दक्षिणेत खदखद

२००१ च्या जनगणनेनंतर झालेल्या सीमांकनानंतर लोकसभा व विधानसभेतील अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणात बदल झाले पण जागांची संख्या कायम राहिली. सन २०११ मध्ये देशात जनगणना झाली, त्यानंतर २०२१ मध्ये जनगणना होणे अपेक्षित होते पण कोरोनामुळे ती झाली नाही. यावर्षी जनगणना होणार का व नंतर लगेचच सीमांकन होईल का, याची सर्वच राजकीय पक्षांना उत्सुकता आहे. सीमांकनावरून आतापासूनच उत्तर विरुद्ध दक्षिण असा वाद सुरू झाला आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर

देशाच्या राजधानीत नवीन संसद भवन उभे राहिले तेव्हा संसद सदस्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन त्याची भव्य रचना करण्यात आली आहे, अशी चर्चा झाली. देशाची लोकसंख्या वाढली आहे आणि मतदारांची संख्याही सतत वाढत आहे. त्या प्रमाणात संसदेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खासदारांची संख्या वाढणार हे लक्षात घेऊन लोकसभा आणि राज्यसभा अशी दोन्ही सभागृहे नवीन संसद भवनात आकाराने मोठी आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मे २०२३ मध्ये नवीन संसद भवनाचे लोकार्पण केले. नवीन संसद भवनात लोकसभेत ८८८ आणि राज्यसभेत ३८४ खासदारांची बसण्याची आसन व्यवस्था करण्यात आली आहे. सन २०२६ पर्यंत देशाची लोकसंख्या १४१ कोटींवर जाईल. सर्वसाधारणपणे दहा लाख मतदारांच्या मागे एक लोकसभा मतदारसंघ आहे, ही मर्यादा २० लाख मतदारांपर्यंत वाढवली तरी सुद्धा लोकसभेत खासदारांची संख्या ७५० पेक्षा जास्त होईल.

सध्या लोकसभेत ५४३ जागा आहेत. वाढत्या लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना सीमांकन (डिलिमिटेशन) होणार हे निश्चित आहे. सीमांकनाचा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश व राजस्थान या हिंदी भाषिक राज्यांना अधिक लाभ होईल, त्या राज्यांत लोकसभेचे मतदारसंघ वाढतील म्हणजेच त्या राज्यातून लोकसभेवर निवडून जाणाऱ्या खासदारांच्या संख्येतही वाढ होईल. दुसरीकडे केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांतील लोकसभा मतदारसंघ कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

लोकसंख्या या निकषावर आधारित मतदारसंघांचे सीमांकन झाले तर केरळमध्ये सध्या २० मतदारसंघ आहेत त्यात एक कमी होईल व केरळच्या वाट्याला १९ मतदारसंघ राहतील, तर उत्तर प्रदेशात लोकसभेचे ३० ते ४० मतदारसंघ आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. बिहार व मध्य प्रदेशमधेही लोकसभा मतदारसंघात वाढ होईल. कोणत्या राज्यात किती मतदारसंघ वाढतील किंवा कमी होतील हे मतदारसंघांचे सीमांकन झाल्यानंतरच निश्चित होईल. कोणत्याही राज्यातील खासदारांच्या जागा कमी होणार नाहीत असे केंद्र सरकार वारंवार सांगत असले तरी दक्षिणेतील राज्यांना मतदारसंघाच्या होणाऱ्या सीमांकनामुळे मोठा धसका बसला आहे.

लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांना मर्यादा घालून देणारी प्रक्रिया म्हणजे सीमांकन. सीमांकनामुळे लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघाच्या सीमा पुन्हा निर्धारित केल्या जातील. सर्वसाधारणपणे जनगणना झाल्यानंतरच सीमांकन प्रक्रिया राबवली जाते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्व राज्यांना समान प्रतिनिधित्व मिळावे, हा त्यामागचा हेतू आहे. संसदीय लोकशाही पद्धती मजबूत करण्यासाठी सीमांकन होणे गरजेचे आहे. सीमांकन करण्यासाठी केंद्र सरकारला सीमांकन आयोगाची स्थापना करावी लागेल. या आयोगात न्यायाधीश, निवडणूक तज्ज्ञ तसेच मान्यवर व्यक्तींचा समावेश असेल.

