विद्यार्थी, मध्यमवर्ग व शिक्षण व्यवस्थेची विश्वास परीक्षा ! विशेष लेख

नीटसारख्या प्रवेश परीक्षांमध्ये लाखो विद्यार्थी सहभागी होतात; पण उपलब्ध जागांची संख्या अत्यंत मर्यादित असते. विद्यार्थ्याची अनेक वर्षांची मेहनत, पालकांची बचत आणि संपूर्ण कुटुंबाच्या भविष्याविषयीच्या अपेक्षा एका परीक्षेच्या निकालाशी जोडल्या जातात. अशा परिस्थितीत प्रश्नपत्रिका फुटणे म्हणजे केवळ प्रशासकीय चूक नसते. तो विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर, प्रामाणिकपणावर आणि समान संधीच्या तत्त्वावर झालेला आघात असतो. परीक्षा रद्द होऊन पुनर्परीक्षा घ्यावी लागल्यास विद्यार्थ्यांना पुन्हा ताण, खर्च आणि अनिश्चितता सहन करावी लागते.

विद्यार्थी आत्महत्यांची वाढती संख्या या संकटाची तीव्रता स्पष्ट करते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०१४ मध्ये ८,०६८ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली होती; २०२४ मध्ये ही संख्या १४,४८८ झाली. या अकरा वर्षांत १.२३ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी जीवन संपविले. त्यांपैकी सुमारे २१ टक्के आत्महत्या परीक्षेतील अपयशाशी संबंधित होत्या. शैक्षणिक ताण, कौटुंबिक अपेक्षा, आर्थिक अडचणी, मानसिक आरोग्याचे प्रश्न आणि नातेसंबंधांतील संघर्ष हीदेखील महत्त्वाची कारणे आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्याचे जीवन आणि मूल्य कोणत्याही एका परीक्षेतील गुणांपेक्षा मोठे आहे, हे शिक्षणव्यवस्थेने कृतीतून दाखविले पाहिजे.

या समस्येचा दुसरा गंभीर पैलू म्हणजे खासगी शिकवणीचे वाढते प्रस्थ. लातूर पॅटर्न किंवा कोटा पॅटर्न सारख्या भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या खाजगी शिकवणी देणाऱ्या संस्था उध्वस्त केल्या पाहिजेत. या शिकवणीच्या संस्थाचालकांनीच कोट्यावधी रुपये ओतून पेपर लिक केले. भ्रष्टाचाराने लगडलेली यशाची नवी परिभाषा या सर्वांनी सुरू केली. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील ३५ टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी खासगी शिकवणी घेतात. कुटुंबांच्या एकूण शैक्षणिक खर्चातील जवळपास एकतृतीयांश रक्कम शिकवणीवर खर्च होते. नीट किंवा जेईईच्या तयारीसाठी शुल्क, वसतिगृह, प्रवास, पुस्तके आणि डिजिटल साधनांवर मोठा खर्च करावा लागतो. पहिल्या प्रयत्नात प्रवेश न मिळाल्यास आणखी एक-दोन वर्षांचा खर्च पालकांना सहन करावा लागतो.

याचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गाला बसतो. हा वर्ग प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या माध्यमातून सरकारी महसुलात महत्त्वपूर्ण योगदान देतो. तरीही दर्जेदार सरकारी शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, सार्वजनिक वाहतूक, पाणी, वीज आणि सुरक्षा उपलब्ध नसल्यामुळे त्याला या सेवा खासगी क्षेत्रातून पुन्हा विकत घ्याव्या लागतात. कर भरल्यानंतरही खासगी शिक्षण, आरोग्यसेवा, वाहन, पाणी व हवा शुद्धीकरण यंत्र आणि सुरक्षेवर खर्च करावा लागणे हा दुहेरी आर्थिक भार आहे.

श्रीमंत कुटुंबांना मुलांना परदेशात पाठविण्याचा पर्याय असतो; सामान्य मध्यमवर्गाला मात्र भारतातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे प्रवेश गुणवत्तेच्या आधारावरच मिळेल, अशी खात्री त्याच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. पेपरफुटीमुळे ही सामाजिक प्रगतीची शिडीच डळमळीत झाल्याची भावना निर्माण होते. मध्यमवर्गाचा असंतोष केवळ करांबाबत नसून, करांच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या सेवांच्या निकृष्ट दर्जाबाबत आहे.

राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेची स्थापना परीक्षा अधिक सुरक्षित आणि व्यावसायिक करण्यासाठी झाली. मात्र, कोट्यवधी उमेदवार आणि शेकडो परीक्षा हाताळणाऱ्या संस्थेकडे केवळ २४ कायमस्वरूपी अधिकारी असल्याची माहिती चिंताजनक आहे. प्रश्नपत्रिकांची छपाई, वाहतूक आणि केंद्रांवरील व्यवस्था खासगी कंत्राटदारांकडे दिल्याने सुरक्षेच्या साखळीत अनेक कमकुवत दुवे निर्माण होतात. दोषींना अटक करणे, अधिकाऱ्यांना हटविणे आणि जलदगती न्यायालये स्थापन करणे आवश्यक असले, तरी हे घटना घडल्यानंतरचे उपाय आहेत. खरी गरज पेपरफुटी होऊच न देणाऱ्या प्रतिबंधात्मक व्यवस्थेची आहे.

के. राधाकृष्णन समितीने सुचविलेल्या सुधारणांची कालबद्ध अंमलबजावणी आवश्यक आहे. संगणकाधारित परीक्षा, अनेक सत्रांतील आयोजन, एन्क्रिप्टेड प्रश्नपत्रिका, परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी केंद्रावर सुरक्षित मुद्रण आणि स्वतंत्र सुरक्षा लेखापरीक्षण यांचा टप्प्याटप्प्याने अवलंब केला पाहिजे. ग्रामीण भागातील डिजिटल विषमता लक्षात घेऊन मोफत संगणक प्रशिक्षण आणि सराव परीक्षा उपलब्ध करणेही गरजेचे आहे. एनटीएला पुरेसे कायमस्वरूपी मनुष्यबळ, सायबरसुरक्षा तज्ज्ञ आणि व्यावसायिक स्वायत्तता दिली पाहिजे.

पेपरफुटीच्या चौकशीसाठी आणि पुनर्परीक्षेसाठी कायदेशीर कालमर्यादा असावी. विद्यार्थ्यांकडून पुन्हा शुल्क घेऊ नये आणि गरजू कुटुंबांना प्रवास व निवासाचा खर्च द्यावा. सरकारी संस्थांमध्ये मोफत प्रवेश परीक्षा मार्गदर्शन, बहुभाषिक डिजिटल अभ्याससाहित्य, परवडणारी शिक्षणकर्जे आणि मध्यमवर्गासाठी उत्पन्नाधारित शिष्यवृत्ती उपलब्ध कराव्यात. सरकारी वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील जागा आणि सुविधा वाढविल्याशिवाय जीवघेणी स्पर्धा कमी होणार नाही.

प्रत्येक शाळा, महाविद्यालय आणि शिकवणी केंद्रात मानसिक आरोग्य समुपदेशन उपलब्ध असावे. पालक व शिक्षकांना तणावाची लक्षणे ओळखण्याचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. आंदोलन दडपणे किंवा आंदोलकांना राष्ट्रविरोधी ठरविण्याऐवजी सरकारने संवेदनशील संवाद साधला पाहिजे. कारण लोकांच्या निराशेकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले, तर तिचे रूपांतर आंदोलनात होते. विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी परीक्षा व्यवस्था पारदर्शक, खर्च परवडणारा आणि सार्वजनिक शिक्षण विश्वासार्ह करणे हीच आता खरी सुधारणा ठरेल. आंदोलनाच्या प्रारंभापासून मोदी सरकारने दाखवलेली मग्रुरी, असंवेदनशीलता, देशातील तरुणाईला कस्पटासमान लेखण्याची केलेली घोडचूक भारतीय जनता पक्षाला सत्ता भ्रष्ट करू शकते. देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील तरुणाईचा लढा सत्ताधाऱ्यांना कायमचा धडा शिकवेल अशी आजची स्थिती आहे. देशातील मध्यमवर्गीय व विद्यार्थ्यांना गृहीत धरण्याने देश अराजकतेच्या मार्गावर उभा ठाकला आहे हे निश्चित.

देशातील उच्च शिक्षणासाठी सरकारी व खासगी संस्था मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतानाही गेल्या दोन-तीन दशकांत कोचिंग क्लासेसच्या उद्योगाने समांतर व त्याचबरोबर अनैतिक अर्थव्यवस्थेचे रूप घेतले आहे. जेईई, नीट, सीयूईटी, बोर्ड, नागरी सेवा, सीए, क्लॅट आणि इतर परीक्षांसाठी सुमारे १.९३ लाख केंद्रांचे जाळे उभे राहिले असून वार्षिक उलाढाल ₹६० हजार कोटींपासून ₹१ लाख कोटींपर्यंत असल्याचा अंदाज आहे. दरवर्षी ३०-४० लाख विद्यार्थी कोचिंग क्लासेस मध्ये प्रवेश घेतात; तर प्रवेश परीक्षांना ५५ लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसतात. आयआयटी व वैद्यकीय जागांची मर्यादित संख्या, तीव्र स्पर्धा आणि पालकांची असुरक्षितता यामुळे कोटा, सीकर, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे, लातूर व पाटणा ही केंद्रे विस्तारली; ऑनलाइन क्लासेस चे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. हा उद्योग शिक्षणाऐवजी निवड, उच्च रँक आणि यशाची हमी विकतो . अग्रगण्य दैनिकांमध्ये पानापानांच्या आक्रमक जाहिराती, अवास्तव दावे, नामांकित शिक्षकांचा दिखावा, प्रत्यक्षात अनुभवहीन अध्यापन, महागडी फी व वसतिगृहे, यामध्ये हा व्यवसाय सुरू असून परताव्याचे वाद व विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण यामुळे गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शाळा-महाविद्यालयीन शिक्षणाबाबत अविश्वास निर्माण करून विद्यार्थ्यांची चिंता व्यवसायात रूपांतरित केली जाते.

