मूल्यांकनात महाराष्ट्र अग्रगण्य; काही निकषांवर मात्र पीछेहाट !

विशेष आर्थिक लेख

“केअर” या सर्वांगीण पतदर्जा मूल्यमापन करणाऱ्या संस्थेच्या “केअर एज” विभागाने देशातील सर्व राज्यांचे नुकतेच व्यापक मूल्यांकन केले. यामध्ये सर्वोत्कृष्ट कामगिरी असलेले राज्य म्हणून संमीश्र मुल्यांकनात महाराष्ट्राने प्रथम क्रमांक मिळवला असला तरी त्यातील अनेक महत्त्वाच्या निकषांवर महाराष्ट्राची पीछेहाट झालेली आढळते. या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या कामगिरीचा लेखाजोखा…

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

“केअर” या नामवंत पत दर्जा देणाऱ्या संस्थेच्या केअर एज या विभागाने नुकताच देशातील सर्व राज्यांचे विविध निकषांवर मूल्यांकन करणारा अहवाल 2025 मध्ये प्रकाशित केला. यामध्ये मोठ्या राज्यांच्या संमिश्र क्रमवारी मध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असून त्या खालोखाल गुजरात व कर्नाटक यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे ईशान्य भारत, डोंगराळ प्रदेश व लहान राज्ये या गटामध्ये गोवा प्रथम क्रमांकावर आला असून त्या खालोखाल उत्तराखंड व सिक्कीम यांनी बाजी मारली आहे.

प्रत्येक राज्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी राज्याची आर्थिक कामगिरी, एकूण वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्रात नोंदवलेली वाढ, पायाभूत सुविधांचा विकास, सामाजिक विकास, प्रशासनाची गुणवत्ता व पर्यावरणीय शाश्वतता हे महत्त्वाचे निकष ठरवण्यात आले होते. लाडकी बहीण योजनेमुळे अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाल्याची व राज्य कर्जाच्या डोंगराखाली दबले गेले असल्याची टीका विरोधी पक्ष करत असताना विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एकनाथ शिंदे या तिघांच्या नेतृत्वाखाली राज्याची कामगिरी काहीशी सरस झाल्याचे चित्र या मूल्यांकनामध्ये दिसत आहे.

एका बाजूला विद्यमान सरकारच्या पाठीवर कौतुकाची थाप द्यावयाची झाली तरी सुद्धा काही निकषांवर राज्याने गंभीर चिंतन करण्याची व त्यात सुधारणा करण्याची निश्चित गरज आहे. सर्व राज्यांत प्रथम क्रमांक मिळवला म्हणून कौतुक करून न घेता आपण अनेक निकषांवर अग्रस्थानी नाही या वस्तुस्थितीची जाणीव असली पाहिजे. वरील सात निकषांपैकी फक्त एकाच निकषामध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. वित्तीय क्षेत्रात नोंदवलेली वाढ या निकषांमध्ये महाराष्ट्र सर्वाधिक आघाडीवर आहे. याचे प्रमुख कारण देशातील प्रमुख विमा कंपन्या आणि सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या म्युच्युअल फंडांच्या कामगिरीमुळे राज्याला चांगला हातभार लागलेला आहे.

एकूण आर्थिक कामगिरीमध्ये गुजरात राज्य अग्रगण्य असून थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ त्यांच्याकडे जास्त आहे. त्याचप्रमाणे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन ( त्याला ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट – जीएसडीपी म्हणतात) निकषावर गुजरातची कामगिरी सर्वाधिक चांगली आहे. तेथे स्थिर भांडवलाची निर्मिती सर्वाधिक आहे. वित्तीय व्यवस्थापनाच्या बाबतीत कमी महसुली तूट व कर्जावरील योग्य नियंत्रण या निकषांमध्ये ओडिशा हे राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांच्या निकषावर पंजाब व हरियाणा या दोन राज्यांनी आघाडी घेतलेली असून छोट्या राज्यांमध्ये गोव्यातील पायाभूत सुविधा विकास चांगल्या पद्धतीने झालेला आहे. सामाजिक विकासाच्या निकषावर बोलावयाचे झाले तर साक्षरतेचा तळागाळापर्यंत झालेला प्रसार व राज्याचा आरोग्य निर्देशांक या निकषांवर केरळने लक्षणीय कामगिरी केल्याने त्यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.

