शेतकरी विकत घेणे आहे, रांगा लावा…? Farmers Agitation for Compensation

शक्तिपीठ महामार्गासाठी शेतकऱ्यांना 'विकत घेऊ' या भाषेत बोलणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा विरोध नेमका कशासाठी आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे. हा विरोध अधिक मोबदल्यासाठी नसून शेती, पर्यावरण आणि भविष्यातील आर्थिक परिणामांविषयीच्या चिंतेतून उभा राहिला आहे.

वसंत भोसले, ज्येष्ठ संपादक

महाराष्ट्र सरकारचे अकरा लाख २ हजार ४६४ कोटी रुपये कर्ज आहे. हे कर्ज राज्य सरकारने थेट फेडायचे आहे. करातून जाम होणाऱ्या महसुलातून हे पैसे फेडले जातील. पण खाजगी करणातून ज्याला बीओटी म्हणतात यातून खर्च होणाऱ्या रस्त्यांचे पैसे व्याजासह वाहनधारकांना द्यायचे आहेत. महाराष्ट्राच्या जनतेच्या डोक्यावर हे अप्रत्यक्ष लादलेले कर्जच आहे.

“नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्गाची आखणी करताना असाच विरोध झाला होता. मात्र भूसंपादनाचे दर आणि नुकसान भरपाईची रक्कम जाहीर झाली. त्यावेळी लोकांनी रांगा लावून जमिनी दिल्या. शक्तिपीठ महामार्गाच्या जमिनीची किती नुकसान भरपाई देणार आहोत, त्याचे दर या आठवड्याभरात जाहीर होतील. त्यानंतर लोक स्वतःहून जमिनी देतील” असे वक्तव्य राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.

नागपूर ते पात्रादेवी (गोवा) हा शक्तिपीठ महामार्ग आम्ही करूनच दाखवणार आहोत. गरज पडली तर शेतकऱ्यांना विकत घेऊ पण महामार्ग पूर्ण करू, अशा प्रकारची धमकी वजा सूचना चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. कारण शेतकरी शेती तोट्यात जाते म्हणून अधिक पैसे मिळत असतील तर विकून टाकू या. अशा मनस्थितीत आलेला आहे, असे त्यांची धारणा झालेली दिसते. नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्ग आखताना जमिनीची किंमत किती देणार आणि नुकसान भरपाई किती दिली जाणार याची आकडेवारी जाहीर केली नव्हती. म्हणून शेतकऱ्यांचा विरोध होता. ती आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर हा मार्ग होणे आवश्यक आहे. हे पटल्याने शेतकऱ्यांनी विरोध केला नाही. समृद्धी महामार्ग आखताना ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्या शेतकऱ्यांनी योग्य मोबदला मिळावा, अशी मागणी केली होती.

महाराष्ट्रामध्ये केवळ समृद्धी महामार्गच या पद्धतीच्या धोरणानुसार रस्ता झालेला नाही. मुंबई ते पुणे, पुणे ते बंगलोर, मुंबई ते गोवा असे अनेक मार्ग टोल लावूनच करण्यात आलेले आहेत. या महामार्गावर खर्च किती झाला आणि प्रत्यक्षात टोल किती वसूल करण्यात आला. याचा हिशोब कधीही केंद्र किंवा राज्य सरकारने दिलेला नाही. अनेक वर्ष वाहनधारकांच्याकडून टोल वसुली चालूच आहे. ही वसुली करण्यासाठी देखील अशीच दादागिरी केली जात आहे. चंद्रकांत पाटील यांचे वक्तव्य म्हणजे शेतकरी चार पैसे जास्त टाकले की रांगा लावून जमिनी देतात. त्यांना खरेदी करायला किती वेळ लागतो, असेच जणू त्यांना म्हणायचे आहे.

वास्तविक महाराष्ट्रमध्ये खूप कमी रस्ते कामासाठी विरोध झाला आहे. पुणे ते बंगलोर किंवा मुंबई ते पुणे हे महामार्ग झाले. तेव्हा कोणीही विरोध केला नाही. पुणे ते सोलापूर चौपदरीकरण झाले त्याला कोणी विरोध केला नाही. पुणे ते छत्रपती संभाजी नगर आणि पुणे ते नाशिक हे दोन्ही मार्ग मोठे करावेत, अशी अनेक दिवसांची लोकांचीच मागणी आहे. या मार्गावर प्रचंड वाहतूक आहे आणि वाहनांची गर्दी देखील खूप असते. नागपूर ते रत्नागिरी हा महामार्ग झाला या महामार्गाला जमिनी येताना कोणीही विरोध केला नाही. शक्तिपीठ महामार्ग ज्या जिल्ह्यातून जातो आहे. त्याच जिल्ह्यातून नागपूर ते रत्नागिरी महामार्ग गेला आहे. तेच जिल्हे असताना नागपूर – रत्नागिरी महामार्गाला विरोध झाला नाही आणि शक्तिपीठ का होतो आहे…? शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत…? हे तरी राज्यकर्त्यांनी नीट समजून घेणे आवश्यक आहे..

