ऊर्जा क्षेत्रात परिवर्तन घडवणारे राष्ट्रीय विद्युत धोरण

विशेष आर्थिक लेख

अमेरिका इस्रायल – इराण यांच्यातील युद्धापोटी संपूर्ण जगावर कच्चे तेल व एलपीजीचे संकट ओढवले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राष्ट्रीय विद्युत धोरणाचा ( नॅशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी – एनईपी) मसुदा तयार केला असून त्यावर तज्ज्ञांची व जनसामान्यांची मते मागवली आहेत. संसदेच्या माध्यमातून हे धोरण अंतिम केले जाणार असून त्यामुळे विजेच्या क्षेत्रामध्ये मोठे परिवर्तन होणे अपेक्षित आहे. या धोरणाचा घेतलेला धांडोळा…

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

अमेरिका इस्रायल व इराण यांच्यातील युद्धास आता जवळजवळ एक महिना पूर्ण होत आहे. आपल्याला महत्त्वपूर्ण असलेल्या कच्चे तेल व एलपीजी व अन्य पेट्रोलियम पदार्थांची आयात होत नसल्याने चणचण भासू लागली आहे. त्याचा पुरवठा विस्कळीत झालेला आहे. या पार्श्वभूमीवर आयात केलेल्या एलपीजी वरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने पर्याय म्हणून वीज वापरण्यास प्रोत्साहन देण्यास प्रारंभ केला आहे. देशाच्या ऊर्जेची सुरक्षा सुधारावी या उद्देशाने केंद्र सरकारने नवे धोरण अमलात आणण्याचे ठरवलेले आहे. देशभरातील सर्व घराघरात लोकप्रिय झालेल्या एलपीजीची उपलब्धता ही एक नवीन वाढती डोकेदुखी आहे. विजेवर चालणाऱ्या विविध उपकरणांमध्ये इलेक्ट्रिक कुक टॉप्स अधिक ऊर्जा कार्यक्षम असून त्यामुळे ऊर्जेचा वापर कमी होतो. त्याचप्रमाणे वीज हा ऊर्जेचा एक जास्त चांगला स्त्रोत असून त्यामुळे हरित गृह वायूंचे उत्सर्जन व घरातील वायूचे प्रदर्शन प्रदूषण कमी होते.

देशातील वीज क्षेत्राला आवश्यक असणारी विश्वासार्हता, शाश्वतता व आर्थिक स्पर्धात्मकता, ऊर्जा सुरक्षा व भारतीय उद्योगांसाठी वाढलेली स्पर्धात्मकता यावर मोदी सरकारने तयार केलेल्या राष्ट्रीय वीज धोरणामध्ये भर देण्यात आला आहे. वाढती पारंपारिक अक्षय ऊर्जा निर्मिती , विजेची साठवणूक,  निर्मिती व वितरणाच्यासमस्या, वाढता तोटा,  वीज बाजारपेठ व वाढत्या सायबर सुरक्षा चिंता या मोठ्या प्रमाणावर बदल घडत असलेल्या  पार्श्वभूमीवर वीज  क्षेत्रामध्ये अमुलाग्र बदल करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने राष्ट्रीय वीज धोरण मसुद्याच्या स्वरूपात सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी प्रसिध्द केले.

यापूर्वी केंद्र सरकारने 2005 मध्ये राष्ट्रीय वीज धोरण तयार केलेले होते. मात्र पुढील 25 वर्षांचा कालखंड नजरेसमोर ठेवून दरडोई प्रतितास 4 हजार  किलोवॅट इतके उच्च वीज वापर वाढीचे लक्ष यामध्ये ठेवण्यात आले असून विजेची निर्मिती, त्याचे समतोल वितरण व सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरामध्ये वीज पुरवण्याचे उद्दिष्ट त्यात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. ग्राहकांना 24 तास विश्वसनीय रित्या वीज पुरवठा करणे व कमी कार्बन उत्सर्जन हे सुद्धा या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. देशातील वीज वितरण कंपन्यांच्या (Discoms) आर्थिक शाश्वततेवर नवीन धोरणात भर देण्यात आला आहे.

वीज निर्मिती व वितरण क्षेत्रामध्ये आर्थिक शिस्त आणि विज शुल्क दर याबाबत तर्कसंगतीकरण आणण्याचा प्रयत्न या धोरणामध्ये करण्यात आला आहे.  विजेच्या दरांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रत्येक राज्यातील वीज आयोगाने वेळच्यावेळी वार्षिक शुल्क मान्य केले पाहिजे. हे करताना आयोगाने विलंब केल्यास स्वयंचलित निर्देशांकाशी जोडलेले वार्षिक शुल्क  अमलात आणण्याची तरतूद या धोरणात आहे. यामुळे वीज वितरण कंपन्यांना होणारा तोटा कमी करण्याचे प्रयत्न केले जाणार असून औद्योगिक ग्राहकांना जादा दराचा पडणारा भुर्दंड कमी करण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्याद्वारे या क्षेत्रातील क्रॉस सबसिडी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

वितरण कंपन्यांचा वीज वितरण करण्यासाठी होणारा निश्चित खर्च वसूल करण्याचे धोरण याद्वारे अमलात येणार आहे. त्याचप्रमाणे वीज निर्मिती व वितरणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ग्रीडचे आधुनिकीकरण, डिजिटायझेशन व विकेंद्रीकरण करण्याचे धोरण यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. सौर ऊर्जा निर्मिती वाढवण्यावर धोरणात भर देण्यात आला असून पुढील पाच वर्षात शेती उद्योगाला लागणारी संपूर्ण वीज सौर निर्मितीद्वारे करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे शेती क्षेत्रासाठी असलेली विजेची मागणी  दिवसभरामध्येच पूर्ण केली जाणार असून संध्याकाळी शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विजेचे प्रमाण लक्षणीय रित्या कमी करण्यात येणार आहे.

