अरविंद केजरीवाल ईडीच्या पिंजऱ्यात

ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळीत केजरीवाल यांना मोदी सरकारने जेलमध्ये पाठवले म्हणून त्यांना व त्यांच्या पक्षाला थोडी फार सहानुभूती मिळू शकेल, पण कायद्याच्या कचाट्यातून त्यांची सुटका कशी होऊ शकेल?

डॉ. सुकृत खांडेकर

तीन वेळा दिल्लीचे मुख्यमंत्री झालेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्यावर ईडीने केलेल्या कारवाईनंतर तिहार जेलमध्ये जाण्याची पाळी यावी, हे मोठे दुर्दैव म्हटले पाहिजे. लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यानंतर केजरीवाल यांना अटक होऊन त्यांची रवानगी जेलमध्ये झाली, म्हणून इंडिया आघाडीतील पक्षांनी आदळ-आपट सुरू केली आहे. भाजपने विरोधकांना संपविण्याचे कारस्थान रचले आहे, असा टाहो काँग्रेसपासून सर्व भाजपविरोधी पक्ष फोडत आहेत. पण केजरीवाल हे ईडीने नऊ वेळा समन्स बजावूनही चौकशीला सामोरे गेले नाहीत, हे कोणी सांगत नाहीत.

केजरीवाल हे मुख्यमंत्री आहेत म्हणून त्यांना कायदा उल्लंघन करण्याचे घटनेने चिलखत दिलेले नाही. दिल्लीच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारमधील तीन मंत्री अगोदरपासूनच जेलमध्ये आहेत. आता केजरीवाल यांची त्यात भर पडली आहे. ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळीत केजरीवाल यांना मोदी सरकारने जेलमध्ये पाठवले म्हणून त्यांना व त्यांच्या पक्षाला थोडी फार सहानुभूती मिळू शकेल, पण कायद्याच्या कचाट्यातून त्यांची सुटका कशी होऊ शकेल? दिल्ली सरकारने बनविलेल्या नवीन मद्य धोरणातून त्यांना व त्यांच्या पक्षाला जवळपास साडेतीनशे कोटी रुपये लाच म्हणून पैसे मिळाले, हा आरोप त्यांना न्यायालयात खोडून काढावा लागेल.

केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीला महाराष्ट्रातले नेतेही सामोरे गेले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे संस्थापक शरद पवार यांचा ईडीने नुसता नामोल्लेख करताच ते मुंबईतील ईडीच्या कार्यालयात त्यांच्यावर समन्स नसतानाही निघाले होते. महाआघाडी सरकारमध्ये गृहमंत्रीपदावर असलेले अनिल देशमुख यांनाही चौकशीच्या काळात कारावास भोगावा लागला होता. मंत्री छगन भुजबळ यांनाही जवळपास दोन वर्षे आर्थर रोड जेलमध्ये काढावी लागली होती. पण या सर्व नेत्यांनी दहा-दहा समन्स येण्याची वाट बघितली नव्हती किंवा चौकशीला जाण्यासाठी त्यांनी टाळाटाळ केली नव्हती.

केजरीवाल यांना ईडीने नऊ वेळा समन्स बजावूनही ते चौकशीला गेले नाहीत. ईडीच्या विरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. आपल्या अटकेच्या कारवाईवर स्थगिती द्यावी, अशी न्यायालयाकडे मागणी केली होती, आपण ईडीकडे चौकशीला जाण्यास तयार आहोत. पण त्यांनी आपल्याला अटक होणार नाही, असे आश्वासन द्यावे अशी केजरीवाल यांनी कोर्टाकडे मागणी केली होती. मुळात अशी मागणी करणेच हास्यास्पद होते.

उच्च न्यायालयाचे त्यांच्या मागण्या फेटाळून लावल्या आणि ईडीचे पथक त्यांच्या निवासस्थानी दरवाजात उभे राहिले. केजरीवाल हे निर्दोष आहेत की ईडीच्या म्हणण्याप्रमाणे मद्य घोटाळ्याचे प्रमुख सूत्रधार आहेत, हे न्यायालय ठरवेल. पण राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला त्यांच्या घरी पोलीस आणि ईडीचे अधिकारी येऊन अटक करतात, यातून मुख्यमंत्रीपदाची बेईज्जती होते, हे त्यांच्या लक्षात आले नाही का ?