विविध राज्यांच्या प्रशासनाची गुणवत्ता पाहिली तर महाराष्ट्राचे चित्र समाधानकारक नाही. या निकषावर आंध्र प्रदेशाने सर्वाधिक गुण मिळवलेले असून कार्यक्षम न्यायव्यवस्था व डिजिटल प्रशासन यामध्ये हे राज्य अग्रस्थानावर आहे. गेल्या काही वर्षात राज्याचे पर्यावरण योग्य मार्गावर आहे किंवा कसे याचा विचार केला तर महाराष्ट्र त्यात पिछाडीवर आहे. कर्नाटक हे राज्य या निकषावर अग्रस्थानावर असून तेथील हवेची गुणवत्ता खूप चांगली आहे व त्याचप्रमाणे अपारंपारिक ऊर्जेची निर्मिती व वापर म्हणजे अक्षय ऊर्जेच्या वापरातही त्यांनी आघाडी घेतलेली आहे.

वरील सात प्रमुख निकषांवर सर्व राज्यांचे मूल्यांकन केलेले असले तरी त्यासाठी विविध प्रकारचे पन्नास निर्देशांक वापरण्यात आलेले आहेत. यामध्ये राज्याच्या आर्थिक व वित्तीय व्यवस्थापनाला सर्वाधिक म्हणजे 45 गुण ठेवण्यात आले असून त्या खालोखाल वित्तीय विकास, पायाभूत सुविधा यासाठी प्रत्येकी 15 गुण ठेवण्यात आले आहेत. सामाजिक व प्रशासकीय कार्यक्षमतेसाठी प्रत्येकी 10 गुण असून पर्यावरणीय शाश्वतता यासाठी 5 गुण ठेवले होते. एकूण 100 पैकी 50 पेक्षा जास्त गुण महाराष्ट्र (55.50 ), गुजरात (52.40), कर्नाटक (51.9) व तेलंगणा (51.4) या राज्यांनाच मिळाले असून तामिळनाडूला अगदी काठावर म्हणजे 50.1 गुण मिळालेले आहेत.बिहार सारख्या राज्याला 35 टक्क्यांपेक्षाही कमी मार्क पडलेले आहेत. याच निकषांवर ईशान्येकडील राज्ये,डोंगराळ प्रदेश व छोटी राज्ये समूहाचा विचार करता गोव्याला 62.10 गुण मिळालेले आहेत.त्या खालोखाल उत्तराखंडला 48.20 गुण तर सिक्कीमला 47.2गुण मिळालेले आहेत. या राज्यांमध्ये नागालँडला सुद्धा सर्वात कमी म्हणजे 38.20 गुण मिळालेले आहेत.

महाराष्ट्राला संमिश्र मूल्यांकनात प्रथम क्रमांक मिळण्याचे कारण म्हणजे राज्यातील वित्तीय,आर्थिक व सामाजिक विकास या तीन निकषांवर सर्वाधिक गुण लाभले आहेत. परंतु पश्चिम भारतातील राज्यांनी वित्तीय, आर्थिक व विकासाच्या क्षेत्रावर बाजी मारली असली तरी दक्षिणेतील राज्यांनी पर्यावरण प्रशासकीय कार्यक्षमता आर्थिक व वित्तीय विकास या सर्व क्षेत्रांमध्ये चांगली कामगिरी केलेली आहे. छोट्या राज्यांच्या गटांमध्ये गोव्याने पाच निकषांवर सर्वात चांगली कामगिरी केली असून त्यात वित्तीय विकास पायाभूत सुविधा सामाजिक विकास व वित्तीय तुटी वरील नियंत्रण यामध्ये सर्वाधिक चांगली कामगिरी केली आहे. वित्तीय तूट,कर्जांची परतफेड,कर्ज व्यवस्थापन व एकूण खर्चाची गुणवत्ता आणि महसूल निर्माण करण्याची क्षमता याबाबत मात्र ओडिशा आणि गुजरात महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत.