देशात सध्या सरासरी दरडोई वीज वापर १४६० किलोवॅट प्रति तास इतका होतो. या  मसुद्यात २०३० पर्यंत दरडोई वापर २००० किलोवॅट पर्यंत वाढण्याचा व २०४७ पर्यंत तो दुप्पट होण्याचा अंदाज अपेक्षित धरण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे या मसुद्यात वीज क्षेत्रासाठी लक्षणीयरीत्या सुधारित व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

पारंपारिक व अन्य विज निर्मिती स्त्रोतांचा विस्तार करण्याबरोबरच विजेची साठवण करण्यासाठी अत्याधुनिक प्रणालींचा विकास करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे विद्युत वितरण प्रणालीमध्येही सुधारणा करण्यावर भर देण्यात आलेला आहे .या धोरणामध्ये  विद्युत दरांमध्ये सुधारणा, विद्युत वितरण कंपन्यांच्या (डिस्कॉम) आर्थिक स्थितीत सुधारणा, आणि ग्राहकांना अधिकाधिक सुविधा प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. हे धोरण देशाच्या ऊर्जा सुरक्षा आर्थिक विकास व पर्यावरण संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे ठरणार आहे.

कोळसा वापरून वीज निर्मिती करण्याऐवजी पर्यावरण पूरक विविध स्त्रोतांचा वापर करून ऊर्जा एकत्रीकरण करण्याकडे या धोरणामध्ये भर देण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये बाजार आधारित यंत्रणा व कॅप्टिव्ह पॉवर प्लॅन्टचा वाढता वापर गृहीत धरण्यात आलेला आहे. निर्माण केलेली वीज साठवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम (बीईएसएस) व पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच सध्याच्या विद्युत वितरण प्रणालीमध्ये लक्षणीय सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर (DSO) ची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे पुढील पाच वर्षांमध्ये कार्बन उत्सर्जनाची तीव्रता 45 टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट या धोरणामध्ये मांडण्यात आले आहे. तसेच पुढील 40 वर्षात नेट झिरो उत्सर्जन लक्ष साध्य करण्याचे ठरवण्यात आले आहे.

या धोरणामध्ये अणुऊर्जा निर्मितीवरही भर देण्यात आलेला असून पुढील २०४७ पर्यंत प्रगत तंत्रज्ञानाचा व मोड्युलर रिऍक्टर च्या माध्यमातून किमान 100 GW वीज निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट धोरणामध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाकडे सायबर सुरक्षा नियम तयार करण्याचे काम सोपवण्यात आले असून वीज वितरण, निर्मिती, साठवण  या सर्व बाबतीतील माहिती देशांतर्गत राहावी, यामध्ये स्वयंपूर्णता निर्माण करण्यावर धोरणामध्ये जास्त भर देण्यात आला आहे. बॅटरी व्यवस्थापन प्रणालींसह वीज क्षेत्राचा डेटा संग्रहित किंवा प्रक्रिया करणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधा आणि नियंत्रण प्रणाली भारतातच स्थित असाव्यात असे निर्देश या धोरणामध्ये अधोरेखित करण्यात आलेले आहेत.

सकृतदर्शनी नवीन राष्ट्रीय वीज धोरण हे स्वागतार्ह असले तरी या क्षेत्रापुढील आव्हाने अनेक दशके कायम आहेत. त्यामध्ये वीज निर्मिती व वितरण कंपन्यांचा  साठलेला प्रचंड तोटा, कर्जाच्या विळख्यातअसलेल्या वितरण कंपन्या, उत्पादन खर्च लक्षात न घेता तयार करण्यात आलेले विजेचे दर पत्र,  उद्योगांना जादा दराने घ्यावी लागणारी  वीज हे प्रश्न अत्यंत गंभीर आहेत. जर शेतकरी वर्गाला मोफत वीज दिली तर त्याचा बोजा क्रॉस सबसिडीच्या द्वारे  उद्योग व व्यापार क्षेत्रावर पडतो. तसेच डाव्या, उजव्या विचार सरणीच्या विविध राजकीय पक्षांच्या भूमिका या वीज क्षेत्राला अडचणीच्या ठरणाऱ्या आहेत. त्यामुळे नवीन राष्ट्रीय वीज धोरण अमलात आणणे मोदी सरकार पुढे मोठे आव्हान ठरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. परंतु या सुधारणा अपरिहार्य आहेत. अन्यथा वीज निर्मिती व वितरण कंपन्या आणखी तोट्यात जात राहतील.

( प्रस्तुत लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत. )