केजरीवाल हे दिल्लीमध्ये आम जनतेत लोकप्रिय आहेत. उच्च न्यायालयाने दुपारी अडीच वाजता त्यांचा अर्ज फेटाळून लावल्यावर ईडीची फौज त्यांच्या घरी सायंकाळी ७ वाजता हजर झाली. दोन तास चौकशी केल्यावर त्यांना अटक झाली. रात्री साडेअकरा वाजता त्यांना ईडीच्या मुख्यालयात आणण्यात आले. त्यानंतर रात्री १२ वाजता त्यांची वैद्यकीय तपासणी झाली व दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २२ मार्च रोजी त्यांना ईडीने न्यायालयासमोर उभे केले. मद्य धोरण घोटाळ्यात जे काही देव-घेवीचे व्यवहार झाले त्याची चौकशी होणे महत्त्वाचे आहे, असे नमूद करीत न्यायालयाने केजरीवाल यांना २८ मार्चपर्यंत ईडीची कोठडी सुनावली. मुख्यमंत्रीपदावर असलेल्या नेत्याला जेलमध्ये जावे लागले, अशी देशातील ही पहिलीच घटना आहे.

केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता यांनी म्हटले आहे, “सत्तेच्या अहंकारातून मोदी सरकारने त्यांना अटक करून जेलमध्ये पाठवले आहे, दिल्लीकर जनतेला केंद्र सरकारने दिलेला हा धोका आहे.”
अटक झालेल्या केजरीवाल यांना राजकीय लाभ होईल, त्यांना जनतेची सहानुभूतीही मिळेल पण भाजपाला त्याची किंमत चुकवावी लागेल, असा इशारा शरद पवार यांनी दिला आहे. या अगोदर काँग्रेस पक्षाचे बँक खाते गोठविण्यात आले, आता मुख्यमंत्रीपदावर असलेल्या केजरीवाल यांना अटक झाली, विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्यासाठी ईडी व इन्कम टॅक्सचा वापर केला जातो आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

माजी न्या. संतोष हेगडे यांनी मात्र वेगळे मत मांडले आहे. दहा वर्षांपूर्वी ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ आंदोलनात न्या. हेगडे हे केजरीवाल यांच्याबरोबर सहभागी झाले होते. ते म्हणाले – “जेव्हा कोणी सत्तेत असते, तेव्हा लालसेचे वर्चस्व निर्माण होते. आम आदमी पक्षाचे सरकार चांगले प्रशासन देईल, असे वाटले होते. पण सत्ता भ्रष्ट करते, हेच दिसले.”

शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनी म्हटले आहे – “केजरीवाल आपल्या कर्मामुळेच अटक झाले व जेलमध्ये गेले.” केजरीवाल यांनी दहा वर्षांपूर्वी काँग्रेसवर व त्यावेळच्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे बेजबाबदार आरोप केले होते. शीला दीक्षित यांच्या विरोधात आपल्याकडे ट्रकभर पुरावे आहेत, असे ते म्हणत असत. प्रत्यक्षात तो ट्रक कधी आलाच नाही…. आता मात्र केजरीवाल त्यांच्या कर्माची फळे भोगत आहेत.

दिल्लीच्या उपमुख्यमंत्री अतिषी यांनी, तुम्ही एका केजरीवाल यांना अटक केलीत, पण लोकशाही वाचविण्यासाठी हजारो केजरीवाल दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा मोदी सरकारला दिला आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनीही आम्ही केजरीवाल यांच्या पाठीशी पहाडासारखे उभे आहेत, असे म्हटले आहे.

