लोकांनी कमावलं, आयोगाने घालवलं..!

निवडणूक आयोगाने आजवर चांगले काम केले होते. पण गेल्या काही वर्षातील निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे मतदारांच्या विश्वासाला धक्का बसला आहे हे कोणी नाकारू शकणार नाही. त्यामुळेच बिहारमधील मतदार याद्या नव्याने तयार करण्याचा निर्णयाकडे संशयाने पाहिले जात आहे.

वसंत भोसले, ज्येष्ठ पत्रकार

भारतीय निवडणूक आयोगाचा एक मोठा इतिहास निर्माण झालेला आहे. आजपर्यंत लोकसभेच्या अठरा सार्वत्रिक निवडणुका आणि विविध प्रवेश विधानसभांच्या तसेच विधान परिषदा, राज्यसभा, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक आयोगाने घेतल्या आहे.

निवडणूक आयोगाचे कामकाज हे एक प्रचंड कायमस्वरूपी चाललेले असते. दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या राज्याची विधानसभेची निवडणूक चालू असते. पोटनिवडणुका चालू असतात. शिवाय दर दोन वर्षांनी राज्यसभेच्या एक तृतीयांश सदस्यांची निवडणूक होत असते. या सर्व निवडणुकींची तयारी करणे, मतदार यादी तयार करणे, मतदान प्रक्रिया राबवणे आणि निवडणुकांचे निकाल जाहीर करणे. हे जरी प्रमुख काम असले तरी निवडणूक आयोगाला मतदार याद्या सातत्याने तयार करण्याचे काम करावे लागते. शिवाय देशातील राजकीय पक्षांची नोंदणी, तिची मान्यता, त्या पक्षांच्या कारभारावर देखरेख अधिक गोष्टी कराव्या लागतात. प्रत्यक्षात निवडणूक जेव्हा सुरू होते. त्यावेळेला निवडणूक आयोगाला सर्वाधिक अधिकार असतात. त्या अधिकाऱ्याच्या आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्तेच्या जोरावर या निवडणुका पार पाडतात. भारतीय राज्यघटनेनुसार स्थापन झालेला निवडणूक आयोग ही एक सार्वभौम घटनात्मक अशी संस्था आहे. ती पक्ष निरपेक्ष आणि घटनेने घालून दिलेल्या तत्त्वाला अधीन राहून काम करावी, अशी अपेक्षा असते आणि आजवर भारतीय निवडणूक आयोगाने यामध्ये काही अपवाद सोडले तर कसूर केलेली नाही. निवडणूक आयोगावर लोकांचा पर्यायाने मतदारांचा खूप मोठा विश्वास आहे. आयोगाच्या कामामध्ये सहकार्य करून भारतीय मतदारांनी आपली लोकशाही यशस्वीपणे राबवण्यासाठी हातभार लावलेला आहे.

२६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर विविध प्रांतांच्या विधानसभा आणि पहिली सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक 1951 – 52 साली पार पडली. या निवडणुकीमध्ये १७ कोटी ३२ लाख १२ हजार ३४३ मतदार होते त्यापैकी ४६ टक्के मतदारांनी मतदान केले होते. मागील वर्षी (२०२४) अठराव्या लोकसभेसाठी मतदान झाले. तेव्हा ९७ कोटी ७९ लाख ६५ हजार ५५० मतदारांची नोंदणी झाली होती. मतदारांची संख्या ही लोकसंख्येच्या सुमारे सत्तर टक्के असते. म्हणजे अठरा वर्षापेक्षा अधिक वय असलेल्या सुजाण नागरिकांची ही मतदारांची संख्या असते. भारताची लोकसंख्या १४० कोटी पर्यंत आता पोहोचली आहे. गेल्या निवडणुकीमध्ये ६६.१० टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. पहिल्या निवडणुकीनंतर आत्तापर्यंतच्या झालेल्या निवडणुकीत हे प्रमाण सुमारे वीस टक्क्यांनी वाढले आहे. ते काही राज्यात ऐंशी टक्क्यापर्यंत होते आहे.

लोकसभेच्या मागील निवडणुकीत कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि ईशान्यकडच्या राज्यामध्ये सत्तर टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले होते.

