बौद्ध वारसा जतन करण्यावर सरकारचा भर

‘बदलता वारसा’ या संकल्पनेसह, ‘आंतरराष्ट्रीय स्मारके आणि स्थाने’ (आयडीएमएस) जागतिक वारसा दिन साजरा होत आहे.

‘बदलता वारसा’ या संकल्पनेसह, ‘आंतरराष्ट्रीय स्मारके आणि स्थाने’ (आयडीएमएस) जागतिक वारसा दिन साजरा केला जात आहे. मानवी वारसा जतन करण्यासाठी आणि संबंधित संस्थांच्या सर्व प्रयत्नांना मान्यता देण्यासाठी दरवर्षी 18 एप्रिल रोजी जागतिक वारसा दिन साजरा केला जातो. संयुक्त राष्‍ट्राने  – कृतीचे दशक निश्चित केले आहे. त्‍याच्या मेळ साधणारी  यावर्षीची संकल्पना ठरवण्‍यात आली आहे. ‘हवामान कृतीशी संबंधित पारंपरिक पद्धती आणि ज्ञान प्रणालींबद्दल जाणून घेवून त्या शिकणे आणि हवामान कृतीद्वारे असुरक्षित समुदायांच्या न्याय्य संरक्षणासाठी  समर्थन देताना,  सांस्कृतिक वारशाव्दारे भर देवून तो कसा वापरावा याबद्दलच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची संधी या दशकात निर्माण करण्‍यात येणार आहेत.

केंद्रीय मंत्री जी.  किशन रेड्डी यांनी एका  प्रसिद्धीपत्रकाव्दारे  जागतिक वारसा दिनाविषयी सविस्तर माहिती दिली आणि ते म्हणाले, “या जागतिक वारसा दिनानिमित्त जगाने पूर्वजांकडून मिळालेला समृद्ध सांस्कृतिक वारसा जतन करण्याचे प्रयत्न साजरे केले जात आहेत.  या आघाडीवर  भारताने केलेल्या प्रयत्नांचा देशाला  अभिमान वाटतो. गेल्या 9 वर्षात भारताच्या सांस्कृतिक परंपरा आणि समृद्ध वारसा यांना महत्त्व देण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकार ‘विकास भी विरासत भी’ या संकल्पनेवर काम करत आहे. आपल्या सांस्कृतिक स्थानांचे जतन करण्यासोबतच त्यांच्यामध्‍ये वृद्धी कशी होईल, यासाठी  सरकार काम करत आहे. देशाच्या समृद्ध सभ्यतेच्या इतिहासाला जागतिक स्तरावर योग्य मान्यता मिळावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आघाडीचे नेतृत्व केले आहे. मोदी सरकारला देशाच्या समृद्ध संस्कृतीची सखोल जाणीव आहे आणि त्यांनी आपला वारसा जतन करण्यासाठी  आवश्यक पावले उचलली आहेत. स्मारकांच्या जतनाला चालना देण्यापासून ते आपल्या नागरिकांना संवर्धन धोरणांवर प्रशिक्षण देणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या  संस्था स्थापन करण्यापर्यंत कार्य केले आहे. सरकारने आपली सांस्कृतिक संपत्ती राखण्यासाठी अनेक उपक्रम केले आहेत. आपल्या  तरुण पिढीला भारतीय इतिहासाची अधिक माहिती देण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय महत्त्वाची अनेक स्मारकेही बांधली आहेत.”

जागतिक वारसा दिनानिमित्त केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी ट्विट करून ,  ‘आपला  वारसा भावी पिढ्यांसाठी जतन करण्याचे आवाहन नागरिकांना केले आहे.

प्राचीन सभ्यता जतन करण्यासाठी, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक वारशाचे रक्षण करण्यासाठी आणि जगभरात भारतीय ज्ञान प्रणाली आणि परंपरांचा प्रचार करण्यासाठी भारत सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. ‘ब्रिंगिंग अवर गॉड्स होम’ हा असाच एक उपक्रम आहे, ज्याचे मूळ आपल्या वारशाचे जतन, संवर्धन आणि प्रसार करण्यामध्‍ये आहे. अशा विविध  प्रयत्नांबद्दल बोलताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “भारताच्या वारशावर सरकारने  लक्ष केंद्रित केल्याचा परिणाम मूर्त स्वरूपात आता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. 2014 पासून, वेगवेगळ्या देशांमधून  230 हून अधिक पुरातन वस्तू परत पाठवण्यात आल्या आहेत.  परदेशातून भारतात परत आणलेल्या मूळ भारतीय 244 मौल्यवान पुरातन वास्तूंपैकी वर्ष 2014 नंतर 231 वस्तू   परत आणण्यात आल्या आहेत. जवळपास 72 पुरातन वास्तू अमेरिका, यूके, सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलियासह विविध देशांमधून परत आणण्याची  प्रक्रिया सध्‍या सुरू आहे. अनेक परदेश दौऱ्यांवर, आपल्या पंतप्रधानांनी या विषयावर जागतिक नेते आणि बहुपक्षीय संस्थांशी चर्चा केली आहे आणि आज असंख्य देश स्वत:हून  आपल्या देशातून नेलेल्या कलाकृती आणि पुरातन वस्तू परत भारतामध्‍ये पाठवण्याचे काम करत आहेत.”

