कावड यात्रा, योगींचा अजेंडा

खरं तर, कावड यात्रेच्या निमित्ताने योगी सरकारने काही वेगळा कायदा केलेला नाही किंवा वेगळा नियमही अमलात आणलेला नाही. राज्यातील दुकाने व व्यापार संस्था, प्रतिष्ठाने यांच्या फलकांवर मालकांची नावे लिहिणे आवश्यक आहे, असा कायदा अठरा वर्षांपूर्वीच उत्तर प्रदेशात झाला आहे. मात्र योगी सरकार हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवित आहे, असा आक्रोश विरोधी पक्षांनी सुरू केला.

डॉ. सुकृत खांडेकर

कावड यात्रेच्या मार्गावर असलेल्या दुकानांच्या फलकावर मालकांची ठळकपणे लिहिण्याची सक्ती करणारा उत्तर प्रदेश सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेशाला मुदत वाढ दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हिंदुत्ववादी अजेंडाला मोठा धक्का बसला आहे. उत्तर प्रदेशमधील कावड यात्रा हा मोठा धार्मिक उत्सव असतो, म्हणूनच योगी आदित्यनाथ त्याला विशेष महत्त्व देत आहेत. योगी आदित्यनाथ यांची कडवट हिंदू नेता म्हणून देशात प्रतिमा आहे. भाजपच्या हिंदू व्होट बँकचे ते काळजीपूर्वक जतन करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

१० जुलै, २०१७ रोजी अमरनाथ यात्रेवर दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात सात जणांचा मृत्यू झाला होता. दहशतवादी हल्ला करणाऱ्यांमध्ये पश्चिमी उत्तर प्रदेशमध्ये मुजफ्फरनगर जिल्ह्यात राहणारा, संदीपकुमार शर्मा ऊर्फ आदिल यांचाही समावेश होता. आदिलला पहिला बिगर काश्मिरी लष्कर दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात आले, तेव्हापासून कावड यात्रा सुरू झाली की स्वत: मुख्यमंत्री योगी हे त्या मार्गावर लक्ष ठेऊन असतात व रोज काय घडते याची माहिती घेत असतात.

उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री असताना कावड यात्रेत डीजे, बँड, ढोल-नगारे, संगीत वाजवायला बंदी घालण्यात आली होती. जे कावड यात्रेत वाद्य वाजवतील, त्यांना पकडा व कारवाई करा, असे आदेश तेव्हाच्या समाजवादी पक्षाच्या सरकारने दिले होते. राज्यात हिंदू-मुस्लीम जातीय दंगल होऊ नये म्हणून कावड यात्रेत सरकारने आवाजावर व संगीतावर बंदी घातली असे समाजवादी पक्षाचे लोक सांगत राहिले. त्या आदेशाविरोधात कोणी न्यायालयात गेले नव्हते. मात्र योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यावर योगींनी ही बंदी उठवली.

योगींनी त्यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून कावड यात्रेला सन्मान दिला, तसेच २०१९ मध्ये प्रयागराज येथे भरलेल्या महाकुंभ यात्रेची तयारी करताना स्वत: योगींनी बारीक सारीक गोष्टीत लक्ष घातले व यात्रेकरूंची व भक्तांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेतली. कुंभ महोत्सव यशस्वी व्हावा यासाठी त्यांनी मोठी जय्यत तयारी ठेवली होती पण त्याचबरोबर राज्यातील कावड यात्रा हा हिंदूंचा उत्सव आहे, याची जाणीव ठेऊन त्या यात्रेला सर्वतोपरी मदत केली. कुंभमध्ये काहीही कमी पडता कामा नये, याची दक्षता योगींनी घेतली. २०१९ मध्ये कुंभमध्ये शाही स्नानाच्या वेळी पहिल्यांदाच साधू-संतांवर हेलिकॉप्टरमधून फुलांचा वर्षाव झाला. देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना योगींनी कुंभचे निमंत्रण दिले होते. एवढेच नव्हे तर पश्चिम, उत्तर प्रदेशातील गावागावांत कुंभचे निमंत्रण पाठवले गेले.

