मध्यमवर्गीयांची ‘अधांतरी’ अवस्था !

विशेष आर्थिक लेख..

भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड सध्या जगात चर्चेचा विषय आहे. आकडेवारीच्या भाषेत सांगायचे तर, आपण सर्वाधिक वेगाने प्रगती करत आहोत. मोदी सरकारने मोफत अन्नधान्य, खात्यामध्ये थेट आर्थिक लाभ देऊन कित्येक कोटी गरिबांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणले. मध्यमवर्गीयांची स्थिती सुधारली परंतु त्यांना आर्थिक सुरक्षितता लाभलेली नाही. किंबहुना त्यांची अवस्था “अधांतरी” आहे. या अस्वस्थ वास्तवाचा घेतलेला आढावा…..

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

भारताच्या अर्थव्यवस्थेची घोडदौड सध्या जगात चर्चेचा विषय आहे. आकडेवारीच्या भाषेत सांगायचे तर, आपण सर्वाधिक वेगाने प्रगती करत आहोत. पण या झळाळत्या आकडेवारीच्या मागे एक अस्वस्थ करणारे वास्तव दडलेले आहे. मोदी सरकारने कोट्यावधी लोकांना गरिबी रेषेच्या बाहेर तर काढले, पण त्यांना आर्थिक सुरक्षिततेच्या किनाऱ्यापर्यंत पोहोचवले आहे का? जागतिक बँकेचा ताजा अहवाल व आपली सद्यस्थिती पाहता, त्याचे उत्तर ‘नाही’ असेच मिळते. भारतीय मध्यमवर्ग आज एका अशा ‘अधांतरी’ अवस्थेत उभा आहे, जिथे तो गरीब नाही, पण सुरक्षितही नाही.

केवळ आकडेवारीचा खेळ?

गेल्या दशकात जागतिक बँकेच्या निकषानुसार गरिबी रेषेखालील भारतीयांचे प्रमाण ५० टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. सरकारी कल्याणकारी योजना, धान्याचे वाटप आणि थेट बँक खात्यात जमा होणारी मदत यामुळे टोकाची गरिबी नक्कीच कमी झाली आहे. परंतु, ‘गरिबी रेषेबाहेर पडणे’ म्हणजे ‘प्रगतीच्या वाटेवर चालणे’ नव्हे. जागतिक बँकेने सुचवल्याप्रमाणे, आता वेळ आली आहे की आपण केवळ ‘गरिबी रेषा’ न मोजता, लोकांचे ‘राहणीमान’ मोजावे. एखादा माणूस गरिबी रेषेच्या दोन रुपये वर आला म्हणून तो समृद्ध होत नाही. तो केवळ ‘जगण्या’च्या धडपडीतून थोडा श्वास घेऊ लागतो, पण त्याच्या भविष्याची सुरक्षितता आजही टांगणीला लागलेली आहे.

विकासाचा तुटलेला साखळी-दुवा !

भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विकास दर (GDP) वेगाने वाढत असला तरी, तो रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात अपयशी ठरत आहे. अर्थव्यवस्थेची ही वाढ प्रामुख्याने भांडवलप्रधान क्षेत्रांवर अवलंबून आहे, जिथे मानवी श्रमांची गरज कमी होत चालली आहे. ई-श्रम पोर्टलची आकडेवारी पाहिल्यास आपल्याला धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. नोंदणी केलेल्या असंघटित कामगारांपैकी ९४ टक्क्यांहून अधिक लोकांचे उत्पन्न दरमहा १०,००० रुपयांपेक्षा कमी आहे. या तुटपुंज्या रकमेत शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक स्थैर्य मिळवणे केवळ अशक्य आहे.

सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे २०१६ ते २०२१ दरम्यान उत्पादन क्षेत्रात सुमारे २.४ कोटी नोकऱ्या कमी झाल्या. परिणामी, शहरातून लोक पुन्हा गावाकडे, शेतीकडे वळले आहेत. आज ४६ टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे, पण राष्ट्रीय उत्पन्नातील त्यांचा वाटा केवळ १८ टक्के आहे. ही ‘उलटी गंगा’ भारताच्या आर्थिक आरोग्यासाठी धोक्याची घंटा आहे.

