अती उत्साहापोटी “संचार साथी” च्या सक्तीचा प्रयोग अंगलट !

विशेष आर्थिक लेख

केंद्र सरकारच्या दळणवळण मंत्रालयाने अत्यंत घाई गर्दीने व अतिउत्साहापोटी “संचार साथी” हे अत्यंत महत्त्वाचे ॲप मोबाईल कंपन्यांसह सर्व मोबाईल धारकांना सक्तीचे केल्याचा प्रतिकूल परिणाम संसदेपासून सर्व स्तरांवर झालेला आढळला. प्रशासनाचा हेकटपणा, अति उत्साह आणि घाई गर्दीने निर्णय लादण्याच्या प्रक्रियेचा मोठा झटका मोदी सरकारला बसला हा निर्णय मागे घेणे भाग पडले. लोकशाहीत कोणतीही कृती ही पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. त्यालाच छेद गेल्याचा फटका “संचार साथी”ला बसला. या घडामोडीचा घेतलेला वेध.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

केंद्रीय दळणवळण खात्याने मोबाईलच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांची आर्थिक व अन्य प्रकारची सायबर गुन्हेगारी द्वारे होणारी फसवणूक तसेच डिजिटल ॲरेस्ट सारख्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने “संचार साथी” हे ॲप सुरू केलेले असून सायबर सुरक्षिततेसाठी ते अत्यंत महत्त्वाचे साधन असल्याचा दावा केला आहे. त्यासाठी मे 2023 मध्ये संचार साथी पोर्टल सुरू करण्यात आले. 17 जानेवारी 2025 पासून हे ॲप सुरू करण्यात आले. आत्तापर्यंत देशभरातील 1.4 कोटी नागरिकांनी त्यांच्या मोबाईलवर हे ॲप डाऊनलोड करून त्याचा वापर सुरू केलेला आहे.

मोबाईल धारकांचे कोणत्याही सायबर फसवणुकीपासून संरक्षण करणे, तसेच चोरीला गेलेल्या मोबाईलचा मागोवा ठेवणे व मोबाईल फोनची सत्यता पडताळणे या प्रमुख उद्देशांसाठी “संचार साथी” ॲप तयार केलेले आहे. एखाद्या मोबाईलचा वापर करत असताना कोणत्याही संशयास्पद गोष्टी किंवा घटना घडत असतील तर त्यापासून मोबाईल धारकाला सतर्क करून त्याची सायबर फसवणूक टाळणे किंवा फिशिंग किंवा मोबाईलचे सिम बदलून होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी हे ॲप अत्यंत उपयुक्त असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. एवढेच नाही तर मोबाईल चोरी झाल्यानंतर वापर करताना आय एम इ आय ( इंटरनॅशनल मोबाईल इक्विपमेंट आयडेंटिटी) हा नंबर वापरून चोरीला गेलेला मोबाईल वापरण्यापासून ब्लॉक करता येतो व त्याचा मागोवा घेता येतो.एखाद्या मोबाईल धारकाला संशयास्पद फोन किंवा एसएमएस आला किंवा कोणती लिंक आली तर त्याबाबत तक्रार करण्यासाठी हे ॲप मदत करणारे आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांनाही याचा वापर गुन्ह्याच्या चौकशीच्या वेळी होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे वापरकर्त्याच्या ओळखपत्राशी लिंक केलेल्या किंवा लिंक केलेल्या मोबाईलची माहिती उपलब्ध होऊ शकते व कोणतेही अनधिकृत सिमकार्ड त्यात घातले असेल तर ते लगेच ओळखता येऊ शकते अशी या ॲपची संरचना असल्याचे सांगितले जाते.

मात्र अत्यंत चांगली कार्यक्षमता असलेले “संचार साथी “हे ॲप सर्व मोबाईल उत्पादकांना दिनांक 27 नोव्हेंबर पासून अनिवार्य केल्यामुळे देशभरात तसेच संसदेमध्ये व सर्व विरोधी पक्षांनी त्याविरोधी मोठे रान उठवलेले आहे. वास्तविक पाहता गेल्या काही वर्षांमध्ये मोबाईलच्या माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीला तसेच सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्याच्या उद्देशाने हे ॲप केंद्र सरकारने विकसित केल्याचा दावा केला आहे. मात्र आजवर त्याचा किती कार्यक्षमतेने उपयोग झाला किंवा यामुळे सायबर गुन्हेगारी कशी रोखली जाणार आहे याबाबत केंद्र सरकारकडून काही स्पष्टता दिसत नाही. या ॲपचा वापर गेले काही महिने विविध पातळ्यांवर सुरू झालेला आहे. भारताशिवाय अन्य कोणत्या देशात अशा प्रकारची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे व त्याचा सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कसा वापर केला जातो याबाबत कुठलीही माहिती उपलब्ध नाही. या ॲपचा प्रसार व प्रचार हळूहळू लोकशाही मार्गाने करून प्रत्येक मोबाईल धारकाने स्वेच्छेने हे ॲप आपापल्या मोबाईलवर डाऊनलोड करून घ्यावे व त्याद्वारे आपल्या मोबाईल मधून होणारी फसवणूक टाळावी असे प्रयत्न केंद्र सरकारने दळणवळण खात्याच्या मार्फत करणे जास्त योग्य व सर्वसामान्यांच्या पचनी पडले असते.

