भू संपादन कायद्यातील दुरुस्ती शेतकरी हिताची ?

शेतकऱ्यांची जमीन काढून घेऊन ती खाजगी कारखानदारांना वा अन्य संस्थांना देणे असा या कायद्याचा गैरवापर होत आला आहे. किरकोळ मावेजा देऊन जमीन संपादन करायची व काहीशा अधिक किंमतीत कारखानदारांना विकायची व या व्यवहारात हात ओले करून घ्यायचे, असे प्रताप अनेक प्रकरणात झाले आहेत. भारतात शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन करून जेवढ्या प्रमाणात कारखानदारांना दिल्या गेल्या, तेवढ्या जगातील अन्य कोण्या देशात दिल्या गेल्या असतील असे वाटत नाही.

अमर हबीब, अंबाजोगाई मोबाईल – ८४११९०९९०९

भूमी अधिग्रहण कायद्याचा इतिहास काय आहे ?

१८९४ साली इंग्रजांनी पहिल्यांदा भूमी संपादन कायदा लागू केला. तो अत्यंत क्रूर होता. ज्याची जमीन संपादन करायची आहे, त्याला एक नोटीस दिली की झाले. संपादन प्रक्रियेला कोणी रोखू शकत नव्हते. १९४७ साली आपला देश स्वतंत्र झाला. हा कायदा जसाच्या तसा कायम ठेवण्यात आला. १९५० ला आपण देशाचे संविधान स्वीकारले तरी हा कायदा तसाच. नेहरुजींच्या काळात अनुच्छेद १८ व ३१ मध्ये काही बदल करून भू-संपादनाचा अनिर्बंध अधिकार सरकारने आपल्याकडे घेतला. यानंतर एक मोठे प्रकरण न्यायालयात दाखल झाले. १९५१ सालच्या शंकरीप्रसाद सिंग खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा भू-संपादनाचा अधिकार वैध ठरविला. परंतु १९६७ साली गोलखनाथ विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या विरुद्ध निकाल दिला व संविधानाने भारतीय नागरिकांना दिलेल्या मुलभूत अधिकारांत फेरफार करण्याचा, उलंघन करण्याचा सरकारला अधिकार नाही, असे म्हटले. यानंतर १९७३ साली केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आपला मागचा निर्णय फिरवून सरकारच्या अनिर्बंध अधिकारांना रान खुले करून दिले. केशवानंद भारती निकालाच्या संदर्भात अनेक विचारवंतांनी विविध प्रकारचे आक्षेप घेतले आहेत. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी न्यायधीशांच्या नेमणूकीत ढवळाढवळ केली होती, असाही ठपका ठेवण्यात आला. या निकालाने भू संपादन करण्यास सरकारला अडथळा आणता येणार नाही, त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकणार नाही मात्र नुकसान भरपाईबद्दल फिर्यादीला न्यायालयाकडे दाद मागता येईल, असा निर्वाळा दिला. गोलखनाथ खटल्यात (१९६७) जे मिळाले होते ते केशवानंद भारती (१९७३) खटल्यात काढून घेण्यात आले. १९७३ च्या या निकालानंतर इंदिरा गांधी सरकारने मुलभूत अधिकारांना संविधानकर्त्यांनी अनुच्छेद-१३ हे जे सुरक्षा कवच दिले होते, तेही काढून घेतले.

शेवटचा खिळा जनतापक्षाच्या सरकारच्या काळात मारला गेला. मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री व एडव्होकेट शांतीभूषण कायदामंत्री होते. शांतीभूषण यांनी मालमत्तेचा अधिकारच मुलभूत अधिकारांच्या यादीतून काढू टाकला व तो केवळ संवैधानिक अधिकार (३००(अ)) ठेवला. याचा अर्थ एवढाच की, जे मुलभूत अधिकार संविधानाचा आत्मा मानला जायचे त्यावरच आघात करण्यात आला. आता मालमत्ता विषयी सरकारने केलेल्या कायद्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येत नाही. इंग्रजांनी केलेला कायदा कायम ठेवण्यासाठी, आतापर्यंतच्या सर्व सरकारांनी घटनेत हवे तसे बदल केले. कायदा मात्र तसाच ठेवला.

युपीए व एनडीए सरकारांनी भू-संपादन कायद्यात कांही दुरुस्त्या केल्या आहेत, त्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहेत का?