प्रश्नपत्रिका निर्माते, परीक्षा संस्थांतील अधिकारी आणि काही कोचिंग केंद्रांमधील कथित संबंध, पेपरफुटी व संशयास्पद निकालांमुळे पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे निकालांचे फॉरेन्सिक ऑडिट, अधिकृत नोंदणी, जाहिरात व शुल्क नियंत्रण, मानसिक आरोग्यसुरक्षा आणि दोषींवर कठोर कारवाई अत्यावश्यक आहे. प्रत्येक राज्यातील राजकारणी, सत्ताधीश व कोचिंग क्लासेसचे चालक-मालक यांचे आर्थिक संबंध व लागेबांधे आहेत. यात कोणताही राजकीय पक्ष अस्पृश्य नाही. अधिकृत सरकारी आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी, जेईई आणि नीटसाठीच्या खासगी कोचिंग संस्थांच्या संख्येच्या दृष्टीने राजस्थान हे देशातील सर्वात मोठे राज्य. विशेषतः कोटा आणि सीकर या शहरांमुळे राजस्थानला भारताची “कोचिंग कॅपिटल” म्हणून ओळख मिळाली आहे. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी देशभरातून येथे प्रवेश घेतात. त्या खालोखाल तेलंगणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार व तामिळनाडू या राज्यांमध्ये कोचिंग क्लासेस पेव फुटलेले आहे. राजस्थानमध्येच सर्वाधिक मोठ्या निवासी व ऑफलाइन कोचिंग संस्था आहेत, तर तेलंगणा व महाराष्ट्रमध्ये ऑफलाइनबरोबरच ऑनलाइन आणि इंटिग्रेटेड (शाळा + कोचिंग) मॉडेलचा मोठा विस्तार झाला आहे. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजच्या २०२५ मधील आकडेवारीनुसार, भारतातील सर्व शालेय विद्यार्थ्यांपैकी २७ टक्के विद्यार्थी खासगी कोचिंग घेतात. ग्रामीण भागातील २५.५ टक्क्यांच्या तुलनेत शहरी भागात हे प्रमाण ३०.७ टक्के आहे.

या व्यवस्थेला पूरक म्हणून “डमी शाळांची” पद्धतही मोठ्या प्रमाणावर फोफावली आहे. बोर्डाच्या नियमांची औपचारिक पूर्तता करण्यासाठी विद्यार्थी नियमित शाळांमध्ये दाखल असतात; मात्र ते शाळेतील वर्गांना उपस्थित राहत नाहीत. त्याऐवजी त्यांचा संपूर्ण दिवस कोचिंग केंद्रांमध्ये जातो. विद्यार्थ्यांचे कोचिंग केंद्रांकडे होणारे मोठ्या प्रमाणातील स्थलांतर भारताच्या औपचारिक शालेय शिक्षणव्यवस्थेवरील गंभीर विश्वासघाताचे निदर्शक आहे. सरकारी शाळांमधील शिक्षकांची सातत्यपूर्ण अनुपस्थिती, ढासळती पायाभूत सुविधा आणि कालबाह्य अध्यापनपद्धती यांमुळे पालकांना पर्याय शोधणे भाग पडले आहे. या उद्योगाने नकळतपणे मूलभूत शालेय शिक्षणव्यवस्थेची जागा घेतली असून, भारतातील जवळपास एकचतुर्थांश विद्यार्थ्यांच्या आकांक्षांची दिशाच तो ठरवत आहे. ॲन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्टने (असर) चिंताजनक चित्र समोर आणले. इयत्ता पाचवीतील ३० ते ४० टक्के विद्यार्थी साधा मजकूर वाचू शकत नाहीत, लिहू शकत नाहीत. ५० टक्क्यांपेक्षा कमी विद्यार्थ्यांना भागाकाराची सोपी गणिते सोडवता येतात. शाळा मूलभूत आकलनक्षमताही विकसित करण्यात अपयशी ठरतात, तेव्हा ही उणीव भरून काढण्यासाठी पालकांना खासगी शिकवण्यांचा आधार घ्यावा लागतो. एकंदरीत देशाच्या शिक्षण क्षेत्राला समांतर व अनैतिक अर्थव्यवस्था निर्माण करणारा उद्योग म्हणून खाजगी कोचिंग क्लासेस ओळखले जातात.

