RBI State of Economy Report 2026: Monsoon, West Asia War, Inflation & India's Growth Outlook
विशेष आर्थिक लेख
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने नुकताच देशातील आर्थिक सद्यस्थितीचा अहवाल प्रसिद्ध केला. डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे संपूर्ण गणित "आकाशातील ढग व पश्चिम आशियातील युद्धाची धग " यांच्याभोवतीच फिरत आहे. या अहवालाचे केलेले विश्लेषण..
प्रा.नंदकुमार काकिर्डे
रिझर्व्ह बँकेने दि. २२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेले मासिक बुलेटिन केवळ देशाच्या आर्थिक आकडेवारीचा खेळ मांडणारे नाही, तर ते भारताच्या आर्थिक आरोग्याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि तितकाच सावध करणारा अहवाल आहे. डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेल्या ‘अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती ‘ (स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी) या लेखात सध्या आपल्या अर्थव्यवस्थेचे संपूर्ण गणित हे ‘आकाशातील ढग आणि पश्चिम आशियातील युद्धाची धग’ यांच्याभोवतीच फिरत आहे, हे वास्तव प्रकर्षाने जाणवते. रिझर्व्ह बँकेने एका बाजूला देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा म्हणजेच विकासदराचा अंदाज ६.९ टक्क्यांवरून ६.६ टक्क्यांवर खाली आणला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला किरकोळ महागाई निर्देशांकाचा (CPI) अंदाज ५.१ टक्क्यांवर नेला आहे. हा ‘सावध आशावाद’ प्रत्यक्षात काय संकेत देतो, याचे विश्लेषण करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
विकासदराची घसरण आणि महागाईचा भडका !
देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने आपल्या धोरणात पहिल्यांदाच स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ हे देशासाठी आव्हानात्मक राहणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या जानेवारी-मार्च या अखेरच्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची वाढ ७.८ टक्के राहिली असून संपूर्ण आर्थिक वर्षात ती सुमारे ७.७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे. मात्र, चालू आर्थिक वर्षात आपली अर्थव्यवस्था थेट ६.६ टक्क्यांवर घसरणार आहे. ही तब्बल १.१ टक्क्यांची घट आपल्या आर्थिक वेगाला मोठी खीळ घालणारी ठरणार यात शंका नाही.
दुसरीकडे, महागाईचा वार्षिक सरासरी दर ५.१ टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे, जो एप्रिलच्या अंदाजात ४.६ टक्के इतका मर्यादित होता. रिझर्व्ह बँकेने सलग तिसऱ्यांदा रेपो दर ५.२५ टक्के आणि धोरणात्मक पवित्रा ‘तटस्थ’ (neutral) ठेवला असला, तरी प्रत्यक्षात चित्र खूपच कठीण आहे. मे २०२६ मध्ये किरकोळ महागाई पुन्हा ४ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचली असली, तरी तिसऱ्या तिमाहीत म्हणजे ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात ती ५.९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची दाट शक्यता आहे. ही मर्यादा रिझर्व बँकेच्या ६ टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेच्या अत्यंत जवळ आहे. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांसाठी कर्जाचे मासिक हप्ते नजीकच्या काळात कमी होण्याची चिन्हे पूर्णपणे मावळली आहेत.
मोसमी पावसाची अभूतपूर्व तूट !
