संवर्धनाचे रान उठवा…

वनांच्या संवर्धनासाठी वणव्याच्या घटनांवरही पर्याय शोधण्याची गरज आहे. काही तज्ज्ञांनी वणव्याच्या घटना रोखण्याचे उपाय शोधले आहेत. कोकणात या संदर्भात जागरुकताही केली जात आहे. लोकसहभागातून या घटना रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. खऱ्या अर्थांने आता वनसंवर्धन, जैवविविधता संवर्धन, सेंद्रिय शेती, जैविक शेती यावर लोकचळवळ उभी राहण्याची गरज आहे. संवर्धनाचे रान उठले तर भावी पिढीला याचे चटके बसणार नाहीत यासाठी खऱ्या अर्थाने ही चळवळ उभी राहायला हवी.

राजेंद्र कृष्णराव घोरपडे

मोबाईल – 9011087406

जागतिक पातळीवर कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. विकासाचा विचार करून याकडे सर्वच देश निव्वळ गप्पा मारताना दिसताना प्रत्यक्षात विकासाला अडसर होत असल्याने वृक्षांची तोड ही बाब आता नित्याचीच झाली आहे. वने वाचली तर जैवविविधता टिकूण राहील पण आता केवळ कागदी घोडे नाचवण्यावरच भर दिला जातो. प्रत्यक्ष कृती किती देश करतात हा संशोधनाचा विषय होऊन बसला आहे. निर्बंध लावून त्याचे पालन होईलच असे नाही. यासाठी अन्य पर्यायांचा विचार होण्याची तितकीच गरज आहे. जसे रासायनिक खतांच्या अतिवापरावर 100 टक्के सेंद्रीय शेतीचा पर्याय निवडला गेला तसा पर्याय आता वनांच्या संवर्धनासाठीही उचलणे गरजेचे आहे म्हणजेच टप्प्या टप्प्याने या समस्येवर मात होऊ शकेल. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सौर उर्जेचा पर्याय आहे. विजेवर चालणाऱ्या गाड्यांचा पर्याय आहे. भावी काळात ही बाब नित्याची होणार आहे. कोरोनाने आपणास मास्कची सक्ती केली आहे पण कार्बनचे उत्सर्जन वाढल्यास जगण्यासाठी मास्क नित्याचा होऊन बसेल. यासाठी वेळीच सावध होऊन पर्यायांचा विचार करणे गरजेचे आहे.

दिल्लीमध्ये कार्बनचे प्रदुषण सर्वाधिक असल्याचे आकडे समोर येत आहेत. त्याची कारणेही विविध आहेत. यामध्ये शेतीतील पाचट जाळण्याच्या प्रकारामुळेही प्रदुषण वाढत असल्याची बाब समोर आली आहे. यावर आता गांभिर्याने विचार करण्याची गरज आहे. उर्जा मंत्रालयाने यावर काही प्रयोग सुरु केले आहेत. औष्णिक उर्जा प्रकल्पांचे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी निवडलेला पर्याय निश्चितच स्तुत्य आहे. शेतात पेंढा जाळण्याचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने कृषीतील टाकावू अवशेषांचा वापर औष्णिक वीज निर्मितीमध्ये करण्याचा निर्णय उर्जा मंत्रालयाने घेतला आहे. यातून शेतकऱ्यांना पेंढा विक्रीतून उत्पन्नात वाढ होणार आहे. आक्टोंबर 2021 मध्ये कोळशावर आधारित औष्णिक उर्जा प्रकल्पामध्ये जैव घटकांचा वापर सक्तीचा केला आहे. वीज उत्पादनासाठी कोळशासह 5 ते 10 टक्के बायोमासचा वापर करणे बंधणकारक केले आहे. विशेष म्हणजे आत्तापर्यंत देशातील औष्णिक उर्जा प्रकल्पामध्ये अंदाजे 59 हजार मेट्रिक टन जैव घटक सहज्वलन म्हणून वापरण्यात आले आहे. तर 12 दशलक्ष मेट्रिक टनाच्या जैव घटकांसाठीच्या निविदा लवकरच काढण्यात येणार आहेत. देशातील सर्व औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पात 5 ते 10 टक्के जैव घटक सहज्वलन वापरण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यास बराच कालावधी लागणार आहे पण निवडलेला हा पर्याय निश्चितच शेतकऱ्यांच्या दृष्टिने व पर्यावरणाच्या दृष्टिने फायदेशीर आहे.  

फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या ताज्या अहवालानुसार भारतात वणव्याच्या घटनातही वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र यामध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहे. सर्वाधिक वणव्याच्या घटना ओरिसामध्ये घडल्या आहेत. ओरिसामध्ये 51 हजार 968 त्याखालोखाल मध्यप्रदेशात 47 हजार 795, तर छत्तीसगडमध्ये 38 हजार 106 घटनांची नोंद झाली आहे. महाराष्ट्रात 34 हजार 25 घटना घडल्या आहेत. पण जिल्ह्यांचा विचार करता गडचिरोलीमध्ये सर्वाधिक वणव्याच्या घटना घडल्या आहेत. नोव्हेंबर 2020 ते जुन 2021 या कालावधीत गडचिरोलीमध्ये 10 हजार 577 वणव्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्या खालोखाल ओरिसातील कंधमालमध्ये 6 हजार 156 , छत्तीसगडमधील बिजापूरमध्ये 5 हजार 499 घटनांची नोंद झाली आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करायचे असेल तर वणव्यांच्या घटनांकडेही गांभिर्याने पाहाणे गरजेचे आहे. जैवविविधताही यामुळे नष्ट होते. पर्यावरणाचा समतोलही ढळतो. यासाठी वनांच्या संवर्धनासाठी वणव्याच्या घटनांवरही पर्याय शोधण्याची गरज आहे. काही तज्ज्ञांनी वणव्याच्या घटना रोखण्याचे उपाय शोधले आहेत. कोकणात या संदर्भात जागरुकताही केली जात आहे. लोकसहभागातून या घटना रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. खऱ्या अर्थांने आता वनसंवर्धन, जैवविविधता संवर्धन, सेंद्रिय शेती, जैविक शेती यावर लोकचळवळ उभी राहण्याची गरज आहे. संवर्धनाचे रान उठले तर भावी पिढीला याचे चटके बसणार नाहीत यासाठी खऱ्या अर्थाने ही चळवळ उभी राहायला हवी.