हुकूमशाहीकडे वाटचाल करण्याच्या पाऊलखुणा..!

विरोधी पक्षातील तीनशे खासदारांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी केल्या. विरोधी पक्षनेत्यांनी दोन वेळा पत्रकार परिषदा घेऊन आयोगाच्या कामकाजाबद्दल पोलखोल केली. याला निवडणूक आयोग समाधानकारक उत्तर देऊ शकत नाही. येथेच पारदर्शकता संपते. हा भारतीय लोकशाहीला फार मोठा धोका आहे.

राष्ट्रीय नेत्यांच्या पत्रकार परिषदा असल्या की, आम्हाला पत्रकारांना खूप हुरूप यायचा. कारण त्यातून अनेक महत्त्वाच्या बातम्या करता यायच्या आणि वार्तापत्र किंवा विश्लेषण लिहिण्यासाठी माहिती मिळत राहायची. या पत्रकार परिषदांच्या वेळेआधी किंवा वेळेनंतर त्या ठिकाणी घुटमळत राहिले की बरीच “ऑफ द रेकॉर्ड” माहिती देखील मिळायची. जी माहिती घटनाक्रम समजून घेण्यासाठी उपयोगी पडायची. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची गुरुवार (दि. १८सप्टेंबर रोजी) झालेली पत्रकार परिषद थेट ऐकता आली. तेव्हा मी गाडी चालवत होतो. त्यामध्ये फक्त पत्रकार म्हणून भाग घेता येत नाही किंवा प्रश्न उपस्थित करता येत नाही. आता पत्रकार नसाल तरी देखील हजर असल्याप्रमाणे तुम्हास ती ऐकता येते. एक तंत्रज्ञानाची अदभुत सुविधा निर्माण झाली आहे असो..!

राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर राजकारणाऐवजी एकूणच भारताच्या वाटचाली संदर्भात चिंता वाटावी, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यावर मी विचार करू लागलो. भारतीय संविधान तयार करण्यासाठी जे काही सदस्य नेमले होते. त्यांच्यासमोर नवा भारत कसा असावा, कसा घडावा, कसा घडविला जावा आणि तो घडविणाऱ्यांची प्रत्येकाची भूमिका काय असेल..? या संदर्भात खोल विचार मंथन झाले होते. राज्यघटनेचा मसुदा तयार करणारी समिती काही जणांची होती आणि या समितीचे अध्यक्ष भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. त्यांनी तो मसुदा अंतिम केला. त्यामुळेच आपण त्यांना घटनाकार म्हणतो. तो करीत असताना जगभरातल्या देशांचा अनुभव त्यांच्या पाठीशी होताच. अनेक ठिकाणी लोकशाही व्यवस्था स्थापन झाली. पण लष्कराने बंड केले किंवा वैचारिक मतभेदातून बंड झाले. काही ठिकाणी वंश किंवा धार्मिक गटाने बंड केलं आणि त्यातून सत्ता उलटून टाकण्यात आली. त्याला काही ठिकाणी क्रांती म्हटलं गेलं. काही ठिकाणी सत्तांतर म्हटलं गेलं आणि अनेक ठिकाणी एखादा हुकूमशाह उदयास आला.

भारतामध्ये हुकूमशाही येऊ नये यासाठी खूप विचारमंथन करून राज्यघटना तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणत्याही एका व्यक्तीस सर्वाधिकार मिळता कामा नयेत, अशी व्यवस्था राज्यघटनेने केली आहे. यासाठीच लोकप्रतिनिधी निवडून त्यातून सरकार स्थापन करावे, अशी कल्पना मांडली गेली. यासाठी १९५१ मध्ये पीपल्स रिप्रेझेंटेशन ॲक्ट संसदेने सहमत केला. लोकप्रतिनिधी कायदाच त्याला म्हटले जाते. म्हणजे लोकांचे प्रतिनिधि निवडण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करणारा हा कायदा आहे. वेळोवेळी त्या कायद्यामध्ये काही बदल देखील झाले. राखीव जागा आल्या तेव्हा बदल करण्यात आले. त्या संदर्भाची नियमावली तयार करण्यात आली