या अहवालातील सर्वात गंभीर व चिंतेचा मुख्य गाभा म्हणजे देशातील मोसमी पावसाची आजची अवस्था होय. २१ जून २०२६ पर्यंत देशात तब्बल ४२.२ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. हा जून महिना गेल्या १२६ वर्षांतील पाचवा सर्वात कोरडा जून ठरला आहे. ‘अल निनो’च्या संभाव्य प्रभावामुळे उत्तर, पश्चिम आणि मध्य भारतात ही तूट अधिक तीव्र आहे. जलाशयातील पाणीसाठा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १० टक्क्यांनी कमी झाला आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था आजही मोठ्या प्रमाणावर शेती आणि मोसमी पावसावर अवलंबून आहे. जर हा पाऊस अपुरा झाला तर खरिपाचे उत्पादन घटेल, ग्रामीण भागातील मागणी पूर्णपणे कोलमडेल आणि अन्नधान्याची महागाई अनिवर्णनीय पद्धतीने वाढेल. भारतीय अन्न महामंडळाकडे (FCI) जरी तांदूळ आणि गव्हाचा पुरेसा बफर साठा उपलब्ध असला, तरी तो केवळ तात्पुरता दिलासा ठरू शकतो. या पार्श्वभूमीवर देशातील प्रमुख वित्त व दलाली क्षेत्रातील संस्था ‘प्रभुदास लिलाधर’ने दिलेला इशारा गांभीर्याने घ्यायचा झाला तर त्यांनी या वर्षात महागाईचा निर्देशांक सहा टक्क्यांची सीमा ओलांडून पुढे जाऊ शकतो असे म्हटले आहे.
पश्चिम आशियाची धग आणि खनिज तेलाचा धक्का!
रिझर्व बँकेच्या यावेळच्या अहवालाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी प्रथमच जागतिक भू-राजकारणाला आपल्या आर्थिक धोरणांच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे कच्चे तेल प्रति बॅरल ९० डॉलरवर गेले आहे. याचा थेट फटका भारताच्या वाहतूक क्षेत्राला बसला असून, वाहतूक क्षेत्राची महागाई ४.१५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. व्यावसायिक एलपीजी, धातू, प्लास्टिक आणि रबरच्या किमती वाढल्या आहेत. अमेरिका आणि इराणमध्ये तात्पुरता करार झाला असला, तरी हे जागतिक समीकरण अत्यंत नाजूक आहे. हा करार मोडल्यास किंवा त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास देशाची वित्तीय स्थिरता, ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि खाद्य सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
या जागतिक अस्थिरतेचा फटका आपल्या चलनाला म्हणजे रुपयालाही बसला आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये रुपयाला स्थैर्य देण्यासाठी आरबीआयला जवळपास ९ अब्ज डॉलरची परकीय चलनाची निव्वळ विक्री करावी लागली. रुपयाचा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर ९०.९६ वर आला आहे, जो २०१३ नंतरचा नीचांक आहे, याचा अर्थ आपला रुपया सध्या अवमूल्यित (undervalued) आहे.
परकीय भांडवलाचा धोका !
अशा विपरित, प्रतिकूल परिस्थितीत भारताची खरी ताकद म्हणजे आपली मजबूत आर्थिक पायाभूत तत्त्वे (fundamentals) आहेत. ६८२.३ अब्ज डॉलरचा विक्रमी परकीय चलन साठा, नियंत्रित वित्तीय तूट आणि मर्यादित चालू खात्यातील तूट (CAD) यामुळे बाह्य धक्के पचवण्याची क्षमता सध्याच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये नक्कीच आहे.
अर्थात रिझर्व्ह बँक केवळ या पायाभूत तत्त्वांवर विसंबून शांत बसलेली नाही ही त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट आहे. अलीकडेच रिझर्व बँकेने परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी १५, ३० आणि ४० वर्षांच्या सरकारी रोख्यांचे (G-sec) दरवाजे उघडले आहेत. तसेच अनिवासी भारतीयांसाठी (NRI) कंपन्यांच्या इक्विटी मध्ये म्हणजे शेअर्स मध्ये गुंतवणूक करण्याच्या मर्यादा वाढवल्या आहेत. या उपायांमुळे सुमारे ७५ अब्ज डॉलरपर्यंत अतिरिक्त भांडवली प्रवाह येऊ शकतो, असा अंदाज आहे. याशिवाय, रिझर्व बँकेने बँकिंग यंत्रणेमधून १.४७ लाख कोटीं रुपयांचे अतिरिक्त नियंत्रण केले आहे. हे सर्व उपाय पाहता आपली मध्यवर्ती बँक आगामी जागतिक वादळाची पूर्वतयारी म्हणून डॉलरची तटबंदी मजबूत करत आहे. अर्थात एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की परकीय भांडवलावर जास्त अवलंबून राहणे दीर्घकालीन दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते. जागतिक वारे बदलताच हे भांडवल वेगाने बाहेर जाऊ शकते.