विषमतेची वाढती दरी !

एकीकडे देशात २७१ अब्जाधीश आहेत, ज्यांची संपत्ती देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पाव हिस्सा म्हणजे २५ टक्के आहे. दुसरीकडे, उच्च पदवीधर असलेल्या तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण २९ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे शिक्षणाने प्रगती होईल, हा विश्वास आता डळमळीत होताना दिसत आहे. मध्यमवर्गीयांची बचत घटून ती सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या म्हणजे जीडीपीच्या केवळ ५ टक्क्यांवर आली आहे, तर दुसरीकडे कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. लोक आता स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी नव्हे, तर दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी कर्ज काढत आहेत, असे विविध बँकांच्या कर्जदारांकडे लक्ष टाकले असताना स्पष्ट होते.

मध्यमवर्गीय ‘असुरक्षित’

आजचा मध्यमवर्ग हा अत्यंत नाजूक स्थितीत आहे. उत्पन्नात सातत्य नाही, कामाची शाश्वती नाही आणि आरोग्यावरील कोणताही मोठा खर्च या वर्गाला पुन्हा गरिबीच्या खाईत ढकलू शकतो. त्यामुळे गरिबीतून वर आलेल्या या वर्गाला पुन्हा मागे ढकलले जाण्याची भीती सतावत आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक राज्यामध्ये एक प्रकारची अंतर्गत विषमता निर्माण झालेली आहे. मध्यमवर्गीय काही मोजक्या राज्यांमध्ये केंद्रित झालेला आहे. २०२१ मध्ये महाराष्ट्रात ६.४ लाख “अतिश्रीमंत” कुटुंबे होती तर हीच संख्या पंजाबमध्ये १.०१ लाख होती. राज्य राज्यांमधील विकास असमान झालेला आहे आणि याबाबतची आकडेवारी कमकुवत आहे. २०११ पासून कोणतीही पूर्ण जनगणना झालेली नाही, त्यामुळे धोरणे अनेकदा अंधारातच आखली गेली आहेत. आता केंद्र सरकारने जनगणना हाती घेतली आहे ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. प्रत्यक्ष आकडेवारी लक्षात न घेता केंद्र व राज्य या दोघांच्या योजना अमलात आणल्यामुळे त्या प्रत्यक्ष राबवताना त्याचे तीन तेरा वाजलेले दिसतात. मुळातच मध्यमवर्ग नक्की कोणाला म्हणावे यावर कोणाचेही एकमत होत नाही. सरकारी व्याख्येनुसार ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे ते “आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक” (Economically Weaker Section – EWS ) यामध्ये मोडतात. प्राईस (PRICE) या संशोधन गटाच्या मते, हे उत्पन्न प्रति कुटुंब ५ ते ३० लाख रुपये इतके आहे. मॅकिन्से या संस्थेने २००५ मध्ये प्रति कुटुंब उत्पन्न 3.80 लाख ते 19 लाख रुपये अशी मर्यादा वापरली होती.( डॉलर मध्ये ती $४,३८० ते $२१,८९० इतकी होती ). प्राईसच्या गणनेनुसार, २०२०-२१ मध्ये ३१ टक्के भारतीय म्हणजे सुमारे ४३.२ कोटी लोक मध्यमवर्गात मोडत होते. २००४-०५ मध्ये हे प्रमाण केवळ १४ टक्के होते. विविध अंदाजांनुसार, २०३० पर्यंत हे प्रमाण वाढून ४७ टक्के होऊन २०४७ पर्यंत ६०-६३ टक्क्यांपर्यंत म्हणजे मध्यमवर्गीयांची संख्या शंभर कोटींचा टप्पा ओलांडेल अशी अपेक्षा आहे. मॅकेन्सीच्या जुन्या अंदाजावरून आर्थिक सुधारणा आणि विकासाची गती कायम राहिल्याने, २०२५ पर्यंत ही संख्या ५८.३ कोटींवर पोहोचलेली आहे.