देशाची सत्ता एकवटली

राज्यघटनेमध्ये अनेक अशा तरतुदी आहेत की जेणेकरून एका व्यक्तीच्या हातामध्ये देशाची सर्व सत्ता एकवटली जाईल अशी परिस्थिती होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात आलेली आहे. वास्तविक काही वेळा एकाच व्यक्तीच्या आग्रहाखातर किंवा निर्णयानुसार काही निर्णय झाले असतील पण ते करीत असताना कायदेशीररीत्या तरी सर्वांना बरोबर घेण्याची गरज निर्माण होते. उदाहरणार्थ आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय किंवा एखाद्या देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचा निर्णय. हा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घ्यावा लागतो. या मंत्रिमंडळाच्या अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान असतात. या निर्णयाला राष्ट्रपतींची सहमती घ्यावी लागते आणि त्यांच्या आदेशानुसार किंवा सहमतेने आणीबाणी लागू करणे किंवा युद्ध पुकारणे असा निर्णय होतो. कारण भारतीय राज्यघटनेनुसार लष्कराच्या तिन्ही विभागाचे प्रमुख आणि लष्कर प्रमुख असले तरी या लष्कराचे प्रमुख राष्ट्रपती असतात. याचाच अर्थ पंतप्रधान संपूर्ण व्यवस्थेला ताब्यात घेऊन आदेश देऊ शकत नाहीत. मंत्रिमंडळाला त्यांना विश्वासात घ्यावे लागते आणि राष्ट्रपतींच्याकडे शिफारस करावे लागते. लष्कराचे प्रमुख देखील लष्कराची सर्व सत्ता आपल्या हाती घेऊन सर्व शासन यंत्रणा ताब्यात घेऊ शकत नाही. अशी निर्णय घेण्याची ही पद्धत नाही.

सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेला आव्हान देण्याचा अधिकार देखील नागरिकांना आहे आणि त्यासाठी न्यायपालिका अस्तित्वात आहे. काहीही कायद्यांना किंवा कायदेशीर निर्णयांना स्थगिती देता येत नाही. अन्यथा मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाला न्यायपालिका स्थगिती सुद्धा देऊ शकते. मात्र राज्यघटनेच्या परिशिष्ट नऊमध्ये एखादा कायदा समाविष्ट केला तर त्याला थेट स्थगिती देण्याचा अधिकार न्यायपालिकांना पण नाही. त्याच्यावर खटला चालवता येऊ शकतो आणि याचिका दाखल कर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेतले जाऊ शकते. अशा पद्धतीने आपल्या लोकशाहीची व्यापक रचना केली आहे. जेणेकरून एका व्यक्तीच्या मग ते पंतप्रधान असोत, राष्ट्रपती असोत किंवा लष्कर प्रमुख असोत. त्याच्या एकाच्या निर्णयाने सर्व सत्ता एकवटवता येत नाही. अशाच पद्धतीने देशातील लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम राबवण्यासाठी स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. तिला भारतीय निवडणूक आयोग असे म्हटले जाते.

या निवडणूक आयोगाकडून लोकसभा, राज्यसभा, विविध राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषदा तसेच राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका घेतल्या जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी त्या त्या राज्याने कायदे करावेत आणि त्या कायद्यानुसार राज्य निवडणूक आयोग निवडणुका घेते. त्या निवडणुका घेण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाने घ्यायचं असतो.

भारतीय निवडणूक आयोग स्वायत्तपणे अर्थात स्वतंत्रपणे काम करण्यासाठी सक्षम असते. कारण कायद्याने या संस्थेला संरक्षण दिलेले आहे. त्यामुळेच टी. एन. शेषन यांच्यासारखे धडाडीचे मुख्य निवडणूक आयुक्त जेव्हा १९९५ मध्ये अधिकारावर आले. तेव्हा त्यांनी पूर्वीपासून निवडणूक आयोगाला असलेल्या अधिकारांचाच वापर केला आणि निवडणुकीतील गैरप्रकार रोखण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्याला शेषन यांचा कायदा म्हटले जायचं. पण तो तसा काही कायदा नव्हता. तो अधिकार निवडणूक आयुक्तांना होताच. भारतीय संविधानाने कोणत्याही पदावरील एका व्यक्तीच्या हातात सर्व सत्ता एकवटू नये यासाठी दक्षता घेतली आहे. त्यामध्ये असा एखादा अधिकारी निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तपदावर येईल आणि मनमानी करेल किंबहुना सत्तेचा गैरवापर करेल, अधिकारांचा अतिरेक करेल असे वाटले नव्हते. टी. एन.शेषन यांचा अनुभव घेतल्यानंतर हा एक सदस्य आयोग त्रिसदस्यीय करण्यात आला.