विकासाच्या आकड्यांमागील आव्हाने !
या मासिक अहवालाच्या निमित्ताने एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो व तो म्हणजे आपल्या अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक वाढीचे लाभ समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत खरोखर पोहोचत आहेत किंवा कसे हे पाहण्याची वेळ आलेली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे किंवा आर्थिक विकास दराचे ७.८ टक्क्यांचे आकडे कागदावर अत्यंत समाधानकारक वाटत असले, तरी रोजगाराच्या संधींची कमतरता, वाढती शहरी-ग्रामीण दरी, असंघटित क्षेत्रातील कमालीची मंदी आणि सामान्यांचा दैनंदिन वाढणारा जीवन जगण्याचा खर्च या गंभीर मुद्द्यांवर रिझर्व बँकेने काहीही चर्चा केलेली नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा साकल्याने विचार करताआर्थिक वाढ आणि सामाजिक विकास यामध्ये समतोल राखणे ही आजची सर्वात मोठी गरज आहे. याच गोष्टीपासून देशाची मध्यवर्ती बँक व सत्तारूढ मोदी सरकार दूर जाताना दिसत आहे.
धोरणात्मक दक्षता हवी !
देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने सध्यातरी विकासदराचा काही प्रमाणात बळी देऊन महागाई ५.१ टक्क्यांच्या आसपास नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. परंतु, जर मान्सून ९० टक्क्यांपेक्षा कमी राहिला आणि कच्चे तेल १०० डॉलरच्या पार गेले, तर रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर वाढवण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. या वस्तुस्थितीमुळे सामान्य नागरिकांसाठी येणारा काळ अत्यंत कसोटीचा आहे. किराणा मालाची महागाई आणि शेतीपुढील खरिपाचे आव्हान या दोन आघाड्यांवर त्यांना लढावा लागेल. सरकारने आता केवळ विकासाच्या मोठ्या आकडेवारीच्या उत्सवात न रमता, कृषी क्षेत्राला तातडीने पायाभूत बळ देणे आणि उत्पादनक्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. शेती क्षेत्राचे नुकसान थेट देशाच्या औद्योगिक मागणीवर आघात करते, हे विसरून चालणार नाही.
महागाईचे गणित आता दिल्ली किंवा मुंबईत बसून नाही, तर आकाशातील ढग आणि पश्चिम आशियातील तेलविहिरी ठरवणार आहेत, हे कटू वास्तव आपल्याला स्वीकारावेच लागेल. भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या मजबूत दिसत असली, तरी पुढील वाटचालीत ‘सावध आशावाद’ आणि ‘धोरणात्मक दक्षता’ यांचीच खरी नितांत गरज आहे.
(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी शेअर बाजार व बँक संचालक आहेत)
अवकाळी पाऊस, हवामान बदल, वाढता उत्पादनखर्च आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे शेती अभूतपूर्व संकटात सापडली आहे.…
मुंबई कॉलिंग राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन म्हणजे सरकारच्या कामकाजाचा हिशेब मागण्याची आणि जनतेच्या प्रश्नांना वाचा…
वाचनकट्टा प्रगल्भ वाचक स्पर्धेतील विजेत्या विद्यार्थ्यांचा उत्साहात गौरव छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजर्षी शाहू महाराज…
हजारो रुपयांचा नैवेद्य अर्पण करणारा भक्त आणि प्रेमाने एक तुळशीपत्र वाहणारा भक्त—भगवंताच्या दृष्टीने यांपैकी मोठा…
स्नेहलता मारुती पाटील सन्मानार्थ पुरोगामी सामाजिक, सांस्कृतिक फाऊंडेशन द्वारा आयोजित २रे स्त्रीवादी साहित्य संमेलन यामध्ये…
दैनिक सकाळ मध्ये प्रदीर्घकाळ कार्यरत असणारे राजीव साबडे यांनी स्वतःच्या अनुभवांवर लिहिलेले वार्तांच्या झाल्या कथा…