डॉलरचे वर्चस्व संपुष्टात येणे शक्य आहे का ?

डॉलरचे जागतिक वर्चस्व हे केवळ आर्थिक शक्तीचे नव्हे, तर भू-राजकीय समीकरणांचेही प्रतिबिंब राहिले आहे. मात्र वाढते अमेरिकन कर्ज, बदलती आंतरराष्ट्रीय व्यापारव्यवस्था आणि ब्रिक्ससारख्या देशांचे स्थानिक चलनांकडे झुकणारे धोरण यामुळे ‘डी-डॉलरायझेशन’ची प्रक्रिया वेग घेताना दिसते. अशा पार्श्वभूमीवर, डॉलरचे अबाधित प्रभुत्व टिकणार की जग बहुध्रुवीय चलन व्यवस्थेकडे वळणार, हा प्रश्न अधिकच महत्त्वाचा ठरतो.

प्रा. डॉ. संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
मोबाईल क्रमांक: 7276614260

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका जगातील सर्वोच्च आर्थिक शक्ती म्हणून उदयास आल्यापासून, डॉलर हे प्राथमिक राखीव चलन आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे माध्यम राहिले आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ‘ब्रेटन वूड्स’ करारानुसार अमेरिकन डॉलर सोन्याशी जोडलेला होता. मात्र, १९७१ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी डॉलरचे सोन्यातील रूपांतरण थांबवले. यामुळे डॉलरचे मूल्य स्थिर ठेवण्यासाठी अमेरिकेला एका नवीन आधाराची गरज होती.

५३ वर्षांपूर्वी अरबांनी इस्रायलवर हल्ला केला. हे युद्ध इतिहासात ‘योम किप्पूर युद्ध’ म्हणून ओळखलं जातं. त्या युद्धाचा परिणाम म्हणून इस्रायलच्या रूपानं नव्यानं स्थापन झालेल्या ज्यू राष्ट्राला अमेरिकेनं पाठिंबा दिला. अमेरिकेचा बदला घेण्यासाठी अरब देशांनी पाश्चिमात्य देशांना होणारा खनिज तेल पुरवठा बंद केला. ज्यामुळे तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या. यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता निर्माण झाली. डॉलरची मागणी वाढवण्यासाठी आणि तेलाचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी १९७४ मध्ये अमेरिकेने सौदी अरेबियासोबत एक महत्त्वाचा धोरणात्मक करार केला. या करारानुसार सौदी अरेबियाने त्यांचे सर्व कच्चे तेल फक्त अमेरिकन डॉलरमध्येच विकण्याचे मान्य केले. त्याबदल्यात अमेरिकेने सौदी अरेबियाला लष्करी संरक्षण आणि अत्याधुनिक शस्त्रे पुरवण्याचे वचन दिले. सौदी अरेबियाने तेलाच्या विक्रीतून मिळालेले डॉलर्स पुन्हा अमेरिकन बँका आणि सरकारी बाँड्समध्ये गुंतवण्याचे मान्य केले. हळूहळू इतर तेल निर्यातदार देशांनीही तेल विक्रीसाठी डॉलरचाच वापर सुरू केला. तेल उत्पादन देशांनी कच्च्या तेलाची निर्यात करून कमावलेला अमेरिकन डॉलर यालाच पेट्रो-डॉलर असे म्हणतात. या व्यवस्थेमुळे ज्या देशांना तेल खरेदी करायचे होते, त्यांना डॉलर साठवणे अनिवार्य झाले. यामुळे डॉलरची जागतिक मागणी प्रचंड वाढली आणि ते जगातील प्रमुख ‘राखीव चलन'(रिझर्व्ह करन्सी) बनले.

आताच्या जागतिक परिस्थितीत, डॉलर आपले नेतृत्व टिकवून ठेवू शकेल की नाही, याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. काय आता डॉलरची जागा दुसरे एखादे चलन घेईल का,हे तपासणे गरजेचे आहे. डॉलर-मुक्तीकरण म्हणजे प्रमुख राखीव चलन म्हणून अमेरिकन डॉलरवरील जगाचे अवलंबित्व कमी करण्याची प्रक्रिया,ज्याला डी – डॉलरायझेशन म्हणतात.

