आंतरवाली सराटी ते आझाद मैदान….

इंडिया कॉलिंग  –

मराठा आरक्षणासाठी अविश्रांत झुंज देणारे लढाऊ नेते मनोज जरांगे यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर ठिय्या मांडून सरकारला आणि प्रशासनाला हादरे दिले. त्यांच्या नेतृत्वाखालील मुंबईतील आंदोलनाने मराठा समाजाच्या एकजुटीचे विराट शक्तिप्रदर्शन सर्व देशाला दिसले. मला गोळ्या घातल्या तरी चालेल , मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय आपण मागे हटणार नाही, असा निर्धार त्यांनी पहिल्याच दिवशी व्यक्त केल्यामुळे आंदोलनात सहभागी झालेल्या व राज्यातून विशेषत: मराठवाड्यातील गावागावातून मुंबईला आलेल्या हजारो तरूणांना मोठी उर्जा प्राप्त झाली.

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना पावणे दोन वर्षापूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता व मुंबईच्या वेशीवर जाऊन त्या निर्णयाचा जीआर मनोज जरांगे यांच्या हाती सोपवला होता, तेव्हा आरक्षणाची लढाई जिंकल्याच्या थाटात आंदोलकांनी जल्लोश केला होता. मग मनोज जरांगे यांना आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा मुंबईला का यावे लागले ?  मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र जारी करण्यात यावे ही जरांगेपाटील यांची प्रमुख मागणी आहे. सगे सोयरे मसुदा अंमलात आणावा,  यासाठी त्यांचा आग्रह आहे.

मुंबई- महाराष्ट्रात सर्वत्र गणोशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होतो आहे. याच काळात मुंबईवर मराठा शक्तिचे वादळ धडकल्याने पोलीस- प्रशासनाला मोठ्या कसोटीला सामोरे जावे लागत आहे. दि. २९ ऑगस्टला मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आपण मुंबईत येणार व आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू करणार असे तीन महिने अगोदर जरांगेपाटील यांनी जाहीर केले होते. चलो मुंबई आंदोलनाचे फलक मराठवाड्यात गावोगावी लागले होते. मुंबईच्या आंदोलनाची तयारी एकदिड महिन्यापासून चालू होती. याची माहिती पोलीस किंवा प्रशासनाला नव्हती असे कसे म्हणता येईल ? या काळात सरकारमधील उच्चपदस्थांनी जरांगेपाटलांशी थेट संवाद साधला असेही फारसे घडले नाही.

आंदोलक लाखोंच्या संख्येने आल्यानंतर मुंबईची सर्वत्र कोंडी होणे स्वाभाविकच आहे. हजारो मोटारी, बसेस, टेम्पो वाहने मुंबईत आली आणि शेकडो वाहने मुंबईच्या वेशीबाहेरच रोखली गेली. मुंबई पोलिसांनी केवळ पाच हजार आंदोलकांसाठी परवानगी दिली होती. शिवाय मुंबईत शांतता सुव्यस्थेला तडा जाऊ नये म्हणून चाळीस अटी आंदोलकांना घातल्या होत्या. सन २०१६ मधे मराठा क्रांती मोर्चाने सात -आठ लाखांचा सहभाग असणारे ५८ मूक मोर्चे काढून महाराष्ट्रात वादळ निर्माण केले होते, याची आठवण तरी प्रशासनाने ठेवायला हवी होती.

२९ ऑगस्ट २०२३ रोजी जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील आंतरवाली सराटी येथे मराठा आंदोलकांवर झालेल्या पोलीस लाठीमारानंतर संताप व तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती, याचे भान ठेवायला हवे होते. पण उपोषणाला सुरूवातीला एक दिवसाची परवानगी आणि पाच हजार आंदोलकांची मर्यादा अशा अटी घालणे हास्यास्पद ठरले. आंदोलन काळात छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस तसेच दक्षिण मुंबईतील प्रमुख रस्त्यांवर आंदोलकांनी ठिय्या मांडला होता.  अनेक रस्ते आंदोलकांच्या वाहनांनी अडवलेले दिसले. अगदी जेजे उड्डाण पुलावरही रस्ता रोको चा मोठा फटका बसला. आंदोलन काळात मुंबईत वाहतुकीचे तीन तेरा वाजले. रेल्वे स्टेशन्स, पदपथ, रस्त्यावर लोकांनी ठिय्या मांडला.  स्वयंपाक शिवजवण्यापासून ते जेवणखाण, मुक्काम, अंघोळीही रस्त्यावर उरकल्या. एवढ्या मोठ्या संख्येने आंदोलक आ्ल्यावर दुसरे काय होणार, याचा अंदाज पोलीस प्रशासनाला आला नाही का ?

देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री झाल्यापासून मराठा समाजासाठी किती कल्याणकारी निर्णय घेतले हे सांगण्याचा सरकारने अटोकाट प्रयत्न केला. स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीही आपल्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिले,  अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून एक लाखावर तरूणांना रोजगार दिला, चार लाख विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक निधी पुरवला, शिष्यवृत्ती, वसतीगृह, फी सवलत, सारथी साठी १०२५ कोटी दिले, अशा केलेल्या कामांची यादी सांगितली.  पण मराठा समाजाला सरसकट कुणबी म्हणून घोषीत करावे व त्यांना तसे प्रमाणपत्र द्यावे या मागणीभोवतीच जरांगेपाटील यांचे आंदोलन केंद्रीत झाले.

मराठा आंदोलक मुंबईकडे निघाले त्या दिवशी मुंबईच्या वेशीवर व अनेक ठिकाणी भाजपने लावलेले फलक झळकत होते, इतिहास शिव्यांना नाही तर कर्तृत्वाला लक्षात ठेवतो, मराठा समाजाला पहिल्यांदा आरक्षण देणारे व न्यायालयात ते टिकवणारे देवेंद्र फडणवीसच आहेत, अशा घोषणा त्या फलकांवर होत्या. त्या फलकांवर प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, निरंजन डावखरे व नरेंद्र पाटील अशा नेत्यांची नावे होती.

जरांगेपाटील यांच्या आंदोलनाला ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके व  बबनराव तायवाडे यांनी उघडपणे विरोध केला. जरांगेपाटील यांचे आंदोलन हा राजकीय अजेंडा आहे, सरकार उलथवण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या ते बरोबर आहेत, त्यांच्या चेहऱ्या आडून सरकार बदलण्याचा हा प्रयत्न आहे. जरांगेपाटील यांच्या मागण्या मान्य झाल्या तर ओबीसींचे आरक्षण संपून जाईल अशी भिती या नेत्यांनी व्यक्त केली.

आंदोलन काळात जरांगेपाटील यांनी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे कौतुक केले पण मुख्यमंत्र्यांवर सातत्याने कडवट भाषेत टीका केली याचे मोठे आश्चर्य वाटते. ते म्हणतात- एकनाथ शिंदे हा माणूस खरा आहे. साथ देतो. जनतेच्या वेदना समजावून घेतो. सत्तेपेक्षा गोरगरीबांच्या दु:खाला महत्व देणारा माणूस आहे. तर जनतेचे म्हणणे ऐकून त्यांची कामे तडकाफडकी करणारे अजितदादा पवार आहेत….

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण, जरांगेपाटील यांचे उपोषण, आंदोलनामुळे मुंबईत झालेली वाहतूक कोंडी व मुंबईकरांचे झालेले हाल याविषयी बोलताना अतिशय संयम दाखवला. आंदोलकांविषयी त्यांनी सहानभूती दाखवली पण कोणी राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केला तर तोंड भाजेल असा इशाराही दिला.

 जर तामिळनाडूत ७२ टक्के आरक्षण देता येऊ शकते मग महाराष्ट्रात का न्याय देऊ शकत नाही ? असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा व माजी केंद्रीयमंत्री शरद पवार यांनी विचारला आहे. घटना दुरूस्ती करून महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला न्याय देता येईल असे त्यांनी म्हटले आहे.

सर्व राजकीय पक्ष, सर्व राजकीय नेते मराठा समाजाला आरक्षण देणार असे एकमुखाने वारंवार सांगतात. आम्हाला सत्ता द्या, सात दिवसात मराठा समाजाला आरक्षण देतो असे सांगणारे सत्तेवर आले पण त्यांना शब्द पाळता आला नाही. विधिमंडळात एकमताने ठराव झालाय . राज्यात व केंद्रात आता डबल इंजिन सरकार आहे. सर्व पक्षातील मराठा आमदार  जरांगेपाटील यांना  समर्थन देतात असे चित्र दिसते. मग नेमका अडसर काय आहे ?

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीतून आरक्षण देता येईल का ? सगे सोयऱ्यांनाही त्याचा लाभ देता येईल का ? मराठा आरक्षणाला विरोध म्हणून ओबीसींनी मुंबईत येऊन रस्त्यावर मोठे शक्तिप्रदर्शन केले तर काय परिणाम होतील ? मोफत धान्य,  लाडकी बहिण योजना, वसतीगृहे किंवा शिष्यवृत्या देऊनही समाधान होत नाही. साडेचार दशकानंतरही मराठा आरक्षणावर समाधानकारक तोडगा निघू शकलेला नाही. आंदोलन चालूच राहिले तर देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचे जनजीवन सुरळीत ठेवणे हे पोलीस प्रशासनापुढे मोठे आव्हान आहे.