आयुर्वेदातील वैद्यांना वनसंवर्धनाची सक्ती करण्याची गरज

महाराष्ट्रातील वनक्षेत्रात गेल्या ५० वर्षात घट होताना पाहायला मिळत आहे. त्याची अनेक कारणे आहे. वाढते शहरी आणि औद्योगिकीकरण हा त्यातील एक मुद्दा आहे पण औषधी वनस्पतींची वाढती मागणी हे सुद्धा यामागचे प्रमुख कारण आहे, हे विचारात घ्यायला हवे. यासाठी वनौषधी संवर्धनातून वनाचे क्षेत्र खऱ्या अर्थाने वाढवण्याची गरज आहे.

राजेंद्र कृष्णराव घोरपडे, मोबाईल – 9011087406

वनांचे संवर्धन व त्यामध्ये आढळणाऱ्या वनौषधींचे संवर्धन हे होणे गरजेचे आहे. पण तसे होताना पाहायला मिळत नाही. 1961 मध्ये 63 हजार ५४४ चौरस किलोमीटर इतके वनक्षेत्र महाराष्ट्रात होते. पण 1970-71 मध्ये 62 हजार ३११ इतके झाले. त्यानंतर 72 च्या दुष्काळी स्थितीमुळे वनसंवर्धानासाठी झालेले प्रयत्न विचारात घेता 1980-81 मध्ये हे क्षेत्र 64 हजार 222 पर्यंत वाढले. पण त्यानंतर पुन्हा वारंवार यात घट होताना पाहायला मिळत आहे. 2020 मध्ये ते 61 हजार 652 चौरस किलोमीटर इतके झाले आहे. ७२ च्या दुष्काळाने आपणाला जागे केले असेच म्हणावे लागेल. पण पुन्हा दुष्काळ पडण्याची आपण वाट पाहाणार आहोत का ? जागतिक तापमानवाढीची समस्या, शहरांतील वाढते तापमान हे सर्व जगभर आहे. युरोपातही तापमान वाढीचा फटका बसत आहे. याची कारणे अनेक आहेत. पण याकडे आपण गांभिर्याने पाहून जैवविविधतेचे व वनांचे संवर्धन या उपायांकडे लक्ष देणार का ?

भारताची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. चीनला सुद्धा आपण आता मागे टाकले आहे. चीनमध्ये दरडोई वृक्षसंख्या 130 इतकी आहे तर भारतात दरडोई वृक्षसंख्या अवघी 28 इतकी आहे. पर्यावरण संतुलनासाठी 33 टक्के वनक्षेत्राची आवश्यकता आहे पण आपल्याकडे सुमारे 20 टक्केच वनक्षेत्र शिल्लक आहे. पर्यावरण आणि जैवविविधता संवर्धनासाठी आवश्यक असणारी घनदाट वने फक्त 8 ते 9 टक्केच शिल्लक आहेत. पर्यावरण ऱ्हासाचा विचार करता वनांचे महत्त्व वेळीच ओळखायला हवे. यासाठी लोकसहभागातून विविध उपक्रम हाती घेण्याची गरज आहे. पण सध्यातरी तसे होताना कोठेही दिसत नाही. नुसती झाडे लावून छायाचित्रे प्रसिद्ध करण्यात काहीच अर्थ नाही. किती झाडांचे संवर्धन आणि संगोपन केले हे सांगण्याची गरज आहे. झाडांचे संवर्धन करताना शास्त्रोक्त पद्धतीनेही करणे गरजेचे आहे. देवराई उभारायला हवी पण त्यात विदेशी वृक्ष नकोत देशी वृक्षांचे संवर्धन गरजेचे आहे. तरच जैवविविधता जोपासली जाईल याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. ऑक्सिजनपार्कमध्येही हाच नियम असायला हवा. देशी वृक्ष वेगाने वाढत नाहीत विदेशी वृक्ष पटकण वाढतात म्हणून देशी सोडून विदेशी लागवड तोट्याची आहे हे विचारत घ्यायला हवे. यासाठी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाने हे उपक्रम राबवायला हवेत. तरच खऱ्या अर्थाने जैवविविधतेचे संवर्धन होईल.

