पुन्हा हिंदी – चिनी भाई भाई…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तब्बल सात वर्षानंतर केलेल्या चीनच्या दौऱ्याला देशातील माध्यमांतून मोठी प्रसिध्दी मिळाली. चीन व रशियाच्या राष्ट्र्प्रमुखांबरोबर झालेल्या भेटींना वृत्तपत्रातून आणि वृत्तवाहिन्यांवर ठळक महत्व दिले गेले. मोदींच्या जपान भेटीपेक्षा चीनच्या भेटीकडे सर्व जगाचे लक्ष होते. तिथे मोदींनी केलेली भाषणे आणि चीनने केलेले त्यांचे आदरातिथ्य बघता दोन देशात पुन्हा जवळीक वाढत असल्याचे दिसले. सत्तर वर्षानंतर पुन्हा हिंदी – चिनी भाई भाई अशा घोषणा ऐकायला मिळतात का, असे वातावरण निर्माण झाले. मोदींना नेहमीच अमेरिकेचे आकर्षण राहिले आहे,  अमेरिकेच्या अध्यक्षांबरोबर आपले कसे निकटचे संबंध आहेत हे बोलण्यावागण्यात नेहमी दाखवून देत असत. अमेरिकेत जाऊन मोदींनी अगोदरच्या निवडणुकीत अब की बार ट्रम सरकार अशी घोषणा दिली होती. आता मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापासून ते अंतर राखून आहेत व त्यांना रशिया व चीन या दोन देशांविषयी जास्त आपुलकी वाटू लागली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर मोठे आयात कर लादलेच पण भारत- पाकिस्तान युध्द आपणच थांबवले अशी फुशारकीही मारली. तेव्हापासून मोदींनी ट्रम्प यांचे नाव घेणेही बंद केले.

पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना १९५० च्या दशकात हिंदी- चिनी भाई भाई अशा घोषणांना उधाण आले होते . पण चीनवर विश्वास ठेवणे भारताला कठीण गेले व चीनने १९६२ मधे भारतावर अतिक्रमण करून  भारताच्या पाठित खंजीर खुपसला. या युध्दात भारताला चीनकडून पराभव पत्करावा लागला. चीनने भारताची शेकडो चौरस किमी जमीन बळकावली. बळकावलेल्या जमिनीपैकी एक इंचही जमीन चीनकडून आजतागायत भारताला परत मिळालेली नाही. १९६२ चा भारत आणि २०२५ चा भारत यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. आजही चीन भारतापेक्षा आर्थिक दृष्ट्या ताकदवान आहे आणि संरक्षण सिध्दतेतही अधिक सक्षम व सुसज्ज आहे.

चीनने केवळ भारताचीच नव्हे तर जगातील सर्व प्रमुख देशांची बाजारपेठ काबीज केली आहे. भारत संरक्षण क्षेत्रात शस्त्रसज्ज असला तरी चीनपुढे भारताला बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागते हे वास्तव आहे. लडाखचे उदाहरण ताजे आहे.  चार पाच वर्षे दोन्ही देशांच्या सैन्यामधे चालू असलेल्या चकमकी आणि ताणतणावानंतर आता मात्र समझौता झाला आहे. भारत चीन सरहद्दीवर आपल्या प्रदेशाचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय सैन्याला बारा महिने चोवीस काळ सतर्क राहावे लागते. दोन्ही बाजुचे सैन्य दल आणि राजनैतिक पातळीवर तब्बल ३१ बैठका झाल्यानंतर दोन्ही देशांनी आपल्या सीमा रेषांची स्थिती एप्रिल २०२० प्रमाणे कायम ठेवावी असे ठरवले आहे. दोन्ही देशांनी सैन्य मागे घ्यावे असेही ठरले. दोन्ही देशांचे पन्नास हजार सशस्त्र सैन्य, तोफखाने, रणगाडे गेली काही वर्षे एकमेकांसमोर उभे ठाकल्याने सतत तणावाचे वातावरण होते.

जून २०२० मधे गलवान खोऱ्यात चिनी सैन्याने अचानक केलेल्या हल्ल्यात वीस भारतीय जवान शहीद झाले. त्यानंतर भारताने केलेल्या प्रतिहल्ल्यात चीनचे पन्नास सैनिक ठार झाले. रशियासह अनेक देशांनी चीनचे सैनिक ठार झाल्याच्या घटनेला दुजोरा दिला. भारत आता संरक्षण व्यवस्थेत खूप पुढे आहे आणि भारताबरोबर युध्द करणे आता सोपे नाही हे चीनला कळून चुकले. डोकलाम पठारावरही चिनी सैन्याला हाच अनुभव आला. लडाखच्या सीमेवर झालेल्या चकमकीतही भारतीय सेनेने चीनच्या सैन्याला चांगलाच इंगा दाखवला. युध्दजन्य परिस्थिती ठेऊन भारताची मोठी बाजारपेठ गमावणे चीनला परवडणारे नाही.