नोकरशहा व मुख्यमंत्री राहिलेल्या केजरीवाल यांनी टाटा स्टीलमध्ये तीन वर्षे नोकरी केली आहे. सन २०१२ मध्ये त्यांनी पक्ष स्थापन केला. २०१३ मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले. दि. ३१ जानेवारी २०२४ रोजी हेमंत सोरेन यांनी झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राज्यपालांकडे राजीनामा दिला व लगेचच ईडीने त्यांना अटक करून जेलमध्ये रवानगी केली.

सन २०१३ मध्ये केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत १५ वर्षे मु्ख्यमंत्री राहिलेल्या काँग्रेसच्या नेत्या शीला दीक्षित यांचा पराभव केला व इतिहास घडवला. त्यावेळी आपला बहुमत नव्हते, पण काँग्रेसने त्यांना बाहेरून पाठिंबा दिला व ते पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले. सन २०१५ मध्ये आपचे ७० पैकी ६७ आमदार विजयी झाले व केजरीवाल दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. सन २०२० मध्ये आपचे ६२ आमदार जिंकून आले व केजरीवाल हे तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली आपने विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस व भाजपा दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना धूळ चारली. पण लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतून भाजपाचे सर्वच्या सर्व सात खासदार विजयी होत आले आहेत.

नवीन मद्य धोरणातून केजरीवाल यांनी व त्यांच्या पक्षाने हवालामार्फत ४५ कोटी रुपये चार मार्गांनी गोव्यात पाठवले, असे ईडीने न्यायालयापुढे सांगितले. गोव्यातील आपच्या उमेदवारांनीही त्याला दुजोरा दिलेला आहे. नवीन मद्य धोरणामुळे दिल्ली सरकारला २८०० कोटींचा तोटा झाला, दिल्ली सरकारने मद्य उद्योजक व ठेकेदारांना लाभ देण्यासाठी १३६ कोटींची लायसन्स फी माफ केली, त्याबदल्यात निधी मिळवला, असे आरोप ईडीने केले आहेत.

मद्य धोरणाच्या व्यवहारात मनीष सिसोदिया, संजय सिंह यांचाही सहभाग होताच. तसेच विजय नायर हा मध्यस्थ होता व तो केजरीवाल यांचा उजवा हात म्हणून ओळखला जात होता. विजय नायर हा माजी मुख्यमंत्री सी. चंद्रशेखर राव यांची कविता यांच्यासाठीही काम करीत असे. कविता याही जेलमध्ये आहेत. अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी ईडीच्या वतीने २८ पानांचा युक्तिवाद न्यायालयात सादर केला व त्यात त्यांनी दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरण घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार असा केजरीवाल यांचा उल्लेख केला आहे.

समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या सन २०११ मधील दिल्लीतील रामलीला मैदानावरील उपोषणाने सारा देश हादरला होता. ‘मै हूँ अण्णा’ने लक्षावधी युवक प्रेरित झाले होते. तेव्हाच्या मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला अण्णांच्या आंदोलनाने मोठे हादरे दिले होते. केंद्रातील यूपीए सरकार घालविण्यात अण्णा यांच्या आंदोलनाचा मोठा वाटा होता. त्याच आंदोलनात अरविंद केजरीवाल हा एक प्रमुख चेहरा होता.

किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, असे अनेक नेते या आंदोलनाने देशाच्या घराघरांत पोहोचले. केजरीवाल यांनी राजकारणात पडू नये, असे अण्णा हजारे यांनी अनेकदा स्पष्टपणे म्हटले होते. केजरीवाल यांना अटक झाल्यावर अण्णा हजारे म्हणतात – “अरविंद केजरीवाल यांनी माझे कधीच ऐकले नाही. माझ्यासोबत काम करणारा व दारूच्या विरोधात आवाज उठवणारा अरविंद, दिल्ली सरकारचे मद्य विक्रीविषयक धोरण ठरवतो, याचे मला वाईट वाटले. त्याला झालेली अटक ही त्याच्या चुकीमुळे झाली आहे.” आता काय होईल ते सरकार बघेल…. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून उदयाला आलेले केजरीवाल ईडीच्या पिंजऱ्यात सापडले आहेत….