आयोगाचे प्रचंड काम

भारतीय निवडणूक आयोगाने प्रचंड मेहनत करून निवडणुकीची यंत्रणा राबवते. तितक्याच मोठ्या प्रमाणात भारतीय मतदार देखील उस्फुर्तपणे या निवडणुकीत भाग घेऊन प्रतिसाद देतात. याचे पहिले आणि महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोगाची तटस्थ भूमिका आणि तिला दिलेले सार्वभौम अधिकार याचे ते यश आहे.

अलीकडच्या काही निवडणुकांमध्ये आयोगाची भूमिका आणि निर्णय वादग्रस्त ठरू लागले आहेत. याची सुरुवात निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांच्या निवडीपासून सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोगाचे तटस्थपणे राहण्याचे तत्व अधिक अधोरेखित व्हावे यासाठी निवडणूक आयोगाचे आयुक्त निवडण्यासाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेता आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश या तीन सदस्य समितीकडून केले जात होते. काही वर्षांपूर्वी सत्ताधारी भाजपने यामध्ये बदल करून घटनात्मक पद भूषवणाऱ्या सरन्यायाधीशांनाच यातून बाजूला काढण्यात आले.त्यांच्या जागी पंतप्रधानांनी निवडलेले त्यांच्या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सदस्याचा समावेश करण्यात आला. वास्तविक सत्तारूढ पक्षाचे पंतप्रधान प्रतिनिधीत्व करीत असतात आणि विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे विरोधी पक्ष नेते आणि तटस्थपणे या सर्व निवडीकडे पाहणारे सरन्यायाधीश असतात. या सर्वांचे एकमत होऊन किंवा बहुमत होऊन आयुक्त निवडले जातात आणि त्यांची शिफारस राष्ट्रपतींच्याकडे केली जाते. त्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती त्यांची नियुक्ती करीत असतात.

सरन्यायाधीशांची या समितीमधून उचल बांगडी करून पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एक सदस्य यांचा समावेश केल्याने पंतप्रधान आणि मंत्री हे सत्तारूढ पक्षाचे असतात. विरोधी पक्ष नेत्यांनी मांडलेल्या मताला किंवा घेतलेल्या भूमिकेला फारसे महत्त्व राहत नाही. त्यामुळे जो राजकीय पक्ष सत्तेवर असेल त्यांना वाटणारे अधिकारीच आयुक्त म्हणून येऊ शकतील. किंबहुना येतात अशी व्यवस्था आता निर्माण झाली आहे. तेव्हापासूनच निवडणूक आयोग हा एक ही एक राजकीय संरचना बनली. लोकांचा आजवर या सार्वभौम आणि निपक्षपाती वृत्तीने काम करणाऱ्या आयोगासंदर्भात शंका निर्माण होऊ लागली. सरकारच्या या निर्णयाला विरोधी पक्षाने विरोध केला. मात्र तो विरोध सत्तारूढ पक्षाने मानला नाही इथूनच निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हर्तेस तडा जाऊ लागला

भारतीय जनता पक्षाने “एक देश एक निवडणुका” झाल्या पाहिजेत असा एक शहरी, तथाकथित सुशिक्षित मध्यम वर्गीय लोकांना आवडणारा फॉर्मुला मांडला. पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी कोणताही निर्णय घेतला नाही. जेव्हा जेव्हा लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याची किंवा अधिकाधिक राज्यांची निवडणूक एकत्र घेण्याची संधी प्राप्त झाली. तेव्हा ती टाळण्यातच आली. म्हणजे बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कडी या उक्तीप्रमाणे एक देश, एक निवडणूक या घोषणेची अवस्था झाली. गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये काही राज्यांच्या निवडणुका झाल्या आणि पुढे चारच महिन्यांमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार होत्या. या चार राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेबरोबर घेता आल्या असत्या. शिवाय आणखीन चार राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर चारच महिन्यात होणार होत्या. त्या सुद्धा लोकसभेच्या निवडणुकीबरोबर घेता आले असते. गेल्या वर्षाच्या निवडणुकांमध्ये आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि ओडिसासह पाच राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेबरोबरच झाल्या. या आणखीन आठ विधानसभेच्या निवडणुका लोकसभेबरोबर घेतल्या असत्या तर जवळपास निम्म्या विधानसभेच्या निवडणुका या एकाच वेळी (लोकसभेबरोबर) पार पडल्या असत्या. मात्र तसा पुढाकार सरकारने घेतला नाही आणि निवडणूक आयोगाने पण सुचवला नाही. त्यामुळे सरकार आणि निवडणूक आयोग यांच्या निर्णयाविषयी शंका घेण्यास जागा आहे. गेल्या वर्षी हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या.

