विशेष आर्थिक लेखः राज्यांच्या वित्तीय कसरतीचे वास्तव गंभीरच Financial Reality of the states

देशातील बहुतेक सर्व राज्य सरकारांची आर्थिक स्थिती बऱ्याच प्रमाणात चिंताजनक आहे. प्रत्येक राज्याची स्थिती पाहिल्यास उत्पन्न 98 पैसे तर खर्च 100 पैसे अशी आहे. याबाबतच्या रिझर्व बँकेच्या ताज्या अहवालाचे विश्लेषण केले तर भारतातील राज्ये जरी श्रीलंकेसारख्या गंभीर आर्थिक संकटात लगेच सापडणार नसली तरीही त्यांचे "असुरक्षिततेचे संकेत" धोक्याची घंटा वाजवणारे आहेत. याचा घेतलेला धांडोळा….

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या “राज्य वित्त: अर्थसंकल्प २०२५-२६ चा अभ्यास” (State Finances: A Study of Budgets 2025-26) या अहवालाचे बारकाईने विश्लेषण केले तर राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेला पडू लागलेल्या ‘वित्तीय भेगा’ आणि ‘असुरक्षिततेचे सुरुवातीचे संकेत’ स्पष्टपणे जाणवत आहेत. हा केवळ आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचा प्रश्न नसून, आपल्या संघराज्यात्मक रचनेतील आर्थिक दरी व प्रत्येक राज्याची वाढती विकास ध्येये यातील मूलभूत विसंगतीचे प्रतिबिंब त्यात पडलेले दिसते. कोणत्याही लोकशाही रचनेत राज्य सरकारचा बहुतांश खर्च शिक्षण, आरोग्य, कृषी आणि सिंचन यांसारख्या पायाभूत क्षेत्रांवर होत असतो. एका बाजूला जनतेच्या वाढत्या विकासाच्या आकांक्षा तर दुसऱ्या बाजूला कर्जाचा आवळत जाणारा फास, अशा बिकट कात्रीत सर्व राज्य सरकारे अडकली आहेत.

वित्तीय तुटीची वाढती दरी !

भारताच्या संघराज्यात्मक रचनेत कर गोळा करण्याचे व अधिक महसूल देणारे अधिकार प्रामुख्याने केंद्र सरकारकडे केंद्रित आहेत. याउलट, जनतेच्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित असलेल्या शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, शेती व पाणी यांसारख्या क्षेत्रांवर खर्च करण्याची थेट जबाबदारी राज्य सरकारांवर आहे. रिझर्व बँकेच्या अहवालानुसार, राज्यांची एकत्रित एकूण वित्तीय तूट आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.३% पर्यंत वाढली आहे. गेल्या तीन वर्षात प्रथमच तीन टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेलेली आहे. त्यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि पंजाब यांसारख्या मोठ्या राज्यांनी तर ४ टक्क्यांची मर्यादाही ओलांडली आहे.

राज्यांना स्वतःचा खर्च भागवण्यासाठी प्रामुख्याने स्वतःच्या कर महसुलावर (राज्य जीएसटी व विक्रीकर) व केंद्र सरकारकडून मिळणारे वित्तीय हस्तांतरण यावर अवलंबून राहावे लागते. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांची याबाबतची आकडेवारी पाहिली तर यामध्ये मोठी तफावत दिसते.उदाहरणार्थ, केरळचा स्वतःचा कर महसूल उभारण्याचा विक्रम खूप चांगला असून तो देशातील सरासरीच्या १.५ पट आहे तरीही, २०२३-२४ मध्ये एकूण कर वाटपात केरळचा वाटा केवळ १.९२ टक्के होता, जो त्याच्या लोकसंख्येच्या २.६ टक्क्यांच्या वाट्यापेक्षा खूप कमी आहे. जेव्हा स्वतःचे उत्पन्न अपुरे पडते व लोककल्याणाचा खर्च जास्त असतो, तेव्हा राज्यांसमोर बाजारातून महागडे कर्ज घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरत नाही.

महसुली खर्चाचा चक्रव्यूह !