डिलिमिटेशन किंवा सीमांकन हे ठरावीक काळानंतर आवश्यक आहे. वाढती लोकसंख्या व संसदेत निवडून जाणारे लोकप्रतिनिधी यांच्यात समतोल साधण्यासाठी सीमांकन गरजेचे असते. संविधानातील सुधारणेनुसार १९७६ मध्ये २५ प्रथम वर्षाकरिता व नंतर २००२ मध्ये सन २०२६ पर्यंत सीमांकन पुढे ढकलण्यात आले होते. सन २०११ मध्ये देशात जनगणना झाली. दहा वर्षांनी म्हणजेच सन २०२१ मध्ये जनगणना होणे अपेक्षित होते. पण कोविडच्या संकटामुळे देशात जनगणना झालीच नाही. कोविडचे संकट संपुष्टात आल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत देशात लोकसभा निवडणूक झाली, अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक झाली. आता जनगणना कधी होणार याची सर्व देशाला उत्सुकता आहे. जनगणना कधी होणार याची अद्याप तारीख निश्चित झालेली नाही, पण ती पुढील वर्षापर्यंत झाली, तर लगेचच लोकसभा मतदारसंघांचे सीमांकन करण्याची प्रक्रिया सुरू
होऊ शकते.

लोकसंख्येच्या आधारावर सीमांकन झाले तर उत्तर भारतातील मतदारसंघात निश्चितपणे वाढ होईल व दक्षिणेकडील राज्यात मतदारसंघात कपात होईल या भीतीने दक्षिणेतील प्रादेशिक पक्षांना ग्रासले आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून सीमांकनामुळे दक्षिणेतील राज्यातील लोकसभा मतदारसंघ कसे कमी होणार आहेत, याविषयी चिंता प्रकट केली.

सीमांकनानंतर तामिळनाडूचे नुकसानच होणार असल्याचे त्यांनी आकडेवारी देऊन सांगितले. दक्षिणेतील राज्यांशी केंद्र सरकार भेदभाव करते हा तेथील प्रादेशिक नेत्यांचा आरोप आहे. दक्षिणेत आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा, आणि तामिळनाडू या पाच राज्यांत मिळून लोकसभेचे १२९ मतदारसंघ आहेत. दुसरीकडे उत्तर भारतात उत्तर प्रदेश व बिहार या दोन राज्यांत मिळून लोकभेचे १२० मतदारसंघ आहेत, असे दक्षिणेतील नेते आवर्जून उदाहरण देतात.

तामिळनाडूबरोबर केंद्र सरकार भेदभाव करते किंवा अन्याय करते या आरोपाचा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट शब्दांत इन्कार केला आहे. केंद्र सरकारवर भावनिक मुद्द्यांवरून आरोप करून काही नेते जनतेचे लक्ष दुसरीकडेच भरकटविण्याचा विरोधी पक्ष प्रयत्न करीत आहेत, अशीही शहा यांनी पुस्ती जोडली. सीमांकनावरून मुख्यमंत्री स्टॅलिन हे चुकीचा प्रचार करीत आहेत, सीमांकनानंतर तामिळनाडूतही एकही लोकसभा मतदारसंघ कमी होणार नाही याचा शहा यांनी पुनरुच्चार केला आहे.