सन २०१९ मधे तामिळनाडूतील महाबलीपुरम येथे पंतप्रधान मोदी व चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट झाली. त्यानंतर ब्रिक्स शिखर संमेनाच्या निमित्ताने पुन्हा या नेत्यांत व्दिपक्षीय चर्चा झाली. त्यानंतर दोन्ही देशाच्या सरहद्दीवरचा बर्फ वितळायला सुरूवात झाली. रशिया, चीन व भारत हे तिनही देश ब्रिक्सचे संस्थापक आहेत. या देशात सुसंवाद नसेल तर ब्रिक्सचे जागतिक पातळीवर महत्व कसे वाढणार ? गेल्या काही वर्षात पेगोंग लेक, गलवान, व्हॉट स्प्रिंग, गोगरा आदी ठिकाणांवरून भारत  व चीनने आपले सैन्य मागे घेतले आहे. काही संवेदनशील ठिकाणी दोन्ही सैन्यांची गस्त कायम आहे.

मोदी व शी जिनपिंग यांची शांघाय सहयोग परिषदेच्या निमित्ताने नुकतीच भेट झाली असली तरी आजवरचा अनुभव बघता, भारताने  चीनवर विश्वास ठेऊन नये आणि हिंदी- चिनी भाईभाई अशा घोषणा देण्याची घाई करू नये असे संरक्षण विषयक विश्लेषकांना वाटते. चीनमधे बेरोजगारी व अर्थव्यवस्था सुदढ ठेवण्याचे मोठे आव्हान त्या देशापुढे आहे, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन टेरिफ धोरणानंतर चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी भारताचा दौरा केला. चिनी उत्पादनांसाठी भारताची बाजारपेठ ही चीनची गरज आहे हे कायम लक्षात ठेवले पाहिजे. दुसरीकडे अमेरिकेच्या दबावापुढे  भारतालाही चीनबरोबर नाते बळकट करणे गरजेचे आहे. भाजपा व संघ परिवार यांना चीन हा नेहमीच भारताचा शत्रू वाटत राहीला आहे. दिवाळी व सणसुदीला सजावट व झगमगाट करणाऱ्या चिनी वस्तु विकत घेऊ , असे आवाहन करण्यापर्यंत काहींची मजल गेली होती.

 काश्मीरमधील पहलगाम येथे दशतवाद्यांनी भारतीय पर्यटकांना गोळ्या घालून त्यांची पॉइंट ब्लँक हत्या केली, त्यानंतर भारतीय सेनेने ऑपरेशन सिंदूर मोहीम राबवून पाकिस्तानमधे घुसून दहशतवादी तळांवर हल्ले केले. त्या लढाईत पाकिस्तानी सेनेने भारताचे लढाऊ विमान पाडल्याची चर्चा झाली. पाकिस्तानी सैन्याने चिनी शस्त्रास्त्रे व चिनी तंत्रतज्ञानाचा वापर भारताच्या विरोधात केला. चिनी हत्यारांनी व तंत्रज्ञानाने भारतीय सेनेचे नेमके किती नुकसान झाले याची आकडेवारी पुढे आलेली नाही, म्हणूनच चीनबरोबर संबंध सुधारताना भारताने काळजी घेणेही तितकेच महत्वाचे आहे. युध्द विराम झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गांधीनगरमधे केलेल्या भाषणात मेक इंडियाला उत्तेजन दिले पाहिजे व स्वदेशी वस्तु खरेदी केल्या पाहिजेत असे आवाहन केले होते. जास्त नफा मिळतो म्हणून व्यापाऱ्यांनी विदेशी बनावटीच्या वस्तु विकू नयेत,  असे सांगताना गणेशात्सावासाठी बारीक डोळ्यांच्या मूर्ती येतील असेही म्हटले होते. थेट नाव न घेता पंतप्रधानांचा रोख चिनी वस्तुंवर होता, हे वेगळे सांगायला नको.

शांघाय सहकार्य परिषदेची ( एससीओ ) स्थापना सन २००१ मधे झाली. सोळा वर्षानंतर या परिषदेत नंतर भारत व पाकिस्तान सहभागी झाले. एससीओ चे वर्णन मोदींनी सिक्युरिटी, कनेक्टेव्हिटी व अपॉर्चुनिटी अशा शब्दात केले. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ हेही परिषदेला उपस्थित होते. तियानजिन येथे झालेल्या परिषदेच्या ठरावात २३ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला. हे भारताचे मोठे यश आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमार पुतीन, चीनचे प्रमुख शी जिपिंग व पंतप्रधान मोदी यांच्या एकत्र भेटीने साऱ्या जगाचे लक्ष वेधले गेले. या तिन नेत्यांच्या जवळकीने अमेरिका नाराज होणार याची तिघांनाही जाणीव आहे. ड्र्’गन आणि हत्ती किती जवळ येणार हे नजिकच्या भविष्यातच कळेल.