रगती, विज्ञान – तंत्रज्ञानाचे दालन प्रामुख्याने इंग्रजीत असल्याने मराठी शिक्षण ‘कमी उपयुक्त’ वाटू लागले आहे. यामागे मराठीची गुणवत्ता कमी नसून तिचा आधुनिक वापर मर्यादित ठेवला गेला आहे, ही मूलभूत चूक आहे. शासन, शिक्षणसंस्था, मराठी अकादमी, साहित्यपरिषद, विद्यापीठे या सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने आधुनिक, तांत्रिक, जागतिक, डिजिटल मराठीची वाट चालली नाही. हीच खरी समस्या आहे.
आजच्या जगात भाषेचे भविष्य डिजिटल वापरावर अवलंबून आहे. आपण वाचतो ते पुस्तक कमी झाले, पण आपण वाचतो तो डिजिटल कंटेंट लाखपट वाढला आहे. मराठीचा डिजिटल ठसा वाढवला नाही तर भाषा केवळ साहित्यिक कोषात अडकून राहील.

मराठी भाषेचे ‘उत्कृष्टता केंद्र’ केंव्हा होणार ?

जगभरात भाषा संवर्धनासाठी होत असलेले प्रयोग –

अनेक देशांनी आपापल्या पारंपरिक, अल्पसंख्यांक किंवा मागे पडलेल्या भाषांना पुन्हा उभे करण्यासाठी प्रशंसनीय प्रयोग केले. गंभीर संशोधन, तांत्रिक नवकल्पना, शिक्षणातील सुधारणा, समुदाय सहभाग आणि सांस्कृतिक उद्योग यांचा समन्वय करून भाषांना पुनर्जीवित करण्यात आले.
इस्तोनिया, वेल्स, नॉर्वे, आइसलँड, हिब्रू भाषा पुनरुज्जीवन, हवाईयन भाषा पुनरुत्थान या सगळ्या उदाहरणांतून काही महत्त्वाचे धडे दिसतात. भाषा टिकवण्यासाठी तीन मोठ्या अटी आवश्यक आहेत :
१) प्रशासनात तिचा सक्तीचा वापर आणि डिजिटल उपलब्धता.
२) शिक्षण पद्धतीत अत्याधुनिक विषयांसोबत भाषेची सांगड.
३) समुदायाचा अभिमान आणि सततचा वापर.

इस्रायलमधील हिब्रू भाषेचे पुनरुज्जीवन हे तर जगातील सर्वात यशस्वी उदाहरण. ही भाषा जवळपास मृतावस्थेत होती; संवादातून हरवली होती. तरीही शाळांपासून प्रशासनापर्यंत सर्वत्र ती बंधनकारक केली, साहित्यनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर झाली, तंत्रज्ञानाशी जोडणारे प्रकल्प राबवले, संपूर्ण शब्दसंग्रह नव्याने तयार केला आणि आज हिब्रू ही जगातील यशस्वी जिवंत भाषांपैकी एक आहे.

वेल्श भाषेचे पुनरुज्जीवनही आधुनिक संशोधनाचा महत्त्वाचा अभ्यास आहे. समुदायाचा सहभाग, बालशिक्षणात भाषेचा मजबूत पाया, सरकारी पाठबळ, डिजिटल माध्यमांमध्ये भाषेची उपस्थिती आणि उच्च शिक्षणातील आकर्षक विषय या सर्वांनी एकत्रितपणे वेल्शला पुन्हा प्रतिष्ठा दिली.

आइसलँडिक भाषेने आपली ओळख डिजिटल युगातही जपली कारण त्या देशाने संपूर्ण डिजिटल कंटेंट, सरकारी वेबसाईट्स, तंत्रज्ञान प्रकल्प, अगदी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठीही राष्ट्रीय स्तरावर भाषा-डेटाबँक तयार केली.

कालबाह्य होत चाललेल्या भाषांचे संवर्धन कसे केले जाते?