परंतु केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाने याबाबतचा आदेश जारी करून मोबाईल उत्पादकांनाच ते मोबाईल मध्ये अंतर्भूत करण्याची सक्ती केल्यामुळे सर्वत्र जास्त गोंधळ निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्षांनी हे ॲप म्हणजे गुप्तहेरगिरी करणारे असून सरकार प्रत्येक व्यक्तीच्या कामकाजावर देखरेख व पाळत ठेवत असून, ॲपमुळे भारतीय नागरिकांना राज्यघटनेच्या कलम 21 मुळे दिल्या गेलेल्या भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तसेच खाजगीपणाचा अधिकार यांचा भंग होत आहे असा आरोप केला गेला असून विविध पातळ्यांवर या सक्तीला विरोध होत आहे. वास्तविक पाहता अशा प्रकारची कोणतीही शक्यता या ॲप मध्ये नाही असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे. सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी काही धागेदोरे हाती लागावेत या उद्देशाने मदत व्हावी म्हणून ते लागू करण्यात आले आहे. त्याची कोणत्याही प्रकारे सक्ती करणे हे योग्य नाही. त्याचप्रमाणे परदेशातून होणाऱ्या सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्याच्या दृष्टिकोनातून हे ॲप कितपत उपयुक्त ठरणार आहे हा एक महत्त्वाचा प्रश्न या क्षेत्रातील तज्ञांतर्फे विचारला जात आहे.

केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी संसदेमध्ये प्रचंड गोंधळ झाल्यानंतर याबाबतचे स्पष्टीकरण दिले की हे ॲप सक्तीचे नसून स्वेच्छेने आपापल्या मोबाईलवर डाऊनलोड करून घेता येणार आहे. ज्यांना मोबाईलच्या माध्यमातून होणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांपासून संरक्षण हवे आहे त्यांनी हे ॲप डाऊनलोड केले तर त्यांना निश्चित संरक्षण मिळणार आहे असा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात हे ॲप किती योग्य क्षमतेचे आहे याबाबत काहीही माहिती किंवा तपशील उपलब्ध नाही. ज्या पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय दळणवळण खात्याच्या प्रशासनाने केलेला आहे तो अत्यंत घाई गर्दीने एकतर्फी घेतलेला निर्णय होता असे दिसते. ही परिस्थिती निश्चित टाळता आली असती. देशातील प्रत्येक मोबाईल धारकाची गुप्तता तसेच खाजगी पण जपणे आवश्यक आहे. घटनेने भाषण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेले आहे त्यातच मोबाईलचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य त्यात आहे. केंद्र सरकारने ॲपची सक्ती केल्याचा उलट परिणाम लोकांच्या मानसिकतेवर झालेला आहे. त्यात विरोधकांनी आगीत तेल ओतल्याप्रमाणे भूमिका घेतल्यामुळे जनसामान्यांमध्ये त्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला व त्यातून विरोधाची भूमिका जास्त प्रबळ ठरली.

करोना महामारीच्या काळामध्ये ‘मोफत लसीबाबत सुरुवातीच्या काळात जो गोंधळ निर्माण झाला होता व केंद्र सरकारला तो गोंधळ निस्तरण्यामध्ये बराच काळ घालवायला लागला व नंतर सर्वसामान्यांनी लस घेणे हिताचे ठरले. त्याचप्रमाणे पुढील काळामध्ये सर्वसामान्यांना त्याबाबत जागरूकता निर्माण करून किंवा त्याबाबतचे वेगवेगळे माध्यमातून लोकांचे प्रशिक्षण करून अशा प्रकारचे अशा प्रकारच्या ॲपची अपरिहार्यता स्पष्ट करणे आवश्यक होते. अशी लोकशाही पद्धत राबवणे व जनजागृती करणे हे कधीही शक्य झाले असते. मात्र कोणत्याही गोष्टीचा निर्णय ताबडतोब झालाच पाहिजे या उद्देशाने प्रशासनाने ज्या पद्धतीने हे सर्व राबवण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे जनसामान्यांच्या मनात शंका निर्माण झाली हे नाकारता येणार नाही. जरी पुढील काही वर्षात मोबाईल धारकांच्या संख्येच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांनी त्यांच्या मोबाईलवर हे ॲप डाऊनलोड करून घेतले तर त्यांचे संरक्षण सायबर चोऱ्यांपासून होऊ शकेल असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. त्यामुळेच तळागाळापर्यंत त्याचा प्रसार पोलियोच्या लसीसारखा करणे आवश्यक होते. मात्र प्रशासकीय घाई केंद्र सरकारच्या अंगलट आली यात शंका नाही. मात्र यावर मार्ग काढणे आवश्यक आहे विरोधी पक्षांसह या क्षेत्रातील तज्ञांना विश्वासात घेऊन अशा प्रकारचे ॲप किती उपयुक्त होणार आहे याचे प्रात्यक्षिक दाखवले व त्यात कोणत्याही प्रकारची हेरगिरी किंवा पाळत ठेवली जाणार नाही असे स्पष्टपणे दाखवून दिले तरच कदाचित या आपला मोबाईल धारकांची साथ मिळेल. अन्यथा संचार साथीला जनतेची साथ मिळणार नाही असे वाटते. मोबाईल धारकांची सुरक्षितता जेवढी महत्त्वाची आहे त्यापेक्षा जास्त त्यांना दिलेला मूलभूत अधिकार महत्त्वाचा आहे. मोदी सरकारची नेमकी गल्लत याच ठिकाणी झालेली दिसते. या भूमिकेत वेळीच बदल होणे अपेक्षित आहे.

.(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)