न्यूजक्लिक प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा News Click Delhi High Court

Delhi High Court Quashes NewsClick FIR and ED Case; AIKS Demands PM's Apology

एआयकेएसकडून पंतप्रधानांनी माफी मागण्याची मागणी

नवी दिल्ली : स्वतंत्र पत्रकारिता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही संस्थांच्या भूमिकेबाबत देशभरात चर्चेत राहिलेल्या न्यूजक्लिक प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने न्यूजक्लिक आणि त्याचे संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांच्याविरोधातील आर्थिक गुन्हे शाखेचा (EOW) एफआयआर तसेच त्यावर आधारित अंमलबजावणी संचालनालयाची (ED) कारवाई रद्द ठरवली आहे. या निर्णयानंतर अखिल भारतीय किसान सभेने (AIKS) केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सार्वजनिक माफी मागावी आणि न्यूजक्लिकच्या कर्मचाऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांनी १० जून २०२६ रोजी दिलेल्या निर्णयात परकीय थेट गुंतवणूक (FDI), शेअर मूल्यांकन, निधीचा वापर आणि कथित मनी लॉन्डरिंग यांसंदर्भातील आरोप फेटाळून लावले. न्यायालयाने या संपूर्ण कारवाईला “कायद्याच्या प्रक्रियेचा घोर गैरवापर” असे संबोधले. तसेच ईडीची कारवाई ही केवळ दुर्भावनापूर्ण नव्हती, तर मुक्त आणि निष्पक्ष पत्रकारितेवर केलेला मनमानी हल्ला असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

शेतकरी आंदोलनाच्या वार्तांकनामुळे वाढला दबाव?

अखिल भारतीय किसान सभेच्या निवेदनानुसार, न्यूजक्लिकने गेल्या काही वर्षांत शेतकरी, कामगार आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांना सातत्याने व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. विशेषतः दिल्लीच्या सीमेवर झालेल्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाचे वृत्तांकन करण्यामध्ये न्यूजक्लिकची भूमिका महत्त्वाची होती. एआयकेएसचा दावा आहे की, याच वार्तांकनामुळे संघ-भाजप नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने न्यूजक्लिकविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र केली.

संघटनेच्या मते, कॉर्पोरेट मालकीच्या माध्यमांमध्ये जनसामान्यांचा आवाज दुय्यम ठरत असताना न्यूजक्लिकने पर्यायी पत्रकारितेचा मार्ग स्वीकारला. सांप्रदायिक सलोखा, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि संविधानिक मूल्ये यांचा पुरस्कार करणारी त्यांची भूमिका सत्ताधाऱ्यांना खटकली.

पत्रकार आणि कर्मचाऱ्यांवर मानसिक दबाव

एआयकेएसने आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, न्यूजक्लिकशी संबंधित पत्रकार आणि कर्मचाऱ्यांवर विविध प्रकारचे दबाव आणण्यात आले. कार्यालये आणि घरे झडती घेण्यात आली, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करण्यात आली आणि अनेकांना चौकशीला सामोरे जावे लागले. संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांना तब्बल २२६ दिवस तुरुंगात राहावे लागले.

संघटनेचा आरोप आहे की, “चिनी निधी”, “राष्ट्रीय हितांविरोधातील कारवाया”, “दहशतवादी वित्तपुरवठा”, “शेतकरी आंदोलन आणि दिल्ली दंगलींना प्रोत्साहन” यांसारखे आरोप करून सरकारने एक विशिष्ट कथानक निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे आरोप टिकाव धरू शकले नसल्याचे एआयकेएसचे म्हणणे आहे.

लोकशाहीतील पत्रकारितेचे महत्त्व

न्यूजक्लिक प्रकरण केवळ एका माध्यम संस्थेपुरते मर्यादित नसून, स्वतंत्र पत्रकारिता आणि राज्यसत्तेतील संबंध यांवर व्यापक प्रश्न उपस्थित करणारे ठरले आहे. लोकशाही व्यवस्थेत माध्यमे ही सत्तेवर नियंत्रण ठेवणारी आणि जनतेचा आवाज पोहोचवणारी महत्त्वाची संस्था मानली जाते. अशा परिस्थितीत एखाद्या माध्यम संस्थेवर झालेल्या कारवाईचे न्यायालयीन परीक्षण विशेष महत्त्वाचे ठरते.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पत्रकार संघटना, नागरी हक्क गट आणि विविध सामाजिक संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे. या निर्णयामुळे स्वतंत्र पत्रकारितेच्या संरक्षणाला बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

एआयकेएसच्या प्रमुख मागण्या

अखिल भारतीय किसान सभेने केंद्र सरकारसमोर काही ठोस मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये न्यूजक्लिकविरोधातील यूएपीए प्रकरण तातडीने मागे घेणे, संस्थेच्या व्यवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यांना आर्थिक व प्रतिष्ठात्मक नुकसानीची भरपाई देणे आणि विरोधी मतांबाबत राजकीय सूडबुद्धीची भूमिका सोडणे यांचा समावेश आहे.

संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संपूर्ण प्रकरणाबद्दल सार्वजनिकरीत्या माफी मागावी, अशीही मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, न्यायालयाच्या निरीक्षणांमुळे केंद्र सरकारच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा न्यूजक्लिकसाठी मोठा दिलासा मानला जात असला, तरी या प्रकरणातून स्वतंत्र पत्रकारिता, तपास यंत्रणांचा वापर आणि लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांबाबतची चर्चा आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. पुढील काळात यूएपीएशी संबंधित प्रकरणांवर काय निर्णय होतो आणि केंद्र सरकार या मागण्यांवर कशी प्रतिक्रिया देते, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.