कुक्कुटपालन करणारा एक माणूस स्वत:ला लोकशाहीवादी समजायचा. एके दिवशी तो कोंबड्यांच्या खुराड्याजवळ गेला. खुराड्यात ८-१० कोंबड्या होत्या. कुक्कुटपालक कोंबड्यांना उद्देशून म्हणाला, ‘उद्या मी तुम्हाला कापणार आहे. पण मी लोकशाहीवादी असल्याने तुम्हाला विचारायला आलो. तुम्हाला कोणत्या तेलात तळायचे ते तुम्ही मला सांगा. त्यानुसार तंतोतंत अंमलबजावणी करेन. चांगला विचार करून, उद्या सकाळी सांगितले तरी चालेल.’ कोंबड्या खुष झाल्या. आपले नशीब किती चांगले आहे की आपल्याला एवढा चांगला मालक मिळाला. असे त्या एकमेकींना सांगू लागल्या. एक कोंबडी मात्र गप्प उभी होती. सगळ्या कोंबड्यांचे तिच्याकडे लक्ष गेले. त्यांनी तिच्या उदासीचे कारण विचारले. तेंव्हा ती कोंबडी म्हणाली, ‘आगं, खूष होण्यासारखे त्यात काय आहे? तो मेला मालक कसला आला लोकशाहीवादी? त्याने आपल्याला कापायचे आधीच ठरवलेले. आता कोणत्या तेलात तळायचे तेवढे विचारतोय. कापायचे की नाही हे मात्र विचारीत नाही.’ मग बाकीच्या कोंबड्याचे डोळे लख्ख उघडले. जमीन अधिग्रहणाच्या बाबतीत युपीए आणि एनडीए या दोन्ही सरकारांचे प्रस्ताव त्या कुक्कुटपालका सारखेच आहेत. जमीन अधिग्रहण करायची का नाही, हे आम्ही ठरवू. नुकसान भरपाई मात्र चौपट-आठपट देऊ. कापायचे दोघांनी ठरवलेले. कोणत्या तेलात तळायचे एवढाच फरक!

साम्राज्यवादी शासनाने वसाहतीसाठी बनवलेला तो कायदा. देश स्वतंत्र झाला तरी तो जशाचा तसा कायम राहिला. या काळात स्वतंत्र भारताचे संविधान लागू झाले. भू-संपादन कायदा विसंगत असल्याचे दिसून आले तरी सरकारने कायदा बदलला नाही, संविधानात दुरुस्त्या केल्या. १८९४ च्या या कायद्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी तब्बल १०४ वर्षानंतर म्हणजे १९९८ ला संसदेचा एक अभ्यास गट नेमला. त्यानंतर तब्बल १० वर्षांनंतर २००७ साली ‘भूसंपादन कायदा २००७’ या नावाने लोकसभेत बिल मांडण्यात आले. हे बिल लोकसभेत पास झाले पण राज्यसभेत जाऊन अडकले. २०११ मध्ये नवे बिल नवे नाव धारण करून (भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीकरण कायदा) पुन्हा काही सुधारणांसह मांडण्यात आला. शेवटी २०१३ मध्ये (भूसंपादन, पुनर्वसन, पुनर्वसाहतीकरण, न्याय्य भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार) या नव्या लांबलचक नावासह हा कायदा पास झाला. या कायद्यावर टीका झाली. विशेषत: उद्योग क्षेत्रातील मुखडांनी आक्षेप घेतले म्हणून ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी मनमोहन सरकारने एक अध्यादेश काढला. युपीए सरकार गेले. काही दिवसात एनडीए सरकार आले. त्यांनी त्यात आणखी काही जुजबी बदल केले. तेही राज्यसभेत अडकले म्हणून या सरकारलाही अध्यादेश काढावा लागला.

या दोन कायद्यात जुजबी फरक आहे. युपीए सरकारने संमतीबाबत टाकलेली अट एनडीएने शिथिल केली व नुकसान भरपाई वाढविली. एवढेच! त्याने शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याच्या मुद्याला काहीच फरक पडत नाही.

भू-संपादन कायद्यावर काय आक्षेप आहेत व सूचना काय आहेत ?