शक्तिपीठ महामार्ग ज्या तेरा जिल्ह्यातून जाणार आहे. तसाच नागपूर ते रत्नागिरी महामार्ग तेरा जिल्ह्यातून गेला आहे. याला अपवाद सातारा जिल्ह्याचा आणि शक्तिपीठ साठी अपवाद रत्नागिरी जिल्ह्याचा आहे. नागपूरवरून कोल्हापूर पर्यंत येण्यासाठी आणि कोल्हापूरहून पुढे गोवा कर्नाटक किंवा कोकणात जाण्यासाठी महामार्ग नव्हता तो होणे आवश्यक आहे. हे लोकांना पटलेच होते त्यासाठी काही विरोध करावा लागला नाही किंवा सरकारला जमिनी काढून घेण्यासाठी सक्तीही करावे लागली नाही. रत्नागिरी, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी नागपूर ते रत्नागिरी महामार्गासाठी खुशीने जमिनी दिल्या आहेत. त्यावेळी शेतजमिनींना चौपट दर दिला जात होता. त्यामुळे शेतकरी शक्तीपीठ महामार्गाला जमिनी देताना केवळ पैसे वाढवून पाहिजे आहेत ही मागणी करीत नाही. शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध असण्याची कारणे तरी मंत्रिमहोदयांनी समजून घेतली पाहिजेत.

1) नागपूर ते रत्नागिरी हा महामार्ग तेरा जिल्ह्यातून जातो त्याच जिल्ह्यातून शक्तिपीठ महामार्गाची गरज नाही.
2) शक्तीपीठ महामार्ग हा नागपूर ते रत्नागिरी महामार्गाला समांतरच जात आहे. मुळात नागपूर- रत्नागिरी महामार्गावर वाहतूक कमी असताना नव्या महामार्गाची गरज नाही.
3) शक्तिपीठ महामार्गासाठी सत्तावीस हजार एकर शेतजमीन वाया जाऊ द्यायची का? याची गरज आहे का?
4) पश्चिम महाराष्ट्रातील जमीन ही बारमाही शेतीची आहे. शिवाय या जिल्ह्यातून अनेक मार्ग आहेत. वाहतुकीची कुठलीही कोंडी नाही.
5) ज्या शक्तिपीठांना जोडण्यासाठी नागपूर ते गोवा महामार्ग आखण्यात येत आहे. त्या शक्तिपीठांच्या शहरांना जाण्यासाठी कोणत्याही नव्या रस्त्याची गरज नाही. आता उपलब्ध असलेले दस्ते पुरेसे आहेत.
6) सांगली आणि कोल्हापूर मधून मोठा विरोध होतो आहे. याचे कारण असे की या दोन्ही जिल्ह्यातील सर्व चौदा नद्यांच्या वरून हा महामार्ग जाणार आहे. त्यामुळे महापुराचा धोका अधिकच वाढणार आहे.
7 ) या महामार्गावरील शेतजमिनी या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या आहेत त्या विकसित केलेल्या आहेत. त्या बिगर शेती करण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.

गेले वर्षभर शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध केला जात असताना जणू काही अधिक नुकसान भरपाई किंवा जमिनीची किंमत वाढवून मिळावी याच्यासाठी विरोध होतो आहे. असा समज करून देण्याचा हा प्रकार आहे. चंद्रकांतदादा पाटील पुण्यापासून खाली पश्चिम महाराष्ट्रात दर आठवड्याला फिरत असतात. शक्तीपीठ महामार्ग संदर्भात ज्या बातम्या वृत्तपत्रात आणि सर्वच माध्यमांच्या मध्ये दररोज भरभरून वाहत असतात. शेतकऱ्यांची नेमकी मागणी काय आहेत..? याचा देखील त्यांना अंदाज नसेलच असे गृहीत धरले तर त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून पहावा. ज्या जिल्ह्यातून शक्तिपीठ महामार्ग जाणार आहेत. त्या सर्व जिल्ह्यांचा दौरा करावा आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एखादा संवाद मेळावा घ्यावा. जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत.. त्यांच्या भावना काय आहेत..? हे तरी सरकारला स्पष्ट कळेल.