घोळाची पोलखोल

निवडणूक आयोग त्रिसदस्यीय झाला तरी सध्या तो हुकूमशाही पद्धतीने काम करतो आहे. असेच जाणू लागलेले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या गेल्या काही वर्षातील लोकसभा आणि विविध राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये घातलेल्या घोळाची पोलखोल पत्रकार परिषदेमध्ये केली आहे. अनेक मतदारसंघांमध्ये लोकसभेनंतर तेथील विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत पाच महिन्याच्या कालावधीत लाखांनी मतांची वाढ झालेली आहे. अनेक ठिकाणी हजारो मते वगळण्यात आलेली आहेत.

एखाद्या मतदाराचे नाव मतदार यादीतून वगळायचे असेल तर त्यासाठी त्या मतदाराने अर्ज करावा लागतो. कारण असा मतदार एका शहरातून दुसऱ्या शहरात राहायला गेल्यानंतर पूर्वीच्या मतदार यादीतील नाव वगळावे लागतं आणि ते वगळल्याचा पुरावा मिळाल्यानंतरच दुसऱ्या ठिकाणी नाव नोंदणी होते. अशाप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. ही नावे ज्यांची वगळलेली आहेत. त्यांनी अर्जच केलेल्या नाहीत. मतदारालाच त्याचे नाव मतदार यादीतून वगळण्याचा अधिकार आहे. परस्पर मतदार यादीतून नाव वगळता येत नाही किंवा एखाद्या मतदाराचे नाव यादीत समाविष्ट करायचे असेल तर त्याचा अर्ज लागतो. परस्पर कोणाचे हे नाव मतदार यादीमध्ये समाविष्ट करता येत नाही. याची अनेक उदाहरणे त्यांनी कालच्या पत्रकार परिषदेत दिली. मागच्या एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी अशाच पद्धतीने निवडणूक आयोगाने केलेल्या कारभाराची पोलखोल केली होती. तेव्हा निवडणूक आयोगाने तीन आठवड्याने पत्रकार परिषद घेऊन त्याच्यावर खुलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र राहुल गांधी यांच्या एकही प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नव्हता.

कर्नाटकातील बंगळुरु शहरातील महादेवपुरा मतदार संघात मतदारांची संख्या अचानक वाढली होती. या नोंदी कोणी वाढवल्या. त्यासाठी अर्ज आले होते का याचा काही स्थान पत्ता नाही. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत शेवटच्या काही तासात हजारो मतदारांनी मतदान केल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. हे मतदार कोण होते..? मतदान करताना त्यांचे घेतलेले सीसीटीव्ही फुटेज दाखवण्यात यावे, अशी मागणी निवडणूक आयुक्तकडे करण्यात आली. तेव्हा आयोगाचे प्रमुख ज्ञानेश कुमार यांनी भलताच युक्तिवाद केला.

माता, भगिनींचे चित्रीकरण दाखवावे का..? असा सवाल केला होता. या सवालावर हसावे का रडावे हेच कळत नव्हते. कारण मतदान करीत असलेला सीसीटीव्ही फुटेज अश्लील असणार नाहीत किंवा महिलांचे फोटो दाखवू नयेत अशा प्रकारचे काही दृश्ये असणार नाहीत. वास्तविक मतदान करताना नेमके कोण लोक येत होते त्यांची ओळख पटवली जावी. यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज घेतले जाते आणि तो पुरावा म्हणून ठेवला जातो. तो पुरावाच द्यायला निवडणूक आयोग नकार देत आहे.

राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार काही मतदारसंघातील मतदार वाढवणे किंवा त्यांची नावे वगळणे हे संघटितपणे एका ठिकाणावर बसून करण्यात आलेले आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आलेला आहे. पहाटे चार वाजता अशा गोष्टी कोण करू शकतो…? कर्नाटकातील एका मतदान केंद्रावरील अधिकाऱ्याच्या नातेवाईकांचीच मते मतदार यादीतून वगळण्यात आली. त्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्यानंतर समजले की, कोणीतरी त्रयस्थ व्यक्तींनीच अर्ज केला आणि त्यांच्या नातेवाईकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत.