व्यवसायाचे प्रारूप—घोकंपट्टीचे कारखाने

अनेक दशके कोणत्याही प्रभावी नियमनाविना चाललेल्या कोचिंग उद्योगाने आक्रमक आणि पूर्णपणे व्यापारी स्वरूपाच्या कार्यपद्धती विकसित केल्या आहेत. अलीकडील सरकारी हस्तक्षेप होईपर्यंत अनेक संस्था अव्वल क्रमांकाची हमी देणाऱ्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींद्वारे हतबल कुटुंबांना आकर्षित करत होत्या. वर्गांतील वातावरणही अत्यंत स्तरबद्ध असते. विद्यार्थ्यांना “बॅच सेग्रिगेशन” प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. म्हणजेच विद्यार्थ्यांचे वर्ग वर्णानुक्रमाने नव्हे, तर सराव परीक्षांमधील क्रमांकांनुसार विभागले जातात. यातून एक मानसिक उतरंड निर्माण होते आणि तुलनेने कमी गुण मिळवणाऱ्या किशोरवयीन विद्यार्थ्यांचा नियमितपणे अपमान होतो. विद्यार्थ्यांचे दैनंदिन वेळापत्रक अनेकदा १८ तासांपर्यंत लांबते. संपूर्ण अभ्यासक्रम दर पंधरा दिवसांनी होणाऱ्या परीक्षांभोवती केंद्रित असतो आणि त्या परीक्षांतील गुणांवरच विद्यार्थ्यांना स्वतःचे मूल्य ठरवण्यास भाग पाडले जाते.या उद्योगाचे आर्थिक प्रारूपही तितकेच निर्दयी आहे. दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमाचे संपूर्ण शुल्क सामान्यतः सुरुवातीलाच घेतले जाते. त्यामुळे निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबांना कर्जबाजारी व्हावे लागते.

प्रस्थापित व्यवस्थांबाबत लेखक ग्रॅहम हॅनकॉक यांनी केलेल्या निरीक्षणाचा संदर्भ देत टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, श्रीमंत कोचिंगमालक शैक्षणिक सुधारणांच्या विरोधात सक्रियपणे दबावगट उभे करतात; कारण त्यांच्या मते, “त्यामुळे त्यांचा व्यवसाय उद्ध्वस्त होईल.” या कोचिंग क्लासेसच्या फसगत करणाऱ्या जाहिराती, एकमेकांमधील तीव्र स्पर्धा, पालक व विद्यार्थ्यांची असहाय्यता, मृगजळा मागे धावण्याची प्रवृत्ती ही शिक्षण क्षेत्रालाच मारक ठरत आहे यात शंका नाही. ही समांतर शिक्षणव्यवस्था इतकी शक्तिशाली झाली आहे की टीकाकार व त्रस्त पालक तिचे वर्णन सर्रास “माफिया” असे करतात. मात्र, बारकाईने तपास केल्यास अधिक गुंतागुंतीचे वास्तव समोर येते—कोचिंग उद्योग हे समस्येचे मूळ नसून, गंभीर संस्थात्मक अपयशातून निर्माण झालेले अत्यंत नफेखोरीचे लक्षण आहे. देशाच्या शिक्षण मंत्र्यांचा या कोचिंग क्लासेसच्या अर्थकारणाशी किंवा त्यांच्या पेपर फुटीशी प्रत्यक्ष-संबंध नसला तरी प्रशासन, शिक्षण क्षेत्रातील प्राध्यापक यांच्या अर्थपूर्ण संबंध, अनैतिक साटेलोटे यामुळे देशाच्या शिक्षण व परीक्षा प्रक्रियेबाबत कोचिंग क्लासेसनी गंभीर प्रश्न निर्माण केलेलाआहे. शिक्षण क्षेत्राची स्वच्छताच करायची असेल तर शिक्षण मंत्री यासारख्या उच्च पदावरून झालेली ही सुरुवात या क्षेत्रातील प्रत्येक लबाड व अकार्यक्षम घटकांपासून प्रारंभ झाला पाहिजे. हीच काळाची गरज आहे.

(प्रस्तुत लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून शिक्षण क्षेत्रात गेली चार दशके कार्यरत आहेत)