रेवड्यांची उधळण…

अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली सरकारने तेथील जनतेला वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्यसेवा, मोफत देऊ केली तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केजरीवाल सरकारच्या रेवडी कल्चरवर कडक शब्दांत टीका केली होती. अशा रेवड्यांनी अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो असा इशारा दिला होता.

डॉ. सुकृत खांडेकर

राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती (भाजप, शिवसेना (शिंदे), राष्ट्रवादी काँग्रेस अप) आणि महाआघाडी (काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शप, उबाठा सेना) एकमेकांच्या विरोधात दंड थोपटून प्रचार करीत आहेत. सहा राजकीय पक्षांमध्ये वर्चस्वाची आणि अस्तित्वाची लढाई आहेच, पण ही निवडणूक मोदी जिंकणार की, राहुल गांधी असा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांच्या सभांनी निवडणुकीतील चुरस वाढली आहे. भाजप विरुद्ध काँग्रेस, महायुती विरुद्ध महाआघाडी अशा लढाईत एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. या दोन आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांची रणनिती आणि मुत्सद्देगिरी यांची या निवडणुकीत मोठी परीक्षा आहे.

महायुती आणि महाआघाडीकडून विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने निवडणूक जाहीरनामे घोषित झाले. युती आणि आघाडीतील नेत्यांनी मोठा गाजावाजा करीत, आम्हाला सत्ता मिळाली तर मतदारांसाठी आम्ही काय काय करणार याची मोठी जंत्री सादर केली. युती आणि आघाडीने मोफत कल्याणकारी योजना आणि सवलतींचा वर्षाव करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. दिलेल्या फुकटच्या योजना आपण खरोखरच देऊ शकतो का, सरकारी तिजोरीवर किती बोजा पडू शकतो, निधी कोठून आणणार, किती काळ आपण मोफत रेवड्यांचा वर्षाव करू शकतो याचे भान न ठेवता दोन्ही बाजूंनी जाहीरनाम्याच्या नावाखाली उधळण केली आहे.

सत्ता काबीज करण्यासाठी सरकारी खजिन्याची पर्वा न करता, वाट्टेल ते करण्याची तयारी महाआघाडी व महायुतीच्या नेत्यांची आहे, असे चित्र महाराष्ट्रातील जनतेला दिसले. महायुतीच्या सरकारकडून सध्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनांतर्गत लाडक्या बहिणीला दरमहा १५०० रुपये दिले जात आहेत. आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वीच लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात तीन महिन्यांचे पैसे जमा झाले आहेत. शिवाय अनेकांना दिवाळी बोनसचा लाभ मिळाला आहे.

राज्यात तब्बल २ कोटी ४० लाख लाडक्या बहिणी लाभार्थी आहेत. जवळपास अडीच कोटींची लाडक्या बहिणींची व्होट बँक हा महायुतीचा या निवडणुकीत भक्कम आधार बनला आहे. या योजनेला मिळालेला प्रतिसाद आणि बहिणींमध्ये निर्माण झालेला उत्साह यामुळे महायुती पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात सत्तेवर येणार असे चित्र आहे. लाडकी बहीण योजनेचा गवगवा केवळ राज्यात नव्हे तर सर्व देशात झाला. लाडक्या बहिणींच्या व्होट बँकेने महाआघाडीतील तिन्ही प्रमुख पक्षांना अक्षरश: घाम फुटला. लाडकी बहीण योजनेसाठी ९० हजार कोटी खर्च होणार आहेत. पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर लाडक्या बहिणींना दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन महायुतीने दिले आहे.

त्याशिवाय २५ हजार महिला पोलिसांची भरती, वृद्ध व्यक्तींना दरमहा २१०० रुपये पेन्शन, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व वर्षाला १५ हजार रुपये, जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर, २५ लाख रोजगार निर्मिती, ४५ हजार गावांत रस्ते, अंगणवाडी व आशा सेविकांना दरमहा १५ हजार रुपये वेतन व विमा सुरक्षा, वीज बिलात ३० टक्के कपात, व्हिजन महाराष्ट्र २०२९ या प्रकल्पाचा आराखडा शंभर दिवसांत सादर करणार अशी सुंदर स्वप्न रंगवणारी आश्वासने दिली आहेत.

महाआघाडीनेही महायुतीच्या धर्तीवर रेवड्यांचा वर्षाव केला आहे. थोडीफार आकडेवारी वाढवून जणू काही महायुतीच्या निवडणूक जाहीरनाम्याची कॉपीपेस्ट महाआघाडीने सादर केली आहे. सत्तेवर आल्यानंतर महिलांना दरमहा ३ हजार रुपये, महिला व मुलींना राज्यात एसटी व बेस्ट बसमधून मोफत प्रवास, मुंबईच्या लोकल ट्रेनमधून महिलांना मोफत प्रवास मिळावा म्हणून रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा, जातिनिहाय जनगणना व आरक्षणाची असणारी ५० टक्के मर्यादा हटवणार, २५ लाखांपर्यंत आरोग्यविमा व मोफत औषधे, शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत कर्जमाफी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये, बेरोजगार तरुणांना महिना ४ हजार रुपये, पाच जीवनावश्यक वस्तूंच्या पाच वर्षे किमती स्थिर, इत्यादी… राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांची बोलकी प्रतिक्रिया आहे.