राज्यांच्या आर्थिक व्यवस्थेतील सर्वात मोठा आर्थिक ताण म्हणजे त्यांचा सर्व महसूल हा कर्मचाऱ्यांचे पगार, निवृत्ती वेतन व पूर्वी घेतलेल्या कर्जावर द्यावे लागणारे व्याज यासाठीच मोठ्या प्रमाणावर खर्ची पडत आहे. हा खर्च नेहमी आधीच निश्चित झालेला असतो. त्यात काही बदल करता येत नाहीत. उलट दरवर्षी त्यात वाढ होत असते. सर्व राज्यांमध्ये प्रगतिशील राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या केरळचे उदाहरण घेतले, तर त्यांच्या उपलब्ध आर्थिक संसाधनांपैकी केवळ १० टक्के हिस्सा भविष्यातील पायाभूत सुविधांसाठी (भांडवली खर्च) उपलब्ध होतो. उर्वरित सर्व 90 टक्के रक्कम दैनंदिन महसुली खर्चावर खर्च होत. यामध्ये वेतनावर सुमारे 20 टक्के तर निवृत्तीवेतनावर 15.3 टक्के व घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजापोटी 16.5 टक्के खर्च होत आहे. म्हणजे जवळजवळ 47 टक्के रक्कम त्यातच खर्च होत आहे. केरळ आणि तामिळनाडू ही भारतातील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सर्वाधिक प्रगत राज्यांपैकी आहेत. तरीही, इतर बहुतेक राज्यांप्रमाणेच या दोन्ही राज्यांची आर्थिक स्थिती तणावाखाली आहे. या दोन्ही सरकारांनी अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या ‘श्वेतपत्रिकां’मध्ये त्यांच्यावरील थकीत कर्जाचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे नमूद केले आहे. जेव्हा सरकारचा खर्च हा कर व इतर मार्गांनी मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा जास्त होतो, तेव्हा तूट निर्माण होते आणि त्यातून कालांतराने कर्ज वाढत जाते.

या परिस्थितीला ‘लोकसंख्याशास्त्रीय विभाजना’चीही एक नवी परिमाणे लाभली आहेत. रिझर्व बँकेच्या मते भारतातील राज्ये लोकसंख्याशास्त्रीय बदलाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत. तरुण लोकसंख्या अधिक असलेल्या बिहार आणि उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांना मनुष्यबळ रुपी भांडवलात म्हणजे शिक्षण व कौशल्य विकास यामध्ये गुंतवणूक करण्याची मोठी संधी आहे . याउलट, केरळ सारख्या प्रगत राज्यामध्ये वृद्ध लोकसंख्या वेगाने वाढत असून त्यांच्याकडे कर भरणारा वर्ग आकुंचन पावत आहे. त्याचवेळी निवृत्ती वेतन म्हणजे पेन्शन व आरोग्य सेवेवरील अनिवार्य खर्च अत्यंत वेगाने वाढत आहे. अशा परस्परविरोधी आव्हानांमुळे सर्व राज्यांसाठी एकच आर्थिक नियम लागू करणे आता व्यवहार्य राहिलेले नाही.

सार्वजनिक वित्तीय गरिबी !

