फेरीवाल्यांचा मुंबईला विळखा…

पदपथावरून लोकांना चालता का येत नाही ? पदपथ व त्यावरील पेव्हर ब्लॉक्स यावर महापालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करते. पण ते कोणासाठी? त्याचा वापर फेरीवालेच करीत असतात, करदात्यांचा पैसा पदपथ व रस्ते अनधिकृतपणे अडविणाऱ्यांवर खर्च करणे कितपत योग्य आहे?

डॉ. सुकृत खांडेकर

मुंबई महानगरातील फेरीवाल्यांचा विळखा मुंबईकरांच्या गळ्याशी आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेची व प्रशासनाची अनेकदा खरडपट्टी काढली तरी फेरीवाले हटत नाहीत आणि महापालिका त्यांना हटवू शकत नाही. मुंबई शहरात, उपनगरात आणि प्रत्येक उपनगरी रेल्वे स्थानकाबाहेर फेरीवाल्यांची फौज मोठी आहे. नाक्या-नाक्यांवर, सार्वजनिक ठिकाणी, बाजारात, सर्वत्र फेरीवाल्यांचा विळखा आहे. महापालिकेने बांधलेले पदपथ हे तर फेरीवाल्यांनी केव्हाच गिळून टाकलेत. महापालिकेच्या अधिकृत मंड्यांभोवतीही फेरीवाल्यांचा वेढा आहे. फेरीवालामुक्त पदपथ दाखवा व बक्षीस मिळवा अशी स्पर्धा कोणी मुंबईत जाहीर केली तर कोणी जिंकण्याची सुतराम शक्यता नाही.

कोरोना काळात फेरीवालेमुक्त मुंबई होती. मुंबईच्या उपनगरी रेल्वे स्थानकाबाहेर रस्ते मोकळे होते. मुंबईतील पदपथ मोकळा श्वास घेत होते. पण कोरोना काळ संपला, लॉकडाऊन संपुष्टात आला आणि पुन्हा रेल्वे स्थानकांबाहेरील जागा आणि सर्व मुख्य रस्त्यांवरील पदपथ फेरीवाल्यांनी काबीज केले. फेरीवाले हा स्वयंरोजगार आहे. त्याला विरोध असण्याचे कारण नाही पण रस्ते आणि पदपथ अडवून रोज लोकांना त्रास होत असेल आणि वाहतुकीची कोंडी होत असेल तर ते किती दिवस सहन करायचे ? लोकांनाही फेरीवाले पाहिजे असतात. अधिकृत दुकानात किंवा महापालिका मंडईमध्ये जाऊन खरेदी करण्यापेक्षा रस्त्यावर फेरीवाल्यांकडून खरेदी केली तर ती स्वस्त पडते, वेळ वाचतो आणि घरी येताना किंवा ऑफिसला जाता जाता रस्त्यावर शॉपिंग करण्याचा आनंद वेगळाच असतो. लोकांनीच रस्त्यावर खरेदी करणे किंवा रस्त्यावर खाद्यपदार्थ खाणे बंद केले तर फेरीवाले कशाला ठाण मांडून बसतील ? त्यांना रस्ते अडविण्याची सवय लोकांनीच लावली आहे हेही तेवढेच वास्तव आहे. म्हणूनच रस्ते व पदपथ अडवतात म्हणून केवळ फेरीवाल्यांना दोष देऊन चालणार नाही, तर फेरीवाल्यांची सवय लागलेले मुंबईकरही दोषी आहेत.

भाजी, फळे, फुले, हार, कपडे, हातरूमाल, पर्स, पाकिटे, बॅगा, वाट्टेल ते रस्त्यावर मिळते. वडापाव, बुर्जी पाव, डोसा, इडली सांबार, आम्लेट पाव, चाईनीज व्हेज-नॉनव्हेज, कुल्फी, ज्युस, पाणीपुरी, भेळपुरी, शेव-बटाटा पुरी, सँडवीच, टोस्ट, सर्व काही चोचले पुरविणारे पदार्थ रस्त्यावर नि पदपथावर मिळत असतात. कुल्याब्यापासून ते वसई- विरारपर्यंत, गेटवे ऑफ इंडियापासून ते ठाणे- डोंबिवली-कल्याणपर्यंत, अगदी नवी मुंबई, खारघर, पनवेलपर्यंत सर्वत्र रस्त्यावर व रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर फेरीवाल्यांची फौज दिसून येते. यात अधिकृत किती व बेकायदेशीर किती हे कधीच समजणार नाही. महापालिका जी आकडेवारी सांगते, त्यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही. केवळ मुंबईचा विचार केला तरी मुंबई महापालिका क्षेत्रात फेरीवाल्यांची संख्या चार ते पाच लाख असावी.