हिंदी भाषिक प्रदेशात श्रावण महिना हा हिंदूंच्या उत्सवाची सुरुवात करणारा असतो. कावड यात्रा व कुंभचे आयोजन यांच्या माध्यमातून हिंदुत्वाचा अजेंडा जोरदार राबविण्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांनी आराखडाच तयार केलाय. कावड यात्रेतून पश्चिमी उत्तर प्रदेशातून राजकीय हिंदू व्होट बँक बांधली जाते. यातून राजकीय समीकरणे तयार होतात व त्याचा लाभ भाजपला होत असतो. डिसेंबर २०२० मध्ये योगी सरकारने मेरठ, मुजफ्फरनगर आणि गजियाबादमध्ये चौधरी चरणसिंग कावड मार्गाचे नूतनीकरण करण्यासाठी ६०० कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. विधानसभा निवडणुकीत भाजपला प्रचंड यश मिळाल्यावर व मुख्यमंत्री झाल्यानंतर योगी आदित्यनाथ हे स्वत: २०२२ मध्ये मेरठला गेले व तेथे हेलिकॉप्टरमधून कावड यात्रेकरूंवर फुलांचा वर्षाव केला. गेल्या वर्षी योगी आदित्यनाथ हे स्वत: मोदीपुरमला उपस्थित राहिले व त्यांनी तेथे कावड यात्रेकरूंवर फुले उधळली.

सन २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशने भाजपचे ६२ खासदार निवडून दिले व केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली दुसऱ्यांदा भाजपप्रणीत एनडीएचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे २५५ आमदार प्रचंड मताधिक्य घेऊन निवडून आले व योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा भाजपचे सरकार स्थापन झाले. पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदावर राहिलेल्या योगींनी पुन्हा आपले सरकार आणले. मात्र २०२२ नंतर योगींनी आपली हिंदुत्वाची रणनिती सौम्य केली. त्यांच्या सभा व मेळाव्यांना मुस्लीम महिलांची उपस्थिती चांगल्या संख्येने दिसू लागली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास या घोषणेचा प्रभाव योगींच्या भूमिकेवर दिसू लागला असे वाटू लागले. योगींचे धारदार व आक्रमक हिंदुत्व काहीसे पातळ झाले, त्याचा परिणाम २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीवर झाला व भाजपच्या खासदारांची संख्या ६२ वरून ३३ वर घसरली.

लोकसभा निवडणूक २०२४ च्या निकालानंतर योगी आदित्यनाथ हे पुन्हा आक्रमक हिंदुत्वाच्या मार्गावर वळलेले दिसत आहेत. राष्ट्रीय लोकदल, जनता दल यू, हे तर भाजपचे मित्रपक्ष आहेत, पण त्यांचाही योगींच्या आक्रमक हिंदुत्वाला विरोध आहे. समाजवादी पक्ष, काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष हे तर भाजपाचे उत्तर प्रदेशातील कट्टर राजकीय विरोधक आहेत, कावड यात्रेचा योगी राजकीय लाभ उठवू पाहत आहेत हे त्यांना कधीच मान्य होणार नाही. एकीकडे मित्रपक्ष व दुसरीकडे कट्टर विरोधक यांची नाराजी पत्करून योगींनी कावड मार्गावरील दुकानदार, व्यापारी, व्यावसायिक, हॉटेल व धाबा मालकांनी आपल्या नावांचे फलक लावावेत, असा आदेश जारी केला. त्यावरून हिंदी भाषिक राज्यात राजकारण पेटले पण सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून आदेश रद्द ठरवला. कावड यात्रेच्या मार्गावर दोन्ही बाजूला असलेल्या हॉटेल व धाब्यांवर त्यांच्या मुस्लीम मालकांची नावे वाचून हिंदू यात्रेकरू तेथे भोजनाला किंवा नाष्टा घेण्यासाठी जातील तरी कसे? असा कळीचा मुद्दा योगी सरकारच्या आदेशातून निर्माण झाला. कावड यात्रेकरूंच्या धार्मिक भावनांना साद घालून भाजपा व योगी सरकार मतांचे राजकारण करीत आहे व धार्मिक भावना उत्तेजित करीत आहे, असे आरोप सुरू झाले व त्यातूनच सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले गेले.

