गोव्यातील राजभाषा कायद्यात मराठीचे स्थान अबाधित – प्रमोद सावंत

• गोव्यातील राजभाषा कायद्यात मराठीचे स्थान अबाधित
• मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची गोवा मराठी अकादमी शिष्टमंडळास ग्वाही
• कायद्यात बदलाचा कोणताही विचार नसल्याचीही स्पष्टोक्ती

राज्य सरकार राजभाषा कायद्यात कोणताही बदल करणार नाही. असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याबद्दल मी समाधान व्यक्त करतो; परंतु त्यांच्या आश्वासनामुळे माझे व मराठी भाषिकांचे पूर्ण समाधान झालेले नाही. हा कायदा करून जवळपास ३६ वर्षे उलटली, तरी देखील त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी झालेली नाही. आता तरी ती झाली पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.

– गो. रा. ढवळीकर, मराठी राजभाषा समितीचे निमंत्रक

पणजी – गोव्याच्या राजभाषा कायद्यातील मराठीचे स्थान हटविण्याचा राज्य सरकारचा कोणताही विचार नसून कोंकणी आणि मराठी ह्या दोन्ही भाषांचा विकास करण्यासाठी आपले सरकार प्रयत्नशील आहे. राजभाषा कायद्यात बदलाचा कोणताही विचार सरकारने केलेला नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल गोवा मराठी अकादमीच्या शिष्टमंडळाला दिली.

ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त ज्येष्ठ कोंकणी साहित्यिक दामोदर माबजी यांनी मराठीला गोव्याच्या राजभाषा कायद्यातून वगळण्याच्या केलेल्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर गोवा सरकारच्या गोवा मराठी अकादमीच्या कार्यकारिणी सदस्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली. गोव्यातील मराठीच्या महत्त्वाच्या स्थानाची आपल्याला पूर्ण कल्पना असून राजभाषा कायद्यातील मराठीच्या स्थानाला कोणताही धक्का पोहोचवला जाणार नाही. राजभाषा कायद्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही, असे आपण गेल्या विधानसभा अधिवेशनामध्येच रोमी लिपीच्या राजभाषा कायद्यातील समावेशाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. त्याचाच आपण पुनरुच्चार करतो, असे डॉ. सावंत म्हणाले.

गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्राचार्य अनिल सामंत आणि कार्यकारिणी सदस्य श्री. परेश प्रभू, श्री. चंद्रकांत महादेव गवस, श्री. आनंद मयेकर, सौ. पौर्णिमा केरकर, श्री. तुषार टोपले, श्री. चंद्रकांत कृष्णा गवस, श्री. दिलीप शेर्लेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सध्या राज्यातील भाषिक सौहार्द कलुषित करण्याचा प्रयत्न काही घटकांकडून चालला असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सरकारवर त्या प्रयत्नांचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याची ग्वाही दिली.

घटनेत लिहिल्याप्रमाणे मराठीला राजभाषा कायद्यात स्थान असताना मराठीला वगळण्याची मागणी मुळात चुकीची आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मराठीचे इवले स्थान आणि राजभाषा कायद्याचा मान ठेवून राजभाषा कायद्याला हात लावला जाणार नाही, असे आश्वासन दिल्याबद्दल त्यांचे आभार.

– अॅड. रमाकांत खलप, माजी केंद्रीय कायदामंत्री

यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्राचार्य अनिल सामंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांना आम्ही विनंती केली की, गोव्यामध्ये राजभाषा कायद्यामध्ये मराठीचे जे सहभाषेचे स्थान आहे, त्यासंदर्भात सरकारने कोणताही बदल करू नये. सध्या जे तापलेले वातावरण आहे, अनेकजण ते कलुषित करीत आहेत, गोव्यामध्ये भाषा भाषांमध्ये वाद चाललेला आहे. माणसे एकमेकांपासून तुटत आहेत. तर हे सगळे थांबण्यासाठी आम्ही त्यांना विनंती केली की तुम्ही तसे आश्वासन द्या. आम्हाला खूप आनंद वाटतो की मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला आत्ताच सांगितले की, गोव्याच्या राजभाषा कायद्यामध्ये कोणताही बदल यासंदर्भात होणार नाही. तेव्हा आम्ही सगळे गोवा मराठी अकादमीची कार्यकारिणी सदस्य आणि इतर सगळे मराठीप्रेमी, आमची जी सगळी केंद्रे आहेत, त्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन करतो आणि यापुढे हा भाषावाद पूर्णपणे थांबवून दोन्ही भाषांना त्यांनी उत्तेजन द्यावे आणि विशेषतः मराठीचे गोव्यामधील जे स्थान आहे ते अबाधित राहून मराठी इथे रुजवण्याची आणि वाढवण्याची आम्हा सगळ्यांना संधी मिळावी अशी अपेक्षा करतो. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी गोवा मराठी अकादमीच्या कार्यासंबंधी काही अडचणी असल्यास त्या दूर करण्याचे आश्वासनही शिष्टमंडळाला दिले.

ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक श्री. दामोदर मावजो यांनी गोव्याच्या राजभाषा कायद्यातील मराठीचे स्थान हटविण्याची मागणी केल्याने राज्यभरात सर्वत्र त्यांच्याविरोधात मराठीप्रेमींची निदर्शने सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर गोवा मराठी अकादमीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याने मावजो यांच्या विधानाचा कोणताही परिणाम सरकारवर झालेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.