मुंबई महापालिकेची आकडेवारी ही बत्तीस हजारांच्या पुढे सरकत नाही, याचेच मोठे आश्चर्य वाटते. प्रत्येक रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर फेरीवाल्यांचे कसे साम्राज्य असते हे रस्त्यावरून जाणाऱ्या व उपनगरी रेल्वे प्रवाशांना चांगले समजते. पण महापालिका प्रशासन, पोलीस यांना ते चित्र दिसत नाही, असे कसे म्हणता येईल? अनेक रेल्वे स्थानकाबाहेरील ६० टक्के रस्ते फेरीवाल्यांनी व्यापले आहेत. फेरीवाल्यांच्या पथाऱ्यांपुढे सुरक्षा कुंपण म्हणून दुचाकी उभी राहिलेली दिसते. त्या पलीकडून सामान्य लोकांनी चालायचे, हा तर अलिखित नियमच झाला आहे. या रस्त्यावरच्या दुचाक्या हटविण्याची कारवाई वाहतूक पोलीस कधी करीत नाहीत आणि महापालिका प्रशासनाकडेही तशी हिम्मत नाही.

पावसाळ्यात फेरीवाल्यांच्या डोक्यावर मोठ मोठ्या छत्र्या असतात, त्याने रस्ता जास्त अडवला जातो व पादचाऱ्यांना अंग चोरून, कसरत करीत मार्ग काढावा लागतो हे कधी पोलिसांना सीसीटीव्हीत दिसत नाही. मुलुंड, दादर, कुर्ला, घाटकोपर, सांताक्रूज, अंधेरी, बोरिवली अशा सर्वच प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर फेरीवाल्यांनी बस्तान बसवले आहे व हजारो लोकांना वेठीला धरले आहे, याचे भान पोलीस-प्रशासनाला नाही, हे संतापजनक आहे. उच्च न्यायालयाने वारंवार ताशेरे ओढूनही फेरीवाले हटत नाहीत व महापालिका त्यांच्यापुढे हतबल झालेली दिसते.

अधिकृत आकडेवारीनुसार मुंबईत परवानाधारक १०-११ हजार फेरीवाले आहेत व सर्व्हेंमध्ये २२-२३ हजार फेरीवाल्यांची नोंद आहे. सन १९९८ मध्ये एका नामवंत संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार मुंबईत ज्यांनी महापालिका क्षेत्रात मोकळ्या जागांवर ठिय्या मांडला आहे, अशा १ लाख ३ हजार फेरीवाल्यांची नोंद होती. आता ही संख्या गेल्या पंचवीस वर्षांत चार ते पाच लाखांवर गेली असावी. सर्वाधिक फेरीवाल्यांची गर्दी उपनगरी रेल्वे स्थानकाच्या दोन्ही बाजूला म्हणजे पूर्व व पश्चिम दिसून येते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेल्वे स्थानकाच्या काही मर्यादेपर्यंतच्या परिघात अतिक्रमण करता येत नाही. पण न्यायालयाचा आदेश आणि महापालिकेचे व रेल्वेचे सर्व नियम पायदळी तुडवून वर्षानुवर्षे फेरीवाल्यांची फौज रेल्वे स्थानकाच्या दोन्ही बाजूला कब्जा करून बसलेली दिसते व त्यावर प्रशासनाची कारवाई करण्याची हिम्मत होत नाही.