वनौषधींबाबतही सध्या जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे. भारतातील औषधी वनस्पतीच्या मागणीतही वाढ झाली आहे. एका अध्ययनानुसार वनौषधी व औषधी वनस्पतींची वार्षिक मागणी ५ लाख १२ हजार मेट्रिक टन इतकी आहे. गेल्या काही वर्षात यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. याचाही फटका वनांना बसत आहे. वनौषधीच्या संवर्धना ऐवजी वनातील आयती औषधी घेऊन व्यवसाय करण्याकडे कल वाढत आहे. यासाठी वनौषधींचा व्यवसाय करणाऱ्यांना वनौषधी संवर्धनाची सक्ती करण्याची गरज आहे. तरच खऱ्या अर्थाने वनांचे संवर्धन होऊ शकेल. डॉक्टर झाल्यानंतर त्याने ग्रामीण भागात जशी सेवा द्यायला हवी तसेच वैद्य झाल्यानंतर त्यांनी वनौषधींच्या संवर्धनासाठी कार्य करायला हवे यावर सरकारने धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे. भारतीय वन संशोधन आणि शिक्षण परिषदेने (ICFRE)राष्ट्रीय वैद्यकीय वनस्पती मंडळाच्या (NMPB)पाठबळावर केलेल्या अध्ययनानुसार, सध्या 1178 औषधी वनस्पतींच्या प्रजाती ह्या व्यवसायात वापरल्या जातात. त्यापैकी 242 प्रकारच्या वनस्पतींची मागणी तर खूप मोठी म्हणजे वार्षिक 100 मेट्रिक टन इतकी आहे. या 242 वनस्पतींचे अधिक सखोल विश्लेषण केल्यानंतर असे आढळले की यातील 173 प्रकारच्या वनस्पती (72 टक्के) वनांमधून गोळा केल्या जातात. हे आकडे विचारात घेता सरकारने आर्युवेदकीय व्यवसायाचे धोरण निश्चित करताना पर्यावरण व वनांच्या संवर्धनाची सक्ती करायलाच हवी. अन्यथा काहीवर्षातच भारतातील वनौषधी दुर्मिळ झाल्याचे चित्र पुढे येऊ शकेल. केवळ औषधी वनस्पतीचा व्यावसायिक वापर हे न पाहता त्याच्या संवर्धनासाठी ठोस धोरण आखायला हवे.

आयुष मंत्रालयाने 2015-16 ते 2020-21 या आर्थिक वर्षात आत्तापर्यंत, देशभरात 56 हजार 305 हेक्टर क्षेत्र व्यापणाऱ्या औषधी वनस्पतींच्या लागवडीला मदत केली आहे. संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्या, पंचायत, वन पंचायती, जैवविविधता व्यवस्थापयन समिती, बचत गट यांच्यामार्फत औषधी वनस्पतींच्या लागवडीस प्राधान्य दिले गेले आहे. पण हे सर्व व्यावसायिक स्वरुपाचे आहे. ते व्यवसाय म्हणून लागवड करत आहेत. प्रत्यक्षात वन संवर्धनासाठी किंवा जैवविविधतेसाठी याचा किती उपयोग होतो. यावर अभ्यास होणे गरजेचे आहे. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली वनातील वनौषधींच्या संवर्धनासाठी विशेष मोहिम आखण्याची गरज आहे. तरच वनातील वनौषधींचे संवर्धन होऊ शकेल. अन्यथा व्यावसायिक रुपात वाढणाऱ्या आर्येवेदक्षेत्राने वनक्षेत्र केव्हा नष्ट केले हे लक्षातही येणार नाही. घटते वनक्षेत्र हे चिंताजनक आहे आणि त्यातच वाढते आर्युर्वेद क्षेत्र त्यास कारणीभूत ठरणार आहे. आर्युर्वेदाकडूनच आता जंगल संवर्धासाठी प्रयत्न झाल्यास वनौषधींचे संवर्धन निश्चितच होईल. यासाठी मात्र सरकारने धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे.

वनस्पतीतज्ज्ञ डॉ. मधुकर बाचुळकर यांच्या माहितीनुसार सर्पगंधा ही वनस्पती पश्चिम घाटातील वनक्षेत्रात सर्वत्र पाहायला मिळत होती. पण आता ही वनस्पती दुर्मिळ झाल्याचे पाहायला मिळत आहे, कारण सर्पगंधा या वनस्पतीची मुळे हायपरटेन्शन या आजारावर वापरली जातात. यातून ही वनस्पती वनातून नष्ट होत आहे. वनौषधींच्या विकासासाठी ठोस धोरणे सरकारकडे नाहीत. शतावरी या वनस्पतीची लागवड करण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले जाते. काही शेतकरी लागवड करतात पण जंगलात मिळणारी आयती शतावरी सोडून शेतकऱ्यांकडून कोण घेणार ? यासाठी वनौषधींची लिलाव पद्धतीने होणारी खरेदी रोखायला हवी. तरच शेतकरी वनौषधी लागवडीकडे वळतील. एकंदरीत विचार करता वनातून आता वनौषधींची लुट ही सुरुच आहे अशाने वनांची होणारी हाणी विचारात घेणे गरजेचे आहे. यावर ठोस उपाय योजना व धोरणाची गरज आहे. लोकसहभागातून वनांचे संवर्धन कसे होईल याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. यासाठी वैद्यांना वनसंवर्धनाची सक्ती करण्याचीही गरज आहे.