वीज टंचाईपोटी विद्युत वाहने “मृगजळ” ठरणार ?

भारतात गेल्या काही वर्षात विद्युत वाहनांच्या निर्मिती व वापरावर भर देण्यात येत आहे.   सर्व राज्यांतील ग्राहक वर्ग वीजेच्या बॅटरीवर चालण्याऱ्या  विद्युत वाहनांच्या मागे  धावत आहे.  या  बॅटरी चार्ज करायला भरपूर वीज लागते. गेल्या काही वर्षात देशातील वीज निर्मिती संकटात सापडलेली आहे. पेट्रोल, डिझेल यांना पर्याय म्हणून जरी विद्युत वाहनांचा ढोल बडवला जात असला तरी वीज निर्मिती व त्याची उपलब्धता ही गंभीर समस्या  सोडवू शकलो नाही तर भविष्यात विद्युत वाहने हे “मृगजळ” ठरेल अशी भिती वाटते. या समस्येचा घेतलेला हा वेध.

नंदकुमार काकिर्डे,
लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक पत्रकार

जगभरातील अनेक देशांनी पेट्रोल किंवा डिझेल सारख्या इंधनावर चालणाऱ्या  इंटर्नल कंबशन इंजिन  ( आय सी इंजिन) ला पर्याय म्हणून  बॅटरीवर चालणारी विविध इलेक्ट्रिक वाहने विकसित केली.  इंधन जाळल्यामुळे होणारा कार्बन उत्सर्ग व वाहनांच्या इंजिनांचे  ध्वनी प्रदुषण यास  कारणीभूत ठरणाऱ्या वाहनांऐवजी  विद्युत वाहने जास्त आकर्षक वाटत आहेत.  भारताचा विचार केला तर पुढील सात वर्षात म्हणजे 2030 अखेरपर्यंत देशातील 30 टक्के खाजगी वाहने, 70 टक्के व्यापारी वाहने व सुमारे 80 टक्के दुचाकी व तीन चाकी वाहने इंधना ऐवजी विजेवर चालणारी असतील असे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने निती आयोगाच्या पाठिंब्यामुळे या दशकात भारतात पाच कोटी विजेवर चालणारी वाहने असतील असा संकल्प सोडला आहे. 

सध्या भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती करणारे डझनभरापेक्षा जास्त उत्पादक आहेत. ओला इलेक्ट्रिक या प्रमुख उत्पादकाबरोबरच ओकिनावा, हिरो इलेक्ट्रिक, अम्पियर, टीव्हीएस, एथर, बजाज, ओकाया, रिव्होल्ट,  प्युअर इलेक्ट्रिक व्हेईकल इंडिया, जितेंद्र न्यू इलेक्ट्रिक व्हेईकल  व विद्युत मोटारी तयार करणाऱ्या कंपन्यात टाटा मोटर्स,  महिंद्रा अँड महिंद्रा, ह्युंदाई, एमजी मोटर व मर्सिडीज बेंझ यांचा समावेश आहे. मार्च 2023 अखेरच्या आर्थिक वर्षात या सर्वांनी मिळून 7 लाख 50 हजारपेक्षा जारत विद्युत वाहने उत्पादित केली. यात ओलाचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे 21 टक्क्यांच्या घरात होता.

