ऑल इज वेल, दॅटस एन्ड वेल…

भुजबळांचा मंत्रीपदाचा शपथविधी झाल्यानंतर नाशिक जिल्ह्यात त्यांच्या अभिनंदनाचे फलक लागले. पण माध्यमात व समाज माध्यमांवर भुजबळांवर कोणी, केव्हा, काय भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, याच्याही क्लिप्स व्हायरल झाल्या. भाजपने दिल्लीतील नवीन महाराष्ट्र सदन उभारणीत व अन्य काही प्रकरणात भुजबळांवर शंभर कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप केले होते. जे आज महायुतीच्या सरकारमध्ये आहेत, त्याच नेत्यांनी भुजबळांवर ते मंत्री असताना सत्तेचा गैरवापर केला, असा आरोप केला होता.

डॉ. सुकृत खांडेकर

ऑल इज वेल…

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या महायुतीला जनतेने महाप्रचंड बहुमताने निवडून दिले. विधानसभेतील २८८ पैकी २३५ जागांवर महायुतीचे आमदार निवडून आले. भाजपचे विक्रमी संख्येने १३४ आमदार निवडून आले. सर्वाधिक आमदार असलेल्या पक्षाचे नेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे दोन उपमुख्यमंत्री असे महाराष्ट्रात ट्रिपल इंजिन सरकार स्थापन झाले. ज्यांना राजकारणात करिअर करायचे आहे, ज्यांना सार्वजनिक जीवनात उमेदीने काम करायचे आहे, ज्यांना जनसेवेसाठी झोकून द्यायचे आहे, ज्यांचा मोदी-शहांच्या भूमिकेवर आणि भाजपच्या ध्येय-धोरणांवर विश्वास आहे, त्या सर्वांना महायुतीचा दरवाजा खुला आहे, असा संदेश भाजपने दिलेला आहे.

राज्यात डिसेंबर २०२४ मध्ये महायुतीची ०२ कारकीर्द सुरू झाली पण त्यात कुठेही छगन भुजबळ नव्हते. भुजबळांसाठी हा मोठा धक्का होता. महायुतीच्या सरकारमध्ये आपल्याला डावलण्यात आल्याची भावना त्यांनी अनेकदा बोलून दाखवली. पक्षाच्या अंतर्गत राजकारणामुळे भुजबळांना मंत्रीपदापासून दूर राहावे लागले, अशी उघड चर्चा त्यांच्या समर्थकांत होती. अविभाजित शिवसेनेत बंडाचा झेंडा फडकावून शरद पवारांच्या मार्गदर्शनाखाली काँग्रेसमध्ये गेलेल्या भुजबळांना १९९१ पासून राज्यात सतत कॅबिनेट मंत्री म्हणून स्थान होते. पण महायुती सरकारच्या ०२ मध्ये त्यांना मंत्रालयातील सत्तेच्या कॅरिडॉरपासून वंचित ठेवले गेले. ओबीसी समाजाचा आक्रमक नेता महाराष्ट्रात दुसरा कोणी नाही, असे चित्र भुजबळांच्या समर्थकांनी सातत्याने निर्माण केले.

भुजबळांना सरकारमधून वगळणे म्हणजे ओबीसी समाजावर अन्याय आहे असे ते ठसवत राहिले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सामोरे जायचे असेल तर महायुतीकडे भुजबळांसारखा नेता असणे गरजेचे आहे, असे महायुतीला विशेषत: भाजपलाही वाटू लागले. मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे यांच्या मागणीला उघडपणे विरोध करण्याची हिम्मत भुजबळांनी दाखवली. मराठा आरक्षणाला आपला विरोध नाही पण ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये अशी त्यांनी ताठर भूमिका कायम ठेवली. बीडमधील मस्साजोगच्या सरपंचाच्या क्रूर हत्येनंतर चोहोबाजूने जनाक्रोश प्रकट झाल्याने धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा देणे भाग पडले आणि त्या दिवसापासून त्यांच्याजागी भुजबळ पुन्हा मंत्री होणार अशा चर्चेला
उधाण आले.