अनेक महामार्ग

नागपूर ते रत्नागिरी हा जो महामार्ग तयार होत आहे. त्याचा उपयोग करून पूर्व विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील वाहतुकीसाठी तसेच गोव्याकडे जाण्यासाठी आता उपलब्ध होत आहे. त्या महामार्गावरून अपेक्षित टोल वसूल होत नाही. कारण तितकी वाहतूक या मार्गावर नाही. असे असताना या मार्गाला समांतर असा त्याच जिल्ह्यातून दुसऱ्या महामार्गाची गरज नाही. या दोन महामार्गाशिवाय या सर्व जिल्ह्यांमधून इतरही अनेक राज्य मार्ग तथा महामार्ग जात आहेत. उदाहरणार्थ सोलापूर जिल्ह्यातून पुणे ते हैदराबाद हा मार्ग जातो आहे. नाशिक ते अक्कलकोट हा ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर करण्यात येत आहे. सोलापूर ते विजापूर हा मार्ग आहे. सोलापूर ते संभाजीनगर पुढे धुळ्यापर्यंत मार्ग तयार केला जात आहे. असे अनेक मार्ग सोलापूर जिल्ह्यात असताना पुन्हा एका नव्या महामार्गाची भर टाकून जेणेकरून त्या जिल्ह्यातील शेतजमीन महामार्गांसाठीच वापरली जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

सांगली जिल्ह्यामधून नागपूर ते रत्नागिरी महामार्ग जातो. पुणे बंगलोर महामार्ग देखील जातो. शिवाय सांगली ते फलटण, सांगली ते पेठनाका, विजापूर ते गुहागर, सांगली ते कराड असे अनेक मार्ग तयार झालेले आहेत. सांगली जिल्ह्यामध्ये सध्या तरी नव्या कोणत्याही महामार्गाची गरज नाही. कोल्हापूर जिल्ह्याची अवस्था तर याहूनही कठीण आहे. कारण कोल्हापूर जिल्ह्याची पश्चिम ते पूर्व ही रुंदी जेमतेम ६० ते ७० किलोमीटर आहे. पूर्वेच्या बाजूने कोल्हापूर ते बेळगाव असा कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सीमेवरूनच पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग जातो. पश्चिमेच्या बाजूने रत्नागिरी ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पश्चिम घाटाची सीमा आहे. त्या पश्चिम घाटापासून पुणे ते बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग केवळ सरासरी साठ किलोमीटरवर आहे. इतक्या कमी अंतरामध्ये दुसरा एक महामार्ग करणे आणि जवळपास चौदा नद्यांच्या वरून तो मार्ग गेल्यानंतर सुपीक जमीन नापीक होणार आहे. जितकी जमीन जाणार आहे त्यापेक्षा अधिक जमीन महामार्गाच्या अडवणुकीमुळे नापीक होणार आहे. तसेच एकदा महामार्ग झाल्यानंतर त्याच्या बाजूने होणाऱ्या दुकानांनी, घरांनी शेतजमीन बिगर शेती होण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. कोल्हापूर जिल्हा हा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा जिल्हा आहे. या महामार्गाने शेतीचे कधीही भरून निघणार नाही इतके नुकसान होणार आहे

पर्यावरणीय परिणाम

शक्तिपीठ महामार्ग करताना त्याचा पर्यावरणीय परिणाम काय होईल याचा विचार केलेला दिसत नाही. अनेक नद्यांची अडवणूक केली जाईल. अनेक नाले बुजवले जातील. ज्याचा परिणाम महामार्गाच्या दोन्ही बाजूच्या शेतीवर होणार आहे. पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण करण्यात आले तेव्हा देखील त्याचा परिणाम स्थानिक पर्यावरणावर काय होईल त्याचा विचार बारकाईने केला गेला नाही. कोल्हापूर शहरांमध्ये प्रवेश करताना जो चार किलोमीटरचा रस्ता केला आहे तो एका मोठ्या बांदा सारखा तयार झालेला आहे. त्यामुळे महापुराच्या काळात कोल्हापूर शहराचे मोठे नुकसान होते. अशा अनेक चुका करण्यात आलेल्या आहेत. शक्तिपीठ महामार्ग म्हणजे चुकांची साखळी असणार आहे. त्यामुळे अधिक पैसे दिल्यानंतर लोक रांगा लागतील. शेतकऱ्यांना अधिक पैसे देऊन खरेदी करता येईल अशा प्रकारची अहंकारी भाषा मंत्र्यांच्या तोंडून येते आहे.