लोकसंख्या या एकमेव निकषावर मतदारसंघांचे सीमांकन केले जाणार आहे, ही दक्षिणकडील राज्यांना विशेषत: तेथील प्रादेशिक पक्षांना भीती वाटते आहे. हिंदी भाषिक राज्यांची लोकसंख्या व तेथील लोकसंख्या वाढीचा वेग दक्षिणेकडील राज्यांच्या तुलनेने बराच जास्त आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या २५ टक्के लोक उत्तर प्रदेश व बिहार या दोन राज्यांत राहतात. दक्षिणेतील ५ राज्यांची मिळून लोकसंख्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेने २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. स्टॅलिन यांच्या म्हणण्यानुसार तामिळनाडूला लोकसभेचे आठ मतदारसंघ राज्याला गमवावे लागतील. दक्षिणेकडील राज्यातून देशाला एकूण उत्पन्नाच्या एक चतुर्थांश महसूल दक्षिणतील राज्यांकडून केद्राला मिळत असतो. तुलनेने यूपी-बिहारचा वाटा खूपच कमी आहे.

मतदारसंघासाठी वीस लाख लोकसंख्येचा निकष ठरवला गेला, तर उत्तर प्रदेशात लोकसभेचे सध्या ८० मतदारसंघ आहेत ते सीमांकनानंतर १२८ होतील, बिहारमध्ये ४० वरून ७० होतील. मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रातही मतदारसंघ वाढतील. दक्षिणेतील राज्यांचे नुकसान तर होईलच तसेच महिला आरक्षणाचा वाटा दक्षिणेला कमी मिळेल असे द्रमुकच्या खासदार कनिमोझी यांनी म्हटले आहे.
सीमांकन आयोग नेमके काय करणार याची जनतेला उत्सुकता आहे. लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांचे क्षेत्र (सीमा रेषा) निश्चित करण्याचे काम हा आयोग करतो. तसेच अनुसूचित जाती-जमातींसाठी मतदारसंघ आरक्षण ठरविण्याचे काम हा आयोग करतो.

भारतात सर्वप्रथम १९५२ मध्ये सीमांकन आयोगाची स्थापना झाली होती. नंतर तीन वेळा आयोग नेमला होता. सीमांकन आयोगाच्या शिफारसींना आव्हान देता येत नाही. आयोगाच्या शिफारसी कधीपासून लागू होणार, याचे आदेश राष्ट्रपती काढतात. त्यात सुधारणा करता येत नाही. १९५१ मध्ये झालेल्या जनगणनेनंतर सीमांकन झाले व लोकसभेच्या जागांची संख्या ४९४ निश्चित करण्यात आली. सात लाख तीस हजार लोकसंख्येच्या निकषावर जागा ठरविण्यात आल्या. आणीबाणीच्या काळात संविधानात सुधारणा करून सन २००१ पर्यंत लोकसभा व विधानसभेतील जागा स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सन २००१ मध्ये संविधानात सुधारणा करून २०२६ नंतर होणाऱ्या जनगणनेपर्यंत सीमांकनाला स्थगिती देण्यात आली.

सन १९५१ च्या जनगणनेनंतर झालेल्या सीमांकनानुसार लोकसभेतील जागा ४९४ निश्चित झाल्या. सन १९६१ च्या जनगणनेच्या आधारावर झालेल्या सीमांकनानंतर लोकसभेतील जागांची संख्या ५२२ झाली. १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारावर झालेल्या सीमांकनानंतर लोकसभेतील जागांची संख्या ५४३ झाली. २००१ च्या जनगणनेनंतर झालेल्या सीमांकनानंतर लोकसभा व विधानसभेतील अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणात बदल झाले पण जागांची संख्या कायम राहिली. सन २०११ मध्ये देशात जनगणना झाली, त्यानंतर २०२१ मध्ये जनगणना होणे अपेक्षित होते पण कोरोनामुळे ती झाली नाही. यावर्षी जनगणना होणार का व नंतर लगेचच सीमांकन होईल का, याची सर्वच राजकीय पक्षांना उत्सुकता आहे. सीमांकनावरून आतापासूनच उत्तर विरुद्ध दक्षिण असा वाद सुरू झाला आहे.