आभासी चलनावर कडक निर्बंध व नियामकाची आवश्यकता !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे जी-20 समूहाचे अध्यक्षपद वर्षभर होते. त्याची नुकतीच सांगता  झाली. जगभर गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात धुमाकूळ घालणाऱ्या  क्रिप्टो करन्सी म्हणजे आभासी चलनाबाबत काही महत्त्वाचे नियम, निर्बंध निर्माण करण्याबाबतचा एक अहवाल जी20 समूहातील  देशांनी  अलीकडेच स्विकारला आहे.  या अहवालातील शिफारशींचा धांडोळा घेण्याचा  प्रयत्न.

नंदकुमार काकिर्डे,
लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार

जी-20 या समूहातील देश हे सातत्याने एकमेकांशी वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्यांवर एकत्र येऊन चर्चा करून त्यावर मार्ग काढत असतात.  गेले वर्षभर या समूहाचे अध्यक्ष पद भारताकडे चालून आले होते व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यानिमित्ताने भारताची दूरदृष्टी, विविध योजना सादर करण्याची संधी प्राप्त झाली होती. गेल्या काही वर्षात भारतासह  अनेक देशांमध्ये आभासी चलन म्हणजे क्रिप्टो करन्सीचा  धुमाकूळ सुरू आहे. या क्षेत्रात आज अमेरिकेच्या खालोखाल मोठी गुंतवणूक भारतात होत असल्याचे आकडेवारी सांगते. हे आभासी चलन काही क्षणांमध्ये नष्ट होत असल्याचे जरी अनुभवास येत असले तरी त्याबाबत सर्व देशांमध्ये त्याबाबत  अत्यंत कुतूहल आहे तर दुसरीकडे त्यामधील गुंतवणूकदार हे अक्षरशः देशोधडीला लागले जात असून त्यांची लूट केली जात असल्याने त्यावर निर्बंधाची व काही नियमांची चौकट घालण्याची आवश्यकताही जाणवत आहे.

जगाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर काम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजे इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडातर्फे  (आयएमएफ) मोठे काम केले जाते. या नाणेनिधीच्या आर्थिक स्थिरता मंडळाने ( फायनान्शियल स्टॅबिलिटी बोर्ड) अलीकडेच या आभासी चलनाच्या नियम व  नियंत्रणाबाबत अभ्यासपूर्ण नियमावली तयार केली असून ती जी20 समूहाने एकमताने अंमलबजावणी करण्याचे मान्य केले आहे. भारतामध्ये आजही या क्रिप्टो करन्सी मधील गुंतवणूक ही सुरक्षित नाही. सर्वाधिक जोखीम त्यात आहे.  याबाबत  न्यायालयाद्वारे त्याच्या फसवणुकीबाबत काही  दिलासा मिळण्याची सूतराम शक्यता नाही. किंबहुना भारतातील गुंतवणूकदारांमध्ये याबाबतीत खूप अस्पष्टता किंवा संदिग्धता आहे. आजच्या घडीला  क्रिप्टो करन्सी मध्ये म्हणजे आभासी चलनामध्ये अमेरिके खालोखाल भारतात सर्वाधिक व्यवहार होत आहेत. आपल्याला बिटकॉइन किंवा अन्य एक दोन नावे माहित आहेत परंतु प्रत्यक्षात आज जगभरात हजारो प्रकारची आभासी चलने असून त्याचा आकडा 8820 इतका आहे.  वानगी दाखल त्यांची नावे सांगावयाची झाली तर त्यात एलन कॅट, स्पायडर कॅट, अनार्किं, जिलाटो, टीएलसी,बायबिट इंडिया, पॉलीगॉन, कॉईन डीसीएक्स, कॉईन स्विच हडल01 किंवा चिंगारी अशी चलनांची किंवा तेथे व्यवहार चालणाऱ्या प्लॅटफॉर्मची विविध नावे आहेत .