हा एक प्रकारे संघटितपणे करण्यात आलेला प्रयत्न आहे हे निश्चित..! कारण हे तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी लॉगिन करावं लागतं. त्याच्यावर एटीपी पिन नंबर येतो. एटीपी नंबरच्या आधारे तुम्हाला त्या व्यक्तीच्या नावाने लॉगिन व्हावं लागतं आणि मग अर्ज दाखल करावा लागतो. एवढेच नव्हे तर कर्नाटकातील व्यक्तीचे मतदार यादीतील नाव वगळण्यासाठी छत्तीसगड किंवा मध्य प्रदेशमध्ये बसून तेथील एखाद्या व्यक्तीच्या फोनवरून हे लॉगिन करण्यात आलेले आहे. कर्नाटकातील व्यक्ती स्वतःचे नाव समाविष्ट करण्यासाठी किंवा वगळण्यासाठी छत्तीसगडमध्ये जाऊन कशासाठी लॉगिन करेल..?

संघटित प्रयत्न

याचाच अर्थ हे सर्व काही संघटितपणे झालेले आहे. शिवाय राहुल गांधी यांचा आरोप आहे की, जो समुदाय किंवा वर्ग काँग्रेसला मतदान करण्याची शक्यता आहे. त्यांचीच नावे ओळखून वगळण्यात आलेले आहेत. जेणेकरून काँग्रेसला होणारे मतदान कमी व्हावे. असा प्रयत्न आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. या आरोपात देखील तथ्य असू शकते. कारण अनेक ठिकाणी पारंपारिक पद्धतीने दलित किंवा मुस्लिम समाज घटक, मजूर वर्ग आजही काँग्रेसचा पारंपारिक मतदार आहे. तो सातत्याने काँग्रेसलाच मत देण्यास पसंती देतो आणि तो देत आलेला आहे. या सर्व घडामोडींचा एकच अर्थ आहे की, आपली निवडणूक आयोगाची यंत्रणा पारदर्शी राहिलेली नाही.

भारतीय निवडणूक आयोगाचा अभिमान वाटावा. अशा पद्धतीने तिचे काम अलीकडच्या काळामध्ये सुधारले होते. पूर्वीच्या निवडणुकीमध्ये मतपत्रिकेवर शिक्का मारून मतदान केले जायचे. त्यावेळी सर्वच मतदान केंद्रावर विविध पक्षाचे प्रतिनिधी असतीलच याची खात्री नव्हती त्यामुळे एखादा पक्ष जो त्या भागात प्राबल्य ठेवून आहे त्याचे समर्थक लोक मतदान केंद्र ताब्यात घेऊन आपल्याच पक्षाच्या उमेदवाराला मते देण्यासाठी शिक्के मारले जायचे. असे प्रकार घडत होते. त्यातून अनेक वेळा हिंसाचाराचे प्रकार घडायचे. कारण पोलीस अशांना अडवत असताना त्यांच्यावरच हल्ले होत होते. पोलिसांच्या प्रति हल्ल्यांमध्ये अनेक जण ठार देखील व्हायचे आणि अशा हिंसा होणाऱ्या मतदान केंद्रावर फेरमतदान घेण्याची वेळ यायची. विशेषता उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान,मध्यप्रदेश आदी राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतदान केंद्रे ताब्यात घेऊन मतदान करण्याची पद्धत होती.

मतदान एव्हीएम द्वारे करण्याची यंत्रणा विकसित झाली. तेव्हा यामध्ये सुधारणा झाली. मतदान केंद्रे ताब्यात घेण्याची पद्धत देखील हळूहळू संपुष्टात आली. कारण एखादा मतदार येऊन त्यांनी सही केली जाऊन, हाताला शाही लावली आणि ते मशीन सुरू केल्यानंतर तिथे जाऊन मतदान करावे लागते. या तांत्रिक बाबी मतदान केंद्र ताब्यात घेणाऱ्यांना फारसे अवगत नसते. काही प्रमाणात या गैरप्रकारांना आवळा बसला होता. पण आता मतदारांची नावे वगळण्याची किंवा नावे समावेश करण्याची पद्धत सुरू झाल्याचे राहुल गांधी यांच्या दोन पत्रकार परिषदांमधून स्पष्ट झालेले आहे. अशा पद्धतीने जर निवडणुका होणार असतील तर ही हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे, असे म्हणायचे का? कारण निवडणूक आयोगाने या संदर्भात पारदर्शीपणे चौकशी करून तटस्थपणे बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याला शोभेल, अशा अविर्भावाने उत्तर दिले आहे.