त्या खालोखाल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगणा यांचा क्रमांक लागतो. या निकषावर सर्वात वाईट अवस्था पंजाब व बिहार यांची आहे. राज्य सहकारी बँका किंवा बिगर बँकिंग वित्त संस्था यांना कर्ज वाटप देण्यात तसेच म्युच्युअल फंड व आरोग्य विमा या क्षेत्रात शहरी व ग्रामीण भागात पोहोचण्यामध्ये महाराष्ट्राला चांगले यश लाभलेले आहे. त्या खालोखाल तेलंगणा व तामिळनाडू यांचा क्रमांक लागतो. परंतु बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राज्यांची कामगिरी असमाधान कारक आहे. छोट्या राज्यांमध्ये मणिपूर, नागालँड व मिझोराम यांची स्थिती खूपच प्रतिकूल आहे.

पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात पंजाब, हरियाणा व तेलंगणा ही राज्ये आघाडीवर असून महाराष्ट्राला त्यात केवळ 35.9 गुण पडले आहेत. उच्च शिक्षण साक्षरता,बालमृत्युदर,बहुपर्यायी गरिबी निर्देशांक व बेरोजगारीचा दर या निकषांवर केरळ व तामिळनाडू यांची कामगिरी सर्वाधिक चांगली आहे. महाराष्ट्राचा यात तिसरा क्रमांक आहे. छोट्या राज्यांमध्ये बहुतेक सर्व राज्यांची कामगिरी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त चांगली आहे. प्रशासकीय कार्यक्षमतेमध्ये महाराष्ट्र देशात सातव्या क्रमांकावर आहे. व्यवसाय करण्यासाठी पूरक वातावरण, पोलीस यंत्रणेची शक्ती, न्यायालयांमध्ये गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण,अल्प वेळात खटले निकाली निघण्याची यंत्रणा, सार्वजनिक सेवांची कार्यक्षमता आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा ही सहा राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा जास्त कार्यक्षम ठरलेली आहेत.

ओडिशा हे राज्य प्रशासकीय कार्यक्षमतेमध्ये 35 टक्के ही गुण मिळू शकले नाही. पर्यावरण, गुणवत्ता, जंगलांचे राज्यांना लाभलेले आवरण, पर्यायी ऊर्जानिर्मिती आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता या निकषांवर महाराष्ट्र केवळ 46.80 गुण मिळवून आठव्या क्रमांकावर आहे. ही अत्यंत खेददायक बाब आहे.यामध्ये कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पंजाब, गुजरात व केरळ ही राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत. मात्र झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार व राजस्थान या राज्यांना 35 टक्क्यांपेक्षाही कमी गुण मिळालेले आहेत.

एकंदरीत महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांच्या राज्यकर्त्यांनी व प्रशासनाने एकत्र येऊन गंभीरपणे या सर्व कमतरता, त्रुटी व अकार्यक्षमतेचा आढावा घेऊन प्रत्येक निकषांवर महाराष्ट्र अग्रभागी राहील यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आजच्या स्थितीला “वासरात लंगडी गाय शहाणी” या न्यायाने आपला प्रथम क्रमांक दिसत आहे इतकेच. परंतु भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, राजकीय पक्षांची साठमारी, वाढती गुन्हेगारी, शहरांचे वाढते भकासीकरण याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे याच शंका नाही.

(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)