मुंबई कॉलिंग
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन म्हणजे सरकारच्या कामकाजाचा हिशेब मागण्याची आणि जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याची सर्वोच्च संधी. मात्र यंदाच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात सरकारपेक्षा विरोधकच अधिक बचावात्मक दिसले. उबाठा सेनेतील खासदारांच्या फुटीचा राजकीय धक्का, पुरवणी मागण्यांवर झालेली मर्यादित चर्चा, विधानसभा अध्यक्षांच्या मराठी वाचनावरील वाद, मंत्र्यांची गैरहजेरी, अन्न व औषध प्रशासनातील गंभीर त्रुटी आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न अशा अनेक मुद्द्यांवर सरकारला कोंडीत पकडण्याची संधी असूनही विरोधी बाकांवर अपेक्षित आक्रमकता दिसली नाही. लोकशाहीत सक्षम विरोधक ही सरकार इतकीच महत्त्वाची संस्था असते; पण महाराष्ट्राच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याने विरोधकांचा आवाज खरोखरच क्षीण झाल्याची भावना अधिक गडद केली आहे. डॉ. सुकृत खांडेकर
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला २२ जून रोजी मुंबईत सुरूवात झाली. दहा जुलैपर्यंत अधिवेशनाचे कामकाज चालेल. पहिल्याच दिवशी उबाठा सेनेच्या सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला आणि विरोधी पक्षाला मोठा हादरा बसला. उबाठा सेनेचे सहा खासदार फुटून बाहेर पडल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचे लोकसभेत आता तीनच खासदार उरले आहेत. शिवाय उबाठा सेनेचे आमदार व नगरसेवक शिवसेनेच्या वाटेवर असल्याच्या बातम्यांना पेव फुटल्यामुळे विरोधी पक्षांच्या बाकावर अवसान गळले आहे.
अधिवेशनाच्या पहिला आठवड्यात, खरे म्हणजे विरोधी पक्षाने महायुती सरकारवर तुटून पडायला हवे होते. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ९७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सरकारने सादर केल्या तेव्हाच विरोधी पक्षाने खड्या आवाजात जाब विचारायला पाहिजे होता. जगविख्यात गायिका आशा भोसले यांच्यावरील शोक प्रस्ताव वाचताना विधानसभा अध्यक्षांना जी कसरत करावी लागली त्यावर विरोक्षी पक्षाने मराठीचा अवमान होतोय म्हणून तीव्र आक्षेप नोंदवायला हवा होता. मंत्र्यांच्या गैरहजेरीबद्दल सरकारवर ताशेरे ओढायला हवे होते. नवी मुंबईतील मुद्रांक शुल्क घोटाळा व विकासकांनी वनजमिनीवर केलेले आक्रमण यावरून सरकारला धारेवर धरायला हवे होते. पोलीसांचा राज्यात कुठे दरारा उरला नाही म्हणून सरकारला प्रश्न विचारायला हवे होते. खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांना दिलेल्या जीवे मारण्याच्या धमकीनंतर पक्षभेद बाजूला सारून कारवाईची मागणी करायला हवी होती.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात अशुध्द मराठी वाचनाबद्दल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर आणि पत्रकारांना धमकी दिल्याबद्दल खासदार संजय दिना पाटील यांच्यावर दिलगिरी व्यक्त करण्याची पाळी आली, हे काही महाराष्ट्राला भूषणास्पद नव्हे.
उबाठा सेनेचे आमदार भास्कर जाधव गेल्या तीन दशकाहून अधिक काळ विधानसभेत जागृक सदस्य म्हणून सक्रिय आहेत. रोज दिवसभराचे अधिवेशनाचे कामकाज संपेपर्यंत ते सभागृहात उपस्थित असतात. ते बोलायला उठले की हातात नियमावली घेऊन सरकारवर तटून पडतात. पुण्यात लोहगडावर झालेल्या केतन आगरवाल या तरूणाच्या हत्येचा तपास एसआयटी ( विशेष तपास पथक ) कडे द्यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनील शेळके यांनी केली. सदनातील अन्य काही सदस्यांनीही शेळके यांच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला. सिया गोयल या केतनच्या वाग्दत्त वधूने तिचा प्रियकर चेतन चौधरी याच्या मदतीने हत्या केली म्हणून या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला.
विधानसभा अध्यक्षांच्या तालिकेवर असलेल्या राजू खरे यांनी या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तपास एसआयटीकडे देण्याचा सरकारला निर्देश दिला. खरे तर हा विषय इथेच संपायला हवा होता. भास्कर जाधव यांनीही एसआयटी चौकशीला आपला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र सरकारला निर्देश देण्याचे अधिकार तालिका अध्यक्षांना आहेत का, असा नेमका मुद्दा उपस्थित केला.
गेल्या अधिवेशनात विधानसभेत तालिका अध्यक्षांनी महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या आयुक्तांनाच निलंबित करण्याचे निर्देश दिले होते. नंतर विधान परिषदेत उपासभापतींनी सातारा जिल्हा पालकमंत्री शंभू राज देसाई यांना निवडणुकीच्या काळात पोलिसांनी धक्काबुक्की केल्या प्रकरणी सातारच्या जिल्हा पोलीस प्रमुखांना निलंबित केल्याचे आदेश दिले होते. तेव्हा तालिका अध्यक्षांनी सरकारला कारभाराविषयी निर्देश देऊ नयेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते.