मतांची चोरी

या निवडणुकीमध्ये मतांची चोरी झाल्याचा खळबळजनक आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अधिकृतपणे पत्रकार परिषद घेऊन केला आहे. या आरोपासं संपूर्ण निवडणूक आयोगाने तातडीने उत्तर देणे अपेक्षित होते किंवा किंबहुना त्यावरील आपली भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे होते. पण निवडणूक आयोग आपली जबाबदारी नसल्याचे दाखवीत राजकीय वार्ता वादावादी हा विषय सोडून दिला. लोकसभा निवडणुका एप्रिल ते जून २०२४ मध्ये पार पडल्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका ऑक्टोबर नोव्हेंबर २०२४;मध्ये घेण्यात आल्या. या मधल्या कालावधीमध्ये अनेक मतदारसंघांमध्ये मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. अनेक मतदारांची नावे नीट नाहीत. यांची छायाचित्रे मतदार यादीत नाहीत किंवा असली तर ती स्पष्ट दिसत नाहीत. एकाच पत्त्यावर ती किंबहुना एकाच घरामध्ये मोठ्या संख्येने मतदार नोंदवले गेलेले आहेत. याचे सप्रमाण सादरीकरण राहुल गांधी यांनी पत्रकारांच्या समोर केले. केवळ राजकीय टीकाटिपणीचा विषय हा नव्हता. आपल्या निवडणूक आयोगाच्या पक्षपाती जाणारा हा आरोप होता जर तो आरोप खोटा असेल किंवा केलेले आरोप खोटे असतील तर त्याप्रमाणे निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण देणे आवश्यक होते स्पष्टीकरण न दिल्यामुळे निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता आणखीनच अधिकच धोक्यात आली आहे, गतवर्षी महाराष्ट्र आण हरयाणाच्या निवडणुका एक महिन्याच्या अंतराने घेण्यात आल्या वास्तविक २०२४ मध्ये या दोन्ही राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी पार पडल्या होत्या त्यांची मुदत देखील एकाच वेळी संपणार होती तरी देखील हरियाणाची निवडणूक आधी घेण्यात आली आणि महाराष्ट्राची निवडणूक नंतर घेण्यात आली त्यावेळी विरोधी पक्षांनी आरोप केला होता की लाडकी बहीण योजना राबवण्यासाठी आणि तिचा प्रचार करण्यासाठी महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुतीला अधिक वेळ मिळावा अशा प्रकारचा हा निर्णय आहे अशी टीका करून संशयाचे बोट निवडणूक आयोगाकडे केले होते. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीप्रमाणेच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाला जे चिन्ह देण्यात आले होते त्याच्याशी साधर्म्य असे पिपाणी हे चिन्ह देण्यात आले. लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये याचा फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसला होता. तेव्हा महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केल्यानंतर पिपाणी चिन्ह गोठवण्यात आले. मात्र विधानसभेच्या निवडणुकीची तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त मुंबईत जेव्हा आले. तेव्हा हा निर्णय फिरविण्यात आला आणि पुन्हा पिपाणी चिन्ह देण्यात आले. त्या चिन्हावरती अनेक विधानसभा मतदारसंघांमध्ये उमेदवार उभे राहिले. त्या उमेदवारांना पिपाणी चिन्ह देण्यात आले त्यांना पडलेली मते ही विजयी झालेल्या उमेदवारांच्या मताधिक्यापेक्षा अधिक होती. याचा अर्थ पिपाणी चिन्ह नसते तर मतदारांचा गोंधळ झाला नसता. या आक्षेपाला आधार आहे असे वाटते. अलीकडे निवडणूक आयोगाने अशा प्रकारच्या अशा प्रकारचे अनेक निर्णय घेतले आहेत की जेणेकरून निवडणूक आयोगाच्या निपक्षपाती कारभाराविषयी प्रश्नचिन्ह उभे राहावेत, अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे.

