भारतीय लोकशाहीच्या ‘चौथ्या स्तंभा’चे ढासळते बुरुज

भारतीय लोकशाहीचा ‘चौथा स्तंभ’ म्हणून ओळखली जाणारी माध्यमव्यवस्था आज अभूतपूर्व संकटाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. पत्रकारांवरील वाढते हल्ले, कायद्यांचा गैरवापर, कॉर्पोरेट मक्तेदारी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर येणारी बंधने यामुळे स्वतंत्र पत्रकारितेचा श्वास गुदमरू लागला आहे. ‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’च्या २०२६ च्या जागतिक निर्देशांकात भारताची झालेली घसरण ही केवळ आकड्यांची नोंद नसून लोकशाहीच्या आरोग्यावरील गंभीर इशारा आहे. अशा परिस्थितीत सत्याचा आवाज जिवंत ठेवण्यासाठी स्वतंत्र आणि निर्भीड पत्रकारितेचे संरक्षण करणे ही काळाची सर्वात मोठी गरज बनली आहे.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

कोणत्याही सुदृढ लोकशाहीचे आरोग्य हे तिथल्या माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर मोजले जाते. कायदेमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायमंडळ या तीन स्तंभांवर अंकुश ठेवण्याचे आणि जनसामान्यांचा आवाज सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य माध्यमांचे असते. म्हणूनच त्यांना लोकशाहीचा ‘चौथा स्तंभ’ मानले जाते. मात्र, ३० एप्रिल २०२६ रोजी ‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ (RSF) या संस्थेने जाहीर केलेला ‘जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांक २०२६’ पाहिल्यानंतर, भारतीय लोकशाहीची स्थिती किती चिंताजनक आहे, हे स्पष्ट होते. १८० देशांच्या यादीत भारत १५७ व्या स्थानावर फेकला गेला आहे. २०२५ मधील १५१ व्या क्रमांकावरून झालेली ही घसरण केवळ सांख्यिकीय नसून ती भारतीय पत्रकारितेच्या ‘पूर्णतः संकटग्रस्त’ (Full-blown crisis) स्थितीचे निदर्शक आहे.

कायद्याचा पाश आणि अभिव्यक्तीची गळचेपी!

आज भारतात स्वतंत्र पत्रकारिता करणे हे ‘जीवावरचे काम’ बनले आहे. RSF च्या अहवालानुसार, भारताचा समावेश आता “अत्यंत गंभीर” श्रेणीत झाला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे पत्रकारांविरुद्ध होणारा कायद्याचा वाढता गैरवापर. ‘बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायदा’ (UAPA), मानहानीचे फौजदारी खटले आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांचा वापर पत्रकारांना गप्प करण्यासाठी केला जात आहे. २०२४ पर्यंत किमान १५ पत्रकारांवर UAPA अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.

नुकतेच अंमलात आलेले ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा’ (DPDP) आणि ‘दूरसंचार कायदा’ हे माहितीचा अधिकार (RTI) बोथट करणारे ठरत आहेत. एकेकाळी भ्रष्टाचाराविरुद्ध मोठे शस्त्र असलेला माहितीचा अधिकार कायदा आता कायदेशीर सुधारणांच्या नावाखाली अडगळीत टाकला जात आहे. आयटी नियमांमधील (२०२३) सुधारणांनुसार स्थापन झालेले ‘फॅक्ट चेक युनिट’ (FCU) हे तर सत्यावर सरकारी शिक्का मारण्याचेच एक साधन बनले आहे.

कॉर्पोरेट मक्तेदारी आणि ‘संपादकीय’ शरणागती !

भारतात ९०० हून अधिक टीव्ही चॅनेल्स आणि १.४ लाख प्रकाशने असूनही गुणवत्तेचा आणि स्वातंत्र्याचा दुष्काळ आहे. जेव्हा माध्यमांची मालकी मोजक्याच कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात जाते, तेव्हा पत्रकारिता ही ‘पीआर एजन्सी’ बनते. ‘एनडीटीव्ही’ (NDTV) आणि ‘द क्विंट’ (The Quint) सारख्या संस्थांच्या संपादकीय स्वायत्ततेवर झालेले आक्रमण हे याचे ताजे उदाहरण आहे. मोठ्या कंपन्यांविरुद्ध शोधपत्रकारिता रोखण्यासाठी ‘SLAPP’ (Strategic Lawsuits Against Public Participation) खटल्यांचा वापर केला जात आहे. परिणामी, महागाई, बेरोजगारी आणि शेतीचे प्रश्न प्राईम टाइममधून गायब होऊन तिथे धार्मिक ध्रुवीकरण आणि सत्ताधाऱ्यांची चाटुगिरी करणाऱ्या ‘गोदी मीडिया’चे वर्चस्व निर्माण झाले आहे.

सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न !