ते म्हणतात – महाआघाडीने निवडणूक जाहीरनाम्याच्या निमित्ताने पंचसूत्री जाहीर केली. महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी ७५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. महाआघाडीची पंचसूत्री राबवायचे म्हटले तर किमान तीन लाख कोटी लागतील. राज्याचे बजेट साडेसहा लाख कोटींचे आहे. मोफत योजनांवर एवढा मोठा निधी खर्च होऊ लागला तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनालाही पैसे उरणार नाहीत… मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील भाजपच्या विद्यमान आमदार असलेल्या एका उमेदवाराने मतदारसंघातील ६६ हजार लाडक्या बहिणींचे फॉर्म भरून घेतले. त्यासाठी पक्षाच्या महिला कार्यकर्त्यांची फौज मदतीला घेतली होती. या सर्व बहिणींच्या बँक खात्यात साडेचार हजार रुपये जमा झाले आहेत. महायुतीचे सरकार नुसत्या घोषणा करीत नाही, दिलेला शब्द पाळते असा विश्वास या बहिणींमध्ये निर्माण झालाय. प्रत्येक मतदारसंघात हीच परिस्थिती आहे. बहिणींची व्होट बँक विधानसभा निवडणुकीत महाआघाडीला भारी पडणार असे भाजपा-शिवसेना पक्षाचे कार्यकर्ते ठामपणे सांगत आहेत.

अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली सरकारने तेथील जनतेला वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्यसेवा, मोफत देऊ केली तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केजरीवाल सरकारच्या रेवडी कल्चरवर कडक शब्दांत टीका केली होती. अशा रेवड्यांनी अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो असा इशारा दिला होता. पण विविध राज्यांनी निवडणुकीच्या काळात मोफत रेवड्यांचा वर्षाव सुरू केला. मतदारांना फुकट घेण्याची संवय लावण्यात सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. आता कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू, दिल्ली येथील रेवड्यांचे लोण महाराष्ट्रात पोहोचले आहे. मतांसाठी सारे राजकीय पक्ष मतदारांना फुकटे बनवू पाहात आहेत.

महाआघाडीचा जाहीरनामा म्हणजे महायुतीची मसुद्याची नक्कल किंवा कॉपीपेस्ट आहे. महायुतीपेक्षा आम्ही कसे जास्त उदार आहोत, हे महाआघाडी सांगत आहे. लाडक्या बहिणींना आम्ही जास्त पैसे देणार असे महाआघाडी ठसवत आहे. करदात्यांचे पैसे कोण कोणाला कोणी मागत नसताना देत सुटले आहोत, अशी महाराष्ट्रात अवस्था आहे. महाआघाडीच्या विशेषत: उबाठा सेनेचे नेते लाडक्या बहिणींना दरमहा आम्ही तीन हजार रुपये देणार शिवाय भावांचीही आम्ही काळजी घेणार असे ठामपणे सांगत आहेत. महायुतीने केवळ मुलींना शिक्षण मोफत दिले, आम्ही सत्तेवर आल्यावर मुलांना मोफत उच्च शिक्षण देणार असे आघाडीचे नेते सांगत आहेत. लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारी तिजोरीत खडखडाट झाला असे अगोदर म्हणणारे स्वत:च रेवड्या वाटू लागले आहेत.

मुलांना मोफत शिक्षण म्हणजे कुठे देणार, कोणाला देणार, सरकारी शाळांची संख्या सतत कमी होत आहे मग खासगी शाळातील मुलांना मोफत शिक्षण देणार का ? काँग्रेस, उबाठा, राष्ट्रवादी काँग्रेस अनेक वर्षे सत्तेत होती मग तेव्हा त्यांनी मुलांना मोफत उच्च शिक्षण का नाही दिले ? आघाडीचे नेते केवळ उद्योगपती अदाणींवर डूग धरून बोलत असतात. त्यांना दिलेले धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचे कंत्राट रद्द करू असे सांगत असतात. ते कधी दुसऱ्या कोणत्या उद्योगपतीचे नावही घेत नाहीत. भूमिपुत्रांना घरे देऊ अशी घोषणा करतात. पण भूमिपुत्र म्हणजे कोण हे कधी ते बोलत नाहीत.

गिरणी कामगारांच्या संपानंतर चार दशके उलटली तरी अजूनही दीड लाख गिरणी कामगारांना घरे मिळाली नाहीत, यावर कोणी ब्र सुद्धा काढत नाहीत. मुंबईतून मराठी माणूस विरार, पालघर, पनवेल, बदलापूर, कर्जत, टिटवाळ्याला गेला तरी कोणाला चिंता नाही. मुंबईत मराठी भाषिकांची टक्केवारी लक्षणीय घटली आहे (अंदाजे वीस-बावीस टक्के) त्यावर कधी चर्चा होत नाही. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारणार असे सांगतात, पण अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक उभे राहणार होते, त्याचे काय झाले त्यावर कोणी चकार शब्द बोलत नाही. महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्नाची कोणाला आठवणही नाही. गेल्या दशकभरात महाराष्ट्राची पिछेहाट झाली आहे, असे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालातच म्हटले आहे. सकल उत्पन्नात राज्याचा वाटा घटला आहे. दरडोई उत्पन्नात गुजरातची प्रगती झाली आहे. तेलंगणा, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, तामिळनाडू, पंजाब ही राज्ये पुढे सरकत आहेत. मात्र महाराष्ट्रात सारे राजकीय पक्ष रेवड्यांची उधळण करण्यात मश्गूल आहेत.