जागतिक चर्चेतून स्थानिक कृतीकडे : जैवविविधता संवर्धनाची नवी दिशा

पृथ्वीवरील जीवनसाखळीचा आधार असलेली जैवविविधता आज अभूतपूर्व संकटाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. हवामानबदल, जंगलतोड, प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा आणि अनियंत्रित विकासामुळे लाखो वनस्पती व प्राणीप्रजाती नामशेष होण्याच्या धोक्यात आल्या आहेत. जागतिक पातळीवरील या गंभीर आव्हानाच्या पार्श्वभूमीवर जैवविविधतेचे संरक्षण ही केवळ पर्यावरणीय नव्हे, तर मानवाच्या अस्तित्वाशी निगडित सामूहिक जबाबदारी बनली आहे.

डॉ नितीन आप्पासाहेब बाबर,
सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग श्री संपतराव माने महाविद्यालय
खानापूर, जि. सांगली

निसर्गाने पृथ्वीला दिलेले सर्वात समृद्ध, मौल्यवान आणि जीवनदायी वरदान म्हणजे जैवविविधता होय. सूक्ष्म जीवाणूंपासून ते महासागरातील विशाल देवमाशांपर्यंत, तसेच रस्त्याकडील गवताच्या पात्यापासून ते अ‍ॅमेझॉनच्या घनदाट जंगलांपर्यंत विखुरलेले जीवसृष्टीचे अद्भुत जाळे म्हणजे पृथ्वीचे खरे वैभव होय. मानवाच्या अस्तित्वापासून अन्नसुरक्षा, औषधनिर्मिती, जलसुरक्षा आणि हवामान संतुलनापर्यंत जैवविविधतेचे योगदान अमूल्य आहे. वाढती लोकसंख्या, बदलती उपभोगवादी जीवनशैली, हवामान बदल, जंगलतोड, प्रदूषण आणि नैसर्गिक संसाधनांचा अतिरेकी वापर यांमुळे आज बहुमोल जैवसंपत्तीच्या अस्तित्वावरच घाला घातला जात असून, असंख्य वनस्पती व प्राणी प्रजातींच्या जीवितावर गंभीर संकट ओढवले आहे. या पार्श्वभूमीवर, जैवविविधतेचे संरक्षण आणि संर्वधनाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी दरवर्षी २२ मे हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिन’ (International Day for Biological Diversity) म्हणून जगभर साजरा केला जातो.

जागतिक पातळीवरील जैवविविधतेचे संकट –

जैवविविधता म्हणजे पृथ्वीवरील सजीवांचा वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीव, बुरशी, जलचर, कीटक आणि त्यांच्या परिसंस्थांचा समृद्ध वारसा. जगभरात आज सुमारे ८ दशलक्ष प्रजातींचे अस्तित्व असल्याचा अंदाज आहे. जैवविविधता ही केवळ पर्यावरणीय संकल्पना नसून आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्याची जीवनवाहिनी आहे. सन १९९२ मध्ये ब्राझीमधील रिओ डी जेनेरिओ येथे आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आणि विकास परिषदेमध्ये जैवविविधतेवरील आंतरराष्ट्रीय करारामुळे जगभर जैवसंपत्तीच्या संवर्धनाला गती मिळाली आहे. या कराराला आज १९० हून अधिक देशांनी मान्यता दिली आहे. २०२२ मध्ये स्वीकारलेल्या कुनमिंग–मॉन्ट्रियल जागतिक जैवविविधता आराखड्याअंतर्गत २०३० पर्यंत पृथ्वीवरील किमान ३० टक्के भूभाग आणि सागरी क्षेत्र संरक्षित करण्याचे लक्ष्य (३०x३० ध्येय) निश्चित करण्यात आले आहे.

इंटरगव्हर्नमेंटल सायन्स-पॉलिसी प्लॅटफॉर्म ऑन बायोडायव्हर्सिटी अँड इकोसिस्टम सर्व्हिसेस’ (IPBES) च्या धक्कादायक अहवालानुसार, जगभरातील सुमारे १० लाख वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. जागतिक स्तरावर गेल्या ५० वर्षांत वन्यजीवांच्या संख्येत तब्बल ६९ टक्के घसरण झाली आहे. जगातील ७५ टक्के जमिनीवरील पर्यावरण आणि ६६ टक्के सागरी पर्यावरण बेजाबदार मानवी कृतींमुळे गंभीररीत्या बदलले आहे.गंभीर बाब म्हणजे दरवर्षी जगभरातुन लाखो टन प्लास्टिक समुद्रात पोहोचते. त्याचा थेट परिणाम मासेमारी, किनारी अर्थव्यवस्था आणि सागरी परिसंस्थांवर होतो आहे. यापैकी सुमारे १० लाख प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, जैवविविधतेचा ऱ्हास सुरू राहिला तर २०३० पर्यंत अनेक विकसनशील देशांच्या जीडीपी मध्ये घट होऊ शकते. कारण कृषी, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन, वनउद्योग आणि औषधनिर्मिती या क्षेत्रांचा पाया नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक विकास हे परस्परविरोधी नसून पूरक आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.

