सात शेतमालाच्या वायदे बाजारवर सेबीने घातलेली बंदी उठवावी

कृषी उत्पन्न बाजार समिती मधील हमीभावापेक्षा कमी भावाने होणारी शेतमालांची बेकायदेशीर खरेदी, हमीभाव कायदा, खरेदी मधील अन्यायकारक गुणवत्ता निकष (FAQ-Fair Average Quality), उदाहरणार्थ आद्रतेची 12 % अट, बारदानांची उपलब्धता, हमीभावाने खरेदी केलेले शेतमालाची नगण्य टक्केवारी हे विषय चर्चेमध्ये असतात व महत्त्वाचे आहेतच. परंतु त्याचबरोबर चर्चेमध्ये नसलेला पण अति महत्त्वाचा विषय आहे वायदे बाजार.

सतीश देशमुख, B. E. (Mech).
अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स
9881495518

शेतकऱ्यांना कृषी मालाला चांगला भाव मिळण्यासाठी वायदे बाजाराचे फार महत्त्व आहे. शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी, भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड (सेबी) ने सात मालांच्या (गहू, धान (गैर-बासमती), हरभरा (चना), मोहरी, सोयाबीन, कच्चे पाम तेल आणि मूग फ्यूचर वायद्यांवर 3 वर्षांपासून, 21 डिसें. 24 पर्यंत बंदी घातली होती. दर वर्षी ही बंदी एक वर्षांनी सरकार वाढवते. आता त्यांनी ती बंदी 31 जानेवारी 2025 पर्यंत म्हणजे फक्त दीड महिन्यांनी वाढवली आहे. ती उठविण्यात यावी.

वायदे बाजार म्हणजे काय ?

वायदे बाजारात एकाच वेळी आजची किंमत काय आहे आणि भविष्यातील किंमत काय असेल याची माहिती होते. ही भविष्यातील किंमत अंदाजे नसते तर त्या किमतीवर आपण प्रत्यक्ष खरेदी- विक्री व्यवहार करू शकतो. सोप्या भाषेत, सद्यस्थितीत हजर बाजारात (स्पॉट मार्केट) आधी माल व मग सौदा असा व्यवहार होतो. तर वायदे बाजारात आधी सौदा आणि मग माल विक्री होते. थोडक्यात तो भविष्यातील खरेदी विक्रीचा व्यवहार होय. तो भविष्यातील किमती संशोधित (Price Discovery) करणारा सर्वात कार्यक्षम बाजार आहे. या बाजारामध्ये कृषी मालाच्या खरेदी विक्रीचा व्यवहार वर्तमान काळात म्हणजे चालू तारखेला ठरतो. पण त्या वस्तूचा प्रत्यक्ष देणे घेणे व्यवहार भविष्यकाळ ठरवलेल्या निश्चित तारखेला होतो.

सोन्या चांदीचे भाव जशी दररोज कळतात, तसे शेतमालाचे भाव कळतात. शेतमाल किमतीतील चढ-उतारांचा फायदा घेऊन ट्रेडिंगमध्ये पैसे कमवता येतील. याचा फायदा शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपनी, महिला बचत गट, कृषी प्रक्रिया उद्योग, जीनर्स, व्यापारी, निर्यातदार या सर्वांनाच होतो. शेतमालाच्या साठ्याच्या किमतीतील जोखीम व्यवस्थापन (रिस्क मॅनेजमेंट) करण्यासाठी हे फार उपयुक्त आहे.

समजण्यासाठी एक उदाहरण देतो. समजा हरभऱ्याला 8000 रुपये प्रति क्विंटल हा आजचा पेरणीच्या वेळीचा भाव असेल. तर काढणीपर्यंत न थांबता, वायदा करून शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन आगाऊ विकून चांगली किंमत निश्चित करता येणे शक्य होते. तो विक्रीची किंमत लॉक करू शकतो. (प्राईस हेजिंग). कारण जेव्हा एकदम शेतकऱ्याचे उत्पन्न बाजारामध्ये येतं तेव्हा बाजार भाव कोसळतात. त्यामुळे शेतकरी जेव्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गेटपर्यंत जातो, तोपर्यंत त्याला माहीत नसतं की त्याच्या शेतमालाला किती भाव मिळणार आहे. एकदा आत गेल्यानंतर व्यापारी ठरवतील त्या भावाने विक्री करण्याशिवाय पर्याय नसतो. हातात पट्टी आल्यावरच त्याला भाव कळतो, ही दुर्दैवी बाब आहे.

