पीक उत्पादन आकडेवारीतील सुधारणांसाठी नवीन उपक्रम

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्यावतीने पीक उत्पादन आकडेवारीतील सुधारणांवर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन

नवी दिल्‍ली – कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्यावतीने कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव देवेश चतुर्वेदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्‍यात आले. यामध्‍ये देशभरातील कृषी आकडेवारीत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने हाती घेण्यात आलेल्या नवीन उपक्रमांवर चर्चा करण्यात आली. यासाठी सर्व राज्यांमधील वरिष्ठ कृषी अधिकारी एकत्र आले होते. या उपक्रमांचा उद्देश कृषी आकडेवारीमध्‍ये  अचूकता विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता वाढवणे हा आहे. कारण या आकडेवारीच्या आधारेच धोरण आखणी, व्यापारविषयक निर्णय आणि कृषी नियोजन यासारखी  महत्त्वपूर्ण कामे केली जातात.

या परिषदेचा भर प्रामुख्याने  कृषी उत्पादन अंदाज वाढवणे आणि अचूक डेटा मिळवण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेण्‍यावर होता.   यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जाहीर करण्यात आलेले ‘डिजिटल पीक सर्वेक्षण’ कार्यपद्धतीमुळे   पीक क्षेत्राचा अचूक अंदाज व्यक्त करणे शक्‍य होणार आहे. याच्या मदतीने पिकांना  ‘जिओटॅग’  देणे, तसेच  पिकांच्या क्षेत्रांना भूखंड-स्तरीय डेटा प्रदान करणे शक्य होणार आहे.   त्या नेमक्या विशिष्‍ट वेळी  पिकाची प्रत्यक्ष माहिती देणारा एक स्रोत उपलब्ध होईल.  या उपक्रमांमुळे प्रत्यक्ष शेतातून जवळपास ‘रिअल-टाइम’  आणि विश्वासार्ह डेटा मिळणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे पीक उत्पादनाचा अधिक अचूक अंदाज लावता येणे शक्य होईल.

पीक उत्पादन डेटाची अचूकता आणि विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी ‘रिमोट सेन्सिंग’ , भू-स्थानिक विश्लेषण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण करण्याची गरज असल्याचे या परिषदेमध्‍ये  अधोरेखित करण्‍यात आले.

कृषी आकडेवारीची गुणवत्ता वाढवण्याचे सामायिक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात निरंतर  सहकार्याची गरज आहे, यावर सचिव  देवेश चतुर्वेदी यांनी भर  दिला. त्यांनी राज्यांना या नवीन उपक्रमांचा   तातडीने अंगिकार करावा  आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रोत्साहित केले.

भारतातील कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या या  कृषी सांख्यिकीय चौकटीला बळकट करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी  एकत्रितपणे काम करण्यासाठी  राज्यांनी  वचनबद्ध असल्याचे सांगितले.  या सुधारणांचे  महत्त्व लक्षात घेवून त्यावर एकमताने काम करण्‍याचा  निर्णय  परिषदेच्या समारोप प्रसंगी घेण्‍यात आला.