परंतु, यामागील संदर्भ समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. भारताचे दरडोई उत्पन्न अजूनही केवळ $२,७०० (सुमारे २.३ लाख रुपये ) इतकेच आहे. जागतिक मानकांनुसार भारतातील “मध्यमवर्गा”चा मोठा भाग दररोज प्रति व्यक्ती $१० ते $२० इतकेच उत्पन्न कमावतो — ज्याला ‘Pew Research’ संस्था “कनिष्ठ-मध्यम उत्पन्न गट” असे संबोधते. २०२५ च्या अर्थसंकल्पात आयकर सवलतीची मर्यादा वाढवून १२.८ लाख रुपये करण्यात आली. हे पाऊल नेमके “लोकांच्या हातात अधिक पैसा राहावा” या उद्देशाने उचलण्यात आले होते, त्याचा सरकारी तिजोरीवर १ लाख कोटींचा बोजा पडला. हे मध्यमवर्गाचा राजकीय प्रभाव दर्शवते. यावरून मध्यमवर्गीयांचे अंदाजपत्रक किती ताणले जाऊ शकते हे लक्षात येते.

वरील अनुमानानुसार 2047 पर्यंत मध्यमवर्गीय मध्यमवर्गीयांची संख्या 100 कोटींच्या घरात जाणार असेल तर घरे, वाहनांपासून, शिक्षण व आरोग्य सेवेपर्यंतच्या विविध गोष्टींची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि प्रशासनातील सुधारणा सुरू राहिल्यास, दोन दशकांत मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न तिप्पट होऊ शकते. उत्पन्नाचा आलेख हळूहळू पाया-जड त्रिकोणावरून, फुगलेल्या मध्यमवर्गासह, हिऱ्याच्या आकारात बदलत आहे. विकास हा केवळ शहरी भागापुरता मर्यादित न राहता ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणावर विकास होताना दिसत आहे. त्यामुळे मध्यम व पूर्व भारत या प्रदेशात मध्यमवर्गीय कुटुंबांची सर्वात जलद वाढ झाल्याचे आढळते. सहा वर्षांपूर्वी देशभरात आलेल्या कोविडमुळे जवळजवळ 3.2 कोटी भारतीय मध्यम वर्गातून बाहेर काढले गेले तर साडेसात कोटी पेक्षा जास्त लोक दारिद्र्यरेषेखाली लोटले गेलेले होते. एखादा मोठा वैद्यकीय खर्च किंवा नोकरी जाणे किंवा महागाईतील प्रचंड वाढ यामुळे अनेक वर्षांची प्रगती पुसली जाऊन त्यांचा समावेश गरिबांमध्ये केला जातो. अन्न, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि घरे यांच्यावर महिन्यातील मोठा खर्च केला जातो अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांना” आहे त्याच” जागेवर टिकून राहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर धडपड करावी लागत आहे. एवढेच नाही तर या वर्गाच्या अन्नधान्य, शिक्षण, आरोग्यसेवा व घराच्या मासिक अंदाजपत्रकावर महागाईचा प्रतिकूल परिणाम होत असतो. यातील बहुतेक कुटुंबांना असे वाटते की, “जागेवरच टिकून राहण्यासाठी त्यांना अधिक धडपड करावी लागत आहे.” सर्वेक्षणांनुसार, वाढत्या खर्चामुळे अधिकाधिक भारतीय मध्यमवर्गीय जीवनमानाबद्दलची आशा गमावताना दिसत आहे.

भविष्यकाळात भारतामध्ये मध्यमवर्गीयांचा मोठ्या प्रमाणावर उदय होणार यात शंका नाही. पण हा उदय होणार की नाही यापेक्षा कधी होणार यावरच बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. देशाच्या आर्थिक सुधारणा चांगल्या यशस्वी झाल्या तर सध्याचा विकासाचा दर हा ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त टिकून राहू शकतो. हा विकासदर जास्त राहिला तरच पायाभूत सुविधा आणि शिक्षण यामध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते. भारतातील मध्यमवर्ग हा उपनगरीय स्थिरतेचा पाश्चात्य आदर्श नाही. तो महत्त्वाकांक्षी, चिंताग्रस्त, वाढता खर्च व वाढत्या अपेक्षा यांच्या कात्रीत सापडलेला आहे. हा मध्यमवर्गीय सर्व प्रकारचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर सरकारला देत असतो परंतु सार्वजनिक सेवांबद्दल या समूहाच्या मोठ्या तक्रारी असतात. एक प्रकारे मध्यमवर्गीय समूह हा उपभोगाला चालना देत असतो परंतु त्यांच्या मनात सातत्याने आगामी काळात येणाऱ्या आर्थिक धक्क्यांची भीती डोकावत असते.

