बहुआयामी गरीबी निर्देशांक व वास्तवाचे भान !

भारत सरकारच्या नीती आयोगाने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी निर्देशांक ( नॅशनल मल्टी डायमेन्शनल पॉव्हर्टी इंडेक्स- एमपीआय) अहवाल प्रसिद्ध केला. दारिद्र्य मुक्त किंवा गरिबीच्या शापातून मुक्त होण्यासाठी  अनेक दशके आपण प्रयत्न करीत आहोत. या अहवालात आपण गेल्या काही वर्षात सुधारणा केल्याचे आकडेवारीवरून दिसत असले तरी शहरी व ग्रामीण गरीबीचे भीषण वास्तव या निमित्ताने अधोरेखित होत आहे. या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर  घेतलेला हा लेखाजोखा.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
पुणे स्थित ज्येष्ठ अर्थविषयक पत्रकार

केंद्र सरकारचा निती आयोग व युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम (युएनडीपी) यांनी भारताचा बहुआयामी गरिबी निर्देशांक अहवाल जाहीर केला. गेल्या काही वर्षात देशातील गरिबी कमी करण्यात केंद्र सरकारला लक्षणीय यश आल्याचा  निष्कर्ष त्यात काढण्यात आला आहे. नोव्हेंबर 2021 मध्ये पहिला  बहुआयामी गरिबी निर्देशांक प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यानंतर दोन  वर्षांनी हा दुसरा अहवाल  प्रसिद्ध केला आहे.

सर्वप्रथम बहुआयामी गरीबी निर्देशांक म्हणजे काय हे पाहिले तर आर्थिक, शैक्षणिक व  पायाभूत सुविधा म्हणजे अन्न, वस्र व  निवारा यांचा अभाव असलेली गरिबी या तीन स्तरांवरचा हा  निर्देशांक होय.  देशातील गरिबीचे सर्वांगीण चित्र आपल्या समोर असावे या दृष्टिकोनातून हा  बहुआयामी अहवाल तयार केला जातो. भारत हा विकसनशील देश म्हणून गेली 75 वर्षे ओळखला जातो.  एका बाजूला देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर पहिल्या पाच क्रमांकामध्ये गणली जात असताना दुसरीकडे दारिद्र्य किंवा गरिबी निर्मूलन खऱ्या अर्थाने झाले किंवा कसे  हे पहाणे महत्त्वाचे आहे.

या अहवालानुसार गेल्या सहा वर्षात बहुआयामी गरिबांची टक्केवारी 24.25 वरून 2019-21 या वर्षात 14.96 टक्क्यांवर आलेली आहे. लोकसंख्येच्या  भाषेत सांगायचे झाले तर देशातील जवळजवळ साडेतेरा कोटी लोकसंख्या  दारिद्र्यातून किंवा गरिबीतून बाहेर आलेली आहेत. ही टक्केवारी काढताना लोकांच्या आरोग्य सुविधा,  शिक्षण व  राहणीमानाच्या दर्जात  (स्टॅंडर्ड ऑफ लिव्हिंग)  यात सुधारणा झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. दैनंदिन नागरी सुविधांमध्ये पोषण, बाल व किशोरवयीन मृत्यूदर, त्यांचा शालेय शिक्षणाचा कालावधी व त्यांची उपस्थिती, मातांचे आरोग्य, स्वयंपाकासाठी लागणारे इंधन, स्वच्छतागृहाच्या  सोयी, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, चांगल्या निवासाची किंवा घराची सुविधा, वाजवी वीजपुरवठा, किंवा त्यांच्याकडे एकूण असलेली मालमत्ता (ॲॅसेट) किंवा बँकेतील बचत खाती  अशा बारा निकषांची पहाणी त्यात आहे. 2015-16 वर्षातील चौथा राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी व 2019-21 मधील पाचवा राष्ट्रीय आरोग्य पाहणी अहवाल या दोन्हीच्या आधारित हा अहवाल आहे.

यातील युएनडीपीच्या अहवालात असे म्हटले आहे की  सुमारे 41.5 कोटी लोकसंख्या 2005-06 व 2019-21 या काळात गरीबीच्या निकषांच्या मोजमापातून बाहेर पडलेली आहे. असे असले तरी आजमितीला 23 कोटी किंवा 16.4 टक्के जनता दारिद्र्यांमध्ये किंवा गरिबीमध्ये आहे. निती आयोगाचा निर्देशांक व  युएनडीपी चा अहवाल यांच्या  आकडेवारीत  फरक आहे.  अमेरिकेच्या आजच्या  लोकसंख्येच्या 70 टक्के लोकसंख्या भारतात गरीब म्हणून ओळखली जाते. 