अमेरिकेचे वाढते कर्ज आणि महागाईमुळे डॉलरचे मूल्य कमी होण्याची चिंता, स्वतःचे चलन आणि आर्थिक सार्वभौमत्व मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट, तसेच अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील निर्बंध टाळण्यासाठी जगात काही देश डी – डॉलरायझेशनच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसतात. त्यासाठी राखीव निधीचे विविधीकरण, स्थानिक चलनात व्यवहारपूर्ती, बहुध्रुवीय वित्तीय प्रणालीचा विकास व परकीय चलनावरील अवलंबित्व कमी करणे यासारख्या कृती अवलंबिताना दिसतात. अमेरिकेच्या निर्बंधांना टाळण्यासाठी आणि अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देश सोने आणि स्थानिक चलनामध्ये आपला राखीव साठा वैविध्यपूर्ण करत आहे.

मग डॉलर मुक्तीसाठी कोणते चलन योग्य राहू शकते? डॉलरच्या पर्यायांमध्ये, युरो,जपानचे येन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग व चीनचे रेनमिन्बी’, जे सामान्यतः ‘युआन’ म्हणून जाणले जाते, हे मानले जातात.ब्रिक्स राष्ट्रे(चीन रशिया ब्राझील भारत,इराण इत्यादी ११ राष्ट्रे),जे जगाच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात,व ज्यांचा जगाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात २४ टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे, हे स्थानिक चलनांचा वापर वाढवत आहेत व पेट्रो-डॉलर व्यवस्थेला आव्हान देत आहेत. काही देश पेट्रो-युआनला डॉलरचा पर्याय म्हणून आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत.एखादे चलन खरे राखीव मालमत्ता होण्यासाठी ते मुक्तपणे व्यापार करण्यायोग्य असणे आणि त्याची कर्ज बाजारपेठ खुली व विश्वासार्ह असणे गरजेचे असते. चीनची युआन हे निकष पूर्ण करत नाहीत. युरो,जे मजबूत चलन आहे, परंतु त्याचा वापर प्रामुख्याने १९ युरोपियन देशांमध्येच होतो. ते एक सामायिक चलन आहे पण त्यांची सामायिक तिजोरी नाही, त्यामुळे युरो हे डॉलर पेक्षा कमी विश्वासार्ह सुरक्षित आश्रयस्थान ठरते.

तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनुसार डॉलरच्या घसरणीच्या प्रमाणात वरील चलनांनी राखीव निधीतील आपला वाटा वाढवलेला नाही.त्यामुळे सध्यातरी इतर कोणतेही चलन अमेरिकन डॉलरच्या तरलता, स्थिरता आणि विश्वासाची बरोबरी करू शकत नाही. आजही डॉलरचा सीमापार दायित्वांमध्ये ४८ टक्के व परकीय चलन कर्ज वितरणात ७० टक्के वाटा आहे. याचाच अर्थ अजून डॉलरचे वर्चस्व कायम आहे.

अमेरिकेची कायदेशीर प्रणाली स्थिर आहे आणि मालमत्तेचे हक्क मजबूत आहेत. डॉलर हे जागतिक बँकिंग आणि भांडवली बाजारपेठेमध्ये केंद्रस्थानी आहे. अमेरिकेची ट्रेझरी बाजारपेठ ही जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात तरल बाजारपेठ आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारीनुसार जागतिक चलन राखीव निधीमध्ये वर्ष २०२५ च्या सुरुवातीला, डॉलरचा वाटा सुमारे ५३.६ टक्के होता, युरोचा सुमारे २० टक्के, येनचा सुमारे ६ टक्के आणि पाउंडचा सुमारे ५ टक्के व युआनचा २ टक्के होता.अजूनही, १८० हून अधिक चलनांच्या जगात डॉलरचा ५३ टक्के वाटा राहणे हे डॉलरचे प्रभावीपणाचे लक्षण आहे. अमेरिकेबाहेरील गैर-बँक कर्जदारांना दिलेले यूएस डॉलर क्रेडिट (२०२५), अंदाजे १४ ट्रिलियन डॉलर आहे. जून २०२५ पर्यंत जागतिक स्तरावर जारी केलेल्या परकीय चलन रोख्यांमध्ये डॉलरचा वाटा सुमारे ६३ टक्के आहे.परंतु, वर्ष १९९९ पासून परकीय चलन साठ्यांमधील डॉलरचा वाटा दरवर्षी सुमारे ०.६ टक्क्यांनी कमी होत आहे, हे पण लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरते. तरी पण सध्या तरी,हळूहळू होणारे विविधीकरण, उच्च सार्वजनिक कर्ज आणि वाढते पर्याय असूनही, अमेरिकन डॉलरचे जागतिक चलन म्हणून प्रभूत्व कायम आहे आणि त्याच्या वर्चस्वाला कोणताही तात्काळ आव्हानकर्ता नाही.