मुंबईतील उपनगरी रेल्वे स्थानकाकडे जाणाऱ्या सर्व प्रमुख रस्त्यांवर फेरीवाल्यांची अतिक्रमणे आहेत व त्यांना महापालिका, पोलीस, स्थानिक भाई-दादा, आजी-माजी लोकप्रतिनिधी यांचे सुरक्षा कवच आहे. जागा किती मौल्यवान आहे व महिन्याला किती कमाई होते, यावर फेरीवाले-मध्यस्थ व प्रशासन यांच्यात आर्थिक देव-घेव होत असते. सणासुदीला नामांकित उपनगरात ही देव-घेव कोट्यवधी रुपयांत असते, अशीही चर्चा ऐकायला मिळते.

मुंबई महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाच्या गाड्या अधून मधून रस्त्यावर फिरताना दिसतात. त्या गाड्या येणार याची कल्पना अगोदरच फेरीवाल्यांना मिळत असते. त्यामुळे गाड्या येण्याअगोदरच ते आपला गाशा गुंडाळून बाजूला थांबतात, गाड्या निघून गेल्या की, पुन्हा फेरीवाले रस्त्यावरील जागेचा कब्जा घेतात. सर्व वॉर्डमध्ये परवाना विभाग असतो, आपल्या वॉर्डात विनापरवाना किती फेरीवाले आहेत, हे त्यांना चांगले ठाऊक असते, पण तिथून कधी वेगाने हालचाल झाली असे दिसत नाही. अनेकदा अतिक्रमण विरोधी पथकाची गाडी सकाळी रेल्वे स्टेशनबाहेर उभी असते, तेव्हा रस्ता मोकळा असतो. फेरीवाले त्यांच्या सामानांसह गाडी केव्हा निघून जाते याची वाट पाहत असतात, साधारणत: दुपारी १२ वाजता गाडी निघून गेली की, फेरीवाल्यांच्या झुंडी रस्त्यावर पुन्हा बस्तान ठोकतात. विशेष म्हणजे संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी अगदी रात्री ११ वाजेपर्यंत फेरीवाल्यांचा ठिय्या रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर असतो व त्यांना कोणीही अटकाव करीत नाही.

प्रशासन व फेरीवाले यांच्यात सर्व काही संगनमताने चालू असते, हे लोकांना उघड दिसते व समजते पण लोक काहीच करू शकत नाहीत. महापालिकेने अनधिकृत व बेकायदा फेरीवाल्यांकडून आठ-दहा हजार फेरीवाल्यांकडून वर्षभरात चार-पाच कोटी दंड वसूल केला असे सांगण्यात येते, मग कारवाईनंतर फेरीवाल्यांना जरब का बसत नाही? रस्ते का मोकळा श्वास घेत नाहीत ? पदपथावरून लोकांना चालता का येत नाही ? पदपथ व त्यावरील पेव्हर ब्लॉक्स यावर महापालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करते. पण ते कोणासाठी? त्याचा वापर फेरीवालेच करीत असतात, करदात्यांचा पैसा पदपथ व रस्ते अनधिकृतपणे अडविणाऱ्यांवर खर्च करणे कितपत योग्य आहे? अनेक ठिकाणी फेरीवाले संघटना आहेत, सामान्य माणूस फेरीवाल्यांना, जरा मागे सरका किंवा पथारी वा बोचके मागे हटवा असे सांगू शकत नाही तसे कोणी सांगण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांची दादागिरी जबरदस्त असते व त्यांचे भाईबंद लगेच त्याच्या मदतीला येतात.

भाज्या किंवा अन्य सामग्रीचे टेम्पो फेरीवाल्यांना सामान देण्यासाठी रस्त्यावरच उभे असतात, त्याने आणखी रस्ता अडवला जातो, पण वाहतूक पोलिसांना ते कधी दिसत नाहीत. मंदिरासमोरच्या फेरीवाल्यांना चार दिवस उत्सवासाठी हटवायचे असेल, तर त्यांना त्या दिवसांची नुकसाभरपाई द्यावी लागते, हे सुद्धा पोलीस प्रशासनाला चांगले ठाऊक आहे. राज्यात सरकार कोणाचेही असो, महापालिकेत सत्ता कोणाचीही येवो, अर्थकारणाची मोठी गुंतागुंत असल्याने न्यायालयाने अनेकदा फटकारल्यानंतरही फेरीवाल्यांची अनधिकृत फौज कोणालाही हटवता येत नाही.