या आर्थिक विसंगतीला आणखी दोन महत्त्वाचे पैलू आहेत पहिला म्हणजे खाजगी श्रीमंती, संपन्नता विरुद्ध सार्वजनिक वित्तीय गरिबी ही प्रकर्षाने जाणवत आहे. केरळसारख्या राज्यात आलिशान घरे, गाड्या, सोने, अशी खाजगी समृद्धी मोठ्या प्रमाणावर दिसते, पण तिथल्या बँकांमधील पत-ठेवी गुणोत्तर (Credit-Deposit Ratio) केवळ ६६ टक्के आहे. याच्या राष्ट्रीय सरासरीचा विचार केला तर ती 76 टक्क्यांच्या घरात आहे. याचा सरळ अर्थ म्हणजे त्या राज्यातील लोकांची मोठी बचत बँकांमध्ये पडून आहे. ही रक्कम राज्याच्या शाश्वत गुंतवणुकीकडे वळवता येत नाही. याबाबतीत आपल्या सर्व राज्यांनी शेजारील चीनकडून एक धडा घेण्याची गरज आहे. तेथील स्थानिक सरकारे देशांतर्गत बचतीचा वापर करून कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून अगदी दोन टक्के व्याजदराने कर्ज मिळवतात व त्या भांडवलाचा अत्यंत कार्यक्षमतेने वापर करू शकतात. आजच्या घडीला भारतातील राज्यांना ‘राज्य विकास कर्जे’ उभारताना ६.५% ते ७.५% एवढा प्रचंड व्याजदर द्यावा लागत असल्याने बहुतेक सर्व राज्ये कर्जाच्या अधिकच खोल गर्तेत ढकलली जातात, असे प्रत्येक राज्याच्या वाढत्या कर्जाच्या डोंगरावरून लक्षात येते. राज्यांनी नियमितपणे वित्तीय जोखीम विश्लेषण आणि ताण चाचण्या घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

दुसरा पैलू म्हणजे निवडणुकीच्या राजकारणात वाढती ‘मोफत संस्कृती’ राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम करताना दिसत आहे. एका बाजूला सर्व राज्यांमध्ये जणू काही जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची स्पर्धा सुरू आहे. लाडकी बहीण सारख्या थेट रोख हस्तांतरणाच्या अवाजवी घोषणा व सरकारी वीज वितरण कंपन्यांचे सातत्याने वाढणारे नुकसान यामुळे राज्यांची आर्थिक स्थिती प्रत्येक वर्षी अधिकच कमकुवत होत आहे. रिझर्व बँकेच्या अहवालानुसार मार्च २०२६ पर्यंत राज्यांचे एकत्रित थकीत दायित्व पुन्हा वाढून सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या जवळ जवळ २९.२ टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. ही स्थिती खरोखरच गंभीर व चिंताजनक आहे.

महाराष्ट्राची स्थिती चिंता करण्यासारखीच !

महाराष्ट्राचे 2026-27 या वर्षाचे अंदाजपत्रक 7.69 लाख कोटी रुपयांचे आहे. त्यात महसुली उत्पन्न 6.16 लाख कोटी रुपये आहे. स्टेट जीएसटी, स्टॅम्प ड्युटी रजिस्ट्रेशन, स्टेट, ट्रेड टॅक्स, व केंद्राकडून मिळणाऱ्या कर वाटपातून हे उत्पन्न मिळते. या तुलनेत राज्याचा महसुली खर्च 6.56 लाख कोटी रुपये आहे. त्यात पगार 1.75 लाख कोटी रुपये, पेन्शन 92,379 कोटी रुपये व व्याजावर 70,055 कोटी रुपये यावर खर्च होतो. याचा अर्थ राज्याच्या एकूण महसुलाच्या 55% पेक्षा जास्त रक्कम फक्त वरील तीन गोष्टींवर खर्च होते. यात कपात करायला कोठेही जागा नाही. राज्याचा भांडवली खर्च व पायाभूत सुविधांसाठीचा खर्च 2 लाख कोटींच्या घरात आहे. त्यातील रस्ते पूल , शहरी विकास व आरोग्यासाठी 97, 498 कोटी रुपये खर्च होतील तर पायाभूत सुविधांसाठी 1.2 लाख कोटी खर्चाचा प्रस्ताव आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी 26,500 कोटी रुपये खर्च होतात. गेल्या वर्षी 38 हजार 310 कोटी रुपये खर्च झाले होते. शेतकरी कर्जमाफी योजनेत दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेखाली माफ करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्याची महसुली तूट 40,552 कोटी रुपये आहे व वित्तीय तूट 1.50 लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. चालू वर्षी राज्य 1.28 लाख कोटी रुपयांचे नवे कर्ज घेणार आहे. राज्याचे थकबाकी कर्ज मार्च अखेर 11.02 लाख कोटी रुपये आहे. थोडक्यात सांगायचे झाले तर शंभर रुपये पैकी 55 रुपये पगार पेन्शन व व्याज या तीन अनिवार्य गोष्टींवर खर्च होतात. 12 ते 13 रुपये रस्ते, पूल, इमारती सारख्या भांडवली मालमत्तेसाठी खर्च होतात. चार रुपये लाडक्या बहिणीसाठी खर्च होतात तो उरलेला सर्व पैसा अनुदान, शिक्षण, आरोग्य, सिंचन यावर खर्च होतो. अगदी स्पष्ट शब्दात सांगायचे झाले तर राज्याच्या विकास खर्चासाठी फारसा वाव उरत नाही. राज्यावर कर्जाचा आणि त्याच्या व्याजाचा बोजा सातत्याने वाढत आहे. हे फार चांगल्या अर्थव्यवस्थेचे लक्षण नाही.