भूसंपादन कायदा ही शेतकऱ्यांवर लटकती तलवार आहे. सरकारला कोणती जमीन घ्यावीशी वाटेल याचा नेम नाही. अशा अनिश्चित परिस्थितीत शेतकरी आपला व्यवसाय कसा करू शकतील? अशा अनिश्चिततेत शेतीत कोण गुंतवणूक करेल? शेतकऱ्यांना आपला व्यवसाय निश्चितपणे करता यावा व गुंतवणूकदारांनाही उत्साह वाटावा यासाठी हा कायदा अडथळा ठरतो.

शेतकऱ्यांची जमीन काढून घेऊन ती खाजगी कारखानदारांना वा अन्य संस्थांना देणे असा या कायद्याचा गैरवापर होत आला आहे. किरकोळ मावेजा देऊन जमीन संपादन करायची व काहीशा अधिक किंमतीत कारखानदारांना विकायची व या व्यवहारात हात ओले करून घ्यायचे, असे प्रताप अनेक प्रकरणात झाले आहेत. भारतात शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन करून जेवढ्या प्रमाणात कारखानदारांना दिल्या गेल्या, तेवढ्या जगातील अन्य कोण्या देशात दिल्या गेल्या असतील असे वाटत नाही.

सर्व प्रथम चीनमध्ये स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (सेझ) साकारला. त्यावेळेस तेथे जमीन अधिग्रहण केले गेले नाही. त्यांनी एका प्रादेशिक विभागाला स्पेशल इकॉनॉमिक झोन असे नाव दिले. तेथील सरकारी हस्तक्षेप काढून घेतला. तेथे जमिनीचे व्यवहार शेतकरी आणि कारखानदार यांनी थेट केले. पण भारतात जेंव्हा सेझ राबविण्यास सुरुवात झाली, तेव्हा सर्वप्रथम जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या. त्या कारखानदारांना दिल्या. त्यापैकी अनेक ठिकाणी कारखाने उभे राहिले नाहीत. कारखानदार ‘त्या जमिनी रियल इस्टेट म्हणून वापरू द्या’ अशी आता मागणी करीत आहेत. भू-संपादन कायदा पुढारी, अधिकारी आणि कारखानदार यांच्या मतलबाचा आहे. त्यात शेतकऱ्यांचा विचार केलेला नाही.

या विषयी या आहेत सूचना…

१) सरकारी आणि लष्करी प्रकल्पांसाठी देशातील एक-दोन सलग भूभाग घोषित करावे. तेथेच ते उभे करावेत. एक इथे, दुसरा तिथे हा प्रकार बंद करावा. या भागाच्या बाहेर असलेले शेतकरी निश्चिंतपणे शेती करू शकतील. शिवाय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही ते चांगले राहील.
२) जमिनीचे अधिग्रहण खाजगी उद्योग-व्यावसायासाठी वा अन्य संस्थांसाठी सरकारने अजिबात करता कामा नये. शेती व्यावसायिक व अन्य व्यावसायिक थेट बोलणी करून व्यवहार ठरवतील. शेतकऱ्यांची जमीन सरकारने काढून घ्यायची व ती अन्य व्यावसायिकाला द्यायची यावर पूर्ण प्रतिबंध असला पाहिजे.
३) शासकीय (सार्वजनिक) कारणांसाठी (जसे रस्ते आदी) जमीन हवी असेल तर सरकारने सर्व प्रथम थेट बोलणी करून दर ठरवावा. पुनर्वसनाची तजवीज करावी. शासकीय कारणांसाठी अधिग्रहित केलेली जमीन इतर कारणांसाठी वापरायची असेल तर नव्याने अधिग्रहण प्रक्रिया करावी. त्यासाठी रकमेचा विशिष्ट फरक शेतकऱ्यांना द्यावा.
४) अधिग्रहणाचे शासकीय कारण व अधिग्रहणक्षेत्र यांच्या योग्यायोग्यतेची पडताळणी करण्याचा अधिकार न्यायालयांना असला पाहिजे. हवे तर निवड्यासाठी मुदत ठरवता येईल.
५) मोबदल्यामध्ये विविध पर्याय खुले ठेवावे. उदा. मालकीत वाटा, पुनर्वसन, रकमेचे हप्ते, वेगळी कंपनी करून लाभ घेण्याची संधी इत्यादी.