बिहारमध्ये रेवड्यांचा वर्षाव

स्टेटलाइन

केंद्रात ज्या पक्षाचे सरकार असेल त्याच पक्षाचे सरकार राज्यात असेल तर त्या सरकारने निवडणुकपूर्व रेवड्यांचा पाऊस पाडला तरी निवडणूक आयोग डोळ्यावर बांधलेली पट्टी काढत नाही. राज्यातील डबल इंजिन सरकारने विरोधी पक्षात कितीही तोडफोड केली तरी आयोग किंवा न्यायालये लवकर न्याय देत नाहीत किंवा सरकारच्या विरोधात निकाल देताना दिसत नाहीत. मग निवडणुका नि:पक्ष व निरोगी वातावरणात पार कशा पडतील?

डॉ. सुकृत खांडेकर

निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी रेवड्या वाटणे नैतिक दृष्ट्या योग्य आहे का? अनेक राज्यात मतदारांना मतदानाच्या आदल्या रात्री पाच-दहा हजार रूपये रोख वाटले जातात, कुठे- कुठे भेट वस्तू, कपडे किंवा महिलांना साड्या वाटल्या जातात. दारू-मटणाच्या पार्ट्या दिल्या जातात. आता तर सरकारी पैसाच मतदारांना कल्याणकारी योजनेचे नाव घेऊन वाटला जातो व थेट मतदाराच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातात. करदात्यांचा पैसा मतदारांना प्रलोभन म्हणून लाडकी बहीण अशा गोंडस नावाखाली वाटला जातो आहे. सरकारी पैशातून व्होट बँक निर्माण करण्याची चढाओढ देशात सुरू झाली आहे.

बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीची घोषणा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सहा ऑक्टोबर 2025 रोजी दुपारी केली आणि त्याच दिवशी आयोगाच्या घोषणेच्या अगोदर एक तास बिहारमधील नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने राज्यातील एकवीस लाख महिलांच्या खात्यात एकूण 2100 कोटी रूपये जमा केले. राज्यातील प्रत्येत महिलेच्या बँक खात्यात 10 हजार रूपये सरकारने हस्तांतरीत केले. एवढेच नव्हे तर मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राज्याची राजधानी पाटणा येथे मेट्रोच्या एका टप्प्याचे घाईघाईने उदघाटन केले. महिलांना आर्थिक लाभ देणारे केवळ आम्हीच आहोत आणि मेट्रो रेल्वे सेवा देणारेही आम्हीच आहोत, हे नितीशकुमार यांच्या एनडीए सरकारला दाखवायचे होते.

केंद्रीय निवडणूक आयोगातील तीन आयुक्तांची पत्रकार परिषद दिल्लीत दुपारी चार वाजता झाली आणि नितीशकुमार यांच्या सरकारने तीन वाजता महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी दहा – दहा हजार रूपये जमा केले, हा काय निव्वळ योगायोग म्हणावा काय ? महिलांच्या खात्यात जमा झालेला पैसा हा कोणी नेत्याने किंवा पक्षाने दिलेला नाही तर तो करदात्यांनी दिलेला व सरकारी खजिन्यातला आहे. राज्यातील महिलांना सक्षम बनविण्यासाठी व रोजगार देण्यासाठी गेल्या पाच – दहा वर्षात नितीशकुमार यांना कधी लाडक्या बहिणींची आठवण झाली नव्हती, मग आताच का लाडक्या बहिणींचा कळवला त्यांना आला ? बिहारमधे नितीशकुमार यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहिण योजना राबवून महिला व्होट बँकेला आकर्षित केले आहे.

निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली की तत्काळ आचार संहिता लागू होते. सरकारला कोणताही नवीन निर्णय घेता येत नाही किंवा नवे आश्वासन देता येत नाही. मग निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी रेवड्या वाटणे नैतिक दृष्ट्या योग्य आहे का ? अनेक राज्यात मतदारांना मतदानाच्या आदल्या रात्री पाच – दहा हजार रूपये रोख वाटले जातात, कुठे – कुठे भेट वस्तु, कपडे किंवा महिलांना साड्या वाटल्या जातात. दारू मटणाच्या पार्ट्या दिल्या जातात. आता तर सरकारी पैसाच मतदारांना कल्याणकारी योजनेचे नाव घेऊन वाटला जातो व थेट मतदाराच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातात. करदात्यांचा पैसा मतदारांना प्रलोभन म्हणून लाडकी बहीण अशा गोंडस नावाखाली वाटला जातो आहे. बहिणींना प्रत्यक्ष रोजगार देण्याऐवजी त्यांना सरकारच लाचार बनवत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रेवडी संस्कृतीवर कडक भाषेत पूव ताशेऱे मारले होते. आता भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यातच लाडकी बहीण व त्यासारख्या योजना राबवल्या जात आहेत. सरकारी पैशातून व्होट बँक निर्माण करण्याची चढाओढ देशात सुरू झाली आहे. आज अनेक राज्यात डबल इंजिन सरकार आहे, पण निवडणुका जवळ आल्या की रेवड्यांचा वर्षाव तिथे सुरू झालेला दिसतो.

पूव निवडणुकीत बूथ किंवा मतदान केंद्रे बळकावण्याचे प्रकार घडत असत. नंतर बोगस मतदानाचे पेव फुटले, आता मतदार यादीतून नको ती नावे वगळणे व दुसरीकडे नावे घुसडणे सुरू झाले. एकाच घरात , एकाच पत्त्यावर 80 मतदार असल्याचे मतदार यादी पडताळणीत आढळून आले. काही ठिकाणी तर मुलगा वडिलांपेक्षा वयाने मोठा असल्याचे सापडले. मतपत्रिकांची छ़ेडछाड किंवा सरकारी यंत्रणाचा दुरूपयोग असे प्रकार खूप आढळले. मतदान पत्रिकांचे गठ्ठे नदीत वाहून गेल्याच्याही काही घटना घडल्या.

मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या कारकिदत म्हणजेच 1990 ते 1996 या काळात त्यांनी निवडणूक प्रकियेला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. दारू वाटपावर कठोर बंदी आणली. सरकारी यंत्रणांच्या दुरूपयोगावर कडक बंधने आणून त्यांना लगाम घातला. निवडणूक खर्चावर मर्यादा, मतदार ओळखपत्र अशा अनेक योजना सुरू केल्या. निवडणूक जाहीर झाल्यापासून ते निकाल जाहीर होईपर्यंत आचार संहिता जारी झाली. मोफत भेटवस्तू देण्यास मनाई करण्यात आली. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने मतदारांना खूश करण्यासाठी प्रलोभने दाखवू नये, हे संकेत गेल्या काही वर्षात पायदळी तुडवले जात आहेत. निवडणुका या नि:पक्ष वातावरणात झाल्या पाहिजेत पण सरकारच रेवड्या वाटू लागले तर विरोधी पक्षांनी करायचे तरी काय ? सरकारकडे प्रशासन व पोलीस अशा भक्कम यंत्रणा असतात, करदात्यांचा खजिना असतो. त्यामुळे निवडणूक लढवताना सत्ताधारी पक्षाला लाभ मिळतो हे काही गुपित राहिलेले नाही. पण रेवड्या कल्चर फोफावू लागल्याने त्यामागे लोककल्याण नव्हे तर मतदारांना जिंकणे एवढाच हेतू दिसतो. केंद्रात ज्या पक्षाचे सरकार असेल त्याच पक्षाचे सरकार राज्यात असेल तर त्या सरकारने निवडणुकपूर्व रेवड्यांचा पाऊस पाडला तरी निवडणूक आयोग डोळ्यावर बांधलेली पट्टी काढत नाही. राज्यातील डबल इंजिन सरकारने विरोधी पक्षात कितीही तोडफोड केली तरी आयोग किंवा न्यायालये लवकर न्याय देत नाहीत किंवा सरकारच्या विरोधात निकाल देताना दिसत नाहीत. मग निवडणुका नि:पक्ष व निरोगी वातावरणात पार कशा पडतील?

बिहार विधानसभेची निवडणुकीची चर्चा गेले चार- सहा महिन्यापासून देशभर चालू आहे. गेल्या दोन तीन महिन्यांपासून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सत्ताधारी जनता दल युनायटेड आणि भाजप नवनवीन आश्वासनांचा वर्षाव करीत आहे. सरकारी खजिन्यातून काय देऊ आणि काय नको असे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना झाले होते. वाट्टेल ते करून लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल ( राजद )आणि काँग्रेस आघाडीचा पराभव करण्याचा जनता दल यु व भाजपाने चंग बांधला आहे. एकीकडे लालूप्रसाद यादव यांच्या तीस वर्षापूवच्या कारकिदची जंगल राज म्हणून आठवण करून द्यायची व दुसरीकडे मतदारांवर आर्थिक सवलतींचा वर्षाव करायचा अशी दुहेरी रणनिती जनता दल यु व भाजपने अवलंबिली आहे. राज्यातील एक कोटी पेक्षा जास्त महिलांना दहा दहा हजार रूपये देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केली. महिला मतदारांची व्होट बँक भक्कम करण्यासाठी त्यांना खूश केले.

