इंटरनेट खंडित करण्याच्या गुन्ह्यात भारत सर्वात पुढे !

संगणक, मोबाईल किंवा अन्य  तत्सम उपकरणांच्या  माध्यमातून  सर्व देशांमधील प्रत्येक व्यक्ती इंटरनेटचा  मुक्तपणे सर्रास वापर करत असते.  त्याच्या वापराचे  स्वातंत्र्य जरी सगळ्यांना असले तरी अनेक देश त्या स्वातंत्र्याचा संकोच करतात, त्यावर बंधने घालतात आणि काही वेळा तर इंटरनेट सेवा सुविधाच बंद करतात. नागरिकांवर अशी बंधने घालण्यात आशिया खंडात भारत प्रथम क्रमांकावर आहे. जगभरातील 77 देशांनी  आजवर 586 कोटी लोकांना इंटरनेट सुविधांपासून विविध वेळी वंचित ठेवले होते. विविध  देशांमधील  इंटरनेट बंदी बाबतचा हा धक्कादायक धांडोळा.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
लेखक पुणेस्थित ज्येष्ठ अर्थविषयक पत्रकार आहेत

सर्फशार्क नावाची  संस्था नेटब्लॉक्स यांच्या भागीदारीने विविध देशात इंटरनेट वापरणाऱ्या ग्राहकांचा  सातत्याने  मागोवा घेऊन त्याचे विश्लेषण अहवालाद्वारे प्रसिद्ध करत असते.  2018 मध्ये लिथोनिया या देशात स्थापन झालेली ही सायबर सिक्युरिटी क्षेत्रातील  अग्रगण्य कंपनी असून संगणकातील सुरक्षितता व खाजगी माहिती अत्यंत गोपनीय ठेवण्याच्या क्षेत्रात कंपनी काम करते. “इंटरनेट शट डाऊन” म्हणजे प्रत्येक देशातील राज्यकर्त्यांनी जाणून बुजून इंटरनेट मार्फत होत असलेले संभाषण व दळणवळण बंद करणे होय. यामध्ये काही ठराविक प्रदेशातील जनतेला किंवा त्या भागातील कोणालाही इंटरनेटचा वापर करून मोबाईल किंवा अन्य उपकरणाद्वारे कोणत्याही  प्रकारची माहिती व संभाषणाची देवघेव करणे शक्य होत नाही. या अहवालात जगभरातील 196 देशातील इंटरनेट सेवेचे विश्लेषण, अभ्यास करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सदस्यांनी  जुलै 2021 मध्ये मानवी हक्क परिषदेत एक ठराव करून इंटरनेटचा प्रसार हा मानवी हक्क असून कोणत्याही देशांनी हा हक्क खंडित करू नये असा ठराव संमत केला होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानवी अधिकाराच्या दृष्टीने तो गुन्हा मानला जातो. प्रत्यक्षात 196 पैकी  अठरा देशांनी या हक्कांना पूर्णपणे डावलले असून तेथे सर्रास इंटरनेटवर बंधने लादली जातात किंवा नागरिकांना ती  सेवा सुरळितपणे उपलब्ध करून दिली जात नाही. यामध्ये भारतासह सुदान, पाकिस्तान, उझबेकिस्तान, बर्किना फासो,  रशिया, ब्राझील, माॅरीटानिया, सेनेगल, आर्मेनिया, इंडोनेशिया, नायजेरिया, सोमालिया व युक्रेन देशांचा समावेश आहे.  संयुक्त राष्ट्र संघाच्या एकूण सदस्यांपैकी 40 टक्के म्हणजे 78 देशांनी या ठरावाला पाठिंबा दिलेला होता. परिषदेचे सदस्य असलेल्या कॅमरून, ईरिट्रिया,व्हेनुझवेला व चीन या देशांनी मतदानात भागच घेतला नाही.

या अहवालात भारतावर कडक ताशेरे ओढण्यात आले असून “दिलेला शब्द मोडण्यात” भारत आघाडीवर असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. जून 2020 मध्ये भारताने टिक टॉक व चीनच्या अनेक ॲप्सवर बंदी घातली हे या ठरावाच्या विरोधातील पाऊल मानले जाते. 

