जुनं फर्निचरच्या निमित्ताने…

“जुनं फर्निचर” हा चित्रपट पाहण्यात आला. चित्रपट पाहून झाल्यानंतर अर्थशास्त्राची प्राध्यापिका व एक संवेदनशील व्यक्ती म्हणून ज्येष्ठ नागरिकाच्या विविध समस्यांचा डोंगरच मनात काहूर करू लागला. या समस्या फक्त शारीरिक नसून सामाजिक, भावनिक व आर्थिक आहेत. यातील आर्थिक बाजू पडताळून पाहिल्यास लक्षात येते की कोणताही व्यक्ती निवृत्तीनंतर जर आर्थिक व शारीरिक दृष्ट्या सक्षम व स्वतंत्र असेल तरच निवृत्तीनंतरचा काळ सुसह्य होऊ शकतो.

डॉ. रोहिणी अरुण कसबे, अर्थशास्त्र प्राद्यापक
मोबाईल – 9137135144

“जुनं फर्निचर” हा चित्रपट पाहण्यात आला. या चित्रपटात ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या अतिशय संवेदनशीलपणे दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी मांडल्या. ज्येष्ठ नागरिकांचे एकटेपण, शारीरिक क्षमतांची होणारी हानी, आवश्यक असणारी विशेष देखभाल, कामानिमित्त मुलांचे दूर असणे आणि आर्थिक परावलंबित्व या सर्व गोष्टींचा अतिशय भावनिक रित्या सुंदर चित्रण या चित्रपटात पहावयास मिळते. कुठेही भावनांचा किंवा नात्यांच अतिरंजीत चित्रण न करता हा चित्रपट उत्तमरीत्या प्रभावी ठरला आहे. चित्रपट पाहून झाल्यानंतर अर्थशास्त्राची प्राध्यापिका व एक संवेदनशील व्यक्ती म्हणून ज्येष्ठ नागरिकाच्या विविध समस्यांचा डोंगरच मनात काहूर करू लागला. या समस्या फक्त शारीरिक नसून सामाजिक, भावनिक व आर्थिक आहेत. यातील आर्थिक बाजू पडताळून पाहिल्यास लक्षात येते की कोणताही व्यक्ती निवृत्तीनंतर जर आर्थिक व शारीरिक दृष्ट्या सक्षम व स्वतंत्र असेल तरच निवृत्तीनंतरचा काळ सुसह्य होऊ शकतो.

आकडेवारीचा विचार करता 2050 मध्ये एकूण लोकसंख्येच्या 36 टक्के इतकी लोकसंख्या ज्येष्ठ नागरिकांची असणार आहे. म्हणजेच आज जगातील सर्वात तरुण असणारा भारत देश हा 2050 पर्यंत 36 टक्कांपेक्षाही जास्त ज्येष्ठ नागरिक असणारा देश होईल. इतर आकडेवारी विचारात घेता 2022 मध्ये 149 दशलक्ष नागरिक हे 60 व त्यावरील वयाचे आहेत जी एकूण लोकसंख्येच्या 10.5 टक्के आहे. सन 2050 मध्ये ही संख्या दुप्पट म्हणजेच 20.8 टक्के म्हणजेच 347 दशलक्ष इतकी असणार आहे. 2050 च्या काही वर्षा अगोदर जेष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या ही 0 ते 14 वयोगटातील मुलांपेक्षा जास्त असेल .यामध्ये एकंदरीत 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त ज्येष्ठ नागरिकांचे आर्थिक स्थिती कोणतेही उत्पन्न स्त्रोत नसल्यामुळे खालावलेली असेल.

• शेतमालास उत्पादनखर्चावर आधारित बाजारभाव यासंदर्भात हवा कायदा Need of Law For Agricultural Products

UNFPA इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 च्या अहवालानुसार 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्येची विपरीत आर्थिक स्थिती त्यांच्या जीवनस्तर व आरोग्य विषयी सोयीवर घातक परिणाम करेल. एकंदरीत या लोकसंख्येची कामाची स्थिती, निवृत्तीवेतन व त्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत पाहता जवळजवळ 18 टक्के जेष्ठ नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्नाचे साधन नसेल. ही भयावह परिस्थिती लक्षात घेता या नागरिकांच्या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरेल .तसेच तरुणकाळात म्हणजेच उत्पन्न मिळकतीच्या काळात केली गेलेली योग्य गुंतवणूक (आर्थिक व भावनिक) व आरोग्याची घेतली गेलेली योग्य काळजी (आहार, विहार, विचार) निवृत्ती काळ सुसह्य करण्यास वैयक्तिक पातळीवर मदत करेल. विविध सरकारी योजनांद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांना विविध सोयी सुविधा पुरवण्यात येत असल्या तरीसुद्धा समाजात त्यांना सन्मानाने जगता येण्यासाठी काही विशेष तरतुदींची आवश्यकता आहे. इतर विकसित देशांची तुलना करता भारतात ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या सोयी सुविधा या आजही प्राथमिक टप्प्यात असलेल्या दिसून येतात.

यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पामधे हा वर्ग पूर्णपणे दुर्लक्षित केला गेला. हा दुर्लक्षित वर्ग कुठेही अडगळ न ठरता समाजात या व्यक्तींना मानाचे स्थान मिळावे यासाठी अनेक कायदेशीर तरतुदी आहेत. तरीसुद्धा इथे एक विशेष नमूद करावेसे वाटते की जेव्हा कर्तव्यपूर्तीत कमतरता राहते तेव्हा कायद्याचा बडगा उगारला जातो. म्हणजेच प्रत्येक तरुण वर्गाने आपली कर्तव्यपूर्ती मानून आपल्या पालकांचा निवृत्तीनंतरचा काळ सुसह्य करण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. आजच्या तरुण वर्गाने 2050 मध्ये आपली गणना ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये होणार आहे याची जाणीव ठेवल्यास काही प्रमाणात ज्येष्ठ नागरिकांचे समस्या कमी करण्यात मदत होईल.

– डॉ. रोहिणी अरुण कसबे, अर्थशास्त्र प्राद्यापक
मोबाईल – 9137135144