आभासी चलनामध्ये गुंतवणूक कमी व्हावी म्हणून भारतात त्यातील नफ्यावर 30 टक्के कर  लावला जातो तसेच त्यात उद्‌गम कर कपात म्हणजे टॅक्स डिडक्टेड अँट सोर्स ( टीडीएस) एक टक्का कपात केली जाते.  तरीसुद्धा जुन 2022 ते जुलै 2023 या कालावधीच्या जागतिक अहवालात भारतात सर्वाधिक व्यवहार किंवा उलाढाल झालेली आहे. या वर्षात अमेरिकेत तब्बल अकराशे बिलियन डॉलर्स इतके व्यवहार झाले होते त्या खालोखाल भारतात 260 बिलियन डॉलर्स  व्यवहार झाले. त्या खालोखाल इंग्लंड, रशिया, कॅनडा, थायलंड, व्हिएतनाम, जर्मनी व तुर्कस्तान या श्रीमंत देशामधे व्यवहार झाले होते. आभासी चलनाला फारसे पूरक वातावरण आणि नियम नसतानाही जगभरात सर्वाधिक उलाढाल व व्यवहार आपल्याकडे होत रहातात  हे आश्चर्यजनक आहे. याबाबतची  माहिती अमेरिकेतील चेनएनालिसिसच्या अहवालात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने तयार केलेल्या अहवालानुसार आज जगभरात आठ हजार आठशे च्या घरात  आभासी चलने आहेत. साधारणपणे 2015 मध्ये बिटकॉइन हे पहिले आभासी चलन अस्तित्वात आले होते. आजही या बिटकॉइन मध्ये जवळजवळ 50 टक्के व्यवहार होतात. सध्या जागतिक पातळीवरील आभासी  चलनाचे भांडवली मूल्य 16 लाख कोटी डॉलरच्या घरात आहे. या आकडेवारीवरून असे लक्षात येते की कोणीही व्यक्ती या तंत्रज्ञानाचा वापर करून आभासी चलन निर्माण करते व कोणत्याही प्रकारचे नियम, निर्बंध नसल्याने त्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक व व्यवहार केले जातात. मार्च २०२३ मध्ये जगभरात साधारणपणे 22 हजार आभासी चलने  उपलब्ध होती. मात्र त्यातील 50 टक्के पेक्षा जास्त आभासी चलने केवळ पाच ते सहा महिन्यात बंद पडली किंवा गायब झाली.

या अहवालानुसार जगभरात साधारणपणे सहाशे पन्नास पेक्षा जास्त प्लॅटफॉर्मवर या आभासी चलनाचे व्यवहार केले जातात. दररोज 85 बिलियन डॉलर्स एवढ्या मोठा प्रमाणात हे व्यवहार होत असतात. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आर्थिक स्थैर्यता मंडळाने  या  आभासी चलनाच्या व्यवहारांवर पूर्णपणे बंदी घालावी असे कोठेही सुचवलेले नाही.  मात्र त्याची निर्मिती, त्याचे व्यवहार यावर काही नियंत्रणे घालावीत  अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. भारतात ज्याप्रमाणे बँकिंग क्षेत्राला रिझर्व बँक ऑफ इंडिया किंवा भांडवली क्षेत्राला सेबी सारखे नियंत्रक आहेत तशी नियंत्रण किंवा नियामक  संस्था भारतात निर्माण करावी अशी शिफारस या मध्ये करण्यात आली आहे. 

या आभासी चलनामुळे देशाच्या व्यापक अर्थव्यवस्थेला धोका किंवा जोखीम निर्माण झाली तरच या आभासी चलनांवर बंदी घालावी असे मत या नियमांमध्ये व्यक्त करण्यात आलेले आहे. आजच्या घडीला तरी आरबीआय किंवा सेबी या दोघांनाही या आभासी चलनाचे नियामक म्हणून काम करण्यामध्ये फारसा रस नाही असे बोलले जाते. परंतु आपल्या देशाचे रुपयाचे चलन अस्थिर करण्यामागे या आभासी चलनाचा व्यवहारांचा हातभार लागू शकतो लक्षात घेतले तर रिझर्व बँकेला यात निश्चितपणे नियमकाची भूमिका करणे भाग पडेल. तसेच सेबी ही संस्था भांडवली बाजाराचे  नियमन करते. त्यात शेअर्स, कर्जरोख्यां पासून विविध चलने व उत्पादनांचा म्हणजे कमॉडिटीजचा समावेश आहे. त्यांनाही या आभासी चलनाचे नियंत्रण म्हणून आरबीआयच्या जोडीला संयुक्त जबाबदारी देणे योग्य ठरेल. मात्र अद्याप  केंद्र सरकारने याबाबत अजून काही निर्णय घेतलेला नाही.