सीसीटीव्हीचे फुटेज किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची स्पष्टीकरणे मागितली, तर ती निवडणूक आयोगाने द्यायला हवीत. कर्नाटकात मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या प्रकारावर पोलीस खात्याकडे तक्रारी दाखल झाल्या. कर्नाटक सरकारने या तक्रारी गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे वर्ग केल्या. गुन्हे अन्वेषण विभागाने तपास सुरू केला. भारतीय निवडणूक आयोगाकडे काही माहिती मागितली. पण एकाही पत्रावर त्यांनी उत्तर दिलेले नाही. कर्नाटक राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने पत्रे लिहिल्यानंतर देखील जी अपेक्षित माहिती होती ती निवडणूक आयोगाने दिलेले नाही. ही एक प्रकारे हुकूमशाही वृत्तीच आहे, असे मानायला आधार आहे. आपण राज्यघटनेने दिलेले अधिकार आणि कर्तव्य बाजूला ठेवून जर कारभार कराल तर या देशात हुकूमशाही येण्यास मार्ग मोकळा होईल असे दिसत आहे. निवडणूक आयोग हा सत्ताधारी राजकीय पक्षांच्या अपेक्षेप्रमाणे काम करतो आहे असा यातून अर्थ ध्वनीत होतो आणि त्याला आधार देखील आहे.

शेजारी देशात

राहुल गांधी यांनी घेतलेल्या दुसऱ्या पत्रकार परिषदेमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव न घेता केवळ निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे निवडणूक आयोगानेच यावर उत्तर देणे अपेक्षित असताना भारतीय जनता पक्षाने राहुल गांधी हे नैराश्यातून आरोप करीत आहेत. लोक त्यांना मते देत नाहीत त्यामुळे त्यांना नैराश आलेले आहे. अशी प्रतिक्रिया देऊन यामध्ये प्रतिपक्ष होण्याचा प्रयत्न केला आहे. वास्तविक राहुल गांधी यांच्या आरोपाचा भाजपशी काहीही संबंध नाही. त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना निवडणूक आयोगाने उत्तर देणे अपेक्षित आहे. जर अशा पद्धतीने संपूर्ण निवडणूक यंत्रणाच बाह्य शक्तीकडून हायजॅक होत असेल तर ही एक प्रकारची अनागोंदी आहे, असे म्हणता येईल.

आपल्या देशाच्या शेजारी असलेल्या श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश, पाकिस्तान आदी देशांमध्ये ज्या प्रकारे सत्तांतर झालेले आहे. ते पाहता आपण सावध झाले पाहिजे. तशा प्रकारचे सत्तांतर भारतात होण्याची शक्यता नाही. कारण भारत हा विविध भाषांमध्ये आणि विविध राज्यांच्यामध्ये विभागलेला प्रदेश आहे. मात्र एक धोका आहे की, निवडणूक आयोगाच्या अधिकारपदावर बसलेल्या व्यक्ती या धार्मिकतेच्या आधाराने जी राजकीय भूमिका या देशांमध्ये मांडली जात आहे. त्याच्या प्रभावाखाली येऊन काही निर्णय घेतले जात असतील अशी शंका आहे. ते कोणत्याही आर्थिक लाभातून किंवा कोणासाठी तरी काम करीत नसतील देखील किंवा कोणतेतरी पद मिळवण्यासाठी देखील काम करीत नसतील. असे मानले तरी ज्या धार्मिक उन्मादाच्या राजकीय विचारधारेवर त्यांची श्रद्धा असेल. त्या विचाराबद्दल आस्था असेल, आकर्षण असेल. त्याच्या आधारे काही निर्णय घेतले जाऊ शकतात. अधिकाराचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे राज्यघटनेने अपेक्षित असलेल्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाला तिलांजली देऊन धार्मिक उन्मादातून हुकूमशाही निर्माण होऊ शकते आणि त्याचीच ही चाहूल आहे का…? असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.

असे जगाच्या पाठीवर अनेक देशांमध्ये घडलेले आहे घडलेले आहे. त्या अनुभवातून घटनाकारांनी आपली राज्यव्यवस्था निर्माण करताना काळजी घेतली आहे. त्याच्यावर मात करण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येऊ लागलेला आहे आणि याला धार्मिक उन्मादी राजकीय विचारसरणीची पार्श्वभूमी लाभली आहे का…? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. त्यामुळे आपल्या देशाच्या गौरवशाली लोकशाही वाटचालीला धोका निर्माण होऊ शकतो. हे आपण वेळीच ओळखले पाहिजे.