नोंदीतून नियोजनाद्वारे शेतीचे प्रश्न सोडविणे शक्य

आधुनिक तंत्रज्ञान भारताने प्रगती केली आहे. पण याचा वापर शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेला दिसून येत नाही. आजही पाण्याचे योग्य नियोजन शेतकरी करू शकत नाही. पण आता पुढील काळात त्याला शेतीमध्ये तग धरून राहायचे असेल तर पाणी आणि मार्केटचे नियोजन हे करावेच लागेल. यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

राजेंद्र कृष्णराव घोरपडे, मोबाईल – ९०११०८७४०६

शेतमालाला भाव नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान हा प्रश्न आता नित्याचाच झाला आहे. भाजीपाल्याची तर खूपच बिकट अवस्था होते. कधीकधी वाहतुकीचा खर्चही निघत नाही. टोमॅटोला भाव नसल्याने रस्त्यात फेकून देण्याचे प्रकारही आता नित्याचे झाले आहेत. या अशा प्रश्नावर तोडगा काढणे शक्य आहे पण तशी मानसिकता लोकप्रतिनिधींमध्ये नसल्याचे दिसते. केरळने भाजीपाला व फळवर्गीय पिकांना किमान आधारभूत किंमत देऊन शेतकऱ्यांना अभय दिले आहे. पण तशी मानसिकता अन्य राज्यात नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान हे आता नित्याचे झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मागील प्रमुख कारणांमागे शेतमालाला दर नसणे हे एक कारण आहे. कर्जबाजारी होण्यासही हेच कारण कारणीभूत आहे. खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर करणे गरजेचे आहे. त्याची आर्थिक स्थिती कशी सुधारेल यावर अधिक भर देण्याची गरज आहे. पॅकेज जाहीर करून त्याची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही, तर त्यांचे उत्पन्न वाढवणाऱ्या गोष्टींवर भर देऊन तशी कृती करायला हवी. तरच शेतकरी स्वयंपूर्ण होईल. सुखी होईल.

फळे आणि भाजीपाला उत्पादनात जगात भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. सुमारे २५६ मिलियन मेट्रीक टन उत्पादन घेतले जाते. पण शेतमालाला दर नसल्याने, काढणीचे आधुनिक तंत्र उपलब्ध नसल्याने तसेच शीतगृहांची सुविधा उपलब्ध नसल्याच्या कारणाने जवळपास ४.६ ते १५.९ टक्के शेतमाल उत्पादन हे दरवर्षी वाया जाते. प्रक्रिया उद्योगासाठी यामध्ये मोठी संधी असूनही यात फारसे यश आलेले दिसून येत नाही. मुख्यतः कोबी, वांगी, टोमॅटो, कांदा, पपई या उत्पादनांना दर नसल्याने फेकून देण्याची वेळ बऱ्याचदा शेतकऱ्यांवर येते. या सर्वावर प्रक्रिया होऊ शकते व होणारे नुकसान रोखता येणे शक्य आहे. पण हे होताना दिसत नाही. सरकारने यासाठी योग्य पावले उचलण्याची गरज आहे. यासाठी एकत्रित प्रयत्नांचीही गरज आहे. कारण उत्पादित शेतमालापैकी केवळ २ टक्केच शेतमालावर प्रक्रिया केली जाते. इतर माल हा बाजारातच विक्रीला पाठविला जातो. प्रक्रिया उद्योगात गुंतवणूक व्हावी यासाठी योग्य नियोजनाची आणि विशेष कौशल्याची गरज आहे.

महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश ही प्रमुख फळ उत्पादक राज्ये आहेत. देशातील एकूण फळ उत्पादनाच्या ५० टक्के उत्पादन हे या राज्यात होते. तर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, गुजरात ही राज्ये भाजीपाला उत्पादनात आघाडीवर आहेत. दरवर्षी केल्या जाणाऱ्या सर्व्हेच्या आधारावर महाराष्ट्रात कांदा, द्राक्षे, केळी, डाळींब, संत्रा-मोसंबी या पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. पण कोबी, वांगी, टोमॅटो, पपई यांचे उत्पादन महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात होत नसूनही दर एक दोन वर्षात उत्पादन अधिक झाल्याने व दर पडल्याने नुकसान सोसावे लागत आहे. अशावेळी या उत्पादनांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग देऊन होणारे नुकसान टाळता येणे शक्य आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानात भारताने प्रगती केली आहे. पण याचा वापर शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेला दिसून येत नाही. आजही पाण्याचे योग्य नियोजन शेतकरी करू शकत नाही. पण आता पुढील काळात त्याला शेतीमध्ये तग धरून राहायचे असेल तर पाणी आणि मार्केटचे नियोजन हे करावेच लागेल. यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. शेतमालाला योग्य भाव मिळावा व होणारे शेतमालाचे नुकसान टाळायचे असेल तर सरकारनेही विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाने लागवडीखालील पिकांच्या नोंदी घेऊन होणारे उत्पादन अन् शेतमालाला योग्य भाव देण्यासाठी मार्केटचे नियोजन केल्यास ही समस्या सोडवणे शक्य होणार आहे. यासाठी सध्या उपलब्ध कृषी उत्पन्न बाजारसमित्या अन् शेतकरी यांची योग्य सांगड घालून शेतमाल खरेदी विक्रीची हमी देणारी यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. यातून रोजगारही उपलब्ध होऊ शकतो. आधुनिक तंत्राच्या वापरामुळे वेळ आणि पैसाही वाचू शकतो व शेतकऱ्यांना योग्य दर देणेही शक्य होऊ शकेल. या नियोजनातून मग शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत देणेही शक्य होऊ शकेल. शेतकऱ्यांची, शेतीची, पिकाची नोंद झाल्यास राबणाऱ्याच्या हातात योग्य मोबदलाही पोहोचू शकेल. श्रमाला योग्य न्याय देणे शक्य होईल. नैसर्गिक आपत्तीतही शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देणे शक्य होईल. यामुळे शेतकऱ्यांची होणारी परवड संपेल. यातून अनेक प्रश्न सोडविता येणे शक्य आहे.