देशात  एकूण विक्री होणाऱ्या वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा  सध्या तरी एक टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.  गेले दोन-तीन वर्षे त्यात पाच टक्के वाढ होताना दिसत आहे.  गेल्या  आठ वर्षात भारतात सर्व प्रकारची म्हणजे दुचाकी, तीनचाकी व ई बसेस अशा  28 लाख इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन झालेले असून तेवढी वहाने आज  रस्त्यांवर धावत आहेत.  प्रारंभीच्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने उत्पादकांना सवलती दिल्यामुळे विद्युत वाहनांची विक्री वाढली. केंद्र सरकारने  “फास्टर ॲॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स इन इंडिया ( फेम) या योजनेखाली ऑक्टोबर 2022पर्यंत 6500 कोटी रुपये या वाहनांसाठी सबसिडी म्हणून ओतले. प्रत्यक्षात काही  उत्पादकांनी त्यात हात धुवून घेतले. त्याचा फायदा किती ग्राहकांना थेट मिळाला आणि उत्पादक कंपन्यांनी  किती लूट केली हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय होईल.यात चौकशी झाल्यानंतर काही कंपन्यांनी लाटलेली सबसिडी सरकारला परत केलेली आहे.  गेल्या वर्षी पासून केंद्र सरकारने या सबसिडीचे प्रमाण लक्षणीय रित्या कमी केले आहे. यामुळे ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा साधारणपणे तीस ते पस्तीस टक्के जास्त रक्कम देणे भाग पडत आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये जरी इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स ग्राहकांची मागणी वाढताना दिसत असली तरी आजही पेट्रोल व डिझेल या इंधनावर चालणाऱ्या दुचाकी दुचाकी आणि मोटर्स मोटारी यांची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. एकंदरीतच या विद्युत वाहनांच्या समोर केवळ धोरणात्मक आव्हानेच नाही तर तंत्रज्ञान सुरक्षितता,  ग्राहकांची  जागरूकता  या अडचणी महत्त्वाच्या आहेत.  भारतातील ग्राहक  वाहनाच्या किंमतीबाबत  संवेदनशील असतो. अनेक दुचाकीची किंमत एक लाखाच्या खाली नाही. बाजारात सादर करण्यात आलेली मॉडेल्स खूप मर्यादित असून त्यात मोठे वैविध्य दिसत नाही. आजही भारतातला मोठा ग्राहक वर्ग  इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळलेला दिसत नाही. इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स शहरात   फिरण्यासाठी योग्य वाटतात.  याचे प्रमुख कारण म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा आपल्याकडे कमी उपलब्ध आहेत.  प्रत्येक गाडीची बॅटरी पूर्ण चार्ज करण्यासाठी किमान  काही तासांचा अवधी लागतो. देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांचे बॅटरीचे तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा किंवा त्याचे प्रमाणीकरण या  बाबतीत एकवाक्यता नाही.  

इलेक्ट्रिक वाहनांबाबतचा सर्वात मोठा अडसर व अडचण आहे ती विजेच्या उपलब्धतेची.  आजही देशामध्ये वीजेचे उत्पादन कमी आणि मागणी जास्त अशी गंभीर स्थिती आहे.  त्यामुळे भार नियमन करावे लागत आहे.  देशातील कोळसा पुरत नाही म्हणून केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणावर कोळसा आयात करावा लागत आहे.  पुढील  काळामध्ये सर्वत्र इलेक्ट्रिक वाहने आली तर त्याच्यामुळे वीज मागणी वाढत राहील. आजच्या घडीला 50 टक्के वीज निर्मिती कोळशापासून केली जाते.  सौर, जलविद्युत किंवा अणुऊर्जा वापरून  कमी प्रमाणात निर्माण केली जाते.  कोळसा जाळून निर्माण होणारी वीज ही खरंतर पर्यावरण पूरक नाही.  मग बॅटरीवर चालणारी इलेक्ट्रिक वाहने पर्यावरण पूरक  ठरतात किंवा कसे याबाबत शंका निर्माण होते. या वाहनांच्या उत्पादनामुळे काही रोजगार निर्मिती होणार आहे. तसेच देशात नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास होत आहे या गोष्टी जरी मान्य केल्या तरी या वाहनांना लागणाऱ्या बॅटऱ्यांची निर्मिती आणि त्यांचे चार्जिग हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. या इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेग तुलनात्मकरित्या कमी असल्याचे आढळलेले आहे.

या सर्व वाहनांमध्ये जस्ताच्या ( Lead ) बॅटरी वापरल्या जातात मात्र अजूनही हे बॅटरी प्रकरण फारसे सुखकर झालेले नाही. या बॅटऱ्यांचे अल्पायुष्य आणि नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. यात  मोठी अडचण आहे ती प्रत्येक विद्युत वाहनाला बसवलेल्या बॅटरीचे रिचार्ज करणे. यासाठी केवळ विजेचा वापर होऊ शकतो अन्य कोणत्याही मार्गाने बॅटरीचे चार्जिंग होऊ शकत नाही. त्यासाठी सर्वत्र बॅटरी चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचे नियोजन आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये देशात विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. जी 20 सारख्या महत्त्वपूर्ण जागतिक परिषदा भारतात होत आहेत आणि कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्याचे भारताने मान्य केलेले आहे. त्यामुळे वीज टंचाईचा प्रश्न या विद्युत वाहनांसाठी अडसर किंवा मृगजळ ठरू नये एवढीच जागतिक विद्युत वाहन दिनाच्या निमित्ताने अपेक्षा. अन्यथा आगामी काळात या विद्युत वाहनांची ‘भिक नको पण कुत्रे आवर’ अशी स्थिती होऊ नये म्हणजे मिळावले.