अवघ्या सहा महिन्यांत भुजबळांचे सरकारमध्ये पुनरागमन झाले, याचे अनेकांना आश्चर्य वाटले आणि भाजपच्या चतुर खेळीनेही अनेक जण हबकले. भुजबळांच्या पुनरागमनानंतर नाशिक जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील काहींना आपल्या राजकीय भविष्याची काळजी वाटू लागली. भुजबळांना मंत्री करून भाजपने एक नेम धरून अनेक तीर मारलेत अशीही कुजबूज ऐकायला मिळाली.

सत्त्याहत्तर वर्षांचे छगन भुजबळ यांची महायुतीला मंत्री म्हणून खरंच गरज वाटते आहे का? ज्या भुजबळांवर भाजपने शंभर कोटींचा घोटाळा झाल्याचे गंभीर आरोप भाजपाने केले होते, जे भुजबळ ईडी व अँटी करप्शनच्या चौकशीच्या जाळ्यात सापडले होते, जे भुजबळ दोन वर्षे जेलमध्ये होते, ते पुन्हा महायुतीच्या सरकारमध्ये येऊन कॅबिनेटमंत्री म्हणून शपथ घेतात हे अनाकलनीय आहे. भुजबळ कोणामुळे जेलमध्ये गेले व कोणामुळे सरकारमध्ये मंत्री म्हणून परत आले? सरकारमध्ये स्वत: देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजितदादा पवार असे ताकदवान नेते आहेत. महायुतीत नेत्यांची फळी व कार्यकर्त्याची फौज आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे, सुनील तटकरेंसारखे संघटक आहेत.

एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत रोज कोणीना कोणी नेता अनुयायांसह प्रवेश करीत आहे. तरीही महायुतीला भुजबळांसारखा चेहरा सरकारमध्ये मंत्री म्हणून पाहिजे आहे. यावर्षी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व पंचायत राज समितीच्या निवडणुकांमध्ये मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ताकदवान ओबीसी नेता महायुतीला हवा आहे, हे एकमेव कारण त्यामागे आहे काय ? पक्षश्रेष्ठींच्या संमतीशिवाय भुजबळांचा महायुती सरकारमध्ये कोणाचीही मंत्री म्हणून शपथविधी होऊ शकत नाही. त्यामुळे भाजप श्रेष्ठींनी दिल्लीहून हिरवा कंदील दाखविल्यानंतरच मुंबईतील राजभवनावर राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी भुजबळांना कॅबिनेटमंत्री म्हणून शपथ दिली.

देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्या साक्षीने हा शपथविधी सोहळा पार पडला. म्हणूनच भुजबळांना मंत्रीपद देण्यास आम्ही राजी नव्हतो असे कुणालाही उद्या म्हणता येणार नाही. भुजबळांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून दोन वर्षे जेलमध्ये काढली असली तरी त्यांचे निवडणुकीच्या राजकारणातले महत्त्व कायम आहे, हेच त्यांच्या पुनरागमनाने दाखवून दिले आहे.

मुंबईतील भायखळ्याच्या मंडईत भुजबळांचा भाजीपाल्याचा व्यवसाय होता. १९७० मध्ये एक शिवसैनिक म्हणून त्यांनी कामाला सुरुवात केली. त्यावेळी त्यांची शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंवर निष्ठा होती. शिवसेनाप्रमुखांच्या आशीर्वादानेच मुंबई महापालिकेवर नगरसेवक, दोन वेळा महापौर, आमदार झाले. १९९१ मध्ये त्यांनी शिवसेनेत बंड केले व डझनभर आमदारांसह काँग्रेसमध्ये गेले. शरद पवारांचा विश्वास संपादन करून त्यांनी राज्यात मंत्रीपद, उपमुख्यमंत्रीपद मिळवले.

१९९९ मध्ये ते काँग्रेस सोडून शरद पवारांबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेले. जुलै २०२३ मध्ये शरद पवारांचे नेतृत्व सोडून ते अजित पवारांच्या बरोबर गेले. आता त्यांचा ओढा भाजपकडे दिसतो अशी चर्चा उघड होते आहे. शिवसेनेत बंड करून ते काँग्रेसमध्ये गेले तेव्हा शिवसेनाप्रमुखांनी त्यांची लखोबा अशी संभावना केली होती, नंतर सत्तेत असताना भुजबळांनी शिवसेनाप्रमुखांना एका जुन्या प्रकरणात अटक करून दाखवली होती पण ती अटक न्यायालयात क्षणभरही टिकली नाही.