या अहवालानुसार 2022  वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत जगभरातील सुमारे 20 कोटी लोकांना इंटरनेट सेवा बंदीला 61 वेळा सामोरे जाणे भाग पडले होते.  त्या तुलनेत 2023 मध्ये 29  देशातील 42.4 कोटी लोकांना 82 वेळा  इंटरनेट बंदी सहन करावी लागली. त्यातील 40  घटना 2023च्या  आधीच सुरु झाल्या होत्या म्हणजे 2023 च्या पहिल्या सहामाहीत नव्याने 42 घटना झाल्या.  आशिया खंडात 2022 च्या पहिल्या सहामाहीत 48 वेळा बंदी घालण्यात आली तर 2023 मध्ये अशा प्रकारच्या 33 घटना घडल्या. त्या खालोखाल आफ्रिका आणि युरोपचा क्रमांक लागतो. उत्तर व दक्षिण अमेरिकेत मात्र केवळ चार वेळाच अशी बंधने घालण्यात आली होती. यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 29  पैकी   तब्बल 15 देश आशिया खंडामध्ये आहेत. त्यांचा धावता आढावा घ्यायचा झाला तर तुर्कस्तान मध्ये भूकंप झाला त्यावेळेस आणि ऑनलाईन वर चुकीची माहिती पसरवत असल्यामुळे तेथील सरकारने इंटरनेटवर बंदी घातली होती. तसेच त्यांच्याकडे बारा तास ट्विटर बंद ठेवण्यात आले होते. सुरीनेम या देशात प्रथमच दोन दिवस इंटरनेटवर बंधने होती. तेथील जनतेने वाढती महागाई आणि राष्ट्रीय संसदेविरोधात आंदोलन केल्याचा हा परिणाम होता.  2015 नंतर इंटरनेटवर बंधने घालणाऱ्या 77 देशांमध्ये या देशाचा प्रथमच समावेश झाला. सेनेगल मध्ये विरोधी पक्षनेता उस्मान सोनको याला शिक्षा ठोठावल्यामुळे तब्बल सात दिवस इंटरनेट बंद ठेवण्यात आले होते. सुदान मध्ये लष्करातील सुंदोपसुंदीपोटी अनेक वेळा इंटरनेट स्थगित ठेवण्यात आले.

चीनमध्ये 2009 पासून सोशल मीडियावर प्रचंड बंधने असून त्यांनी ट्विटर, फेसबुक आणि युट्युब यावर घातलेली बंदी अजूनही कायम आहे. युनायटेड अरब एमिरात (यूएई) मध्ये 2015पासून व्हॉट्सअप, फेसटाइम व स्काईप या  व्हॉइस ओव्हर इंटरनेट प्रोटोकॉल  सेवांवर आजतागायत बंदी आहे. रशियाने तर 2022 मध्ये युक्रेन वर हल्ला केल्यानंतर आजतागायत फेसबुक, इंस्टाग्राम व ट्विटर यावर बंदी कायम आहे.

यावर्षीच्या पहिल्या सहा महिन्यात ईराणमध्ये सर्वाधिक म्हणजे  चौदा वेळा बंधने  घालण्यात आली. त्या खालोखाल भारताचा क्रमांक लागतो. गेल्या सहा महिन्यात भारतात नऊ वेळा इंटरनेटवरची बंधने घालण्यात आली तर जम्मू-काश्मीरमध्ये घातलेली बंधने सुरूच ठेवलेली आहेत.  पाकिस्तान मध्ये तीन वेळा, इथियोपिया, मॉरीटानिया, सेनेगल व तुर्कस्तान मध्ये प्रत्येकी दोनदा बंधने घालण्यात आलेली आहेत. गेल्या सहा महिन्यात जगभरात ज्या विविध कारणांसाठी इंटरनेटच्या सेवांवर गदा आली त्यात संपूर्ण देशामध्ये सहा वेळा बंधने आली तर सोशल मीडियावर बारा वेळा बंधने आली आणि 24 वेळा स्थानिक स्थानिक पातळीवरील इंटरनेट सेवा स्थगित ठेवण्यात आली होती. 2015 पासून आजवर आशिया खंडात 584 वेळा इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली किंवा त्यावर कडक निर्बंध घालण्यात आले. त्यात 191 वेळा निदर्शने, आंदोलने, 31 वेळा निवडणुका, 351 वेळा राजकीय उलथापालथी आणि 11 वेळा इंटरनेट कायद्याचा वापर करून बंदी घालण्यात आली होती.