पुढील वीस वर्षांमध्ये म्हणजे २०४७ पर्यंत, देशातील मध्यमवर्गीय समूहाचा आकार पिरॅमिड सारखा म्हणजे खरोखरच हिऱ्याच्या आकाराचा होऊ शकतो. परंतु सध्याचा मध्यमवर्ग ‘नव’ आणि ‘गरीब’ यांच्या मधल्या दुव्यावर जगत आहे. हा मध्यमवर्ग आजच्या घडीला सुरक्षित राहण्याइतका श्रीमंत नाही, आणि संरक्षित राहण्याइतका गरीबही नाही. भारतासमोरचे आव्हान आता केवळ ‘गरिबी निर्मूलन’ हे राहिलेले नाही, तर त्यांच्यात ‘आर्थिक गतिशीलता’ निर्माण करणे हे आहे. विकास केवळ वरच्या स्तरावर मर्यादित न राहता, तो खालच्या स्तरापर्यंत पाझरणे आवश्यक आहे. उत्पादन क्षेत्रात क्रांती, असंघटित क्षेत्राला सामाजिक सुरक्षा आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण हेच यावरचे उपाय आहेत.

आपण केवळ गरिबीची रेषा ओलांडणाऱ्या लोकांची संख्या मोजून खुश व्हायचे की त्यांना सन्मानाने जगण्याची संधी द्यायची, हा प्रश्न आज धोरणकर्त्यांसमोर उभा आहे. प्रगतीचा रथ पुढे जात असताना, त्या रथाचे चाक चिखलात अडकलेल्या मध्यमवर्गाला बाहेर काढणे, त्यांना जास्तीत जास्त सामाजिक आर्थिक सुरक्षितता देणे हेच विद्यमान सरकारचे प्रमुख ध्येय असण्याची गरज आहे. कारण गेल्या दहा पंधरा वर्षांमध्ये हाच वर्ग मोदी सरकारच्या मागे ठामपणे उभा राहिलेला आहे. त्यांनी सातत्याने मतदान करून भारतीय जनता पक्ष विजयी करण्यात मोठा हातभार लावलेला आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या “अधांतरी” स्थितीवर योग्य मार्ग काढण्याची हीच वेळ आहे.

लोकसंख्येचे सर्वसाधारण चित्र !

भारताची आज 147.6 कोटीच्या घरात लोकसंख्या आहे. त्यात तळातील ग्रामीण भागातील साधारणपणे 73.5 कोटी लोकसंख्या आहे. यामध्ये गरीब किंवा दारिद्र्यरेषेखालील आर्थिक दृष्ट्या मागास व्यक्ती व कुटुंबांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे शहरी, निम शहरी मध्यमवर्गीयांची आकडेवारी 50 ते 55 कोटींच्या घरात आहे. पुढील काही वर्षात मध्यमवर्गीयांची संख्या 100 कोटीच्या जवळपास जाणार असल्याचा अंदाज आहे. त्याचप्रमाणे देशातील श्रीमंत व अति श्रीमंतांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या एक टक्क्यांपेक्षाही कमी म्हणजे साधारणपणे दीड कोटीच्या घरात असून त्यांच्याकडे देशातील एकूण संपत्तीपैकी 40 टक्के संपत्ती आहे. त्याचप्रमाणे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या म्हणजेच जीडीपीच्या 58 टक्के हिस्सा केवळ दहा टक्के अति श्रीमंतांकडे आहे. तळातील 50 टक्क्यांकडे एकूण संपत्तीच्या साधारणपणे तीन टक्के वाटा आहे.

(प्रस्तुत लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)