सभापतींचे निर्देश म्हणजे ब्रम्हवाक्य नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. मग विधिमंडळ अधिवेशनात सभापती किंवा तालिका अध्यक्ष यांचे नेमके काय अधिकार असतात, अशी विचारणा भास्कर जाधव यांनी केली. विधानसभेला दुबळे बनवू नका, असे त्यांचे म्हणणे होते. भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर काही निर्णय देतात का हे येत्या आठवड्यात समजेल.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पद्मविभूषण ख्यातनाम गायिका आशा भोसले यांचा शोकप्रस्ताव वाचना अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे अनेकदा अडखळले. शोकप्रस्तावात किमान पंघरा वीस तरी चुका असाव्यात. परप्रांतीय रिक्षावाल्यांना मराठीत बोलण्याची सक्ति सरकार करीत असताना विधानसभा अध्यक्षांनाच मराठी प्रस्ताव वाचता येऊ नये म्हणून सोशल मिडियावरून यथेच्छ टीका टीपणी झाली.
शोकप्रस्ताव लिहिलेल्या कागदावर काय भेळ खाल्ली होती का, असा प्रश्न मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी विचारला. जनक्षोभ लक्षात घेऊन स्वत: राहुल नार्वेकर यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवून सभागृहात या विषयावर दिलगिरी व्यक्त केली. शोकप्रस्ताव हा मुळातच बारीक अक्षरात होता, त्याचा फॉन्ड खूप लहान व अस्पष्ट होता, असे त्यांनी कारण दिले. त्यांच्या दिलगिरीनंतर या वादावर पडदा पडला पण अस्पष्ट व बारीक अक्षराचा प्रस्ताव त्यांच्याकडे वाचायला कोणी दिला हे समजले नाही. आशा भोसले यांच्या वडिलांचा उल्लेख दिनानाथ मंगेशकर ऐवजी दिनदयाळ असा केला गेला तेव्हा सदनात उपस्थित असलेल्या कोणालाही कसे खटकले नाही ?
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच सरकारने ९७ हजार ७०६ कोटीच्या पुरवणी मागण्या मंडळात सादर केल्या. राज्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करून तीन महिने झाले असताना पुन्हा ९७ हजार कोटीच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्याची वेळ येते म्हणून आर्थिक नियोजन काही चुकले का ? डिसेंबर २०२२ मधे ५२ हजार कोटी, मार्च २०२३ मधे साडेसहा हजार कोटी, डिसेंबर २०२३ मधे ५५ हजार ५२० कोटी, फेब्रुवारी २०२४ मधे ८ हजार ६०० कोटी, जून २०२४ मधे ९५ हजार कोटी, जुलै २०२५ मधे ५७ हजार ५५० कोटी, डिसेंबर २०२५ मधे ७५ हजार कोटी आणि जून २०२६ ९७ हजार कोटी अशी पुरवणी मागण्यांची हजारो कोटींच्या कोटी उड्डाणांची मालिका चालूच आहे. सरकारची आर्थिक शिस्त बिघडली आहे का ? राज्यावर ११ लाख कोटींचे कर्ज आहे. वर्षाला ६० हजार कोटींचा व्याजाचा भुर्दंड आहे. शिवाय शेतकरी कर्जमाफी, लाडकी बहिण यातून सुटका नाही. अर्थव्यवस्था रूळावर आहे असे आपण म्हणू शकतो का ?
अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात राज्याचा अन्न व प्रशासन विभागाची अवस्था दयनीय झाल्याची कबुली खात्याचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनीच दिली आहे. विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ, कार्यालये, अधिकाऱ्यांसाठी वाहने, प्रयोगशाळा नाहीत असे वास्तव या निमित्ताने पुढे आले. विभागातील ३५० मंजूर पदांपैकी ३१६ कार्यरत आहेत, ४३ रिक्त आहेत. औषध निरीक्षकांची २०० पदे मंजूर आहेत, पैकी १५९ पदे भरलेली नाहीत. औषध निरीक्षक पदासाठी ४०० कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. केंद्राच्या नियमानुसार राज्यात अकराशे कर्मचाऱ्यांची गरज आहे.
अन्न वऔषध विभागात स्वत:ची प्रयोगशाळा नाही. करार केलेल्या २२ प्रयोगशाळांकडून अन्न नमुन्यांची तपासणी करून घेतली जाते. वाहने सुध्दा भाडे तत्वावर घेतली जातात, पदे, वाहने व प्रयोगशाळा नसल्याने अन्न व औषध प्रशासन विभाग काम तरी कसा करणार ? सुनील प्रभु, अतुल भातखळकर, सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रश्न विचारले होते. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीसाठी औषध कंपन्यांनी २५० कोटी गोळा केल्याचा दावा आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.
अधिवेशन काळात मंत्र्यांची गैरहजेरी हा मुद्दा दरवेळी ऐरणीवर येतो. अधिवेशन असताना त्यापेक्षा मंत्र्यांना दुसरे काय महत्वाचे काम असू शकते ? हे जनतेला कळले तर बरे होईल.
घोषणा आणि वल्गना…