नितीशकुमार यांनी निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असताना महिला रोजगार योजना जाहीर केली. बिहारमधील 18 ते 60 वयोगटातील महिलांना उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी दोन लाख रूपये देण्याची घोषणा केली. उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी महिलांनी अर्ज केल्यावर त्यांना दहा हजार रूपये दिले जातील व त्यांच्या उद्योगाचा आराखडा तपासून दोन लाख रूपये दिले जातील असे नितीशकुमार यांनी जाहीर केले. महिला किंवा त्यांचे पती आयकर भरीतआहेत त्यांना अशी आर्थिक मदत मिळणार नाही. महिलेचा पती सरकारी नोकरीत असेल ती या योजनेसाठी अपात्र ठरेल. परिवारातील केवळ एकाच महिलेला आर्थिक मदत मिळेल. महाराष्ट्रात महायुती सरकारने अर्जाची पडताळणी न करताच लाडकी बहिण योजना लागू केली, तशी घाई नितीश कुमार यांनी केलेली नाही, एवढेच समाधान म्हटले पाहिजे.

बिहारमधे महिलांसाठी नितीशकुमार सरकारने आपल्या कारकिदत विविध सहा योजना राबवल्या. सन 2007 पासून मुस्लिम व घटस्फोटित महिलांसाठी सुरू केलेल्या योजनेतून पीडित महिलेला 25 हजार रूपये दिले जातात. बिहारमधे विधवा व ज्येष्ठांना पेन्शन देण्यात येते. पूव ही रक्कम दरमहा 400 रूपये होती आता 1100 रूपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. घरात मुलगी जन्माला आल्यावर पाच हजार रूपये दिले जातात. मुलगी बारावी उत्तीर्ण झाली की तिला 10 हजार रूपये दिले जातात. मुलीने पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केली की तिला 50 हजार रूपये दिले जातात. राज्यात मुख्यमंत्री बालिका सायकल योजना आहे. नववीमधे प्रवेश केला की मुलींना सायकल व तीन हजार रूपये दिले जातात. नंतर या योजनेत मुलांचाही समावेश करण्यात आला.

बिहारमधे मुख्यमंत्री बालिका गणवेष योजना आहे. सरकारी शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या सहावी व सातवीतील मुलींना सुरूवातीला गणवेषाची जोडी दिली जात होती. आता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या वर्गातील मुलींना गणवेष दिला जातो . दरवष मुलींना गणवेषासाठी सहाशे ते पंधराशे रूपये दिले जातात.

राज्यात मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चालू आहे. ही योजना सन 2007 मधे सुरू झाली. मुलीला लग्नासाठी पन्नास हजार रूपये दिले जातात. पोलीस भरतीतही महिलांना चांगली संधी दिली जाते. राज्यात एकूण पोलीस संख्येच्या 37 टक्के म्हणजे 31 हजार 882 महिला पोलीस आहेत. निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून महिला ही मोठी व्होट बँक आहे. महिलांची एकगठ्ठा मते मिळाली तर सत्ता मिळवता येते हे भाजपाने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रात दाखवून दिले आहे. त्यामुळे महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांत चढाओढ लागलेली दिसते. लालूप्रसाद यादव तेजस्वी यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस पक्षाची महाआघाडी आहे. तसेच प्रशांत किशोर यांचा जनसुराज पक्ष मैदानात आहे. या पक्षांनीही महिलांच्या हिताची अनेक आश्वासने दिली आहेत.