देशाच्या जैवविविधतेचा समृद्ध वारसा आणि जबाबदारी

भारत हा जगातील जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत समृद्ध देशांपैकी एक आहे. भारत हा जगातील केवळ २.४टक्के भूभाग व्यापतो, परंतु जगातील एकूण जैवविविधतेपैकी ७ ते ८ टक्के जैवविविधता एकट्या भारतात आढळते. जगातील ३६ ‘जैवविविधता हॉटस्पॉट्स’ (Biodiversity Hotspots) पैकी ४ हॉटस्पॉट्स भारतातील आहेत. देशामध्ये हजारो वनस्पती, प्राणी, पक्षी आणि जलचर प्रजाती आहेत. हिमालय, पश्चिम घाट, सुंदरबन, ईशान्य भारत, अंडमान-निकोबार बेटे ही जैवविविधतेची प्रमुख केंद्रे आहेत. विशेषता शेती जैवविविधतेशी घट्ट जोडलेली आहे. स्थानिक बियाणे, औषधी वनस्पती, परागीकरण करणारे कीटक आणि मातीतील सूक्ष्मजीव यांच्याशिवाय अन्नसुरक्षा शक्य नाही. त्यामुळे जैवविविधतेचे संरक्षण म्हणजे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेचे संरक्षण होय.

भारत सरकारने २०२६ राष्ट्रीय जैवविविधता अहवालानुसार भारताने १४२ राष्ट्रीय निर्देशकांच्या आधारे २३ जैवविविधता लक्ष्यांवर प्रगती साध्य केली आहे. देशभरामध्ये २,७६,६५३ पेक्षा अधिक जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या २०२६च्या सादर केलेल्या (नागोया प्रोटोकॉल ) राष्ट्रीय अहवालानुसार, जैवसंपत्तीच्या वापरातून स्थानिक समुदायांना आर्थिक लाभ देण्याच्या (ABS) यंत्रणेद्वारे २१६ कोटींपेक्षा अधिक लाभ निर्माण झाला आहे .भारताची वनसंपत्ती आणि वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रातही उल्लेखनीय कामगिरी दिसून येते. वाघ संवर्धन, सिंह संरक्षण, गेंड्यांचे पुनर्वसन, कासव संवर्धन यांसारख्या प्रकल्पांनी सकारात्मक परिणाम दिले आहेत. तरीही आशियाई हत्ती, एकशिंगी गेंडा, बंगाल टायगर आणि अनेक दुर्मिळ वनस्पती आज संकटग्रस्त (Endangered) श्रेणीत आहेत. वाढते औद्योगिकीकरण, महामार्ग प्रकल्प, खाणकाम, शहरी विस्तार आणि हवामानबदल यामुळे अनेक नैसर्गिक अधिवास धोक्यात आले आहेत.

जागतिक चर्चेतून स्थानिक कृतीकडे-

दिवसेंदिवस वनक्षेत्रांवरील दबाव, नदीप्रदूषण, रासायनिक शेती, प्लास्टिक कचरा, अतिक्रमण आणि शहरी विस्तारातुन जैवविविधतेचा ऱ्हास केवळ वन्यजीवांपुरता मर्यादित राहत नाही; तो पाणीटंचाई, मृदाक्षरण, तापमानवाढ आणि कृषी उत्पादकतेत घट अशा स्वरूपात समाजापुढे उभा राहतो. आजपर्यंतच्या जैवविविधता परिषदांचा इतिहास पाहिला असता, मागील काही दशकांमध्ये जैवविविधतेसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धोरणे, करार आणि उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यानंतर विविध कॉप परिषदांमधून जैवविविधता संवर्धनासाठी कृती आराखडे निश्चित करण्यात आले. या वर्षीची जैवविविधता दिनाची संकल्पना केवळ धोरणे किंवा सरकारी निर्णयांपुरती मर्यादित नसून ‘जागतिक चर्चेतून स्थानिक कृतीकडे ‘ही आहे.जंगल संरक्षण, जलस्रोत संवर्धन, स्थानिक बियाण्यांचे जतन, पारंपरिक शेतीपद्धती आणि समुदायाधारित पर्यावरण उपक्रम यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये स्थानिक समुदाय, ग्रामसंस्था, युवक, महिला, संशोधक आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या पारंपरिक ज्ञानासह प्रत्यक्ष सहभागाला अपेक्षित आहे.

जैवविविधता संवर्धनाचा केंद्रबिंदू आता जागतिक चर्चांपासून स्थानिक कृतीकडे सरकत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. जैवविविधतेचे संरक्षण ही केवळ पर्यावरणीय गरज नसून, ती संपूर्ण मानवजातीच्या अस्तित्वाशी निगडित जीवनावश्यक जबाबदारी आहे. ‘निसर्गाचे रक्षण म्हणजे भविष्याचे संरक्षण’ ही भूमिका स्वीकारून मानवाने निसर्गाशी असलेले आपले परस्परसंबंध अधिक दृढ करण्याची वेळ आली आहे. शाश्वत भविष्यासाठी शासन, समाज आणि प्रत्येक नागरिकाने सामूहिक उत्तरदायित्व स्वीकारून ठोस कृती आवश्यक ठरते. ज्यायोगे संयुक्त राष्ट्रसंघ निर्देशित २०३० पर्यंतच्या जागतिक जैवविविधता उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी उपलब्ध असलेला मर्यादित कालावधी लक्षात घेता, २०२६ हे वर्ष केवळ धोरणात्मक चर्चांचे नव्हे, तर जैवविविधता संवर्धनासाठी प्रत्यक्ष कृतीची दिशा निश्चित करणारे निर्णायक वर्ष म्हणून अधोरेखित होईल.