अशा रीतीने ही योजना शेतकऱ्यांना बाजारातील चढउतारा च्या अस्थिरतेपासून संरक्षण देते, योग्य भाव मिळवून देते व आर्थिकदृष्ट्या स्थैर्य प्रदान करते. याउलट शहरातील ग्राहकांसाठी महागाई वाढू नये म्हणून सरकार बंदी आणल्याचे समर्थन करते. परंतु आयआयटी, पवई मधील प्रोफेसर सार्थक गौरव यांनी गेल्या वीस वर्षातली आकडेवारीचा अभ्यास करून असा निष्कर्ष काढला आहे की वायदे बाजारामुळे महागाई वर नगण्य परिणाम झाला आहे.

दुसरी भीती अशी वर्तवली जाते की सट्टेबाजाराला/गॅम्बलिंग/काळाबाजार ला प्रोत्साहन मिळून अचानक तेजी येऊन भाव वाढतील. परंतु ही भीती पण काल्पनिक व निरर्थक आहे.

सेबी ही स्वायत्त संस्था आहे व त्यांनी अर्थशास्त्रीय दृष्टीने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. परंतु निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारच्या दबावामुळे राजकीय प्रेरित निर्णय घेतले जातात. एमसीएक्स आणि एनसीडीईएक्स या दोन्हीही कमोडिटी एक्सचेंज वर व्यवहार केल्याने बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी होऊन एक पर्याय, सोय उपलब्ध होऊ शकते.

पायाभूत सुविधा मध्ये गुंतवणूक केल्यास अजून अतिरिक्त दहा टक्के पर्यंत सगळ्यांचा फायदा होऊ शकतो. त्यामध्ये गोदाम मध्ये शेतमाल सुरक्षित ठेवून त्याची रीतसर रिसीट मिळू शकते. त्याच्यावर अत्यंत अल्प व्याज दराने कर्जपुरवठा होऊ शकतो. टेस्ट लॅब मध्ये तपासणी करून गुणवत्ता निश्चित करता येते.

शेतमाल प्रक्रिया उद्योगा मध्ये, सतत उत्पादन (Continuous production) प्रोसेस असल्यामुळे, त्यांना किमान शेतमालाचा साठा करावा लागतो. साठा करताना किंवा त्याची विक्री बाबतचा निर्णय घेण्यासाठी वायदे बाजारची मदत होते. यामध्ये सरकारने वारंवार अचानक बंदी न आणता या बाजारातील अनिश्चितता कमी केली पाहिजे. व व्यवहारा मधली विश्वासार्हता टिकवून ठेवली पाहिजे. जागतिक बाजारपेठेत आयात निर्यातीचा प्रवाह योग्य प्रमाणात ठेवण्यातही वायदे बाजाराचा मोलाचा वाटा आहे. यामुळे शेतमालाची निर्यात वाढू शकते व भारताला परकीय चलन उपलब्ध होऊ शकते.

अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की जसे शिकागो मध्ये सोयाबीनचे भाव ठरविण्याचे बेंच मार्किंग होऊ शकते. तसेच आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये भारत जगातील किमती ठरवण्यासाठी बेंच मार्किंग ची महत्वपूर्ण भूमिका निभावू शकतो. सेबीने शेतमालाला अशी बंदी आणण्यापेक्षा सर्व लाभधारकांची (Stakeholders) जागरूकता, प्रशिक्षण, सोप्या भाषेत समजावून, त्यांचा जास्तीतजास्त सहभाग कसा वाढेल यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. हा विषय सुरुवातीला जरी समजायला क्लिष्ट वाटला तरी हा सोपा आहे. दीर्घकालीन उपाय म्हणून शेतकऱ्याच्या विकासासाठी, आर्थिक उन्नतीसाठी वायदे बाजार संकल्पना अत्यंत उपयुक्त अशी आहे. तरी सेबीने शेतमालाच्या वायदे बाजारावरील बंदी कायम स्वरूपी उठवावी.