काँग्रेस व राजदने तीन मोठी आश्वासने महिलांना दिली आहेत. ( 1 ) आपला पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर प्रत्येक महिलेला दरमहा अडीच हजार रूपये माई ( ताई) सन्मान योजनेतून देईल असे स्वत: तेजस्वी यादव यांनी जाहीर केले आहे. ( 2 ) विधवा व ज्येष्ठांसाठी पेन्शन म्हणून दरमहा अडीच हजार रूपये देण्याचे आश्वासन तेजस्वी यादव आपल्या प्रत्येक सभेत देत आहेत. आणि ( 3 ) राजदने युवकांसाठी स्वतंत्र युवा संकल्प दृष्टीपत्र घोषीत केले आहे. पदवीधर व पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना शिष्यवृत्ती देण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय मेडिकल, इंजिनिअरिंग शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना फीमध्ये संपूर्ण किंवा पंचाहत्तर टक्के सवलत देण्याची घोषणा राजदने केली आहे.

कॉलेजमधे जाणाऱ्या विद्यार्थिंनीसाठी मोफत रेल्वे व बस प्रवासासाठी पास देण्यात येईल असेही राजदने जाहीर केले आहे. प्रशांत किशोर यांनी आर्थिक मदत म्हणून बँक खात्यात रोख पैसे जमा होतील असे कोणतेही त्यांनी आश्वासन दिलेले नाही. मात्र परिवार लाभ कार्डाच्या माध्यमातून दरमहा प्रत्येक कुटुंबाला वीस हजार रूपये मिळतील अशी त्यांनी हमी दिली आहे. बेरोजगारांना दरमहा बारा हजार रूपये, रोजगाराची त्यांनी हमी दिली आहे. ज्येष्ठ, दिव्यांग व विधवांना दरमहा दोन हजार रूपये मिळतील असे त्यांनी आश्वासन दिले आहे. महिलांना चार टक्के दराने पाच लाख रूपये कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल, असे ते सांगत आहेत. पंधरा वर्षापर्यंत मुलांना खाजगी शाळात शिक्षण घेण्यासाठी दरमहा एक हजार रूपये देण्याचे आश्वासन प्रशांत किशोर यांनी दिले आहे.

महाराष्ट्रात महायुतीला 288 पैकी 235 जागांवर विजय मिळवून देण्यात लाडकी बहीण योजनेचा सिंहाचा वाटा आहे. झारखंडमधे जेएमएम सरकारने मईंया सम्मान योजना राबवून महिलाच्या खात्यात चार हजार रूपये जमा केले, तेथे इंडिया ब्लॉकला 81 पैकी 56 जागांवर विजय मिळाला. हरियाणात भाजपा सरकारने लाडो लक्ष्मी योजनेतून दरमहा 2100 रूपये दिले, राज्यात भाजपाला 90 पैकी 48 जागांवर विजय मिळाला. ओरिसात भाजपाची सुभद्रा योजना, तेलंगणात काँग्रेसची महालक्ष्मी योजना, छत्तीसगडमधे भाजपाची महतारी वंदन योजना, राजस्थानात काँग्रसने गृहलक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेशात भाजपाची लाडली बहना योजना अशा योजना राजकीय पक्षांना निवडणुकीत लाभदायी ठरल्या आहेत. रस्ते, पूल, वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा, सिंचन प्रकल्प, मोनो, मेट्रो, एसी ट्रेन किंवा सुपर फास्ट शताब्दी वा वंदेभारत ट्रेन, कायदा सुव्यवस्था व शांतता असे कितीही चांगले काम केले व कितीही कल्याणकारी योजना राबवल्या तरी सर्व राज्यात लाडकी बहीण योजना ही सुपर हिट ठरली आहे.

निवडणूक जिंकून देणारा हुकमाचा पत्ता म्हणजे लाडकी बहिण योजना ठरली आहे. म्हणूनच शिवराज सिंह चौहान यांनी सुरू केलेली, एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांनी यशस्वी करून दाखवलेल्या लाडकी बहिण योजनेचा हुकमी पत्ता आता भाजप व जनता दल युनायटेड या पक्षाने बिहारमधेही खेळला आहे. लाडकी बहीण योजना बिहारमधे नितीशकुमार यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपद मिळवून देईल का की सत्ता मिळाल्यावर भाजप त्यांचा एकनाथ शिंदे करील, हे निकालानंतर स्पष्ट होईल लाडकी बहीण योजना हा नितीशकुमार यांनी बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत खेळलेला जुगार आहे, तो त्यांना विजय देणार की त्यांच्यावर उटलणार ? याचे उत्तर 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी होणाऱ्या मतमोजणींनंतर मिळेल.