कृषी क्षेत्राकडे परत स्थलांतर होत असल्याची माहिती, काय आहे कारण ?

कृषी क्षेत्राकडे परत स्थलांतर

नवी दिल्‍ली – ग्रामीण भागातील कार्यबळात सहभागी होणाऱ्या कामगारांच्या संख्येची केंद्रीय पातळीवर नोंद होत नाही. मात्र केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (एमओएसपीआय) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) केलेल्या ठराविक काळाने करण्यात येणाऱ्या कामगार दल सर्वेक्षणातून (पीएलएफएस) हाती आलेल्या माहितीनुसार, शेती आणि तत्संबंधित इतर क्षेत्रांमध्ये सहभागी असलेल्या कामगारांची टक्केवारी अशी आहे:

पीएलएफएस सर्वेक्षण वर्ष	शेतीमध्ये कार्यरत असलेल्या कामगारांची टक्केवारी
2020-21	46.5
2021-22	45.5
2022-23	45.8

स्त्रोत: एमओएसपीआयच्या नियतकालिक कामगार दल सर्वेक्षणाचा वार्षिक अहवाल (2019-20 ते 2022-23)

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामविकास बँक (नाबार्ड) तर्फे करण्यात आलेल्या ‘नाबार्ड अखिल  भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षणा’नुसार संदर्भित कृषी वर्ष 2016-17 मध्ये शेतकरी कुटुंबांची टक्केवारी 48% होती तर त्यात वाढ होऊन वर्ष 2021-22 मध्ये ही टक्केवारी 56.7% झाली आहे.

कृषी हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असून सुयोग्य धोरणात्मक उपाययोजना, अर्थसंकल्पीय तरतूद तसेच विविध योजना आणि कार्यक्रमांच्या माध्यमातून भारत सरकार, राज्यांच्या प्रयत्नांना पाठबळ पुरवत असते. शेतकऱ्यांच्या उत्पादन, फायदेशीर परतावा आणि उत्पन्नविषयक पाठींब्यात वाढ करून, शेतकऱ्यांचे कल्याण करण्यासाठी केंद्र सरकार अनेक योजना/कार्यक्रम राबवत असते.

केंद्र सरकार कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये कार्यरत ग्रामीण युवक तसेच शेतकऱ्यांचे ज्ञान तसेच कौशल्य अद्ययावत करण्यासाठी आणि त्या भागात वेतन/ स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना कमी मुदतीच्या (सात दिवस कालावधीच्या) कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सहभागी करून घेण्याच्या उद्देशाने ‘ग्रामीण युवकांचे कौशल्य प्रशिक्षण (एसटीआरवाय) हा कार्यक्रम देखील राबवत आहे. कुशल मनुष्यबळाचा साठा निर्माण करण्यासाठी, महिला शेतकऱ्यांसह ग्रामीण युवकांसाठी कृषी-आधारित व्यावसायिक कार्यांवर आधारित कमी मुदतीच्या कौशल्याधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

शीत साठवण गृहे, गोदामे आणि प्रक्रिया संयंत्रासारख्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी वित्तीय पाठबळ तसेच कमी व्याजदरातील कर्ज उपलब्ध करून देऊन, गावांमधील कृषी-आधारित उद्योगांचा विस्तार करण्यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधी (अॅग्री इन्फ्रा फंड) मदत करतो. हा निधी आधुनिक कृषी पद्धती आणि तंत्रज्ञानाच्या स्वीकाराला पाठबळ पुरवतो, आणि ग्रामीण शेतीमध्ये परिवर्तन घडवणे, बाजारपेठेपर्यंत पोहोचणे सुलभ करणे आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे या उद्देशांसह उत्पादकतेला चालना देऊन विविध कृषी-आधारित क्षेत्रांमध्ये वैविध्य आणण्यास प्रोत्साहन देतो. तसेच तो रोजगार निर्मिती करून शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि स्टार्ट अप यांच्यात उद्योजकतेला चालना देतो.

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.