जगभरातील यशस्वी प्रयोग —
• भाषांसाठी डिजिटल आर्काइव्ह्स, मोठे डेटा-बँक, आवाज-नोंदी, साहित्य-संकलन तयार केले जाते.
• शाळांमध्ये ‘इमर्शन मॉडेल’ म्हणजे शिक्षण थेट त्या भाषेतच देण्याची पद्धत वापरतात.
• तंत्रज्ञान कंपन्या त्या भाषांसाठी कीबोर्ड, ओटीपी, भाषा-ट्रान्सलेशन सिस्टीम, व्हॉईस असिस्टंट विकसित करतात.
• भाषा शिकण्यासाठी ऑनलाइन कोर्सेस, गेम्स, ई-लर्निंग सामग्री तयार होते.
• सरकारी कागदपत्रे, न्यायव्यवस्था आणि प्रशासन यात स्थानिक भाषा सक्तीने वापरली जाते.
• चित्रपट, OTT, संगीत उद्योगाला स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्यासाठी अनुदान दिले जाते.

या सर्वांचा परिणाम एकत्रितपणे भाषेच्या जीवंतपणावर होतो.

मग मराठीसाठी कोणती दिशा आवश्यक आहे?

मराठी भाषेचे खरे संवर्धन करायचे असेल तर सर्वप्रथम ‘भावनिक उपक्रमां’पेक्षा ‘नियोजनबद्ध क्रांती’ आवश्यक आहे. मराठीला आधुनिक गरजांशी ताळमेळ घालणे अपरिहार्य आहे. शाळांमध्ये मराठीचा दर्जेदार अभ्यासक्रम; डिजिटल मराठीचे सशक्तीकरण; तांत्रिक भाषांतरकार, कंटेंट-क्रिएटर, भाषा-टेक्नॉलॉजी क्षेत्रांसाठी प्रशिक्षण; मराठी सॉफ्टवेअर, शब्दकोश, AI मॉडेल्स; प्रशासनातील सक्तीचे मराठीकरण; साहित्य आणि सर्जनशील उद्योगांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी; मराठी पत्रकारिता, चित्रपट, OTT कंटेंटला जागतिक बाजारपेठ देणारी धोरणे — हे सर्व एकत्रितपणे केल्याशिवाय मराठीची वाट सुकर होणार नाही.

भाषा टिकवण्याचा सर्वात मोठा नियम असा आहे की ती घरात, रस्त्यावर, शाळेत आणि मोबाईलच्या स्क्रीनवर जिवंत राहते तरच ती पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचते. आजचा तरुण मराठीचा तिरस्कार करत नाही; तो मराठीला ‘उपयुक्त’ वाटली तर तिच्याकडे वळेल. म्हणूनच मराठीला आधुनिक काळाशी जोडणे हा सर्वांत महत्त्वाचा उपाय आहे.

मराठीची लढाई आता भावनेची नसून प्रयोगांची आणि नव्या शक्यतांची आहे. भाषेपुढील संकट हा भावनिक मुद्दा नाही; तो सामाजिक, आर्थिक, तांत्रिक आणि धोरणात्मक आहे. मराठीच्या नावाखाली होणाऱ्या धावा, घोषणाबाजी, नुसत्या उत्सवी आणि राजकीय कार्यक्रमांमधून काहीही बदल होणार नाही. उलट, भाषेच्या खऱ्या प्रश्नांना झाकून टाकण्याचा धोका आहे. मराठीला खऱ्या अर्थाने पुढे न्यायचे असल्यास आधुनिक, समन्वित आणि जागतिक पातळीवरील संशोधनाधारित धोरणांची गरज आहे.

मराठीची ही मागे चाललेली पावले थांबवण्यासाठी आजच ठोस प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जगाने ज्या दिशेने भाषा वाचवल्या, तिथे आपणही जावे लागेल. मराठी साहित्यसंपन्न आहे, सांस्कृतिक वारसा मोठा आहे; पण तेवढे पुरेसे नाही. आधुनिक जगाच्या मागण्या समजून घेत मराठीला तांत्रिक, शैक्षणिक आणि जागतिक पातळीवर सक्षम करणे हाच तिचा खरा उपचार आहे.

मराठीला वाचवणे म्हणजे तिला ‘उत्सवात’ आणणे नव्हे; तर तिला दैनंदिन जीवनात, रोजगारात, शिक्षणात आणि डिजिटल विश्वात ‘उपयुक्त’ बनवणे. हीच मराठीच्या पुनर्जागरणाची खरी दिशा.