भारतात आता कागदी नोटा ऐवजी प्लॅस्टिक नोटा ? Polymer Banknotes in India

१८६१ मध्ये सुरू झालेला भारतातील कागदी नोटांचा प्रवास आता एका नव्या वळणावर येऊन पोहोचला आहे. वाढता छपाई खर्च, झपाट्याने खराब होणाऱ्या नोटा आणि डिजिटल व्यवहारांच्या वाढत्या युगात भारतीय रिझर्व्ह बँक पॉलिमर अर्थात प्लॅस्टिक नोटांचा पर्याय तपासत आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये यशस्वी ठरलेल्या या नोटा भारतातही आल्यास चलनव्यवस्थेत मोठा बदल घडू शकतो. मात्र, त्यांचे फायदे जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकेच काही व्यावहारिक प्रश्नही समोर आहेत. त्यामुळे "भारताने आता कागदी नोटांना निरोप देऊन प्लॅस्टिक नोटांचे स्वागत करावे का?" हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

प्रा. डॉ. संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
मोबाईल क्रमांक: 7276614260

भारतात कागदी नोटांची अधिकृत सुरुवात १८६१ मध्ये ब्रिटीश राजवटीत झाली.ब्रिटीश सरकारने अधिकृतपणे पहिल्या कागदी नोटा जारी केल्या. यात १०, २०, ५०, १०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांचा समावेश होता. सन १९३५ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना झाल्यावर नोटा जारी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली. स्वतंत्र भारताने १५ ऑगस्ट १९४९ रोजी पहिली अधिकृत कागदी नोट जारी केली आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी प्रजासत्ताक भारतात रिझर्व्ह बँकेने आपल्या नवीन मालिकेतील नोटा जारी केल्या.पण आता भारतीय रिझर्व्ह बँक चलन छपाईचा खर्च कमी करण्याच्या आणि नोटांचा टिकाऊपणा वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पॉलिमर (प्लॅस्टिक) नोटांचा विचार करत आहे. काय खरंच भारतात प्लॅस्टिक नोटा आणल्या पाहिजे?

सर्व प्रथम ऑस्ट्रेलियाने १९८८ मध्ये पॉलिमरची (प्लॅस्टिक) दहा-डॉलरची नोट जारी करून पुढाकार घेतला.आज जगात ६० पेक्षा जास्त देश प्लास्टिक मनी (पॉलिमर) नोटा वापरतात ज्या कागदी नोटांपेक्षा अधिक स्वच्छ,अधिक टिकाऊ आणि बनावट करणे अधिक कठीण असते. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, युनायटेड किंग्डम, न्यूझीलंड,सिंगापूर, व्हिएतनाम,रोमानिया, मेक्सिको,इस्त्रायल, मलेशिया यांसारखे देश त्यांच्या बहुतेक किंवा सर्व चलनी नोटांसाठी पॉलिमर वापरतात.

पॉलिमर हा केवळ एक विशेष प्रकारचा अत्यंत प्रगत आणि लवचिक प्लॅस्टिक आहे. प्लॅस्टिक/पोलिमर हे पाण्याला प्रतिरोधक असल्याने आद्रता किंवा पावसाच्या पाण्याने अशा नोटांचे फारसे नुकसान होत नाही. अशा नोटांचा पृष्ठभाग गुळगुळीत असल्याने त्यावर धूळ सहजासहजी लागत नाही किंवा त्या खराब झाल्या तरी त्यांना स्वच्छ करणे सोपे जाते. जलरोधक व धूर रोधक असल्याने या नोटा दीर्घायुष्यी असतात. पॉलिमर नोटांचे आयुष्य हे कागदी नोटांपेक्षा अंदाजे अडीच ते तीन पट जास्त असते.पॉलिमर नोटांच्या त्रिमितीय रचनेमुळे व त्यांना उच्च तंत्रज्ञानाची सुरक्षा वैशिष्ट्ये प्रदान करणे शक्य असल्याने, यांच्या बनावटी नोटा बनवणे अवघड असते. त्यांना उच्च तापमानात सुरक्षितपणे बारीक करून, व वितळवून ते घरगुती वस्तूंमध्ये पुनर्चक्रित केले जाऊ शकते. एका संशोधनानूसार कागदी नोटांपेक्षा पॉलिमर नोटांचा वापर पर्यावरणपूरक ठरतो. या नोटा जागतिक तापमान वाढीच्या शक्यतेत ३२ टक्के आणि प्राथमिक ऊर्जा मागणीत ३० टक्के घट करतात.तसेच त्या जलरोधक आणि अधिक सुरक्षित असतात.

प्लॅस्टिक नोटांचे जसे फायदे आहेत तसे काही तोटे पण आहेत. जसे त्या घडी घालण्यास अवघड असतात, पृष्ठभाग गुळगुळीत असल्याने नोटा हातात धरण्यास,मोजण्यास किंवा हस्तांतरित करण्यात एवढ्या सोप्या नसतात. त्या ओल्या झाल्यावर चिकट होऊ शकतात, त्यामुळे वर्गीकरण यंत्रांसाठी त्या एक समस्या ठरू शकतात. तसेच काही काळानंतर प्लॅस्टिक नोटांचा रंग पाहून फिका पडण्याची शक्यता असते.