या आभासी चलनाचा विचार करायचा झाला तर त्याच्या व्यवहारांसाठी निर्माण करण्यात येणाऱ्या प्लॅटफॉर्म बाबतची किमान पात्रता व क्षमता, ते निर्माण करणारे किंवा त्याबाबतची सेवा देणाऱ्या संस्था, त्याबाबतच्या प्रकटीकरणाच्या गरजा,  नियमांची चौकट व या व्यवहारातील जोखीम व्यवस्थापन यंत्रणा अशा सर्वांचाच विचार भारताला करणे आवश्यक आहे. आज आपल्या देशात एक पारंपरिक वित्तीय यंत्रणा व व्यवस्था भक्कमपणे अस्तित्वात आहे. परंतु या आभासी चलनामुळे या संपूर्ण व्यवस्थेला धक्का लागणार नाही ना किंवा त्याच्यावर विपरीत परिणाम होणार नाही ना याची काळजी घेऊन सरकारला पावले टाकणे  आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या या आर्थिक स्थैर्यता मंडळांनी याबाबत खूप शिफारसी केल्या असून प्रत्येक देशाने गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणूकदारांमध्ये आभासी चलनाबाबत जागरूकता निर्माण करणे व या आभासी चलन मालमत्तेचा वापर करणाऱ्यांसाठी भक्कम व सशक्त नियमावली निर्माण करणे अपरिहार्य असल्याचे  नमूद केले आहे.

भारतात आज डिजिटल प्लॅटफॉर्म वरून हजारो मध्यस्त व्यक्ती किंवा संस्था शेअर बाजारात किंवा कमोडिटी मार्केटमध्ये व्यवहार करायला सांगून प्रचंड नफा कमवा असे सांगत असतात. त्यांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर आहे.  त्यामुळे अनेक वेळेला सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला फसवले जाते किंवा त्याची लूट केली जाते. अशा घटना या आभासी चलनामध्येही आजवर झाल्याची उदाहरणे आहेत.  त्यामुळे भारतात याबाबत भरपूर चर्चा किंवा काही अहवाल तयार होऊनही प्रत्यक्षात त्यात काही ठोस निर्बंध किंवा नियम अस्तित्वात नाहीत. देशातील आभासी चलनांचे एकूण प्रमाण व गुंतवणूकदारांचा त्याकडे असलेला ओढा लक्षात घेता लवकरात लवकर केंद्र सरकारने यामध्ये आपण होऊन नियमावली निर्बंध व नियंत्रक यांची व्यवस्था निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक व तातडीचे आहे. आज भारताचा विचार केला तर आपल्याकडेअनेक आभासी चलनांचे व्यवहार केले जातात. त्याच्या किमतीही पाच हजार डॉलर वरून 65 ते 67 हजार डॉलरवर गेलेल्या आहेत.

चीनमध्ये आभासी चलनावर पूर्णपणे बंदी आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याकडेही त्यावरील नफ्यावर भरपूर कर वसूल केला जातो. काही कंपन्यांनी परकीय चलनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याच्याही भारतात तक्रारी भरपूर आहेत. मार्च 2023 मध्ये यातील अनेक कंपन्यांना अवैध सावकारी  प्रतिबंधक कायद्याखाली  म्हणजे प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अँक्ट- पीएमएलए खाली आणण्यात आले आहे.  कोणत्याही खुल्या बाजारामध्ये व्यवहार करणाऱ्या लोकांना किंवा गुंतवणूकदारांना बंधने नको असतात तीच अवस्था भारतातील आभासी  चलनाच्या क्षेत्रात निर्माण झालेली आहे. परंतु यामध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेला किंवा चलनाला गंभीर आर्थिक धोके व जोखीम आहे हे  लक्षात घेऊन रिझर्व्ह  बँकेनेच याबाबत त्वरित  पावले उचलण्याची नितांत गरज आहे हे निश्चित. याबाबत अत्यंत सुस्पष्ट कायदा व नियामक निर्माण होण्यामध्येच संबंधितांचे हित आहे.