देशातील एकही राज्य शासन आजच्या घडीला त्यांच्या कोणत्याही अवाजवी किंवा अवास्तव खर्चांना आळा घालताना दिसत नाही. सत्ताधारी पक्ष असो किंवा विरोधी पक्ष असो यापैकी कोणालाही राज्याच्या तिजोरीची अजिबात चिंता नसते. “आईजीच्या जीवावर बायजी उदार” अशीच सर्व राज्यांची स्थिती आहे. किंबहुना काटकसरीने किंवा संकुचित वृत्तीने तिजोरी बंद ठेवून विकासाला खीळ घालणाऱ्या ‘कंजूष’ सरकारपेक्षा, लोककल्याण व विकासासाठी कर्ज घेणारे सरकार अधिक जनहितैषी असते असा त्या त्या राज्यातील मतदारांचा समज आहे. बहुतेक सर्व राज्यांची कर्जे भविष्य घडवणाऱ्या उत्पादक पायाभूत सुविधांसाठी वापरली जाताना दिसत नाही. या उलट ही कर्जे अनुत्पादक मोफत गोष्टींसाठी सर्रास वापरली जातात असे आकडेवारीवरून दिसते. राज्यांनी केंद्राच्या तात्पुरत्या कर्जांवर विसंबून राहणे थांबवले पाहिजे, वीज वितरण क्षेत्रात अमूलाग्र सुधारणा केल्या पाहिजेत, जुन्या पेन्शन योजनेचा आणि मोफत संस्कृतीचा गांभीर्याने पुनर्विचार केला पाहिजे व आपापल्या राज्यातील लोकसंख्याशास्त्रीय वास्तवाशी सुसंगत असा खर्च केला पाहिजे.

वित्तीय संघराज्यवाद खऱ्या अर्थाने यशस्वी करावयाचा असेल तर सर्व राज्यांना आर्थिक स्वावलंबतेच्या पायावर खंबीरपणे स्वतःच्या जबाबदारीवर वित्तीय घटक म्हणून उभे राहण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा, भविष्यात येणारा एखादा मोठा आर्थिक धक्का भारतातील राज्यांना आणि पर्यायाने संपूर्ण देशाला सावरण्यासाठी फारशी संधी देणार नाही. त्यासाठीच देशाला नव्या आर्थिक व वित्तीय रचनेची गरज आहे. देशातील प्रत्येक राज्याला अत्यंत काळजीपूर्वक नियोजित विकास कामांसाठी देशातील बचत वाजवी व्याजदरामध्ये उपलब्ध करून देणारी वित्तीय रचना केंद्र सरकारने करण्याची गरज आहे. आजच्या घडीला केंद्र सरकारलाही बचतीची साधने सहजगत्या उपलब्ध आहेत. त्याचवेळी राष्ट्रीय पातळीवर सर्व राज्यांनीही “मोफत संस्कृतीचा ” गांभीर्याने फेरविचार करून स्वतःचे महसूल स्रोत वाढवले पाहिजेत. असे झाले तरच राज्यांची वित्तीय तारेवरील कसरत थांबेल व देशाच्या सर्वसमावेशक विकासाला खऱ्या अर्थाने गती मिळेल !

(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून कॉसमॉस बँक व पुणे शेअर बाजाराचे माजी संचालक आहेत)