1982 मध्ये, ‘इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑन मोन्युमेंट्स अँड साइट्स’  (आयसीओएमओएस) ने 18 एप्रिल हा जागतिक वारसा दिवस म्हणून घोषित केला. 1983 मध्ये युनेस्कोच्या सर्वसाधारण सभेने सांस्कृतिक वारसा आणि स्मारकांचे महत्त्व आणि त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी जागरूकता वाढवण्यासाठी हा दिवस साजरा करण्‍यासाठी  मान्यता दिली.  युनेस्कोकडे जगभरातील जागतिक वारसा स्थळे म्हणून  एकूण 1,154 स्मारकांची नोंदणी केली आहे.  भारताव्यतिरिक्त फक्त  इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन आणि फ्रान्समध्ये 40  किंवा त्याहून अधिक जागतिक वारसा स्थळे आहेत. भारतातून युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांमध्ये झालेल्या वाढीबद्दल केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “40 जागतिक वारसा शिलालेखांपैकी गेल्या 9 वर्षात भारतातील वैविध्‍यासह  10 शिलालेखांची सर्व माहिती युनेस्कोला सादर  करण्यात आली आहे. त्यामुळे भारताच्या  तात्पुरत्या  सूचीमध्‍ये  2014 ते 2022 पर्यंत 37 ने वाढ झाली  आहे.  2014 मध्ये 15 वरून भारतातील  वारसा स्थळांची संख्‍या आता (2022 मध्ये)  52 झाली आहे. यामुळे मोठ्या संख्येने परदेशी प्रवाशांना भारताकडे  आकर्षित करण्यासाठी भारताकडे मोठी संधी आहे. जागतिक वारसा तात्पुरत्या यादीत भारताची  आणखी 52 स्थळे आहेत. यावरून  हे लक्षात येते की, आमच्या वारसा वास्तू पर्यटन क्षेत्राचा कायापालट करण्यात ही सर्व स्थळे  मोठी भूमिका बजावतील.”

अनेक दशकांनंतर नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्रयत्नांतून विविध सभ्यतांच्या महत्त्वाच्या स्थळांचा पुनर्विकास आणि पुनरुज्जीवन करण्यात आले आहे. सर्व आध्यात्मिक वारसा असलेल्या ठिकाणी जागतिक दर्जाच्या सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी केलेल्या कामावर बोलताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “भारतातील वारसा स्थळांच्या पुनरुज्जीवन आणि पुनर्विकासावर निरंतर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील. काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर आणि वाराणसीमधील इतर विविध प्रकल्प आहेत. यामध्‍ये  शहरातील गल्ल्या, घाट आणि मंदिर संकुलांचा कायापालट केला आहे. वास्तविक, 1777 मध्ये अहिल्याबाई  होळकर यांनी केलेल्या कार्यानंतर  जवळपास 250 वर्षांमध्ये काशीनगरीचा कायापालट करणारा हा पहिलाच प्रकल्प आहे. 900 किलोमीटर लांबीचा  चार धाम रस्ता प्रकल्प हाती घेण्‍यात आला आहे.  केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री आणि गंगोत्री या चार पवित्र धामांना सर्व हवामानामध्‍ये  रस्त्यांव्दारे  कायम संपर्क  राहणार आहे.  सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण प्रकल्प,  उज्जैन महाकाल कॉरिडॉर आणि अयोध्येत सुरू असलेले राम मंदिर बांधकाम ही इतर उदाहरणे आहेत. या सर्व स्थानांवर आपल्या आध्यात्मिक वारशाचा पुनर्विकास केला जात आहे.

भारत सरकार बौद्ध वारसा जतन करण्यावर आणि भगवान बुद्धांचा संदेश जगभर पोहोचवण्यावर भर देत आहे. बौद्ध वारशाच्या संवर्धनावर बोलताना केंद्रीय मंत्री  जी किशन रेड्डी म्हणाले, “भगवान बुद्धांचा वारसा सामायिक करणार्‍या देशांबरोबर  भारताचे संबंध दृढ करणे हा पंतप्रधानांनी जणू एक धर्म म्हणून  वसा घेतला आहे. केंद्र सरकार  भक्तांना उत्तम आध्यात्मिक अनुभव मिळावा,  यासाठी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांसह ‘बुद्धिस्ट सर्किट’  विकसित करत आहे.

नोव्हेंबर 2021 मध्ये, पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी  यांनी उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन केले. यामुळे  भगवान बुद्धांनी निर्वाण प्राप्त केलेल्या महापरिनिर्वाण मंदिरापर्यंत जाणे  सुकर झाले आहे. मे 2022 मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भगवान बुद्धांच्या जन्मस्थानी लुंबिनी येथे 100 कोटी खर्चाच्या तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत भारत आंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्कृती आणि वारसा केंद्राची पायाभरणी केली. स्वदेश दर्शन योजनेचा एक भाग म्हणून पर्यटन मंत्रालय कुशीनगर, श्रावस्ती आणि कपिलवस्तुच्या परिसरामध्‍ये  ‘बौद्ध सर्किट’  विकसित करत आहे. एकूणच  उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात आणि आंध्र प्रदेशमध्ये बौद्ध सर्किटच्या विकासासाठी अनेक प्रकल्पांचे काम  पूर्ण होण्‍याच्या मार्गावर आहेत.

जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री

भारतीय संस्कृती आणि वारसा जपण्याचे काम ‘संपूर्ण सरकार’ या दृष्टिकोनातून केले जात आहे. पर्यटन मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, नागरी उड्डाण मंत्रालय, आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, नमामि गंगे आणि स्वच्छ भारत यासारखे उपक्रम, वेगवेगळी  केंद्रीय मंत्रालये भारतीय वारशाच्या संरक्षणाच्या संदर्भात सर्वांगीण परिणामांसाठी एकत्र येवून कार्यरत आहेत.