जगभरात सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या निदर्शनांमुळे अनेकवेळा  इंटरनेटवर बंधने घालण्यात आली होती.   ब्राझीलमध्ये केवळ एकदाच अशी बंधने आली. त्यांच्या इंटरनेट कायद्यानुसार तेथील एका न्यायाधीशाने टेलिग्राम  सेवेवरच बंदी घातली होती. तुर्कस्तान मध्ये तेथील माहिती तंत्रज्ञान व दळणवळण प्राधिकरणाने निवडणुकीच्या काळात तेथील सोशल प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली होती. अनेक देशातील राजकीय घडामोडी या इंटरनेट बंदीला कारणीभूत  ठरल्या आहेत. किमान दहा देशांमध्ये राजकीय हाणामाऱ्यापोटी तर सुदानमध्ये लष्कराच्या दोन गटांमध्ये मारामाऱ्या झाल्यामुळे इंटरनेट बंद ठेवण्यात आले होते. मॉरीटानिया, सेनेगल, सुदान, पाकिस्तान आणि क्युबा या पाच देशांनी यांनी संपूर्ण देशातील इंटरनेट सेवा खंडित केलेली होती.

गेल्या सहा महिन्यात अनेक वेळा विविध देशांमध्ये फेसबुक वर तेथील राज्यकर्त्यांनी  बंदी घातली. त्यात टेलिग्राम, इंस्टाग्राम  व युट्युब यांच्यावरही अनेक वेळा बंदी आली. इथियोपियामध्ये टिक टॉक वर बंदी घालण्यात आली तर म्हणताना या देशाने पुढील वर्षापासून टिक टॉक वर तहहयात बंदी जाहीर केली आहे.  यामध्ये अमेरिका  मागे नाही. अमेरिकन प्रशासनाचाही टिक टॉक वर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव असून अशा प्रकारे या टिक टॉक वर बंदी घालणारा हा जगातील आठवा देश आहे.

भारतातील इंटरनेट स्वातंत्र्याबाबत बोलायचे झाले तर 2012 पासून आजवर एकूण 741 वेळा भारताच्या विविध भागातील इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले असून त्यात सर्वाधिक खंडित सेवेचा अनुभव जम्मू आणि काश्मीरच्या नावावर असून तेथे 422 वेळा तर राजस्थानमध्ये 97 वेळा, उत्तर प्रदेशात 32 वेळा इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली होती. या पाठोपाठ चा चौथा नंबर मणिपूर चा लागत असून तेथे 25 वेळा इंटरनेट खंडित झाल्याचे हा अहवाल स्पष्ट करतो. गेल्या अकरा वर्षाची आकडेवारी पाहिली तर 2012 मध्ये केवळ तीनदा इंटरनेट खंडित करण्यात आले होते त्यानंतर 2018 मध्ये 135 वेळा, 2021 मध्ये 132 वेळा तर 2021 मध्ये 101 वेळा इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली होती.

भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाला कलम 19(1)( अ) नुसार भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असून त्यामध्ये इंटरनेटचा मुक्तपणे वापर करणे याचा शंभर टक्के समावेश होतो.  मात्र भाषण व अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा  मुलभूत अधिकार बहाल करणारा आपला  देश  इंटरनेट खंडित करण्याच्या बाबतीत “अव्वल  गुन्हेगार” म्हणून आघाडीवर असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे.  भारतीय राज्य घटनेतील 370 वे कलम रद्द केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर या प्रदेशांमध्ये अनेक महिने इंटरनेट सेवा पूर्णपणे खंडित केली होती.  त्यामुळे जगभरात भारताचा क्रमांक अग्रभागी राहिला आहे. मानवी हक्कांच्या दृष्टीने या धोरणात  आमुलाग्र बदल करून हे चित्र बदलण्याची गरज आहे हे निश्चित.  इंटरनेटच्या बाबतीत भारतात हुकूमशाही किंवा दडपशाही सुरू असल्याचे चित्र जागतिक अहवालातून सतत प्रतित होणे आपल्याला परवडणारे नाही.