बिहारची निवडणूक

बिहार विधानसभेची निवडणूक पुढील काही महिन्यांमध्ये होण्याची तयारी चालू आहे. या निवडणुकीकरिता संपूर्ण मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन केले जात आहे. बिहारमध्ये सात कोटी ८९ लाख मतदार आहेत. या सर्व मतदारांची विविध प्रकारच्या अकरा कागदपत्रांच्या आधारे ओळख पटवून घेण्यात येत आहे. आत्तापर्यंत ९१ टक्के अर्थात सात कोटी २४ लाख मतदारांनी आपली ओळख पटवून आपल्या नावाची नोंद करून घेतली आहे. उर्वरित ६५ लाख ६३ हजार मतदार या प्रक्रियेमध्ये भाग घेतला नाही. त्यामुळे हे मतदार अस्तित्वात तरी नाहीत त्यांचे निधन तरी झालेले आहे किंवा त्यांचे इतरत्र स्थलांतर तर झालेले आहे किंवा त्यांचे नाव अधिक ठिकाणी नोंदवले गेले असल्यामुळे तेथून कमी झालेले आहे. असा अर्थ लावण्यात आला या मतदारांची नावे कमी करण्यात आली. ती नावे त्यापैकी २२ लाख ३४ हजार मतदार मृत्यू पावले आहेत. ३६ लाख २८ हजार मतदारांनी स्थलांतर केले आहे किंवा ते अनुपस्थित राहिले आहेत असे मानले गेले आणि सात लाख एक हजार मतदारांनी एकापेक्षा अधिक मतदारसंघात नोंदणी केल्याचे आढळून आल्याचा दावा आयोगाने केला आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेला विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. लोकसभेच्या निवडणुका गेल्या वर्षीच पार पडल्या आहेत. त्यामुळे नव्या मतदारांची नोंदणी करून मतदार याद्या अद्यावत करण्यात याव्यात अशी अपेक्षा होती. मात्र निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय एका दृष्टीने चांगला आहे, मृत झालेल्यांची नावे निवडणूक आयोगाकडे कळवली जात नाहीत. त्यांची नावे राहतात मतांच्या टक्केवारी कमी होण्यावर त्याचा परिणाम होतो. काही वेळा मृत व्यक्तीच्या नावावर इतरच मतदान करू शकतात. शिवाय स्थलांतरित झालेल्या लोकांचेही मतदान बोगसपणे करू शकतात अशी नावे वगळण्यासाठी मोहीम राबवणे आवश्यक आहे

निवडणूक आयोगाच्या अलीकडच्या कामकाजाबद्दल राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्य जनतेमध्ये अविश्वासाची भावना तयार झाल्यामुळे बिहारमध्ये ही प्रक्रिया का राबवली जाते सर्वच मतदारांची यादी पुन्हा का तयार केली जात आहे याविषयी शंका घेतली जात आहे. शिवाय निवडणूक आयोगाने ज्या ६५ लाख ६३ हजार मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली आहेत. त्यांची नावे आणि कारण देणारी यादी जाहीर करावी अशी मागणी करण्यात येत होती. ती पण मागणी निवडणूक आयोगाने मान्य केली नाही. आयोगाच्या या सर्व कारभाराला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने ६५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली ती जाहीर करावीत त्या मतदारांची नावे का वगळली याची कारणे द्यावीत असे आता स्पष्टपणे निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे. ही यादी जाहीर केल्यानंतर ज्यांना मृत समजलेले आहे किंवा ज्यांचे स्थलांतरित झालेले आहे असे लोक त्याच मतदार यादीच्या पत्त्यावर राहतात का हे आता तपासून पहावे लागेल. तसे काही आढळून आल्यास निवडणूक आयोगाचे हसे होऊ शकते किंबहुना असे होऊ नये अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा निवडणूक आयोगाची मतदार यादी तयार करण्याची योजनाच संशयास्पद ठरू शकते.