खरं तर, कावड यात्रेच्या निमित्ताने योगी सरकारने काही वेगळा कायदा केलेला नाही किंवा वेगळा नियमही अमलात आणलेला नाही. राज्यातील दुकाने व व्यापार संस्था, प्रतिष्ठाने यांच्या फलकांवर मालकांची नावे लिहिणे आवश्यक आहे, असा कायदा अठरा वर्षांपूर्वीच उत्तर प्रदेशात झाला आहे. मात्र योगी सरकार हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवित आहे, असा आक्रोश विरोधी पक्षांनी सुरू केला. कावड यात्रेचे पावित्र्य राखण्यासाठी व तीर्थयात्रेच्या काळात काही अनुचित घडू नये म्हणून योगी सरकारने दुकानांवर त्यांच्या मालकांची नावे लिहिण्याची सक्ती केली, याला केवळ मुस्लिमांचाच आक्षेप होता, त्यात ख्रिश्चन किंवा अन्य धर्मियांना काही वावगे वाटले नाही. पण विरोधी पक्षांनी त्याचे राजकारण सुरू केले व योगी सरकार कसा धार्मिक भेदभाव करीत आहे अशी आवई उठवली. कावड यात्रेत ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय व दलित तरुणांचा समावेश अधिक असतो. याच वर्गातील मोठी व्होट बँक निवडणुकीत इंडिया आघाडीबरोबर गेल्याने भाजपाचे नुकसान झाले. या व्होट बँकेला पुन्हा आकर्षित करण्यासाठी योगी सरकारने दुकान व धाबे मालकांच्या नावांची फलकांवर सक्ती केली असे एक कारण सांगण्यात येत आहे. कावड मार्गावर विकल्या जाणाऱ्या हार – फुलांवर आणि खाद्यपदार्थांवर दुकानदार कसे थुंकतात किंवा त्याला थुंकी लावतात, याचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. बिचारे लक्षावधी यात्रेकरू त्याविषयी अनभिज्ञ आहेत किंवा सहन करीत आहेत.

कावड यात्रा ही धार्मिक आहे. हिंदू त्यात सहभागी होतात. यात्रेच्या काळात यात्रेकरू उपास करतात, शाकाहारी भोजन करतात. ते मुस्लिमांच्या धाब्यावर कसे जेवण करतील? मुस्लिमांच्या हॉटेल किंवा धाब्यावर जेवण बनवणारा माणूस त्यावर सर्वांसमक्ष थुंकतो व मग ते ग्राहकाला देतो. हे हिंदू यात्रेकरूंनी सहन करावे असे समजायचे का? कावड यात्रेच्या मार्गावर आपले नाव गोपनीय ठेवण्याचा मुस्लिमांचा अट्टहास कशासाठी? यात्रेकरू हे मुख्यत्वे भगव्या वस्त्रात असतात. पण गेल्या काही वर्षांत यात्रेत आता हिरवे व काळे कपडे घातलेले लोक दिसू लागले आहेत. कावड बनविणारे अनेक कारागीर हे मुस्लीम आहेत, त्याचा परिणाम यात्रेत हिरव्या रंगाच्या कावड दिसू लागल्या आहेत. रोहंग्याना भगवे कपडे घालून यात्रेच्या मार्गावर सोडले जाते, अशीही चर्चा आहे. पूर्वी हिंदी चित्रपटात अनेक मुस्लीम अभिनेते व अभिनेत्री आपले खरे नाव लपवून हिंदूंना आकर्षित करेल अशा नावाने काम करीत असत. आता मुस्लीम दुकानदार आपली नावे गोपनीय ठेऊ इच्छित आहेत. व्यापार आणि मार्केटिंग हा एकमेव उद्देश त्यामागे आहे. माझे भोजन बनवणारा कोण आहे किंवा हॉटेल वा धाब्याचा मालक कोण आहे, हे माहिती करून घेण्याचा अधिकार यात्रेकरूंना किंवा ग्राहकांना राहिलेला नाही… गुजरातमध्ये जैनांच्या उत्सवात नऊ दिवस राज्यातील सर्व कत्तलखाने बंद ठेवले जातात पण राम राज्यात हॉटेल, धाबा मालकांची नावे फलकांवर लावण्याची सक्ती सरकारला करता येणार नाही…