हा आकडा थोडाथोडका नाही याचेही भान आपल्याला असण्याची गरज आहे. संपूर्ण देशाचा विचार करतो तेव्हा  मागासलेली किंवा आजारी “बिमारू”राज्ये (BIMARU) म्हणून उल्लेख  केला जातो.  त्यांच्यात अलीकडे समाधानकारक सुधारणा झाल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. या बीमारू राज्यांमध्ये बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान,  व  उत्तर प्रदेश यांच्याबरोबरच त्यातून  वेगळ्या झालेल्या छत्तीसगड, झारखंड आणि उत्तराखंड यांची स्थितीही  लक्षात घेतली आहे. देशांमध्ये ढोबळमानाने  शहरी गरीब आणि ग्रामीण गरीब अशी वर्गवारी केली जाते. या वर्गवारी मधील  तफावत  गेल्या काही वर्षात वाढली असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते. त्यामुळे या लोकसंख्येकडे  गांभीर्याने पाहून  तळागाळातल्या अखेरच्या व्यक्तीपर्यंत सर्व योजनांचा लाभ व्यवस्थित पोहोचतो किंवा कसे हे प्रशासनाने काळजीपूर्वक पाहण्याची गरज आहे.

राज्य घटनेतील तत्वानुसार कोणत्याही प्रकारचे जातीय किंवा धार्मिक राजकारण करावयाचे नाही असे जरी मानले  तरी  गेल्या काही वर्षात होत असलेली शेजारील राष्ट्रातील घुसखोरी, अफाट वेगाने वाढणारी लोकसंख्या हे या गरिबीमागचे प्रमुख कारण असून ती समस्या गंभीर बनली आहे. ही घुसखोरी कोणत्या लोकांची, समुदायाची होते हे सांगण्यासाठी कोणाही भविष्य वेत्त्याची गरज नाही. परंतु  आज काँग्रेससह तृणमूल सारखे  पक्ष याकडे सोयीस्कर रित्या दुर्लक्ष करून केवळ त्यांची “व्होट बँक “निर्माण करण्यासाठी  अर्थव्यवस्थेचा बळी देत आहेत हे सत्य नाकारता येणार नाही.

या बहुआयामी निर्देशांकामध्ये  बारा राज्यांमध्ये  घरांची किंवा निवासस्थानांची लक्षणीय कमतरता आहे. यात मध्य प्रदेश,उत्तर प्रदेश व झारखंड यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. जे भारतीय लोक अत्यंत अपुरी जागा,  नैसर्गिक वस्तूंपासून केलेली घरांची जमीन, किंवा घराच्या भिंती किंवा छप्पर केवळ  तकलादू साधनांनी तयार केलेले असतील तर त्यांना निवासस्थानांची  कमतरता मानली जाते. त्यात मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम व त्रिपुरा येथे  निवासापासून वंचित झालेल्या लोकांची संख्या जास्त आहे. या तुलनेत चंदीगड, दिल्ली, आंध्रप्रदेश या राज्यात व्यापक प्रमाणावर निवासस्थाने उपलब्ध झालेली आहेत. राजस्थानमध्ये काही वर्षात घरांच्या चांगल्या सुविधा वाढलेल्या आहेत. तसेच लक्षद्वीप, मिझोराम, केरळ राज्यातही निवासस्थानांची कमतरता आहे. 

एकूण लोकसंख्येपैकी 41टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या निवासस्थानारहीत आहे.  या लोकसंख्येची मालमत्ता किंवा बँकांमधील बचत खाती यांच्यातील  वाढ पंतप्रधानांच्या जन धन योजनेपोटी  झालेली आहे. मात्र बिहार, मेघालय व नागालँड या राज्यांमध्ये अनेक घरांमध्ये रेडिओ, टीव्ही, दूरध्वनी, संगणक, बैलगाडी, सायकल, दुचाकी वाहन, रेफ्रिजरेटर किंवा एखादी  मोटार गाडी या ॲॅसेट  निकषावर कमतरता आहे. त्यामानाने पंजाब लक्षद्वीप चंदीगड मध्ये समाधानकारक स्थिती आहे. बँकांमधील बचत खात्यांचा विचार करता ,चंदीगड, पुडुचेरी, हिमाचल, ओरिसा व तमिळनाडू या राज्यांमध्ये सर्वाधिक  खाती असल्याचे आढळले आहे.

मात्र केवळ बँकेत खाती आहेत म्हणून ही मंडळी गरीब होत नाहीत असे नाही.  मात्र मोदी सरकारच्या स्वच्छ भारत, पोषण अभियान, पंतप्रधान उज्वला व जनधन योजना यांच्या अंमलबजावणीमुळेव विकासात्मक योजनांमुळेगरिबांची संख्या कमी झाल्याचे नीती आयोगाच्या अहवालात नमूद केले आहे. 2030 अखेर पर्यंत देशातील गरिबी 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे.  देशाचा सर्वांगीण आर्थिक विकास करत असताना बेरोजगारी कमी करणे, दरडोई उत्पन्नात वाढ करणे, औद्योगिक विकास, स्थलांतरितांचे गंभीर प्रश्न, अनारोग्य, मृत्युदर, व  हाताबाहेर जात असलेला लोकसंख्या नियंत्रण असे अनेक  प्रश्न  गंभीर स्वरूप धारण करीत आहेत. या वास्तवाकडे जास्त गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.