भारतीय राज्यघटनेनुसार निवडणूक आयोग हा सार्वभौम, स्वतंत्र आणि पारदर्शी कारभार करण्यासाठी असावा अशा प्रकारची त्याची रचना करण्यात आली आहे आणि तसे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याप्रमाणे अनेक वर्षे काम चालत आलेले होते. निवडणूक आयोगाने लागू केलेल्या निवडणुकीच्या काळात लागू करीत असलेल्या आचारसंहिते विषयी देखील खूप कडक बंधने आहेत. मात्र गेल्या दोन-तीन निवडणुकांच्या मध्ये या आचारसंहितेचा भंगाच्या अनेक घटना घडलेल्या आहेत. विशेषता हिंदू मुस्लिम वाद निर्माण करण्याविषयी नेत्यांनी वापरलेली भाषा आचारसंहितेच्या कोणत्याही चौकटीत बसत नाही. असे असताना देखील निवडणूक आयोगाने त्याची गांभीर्याने नोंद घेतलेली नाही. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये याविषयी खूप गंभीरपणे तक्रार करण्यात आली. तेव्हा भाजप आणि काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षांना आचारसंहितेचा भंग होणार नाही याची काळजी घ्यावी अशा मोघम स्वरूपाच्या सूचना निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आल्या. ही निवडणूक आयोगाची भूमिका देखील शंकास्पद आहे. तक्रार आल्यानंतर त्याचे पुरावे मागून घेणे, ते तपासून घेणे आणि त्यानुसार आचारसंहितेचा भंग होईल अशा स्वरूपाचा प्रचार करणाऱ्यांच्या वर बंदी देखील घालण्यात येऊ शकते. महाराष्ट्रामध्ये १९८७ मध्ये झालेल्या मुंबईतील एका विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत तत्कालीन शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी धार्मिक भावना भडकवणारे भाषण केले. असा आक्षेप घेऊन त्यांचा मतदानाचा अधिकार सहा वर्षासाठी रद्द करण्यात आला होता. अशी भूमिका घेणारा निवडणूक आयोग अलीकडच्या काळात बटेंगे तो कटेंगे किंवा तुमच्या चार म्हशी पैकी दोन म्हशी अधिक मुले बाळंत होणाऱ्या मुस्लिमांना देण्यात येतील, अशा स्वरूपाचे वक्तव्य गेल्या लोकसभा निवडणुकीत करण्यात आले. त्यावर कोणतीही कारवाई निवडणूक आयोगाने केली नाही. केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. शिवाय प्रसारमाध्यमांनी निवडणुकीचे वार्तांकन ज्या पद्धतीने केले त्याबाबतही निवडणूक आयोगाने कारवाई करणे अपेक्षित होते. पण ते झाले नाही. आता तर प्रसार माध्यमाने विशेषता इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने आपली विश्वासार्हताच घालून घेतली आहे. भारताने केलेल्या सिंदूर ऑपरेशन मोहिमेचे वार्तांकन ज्या प्रकारे करण्यात आले त्यामुळे प्रसार माध्यमांचा निवडणूक आयोगाप्रमाणेच प्रसारमाध्यमांच्यावर लोकांचा जो विश्वास होता त्याला तडा गेला आहे. अनेक वर्षाच्या तपश्चर्यानंतर आपली जगातली सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था ही लोकांच्या मतदारांच्या श्रद्धा, विश्वास आणि संस्कृतीवर टिकून होती. तिला तडे जाऊ लागले आहेत. मतदारांनी कमावले ते भारतीय निवडणूक आयोगाने गमावले असेच म्हणावे लागेल. भारतीय निवडणूक आयोगाची वाटचाल तातडीने सुधारली नाही किंवा आयोगाने त्यात बदल केला नाही तर मतदारांचा लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास उडून जाईल. हा सर्वात मोठा धोका निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रिया विषयीच आता शंका आली आहे. तिथूनच याची सुधारणा करायला हवी. बिहारमध्ये मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन ज्या पद्धतीने चालू आहे तसे सर्वच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी पुनरावलोकन करण्याची पद्धत राबवायला हरकत नाही. पण जेव्हा अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होते तेव्हा चांगल्या एखाद्या निर्णयाबद्दल देखील मतदारांच्या मनामध्ये शंका येऊ शकते. आजवर निवडणूक आयोगाने चांगले काम केले होते. पण गेल्या काही वर्षातील निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे मतदारांच्या विश्वासाला धक्का बसला आहे हे कोणी नाकारू शकणार नाही.

बिहारची प्रक्रिया

१) निवडणूक आयोगाने दि. १ऑगस्ट रोजी मतदार यादीतून वगळलेल्या मतदारांचा तपशील जाहीर केला.
२) या तपशिलानुसार २२ लाख ३४ हजार मतदारांचा मृत्यू, ३६ लाख २८ हजार मतदारांचे स्थलांतर.
३) तीन लाख मतदारांची एकापेक्षा अधिक मतदारसंघात नोंदणी.
४) एकूण 65 लाख 63 हजार मतदारांची नावे वगळण्याचा निर्णय.