भुजबळांचा मंत्रीपदाचा शपथविधी झाल्यानंतर नाशिक जिल्ह्यात त्यांच्या अभिनंदनाचे फलक लागले. पण माध्यमात व समाज माध्यमांवर भुजबळांवर कोणी, केव्हा, काय भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, याच्याही क्लिप्स व्हायरल झाल्या. भाजपने दिल्लीतील नवीन महाराष्ट्र सदन उभारणीत व अन्य काही प्रकरणात भुजबळांवर शंभर कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप केले होते. जे आज महायुतीच्या सरकारमध्ये आहेत, त्याच नेत्यांनी भुजबळांवर ते मंत्री असताना सत्तेचा गैरवापर केला, असा आरोप केला होता. भुजबळांना तुरुंगवास झाला तो काही स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून नव्हे किंवा जनआंदोलन केले म्हणून नव्हे, तर घोटाळा केला म्हणून तपास यंत्रणांनी त्यांना जेलमध्ये पाठवले होते अशा आरोपांचे त्या वेळचे व्हीडिओ आज सोशल मीडियावर फिरत आहेत. भाजपच्या बड्या नेत्यांनी भुजबळांसारखे हातवारे करीत त्यांच्या नकलाही जाहीर सभांतून केल्या. एवढेच नव्हे असा नटसम्राट महाराष्ट्रात झाला नाही अशीही त्यांची खिल्ली उडवली होती.

दहा वर्षांपूर्वी ज्यांनी विरोध केला तेच आता भुजबळांचा महायुतीला (निवडणुकीत मतांसाठी) कसा उपयोग होईल असे सांगत आहेत. भुजबळांना पुन्हा मंत्री करायला जनतेने विरोध दर्शवला नाही व नव्हता. भुजबळांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली म्हणून महाराष्ट्रात कुणीही रस्त्यावर येऊन निषेध नोंदवला नाही. भुजबळांवर ज्यांनी भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले त्यांनीच त्यांना सरकारमध्ये मंत्री म्हणून घेतले, याचे जनतेला आश्चर्य वाटले. भुजबळांना मंत्रीपद मिळाले, याचा अर्थ त्यांच्यावरील शंभर कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप खोटा होता का? ईडी किंवा अँटी करप्शनने त्यांना क्लीनचिट दिली का? ते जामिनावर आहेत, न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केलेले नाही, असे सांगितले जाते, ते खरे आहे का?

सत्तेवर नसताना भुजबळ यांनी आपणच ओबीसी समाजाचे तारणहार, रक्षणकर्ते व पालनकर्ते आहोत अशी स्वत:ची प्रतिमा निर्माण केली होती. ते केवळ पुन्हा मंत्रीपद मिळविण्यासाठी होते का? भाजपने गेल्या निवडणूक प्रचारात भुजबळांवर आरोप करून जनतेची सहानुभूती मिळवली. भुजबळ हे खलनायक आहेत, असे चित्र भाजपने रंगवले होते. आता जनतेने सर्व विसरायचे का? आता भुजबळ एकदम गुणसंपन्न वाटू लागले आहेत. एकदा मान-सन्मान, अधिकार व पद दिले की बाकी सर्व दुय्यम ठरते, हेच यानिमित्ताने महाराष्ट्राला अनुभवायला मिळाले. महाराष्ट्रातील जनतेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आजही मोठा विश्वास आहे. त्यांच्याकडे पाहूनच महाराष्ट्रातील जनता उद्याच्या भविष्याची स्वप्ने पाहत आहे. भुजबळांना सहा महिन्यांपूर्वी डावलण्यात आले तेव्हा ते म्हणाले होते, जहां नही चैना, वहा नही रहना… आणि मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर ते म्हणाले – ऑल इज वेल, दॅटस एन्ड वेल…