भारतात वर्षं २०१२ मध्ये कोची, मैसूर, जयपूर, भुवनेश्वर आणि सिमला या पाच शहरांमध्ये १० टक्के पॉलिमर नोटांची चाचणी केली होती. परंतु तेव्हा तांत्रिक आणि कार्यान्वयन अडचणीमुळे हा उपक्रम गुंडाळण्यात आला होता, यामध्ये नोटा हाताळण्यात व पेटीएमद्वारे नोटा वितरित करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. परंतु, त्यानंतर १५ वर्षात तंत्रज्ञानाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रगती केली आहे की त्यामुळे वरील उद्भवलेल्या अडचणी आता येणार नाही.

भारतात,सद्यपरिस्थिती, चलन छपाईचा खर्च व खराब होणाऱ्या नोटांचे प्रमाण यात तीव्र वाढ दिसून येते.वर्ष २०२४-२०२५ मध्ये चलनी नोटांच्या छपाईचा खर्च हा ६,३७२.८ कोटी रुपये होता, जो त्याच्या मागील वर्षी झालेल्या ५,१०१.४ कोटी रुपयांपेक्षा २५ टक्के जास्त होता. तसेच, रिझर्व्ह बँकेला, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये २३.८० अब्ज नोटा नष्ट कराव्या लागल्या, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत १२.३ टक्क्यांनी अधिक आहे. याच्या आदल्या आर्थिक वर्षात २१.२४ अब्ज नोटा नष्ट करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये प्रामुख्यानं ५०० रुपये आणि १०० रुपयांच्या नोटा खराब झाल्यामुळे त्या नष्ट कराव्या लागल्या होत्या. त्यामुळे जरी कागदी चलनाचा पूर्णपणे वापर बदलणे नजीकच्या काळात अपेक्षित नाही,तरी कागदी ऐवजी प्लास्टिक नोटा आणण्याचा विचार रिझर्व बँक करत आहे.

कागदी नोटा छापण्याचा खर्च किती होतो?

आज भारतात १० रुपयाची प्रती कागदी नोट छापण्याचा खर्च ०.९६ रुपये, २० व ५० रुपयांची नोट छापण्याचा खर्च १.१० रुपये ते १.८१ रुपये, १०० रुपयाची १.२० रुपये ते १.७९ रुपये व ५०० ची नोट छापण्याचा खर्च २.२९ रुपये ते २.९४ रुपये आहे.त्या तुलनेत, जरी प्लास्टिकची ५०० रुपयांची नोट छापायला ६.८७ रुपये ते ११.४५ रुपये खर्च जो साधारणपणे २५ टक्के ते ५० टक्के जास्त येत असला तरी, या पॉलिमर नोटांमुळे दीर्घकालीन आर्थिक बचत होते, कारण त्या अडीच ते पाच पट जास्त काळ टिकतात आणि या वाढलेल्या आयुर्मानामुळे दीर्घकालीन चलन बदलण्याचा आणि व्यवस्थापनाचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होतो.

रिझर्व्ह बँक प्लॅस्टिक नोटा या एक प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून सुरू करेल अशी अपेक्षा आहे. सुरुवातीच्या चाचणीसाठी १० रुपये आणि २० रुपये सारख्या कमी मूल्याच्या नोटा निवडल्या जाण्याची सर्वाधिक शक्यता आहे, कारण त्या सर्वाधिक वेळा चलनात येतात आणि सर्वात लवकर खराब होतात. या योजनेची व्यापक अंमलबजावणी ही प्रायोगिक प्रकल्पाचे परिणाम, कार्यान्वयन व्यवहार्यता आणि जनतेची स्वीकृती यावर अवलंबून असेल. आरबीआयने अलिकडच्या वर्षांत कमी मूल्याच्या नोटांना पर्याय म्हणून नाण्यांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले आहेत, परंतु त्या प्रयत्नांना मर्यादित यश आले आहे. पुरवठा केलेल्या नाण्यांची एकूण संख्या आर्थिक वर्ष २०२४ मधील अंदाजे १.२ अब्ज वरून आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये १.५ अब्ज झाली, ज्यामध्ये ५ रुपये मूल्याच्या नाण्यांचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे ८०० दशलक्ष होता.

मे २०२६ मध्ये ‘नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (एनपीसीआय) ने जारी केलेल्या २,३२० कोटींपेक्षा (२३.२ अब्ज) अधिक व्यवहारांचा नवा उच्चांक गाठला.व्यवहार भारतातील किरकोळ डिजिटल व्यवहारांपैकी जवळपास ८६ टक्के आहेत.त्यामुळे चलनी नोटा पण कमी प्रमाणाताच लागतील.

एकंदरीत नोटा उत्पादन खर्च कमी करणे आणि चलनात असलेल्या नोटांचे आयुष्य वाढवणे या दुहेरी उद्दिष्टांमधून पॉलिमर चलनाचा वापर येत्या काळात वाढताना दिसेल, हे निश्चित.