पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शेतकरी संघटनेचे विजय जावंधिया यांचे पत्र; काय मागणी आहे या पत्रात ?

खतावरील सबसिडी बंद करा,शेतमालाला योग्य भाव द्या!

केंद्र सरकारला शेतकरी संघटनेचे विजय जावंधिया यांचे पत्र; युरिया-डीएपीच्या अनुदानाऐवजी उत्पादन खर्चाचा विचार करून एमएसपी जाहीर करण्याची मागणी

नागपूरः रासायनिक खतांवरील अनुदानाचा लाभ नेमका शेतकऱ्यांना मिळतो की स्वस्त अन्नधान्याच्या माध्यमातून ग्राहकांना,असा प्रश्न उपस्थित करत शेतकरी संघटनेचे विजय जावंधिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे.युरिया आणि डीएपीवरील सबसिडी तातडीने बंद करून त्याऐवजी खतांचा प्रत्यक्ष खर्च लक्षात घेऊन सर्व पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत अर्थात एमएसपी निश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

१५ ऑगस्ट २०२६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला केलेल्या संबोधनानंतर एका शेतकऱ्याच्या नात्याने आपल्या मनातील प्रश्न मांडत असल्याचे जावंधिया यांनी पत्रात म्हटले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध योजना आणि अनुदानांचा उल्लेख करते. मात्र, या योजनांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अपेक्षेप्रमाणे वाढले आहे का, हा मूलभूत प्रश्न आजही कायम असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. बियाणे, औषधे, मजुरी, सिंचन, वीज तसेच रासायनिक खतांच्या किमतीचा उत्पादन खर्चावर मोठा परिणाम होतो. सरकार एका बाजूला खतांवर मोठ्या प्रमाणात अनुदान देत असल्याचे सांगते; परंतु दुसऱ्या बाजूला शेतमालाला मिळणारा भाव हा उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत पुरेसा आहे का, याचा विचार करण्याची गरज आहे, असा मुद्दा या पत्रातून मांडण्यात आला आहे.

जावंधिया यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या सुमारे ३००० रुपये किमतीची युरियाची ४५ किलोची गोणी शेतकऱ्यांना सुमारे ३०० रुपयांत उपलब्ध होते, तर सुमारे ५००० रुपये किमतीची डीएपीची गोणी अनुदानामुळे सुमारे १३०० रुपयांत मिळते. सरकार या अनुदानाचा उल्लेख शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केला जातो, असे सांगते. मात्र, जावंधिया यांच्या मते या अनुदानाचा खरा परिणाम शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या उत्पादनाच्या किंमतीवर आणि ग्राहकाला मिळणाऱ्या स्वस्त अन्नधान्यावर होतो. त्यामुळे खतांवरील सबसिडीचा प्रश्न केवळ शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने न पाहता संपूर्ण कृषी अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात पाहण्याची गरज आहे.

याच पार्श्वभूमीवर खतांवरील अनुदान बंद करून त्या खर्चाचा समावेश शेतमालाच्या उत्पादन खर्चात करावा,अशी मागणी त्यांनी केली आहे. युरियासाठी ३००० रुपये आणि डीएपीसाठी ५००० रुपये प्रतिगोणी असा प्रत्यक्ष खर्च गृहीत धरून कृषी मूल्य व खर्च आयोगाने सर्व पिकांच्या एमएसपीची पुनर्गणना करावी, असे पत्रात सुचविण्यात आले आहे.

“शेतकऱ्याला खत स्वस्त देण्यापेक्षा त्याच्या उत्पादनाला योग्य भाव देणे अधिक महत्त्वाचे नाही का?” असा मूलभूत प्रश्न या मागणीमागे आहे.पत्रात धान आणि गव्हाच्या एमएसपीचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. धानाची २०२५-२६ साठीची एमएसपी २३६९ रुपये असल्याचा, तर गव्हासाठी २०२६-२७ साठी २५८५ रुपये असा उल्लेख करण्यात आला आहे. उत्पादन खर्चात खतांचा प्रत्यक्ष खर्च समाविष्ट केल्यास या आधारभूत किमतीत आणखी वाढ करावी लागेल, असे जावंधिया यांनी म्हटले आहे.

सरकारकडून गरीब नागरिकांना मोफत किंवा अनुदानित धान्य देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो. दुसरीकडे शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. या दोन्ही बाबी परस्परांशी जोडलेल्या आहेत, असा पत्राचा सूर आहे. शेतमालाला योग्य भाव मिळाला तर शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती सुधारू शकते आणि कृषी क्षेत्रातील कर्जबाजारीपणाचा प्रश्नही काही प्रमाणात हाताळता येऊ शकतो, असे या मागणीमागील म्हणणे आहे.

जावंधिया यांनी पत्रात केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा आणि शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीचाही उल्लेख केला आहे. पीएम-किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६००० रुपयांची मदत दिली जाते. मात्र, अशा थेट मदतीसोबतच शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य बाजारभाव मिळणे आवश्यक आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. केवळ रोख मदत किंवा अनुदान देऊन शेतकऱ्यांच्या मूलभूत आर्थिक अडचणी दूर होणार नाहीत, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

या पत्राला व्यापक कृषी धोरणाच्या संदर्भात पाहिले तर एक महत्त्वाचा प्रश्न समोर येतो—शेतकऱ्याला उत्पादनासाठी लागणारे निविष्ठा स्वस्त करून देणे अधिक योग्य की त्याच्या उत्पादनाला उत्पादन खर्चाच्या आधारे हमीभाव देणे? खतांवरील सबसिडीमुळे सरकारचा मोठा खर्च होतो. त्याऐवजी तोच खर्च शेतमालाच्या किंमतनिर्धारणाच्या व्यवस्थेत कसा समाविष्ट करता येईल, यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे या पत्रातून सूचित होते.

जावंधिया यांनी आपल्या पत्रात केंद्र सरकारने खतांवरील अनुदानाचा पुनर्विचार करावा आणि कृषी मूल्य व खर्च आयोगाला त्यानुसार एमएसपी निश्चित करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली आहे. “आमच्या मनातील ही गोष्ट सरकारने समजून घ्यावी आणि या विषयावर मार्गदर्शन करावे,” अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा प्रश्न केवळ अनुदान, कर्जमाफी किंवा थेट आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित नाही. शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतमालाला मिळणारा भाव यातील तफावत हा त्यामागील मूलभूत प्रश्न आहे. त्यामुळे खतांवरील अनुदान, उत्पादन खर्च, एमएसपी आणि ग्राहकांना मिळणाऱ्या अन्नधान्याच्या किमती या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून कृषी धोरण आखण्याची गरज आहे. जावंधिया यांच्या पत्रातून याच प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.