खाजगीकरणातून करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या या प्रकल्पाची आखणी हे अहंकारी धोरण आहे. कारण शेतकऱ्यांना अधिक पैसे दिले की ते जमिनी देण्यासाठी रांगा लावतील असे म्हणणे म्हणजे त्यांना वाटेल तो भाव आम्ही द्यायला तयार आहोत. प्रकल्पाचा खर्च कितीही वाढला तरी चालेल. कारण ते पैसे शेवटी लोकांच्या खिशातून वसूल करायचे आहेत. खर्च वाढला तर वाढू द्या..! अशीच भावना राज्यकर्त्यांची आहे. खरं तर शक्तिपीठ महामार्गामुळे जे संकट येणार आहे. ते शेतकऱ्यांच्या पेक्षा अधिक सामान्य नागरिकांच्या वर येणार आहे. सध्या तरी एक लाख १५ हजार कोटी रुपये या शक्तिपीठ महामार्गासाठी खर्च केला जाईल, असे सांगत असले तरी तो दीड लाखावर कधी जाऊन पोहोचेल याचा पत्ताही लागणार नाही. हे दीड लाख रुपये सर्वच तेरा जिल्ह्यातील बहुसंख्य वाहनधारकांना आणि सामान्य लोकांना फेडायचे आहेत. ज्याच्याकडे वाहन नाही तो रस्ता वापरत नाही. पण तो किराणामाल खरेदी करतो, तो कपडे खरे करतो. त्यासाठी जी वाहतूक होईल त्या वाहतुकीसाठी जो टोल दिला जाईल. तो टोल या खरेदीदाराकडून वसूल केला जाईल. माल वाहतूक करणारा वाहनधारक टोल देत असला तरी त्याची वसुली शेवटचा ग्राहक केली जाते. पुणे ते बंगलोर या मार्गावर धावणाऱ्या वाहनांचा टोल वाहतूकदार देत असले तरी जो माल ते वाहतूक करतात. त्याच्या किमतीमध्ये टोलचे पैसे देखील असतात. मध्यमवर्गीय खासगी वाहनधारकांना आता कोणत्याही मार्गाने गेले तर महाराष्ट्रात टोल द्यावे लागेल अशी परिस्थिती तयार झालेली आहे.

अप्रत्यक्ष कर्जच

महाराष्ट्र सरकारचे ११ लाख २ हजार ७५४ कोटी रुपये कर्ज आहे. हे कर्ज राज्य सरकारने थेट फेडायचे आहे. करातून जाम होणाऱ्या महसुलातून हे पैसे फेडले जातील. त्याचे व्याज ही दिले जाईल. पण खाजगीकरणातून ज्याला बीओटी म्हणतात यातून होणाऱ्या रस्त्यांचे पैसे व्याजासह आणि तो रस्ता व्यवस्थापन करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चासह वाहनधारकांना द्यायचे आहेत. महाराष्ट्राच्या जनतेच्या डोक्यावर हे अप्रत्यक्ष लादलेले कर्जच आहे. हे पैसे व्याजासह द्यायचे, याचाच अर्थ तो कर्जाचा भाग आहे. सध्या दीड लाख कोटी रुपये खर्चून बीओटी तत्त्वावर रस्ते केले जात आहेत. त्यापेक्षा अधिक नव्या प्रकल्पावर खर्च करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अशा प्रकल्पातून खाजगी कंपन्याकडून उभा केलेले सुमारे पाच ते आठ लाख कोटींचे कर्ज महाराष्ट्राच्या जनतेला व्याजासह फेडायचे आहेत. हे देखील प्रत्यक्ष नसले तरी अप्रत्यक्ष आपल्यावर लादलेले कर्जच आहे. त्यामुळे चंद्रकांतदादा पाटील म्हणतात, तो त्यांचा हिशोब बरोबर आहे. काही लाखात नव्हे तर काही कोटींमध्ये आम्ही जमिनीचे पैसे देतो. हरकत नाही. पण तुम्ही रांगा लावा आणि पैसे घ्या. कारण हे पैसे आम्ही जनतेच्या खिशातूनच वसूल करणार आहोत.