सर्वात भयावह बाब म्हणजे पत्रकारांवरील प्रत्यक्ष हल्ले. २०२५ मध्ये मुकेश चंद्राकर आणि राजीव प्रताप, तर एप्रिल २०२६ मध्ये जगनमोहन रेड्डी यांची झालेली हत्या ही भारतीय लोकशाहीला लागलेला कलंक आहे. ग्रामीण भागात वाळू माफिया किंवा स्थानिक भ्रष्टाचाराविरुद्ध लिहिणाऱ्या पत्रकारांना कोणतेही संरक्षण नाही. त्यातच ‘ओपइंडिया’ (OpIndia) सारख्या पोर्टल्सद्वारे होणारे संघटित ऑनलाइन ट्रोलिंग आणि महिला पत्रकारांचे चारित्र्यहनन यामुळे पत्रकारितेचे क्षेत्र दहशतीखाली आहे.

शेजारील देशांशी तुलना: एक अंतर्मुख करणारा आरसा

स्वतःला ‘लोकशाहीची जननी’ म्हणवून घेणाऱ्या भारतासाठी ही शरमेची बाब आहे की, आपण स्वातंत्र्याच्या बाबतीत नेपाळ (८७), श्रीलंका (१३४) आणि चक्क पाकिस्तान (१५३) यांच्याही मागे आहोत. ज्या पाकिस्तानची लोकशाही आपण नेहमीच कुचकामी मानतो, तिथेही माध्यमांना भारतापेक्षा अधिक मोकळीक असल्याचे हा निर्देशांक सांगतो.

भारताला जर या संकटातून बाहेर पडायचे असेल, तर या अहवालात दिलेल्या पुढील १० महत्त्वाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे:

१. कायद्याचा गैरवापर थांबवा: UAPA आणि PSA सारख्या कायद्यांचा वापर पत्रकारांविरुद्ध करणे तातडीने थांबवावे.
२. कायदे सुधारणा: दूरसंचार विधेयक, DPDP कायदा आणि आयटी नियमांमधील जाचक अटींमध्ये बदल करावा.
३. स्पायवेअर तपास: पेगासस (Pegasus) सारख्या स्पायवेअरच्या वापराची स्वतंत्र चौकशी आयोगामार्फत व्हावी.
४. स्त्रोतांची गोपनीयता: पत्रकारांच्या उपकरणांची जप्ती केवळ न्यायालयीन आदेशानेच व्हावी.
५. मक्तेदारी रोखा: माध्यमांच्या मालकी हक्कावर मर्यादा आणणारे कायदे करावेत.
६. सुरक्षा प्रोटोकॉल: महिला आणि असुरक्षित पत्रकारांसाठी जलद प्रतिसाद यंत्रणा उभी करावी.
७. इंटरनेट शटडाउन: मनमानी पद्धतीने इंटरनेट बंद करण्याची प्रथा थांबवावी.
८. मानहानीचे कायदे: फौजदारी मानहानी रद्द करून ती केवळ दिवाणी स्वरूपाची ठेवावी.
९. माहिती अधिकार कायद्याचे सक्षमीकरण: डेटा प्रोटेक्शनच्या नावाखाली माहिती अधिकार कायदा कमकुवत करू नये.
१०. हत्यांची चौकशी: पत्रकारांच्या हत्यांच्या तपासासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करावीत.

१५७ वा क्रमांक हा केवळ एक आकडा नाही, तर तो स्वतंत्र विचारांच्या पद्धतशीर हत्येचा अहवाल आहे. जोपर्यंत सामान्य जनता स्वतंत्र पत्रकारितेसाठी ‘क्राउडफंडिंग’ सारखे पर्याय स्वीकारून माध्यमांना कॉर्पोरेट विळख्यातून मुक्त करत नाही, तोपर्यंत परिस्थिती बदलणार नाही. माध्यमांचा कणा मोडला, तर लोकशाहीचे हुकूमशाहीत रूपांतर व्हायला वेळ लागत नाही. अंधार कितीही गडद असला तरी सत्याचा दिवा तेवत ठेवणे ही आजच्या काळाची गरज आहे.

खऱ्या अर्थाने सांगायचे झाले तर भारतीय माध्यमांच्या मालकी हक्कांबाबत संपूर्ण पारदर्शकता आणणे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि आजच्या घडीला तरी या आघाडीवर कोणतीही पारदर्शकता नाही. आजची प्रसारमाध्यमे त्यांच्या उत्पन्नासाठी व्यावसायिक जाहिरातींवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे अनेक वेळा गुणवत्ता व दर्जा खालावतो ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. त्या ऐवजी लोकवर्गणीतून वृत्तपत्रे किंवा प्रसारमाध्यमे चालवावीत असा एक विचार मांडला जातो व हा कदाचित वृत्तपत्र व प्रसार माध्यमांसाठी शाश्वत पर्याय आहे असे सकृत दर्शनी वाटते.

(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून गेली चार दशके प्रसार माध्यम क्षेत्रात कार्यरत आहेत)