ट्रम्प यांचा ‘टॅरिफ’चा बडगा, आत्मनिर्भरतेसाठी मोठी संधी ?

विशेष आर्थिक लेख

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा करून भारतातून निर्यात होणाऱ्या मालावर 25 आयात शुल्क लादले आहे. त्याचबरोबर रशियाकडून केलेल्या इंधन आयातीबद्दल दंडाची शिक्षा घोषित केली आहे. याबाबत उलट सुलट चर्चा, मतप्रदर्शन होत असून आजच्या घडीला भारतीय शेअर बाजार नकारात्मक स्थितीमध्ये गेला आहे. या आयात शुल्काचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम व त्यातून आत्मनिर्भर भारतासाठी उपलब्ध होणारी संधी याचा उहापोह…

प्रा नंदकुमार काकिर्डे

अमेरिकेने भारतातून होणाऱ्या आयातीवर 25 टक्के आयात शुल्क लादल्याची घोषणा बुधवारी रात्री केली. याचा थेट परिणाम भारताच्या एकूण व्यापारावर,आयात निर्यातीवर, रुपयाच्या चलनावर, त्याचप्रमाणे देशांतर्गत महागाई व काही विशिष्ट उद्योगांवर होऊ शकतो. मात्र त्याच वेळी आपण आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेशी इमानदार राहून या निमित्ताने अमेरिकेसारख्या बलाढ्य अर्थव्यवस्थेला वेळीच इशारा देण्याचे ठरवले तर ते अशक्य नाही. अमेरिकेच्या ऐवजी भारतातील निर्यातदार युरोपातील सर्व देश,आग्नेय आशिया,आफ्रिका किंवा देशांतर्गत मोठ्या बाजारपेठेला रास्त दराने पुरवठा करण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतात.

अमेरिकेच्या बाजारपेठेंवर वर्षानुवर्ष अवलंबून राहिलेला भारतीय उद्योग ही सुवर्णसंधी मानून ‘मेक इन इंडिया’ किंवा महत्त्वाच्या उद्योगांसाठी ‘आत्मनिर्भर’ बनण्यासाठी स्वावलंबनाला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देऊ शकतो. अमेरिका वगळता जगभरातील अनेक देशांबरोबर द्विपक्षीय वाटाघाटी सुरू करण्यासाठी पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर नवीन देशांबरोबरचे अनुकूल करार आपल्याला करता येणे शक्य आहे. अमेरिकेच्या निर्यातीला नवीन पर्याय शोधण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या प्रकारचे प्रयत्न या निमित्ताने करता येऊ शकतात.

अमेरिकेच्या लहरी टॅरिफ अस्त्राचा फटका जगातील अनेक देशांना बसलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या मनात अमेरिकेविषयी राग निश्चित आहे. या परिस्थितीचा फायदा उठवत आपण जगभरातील अन्य देशांबरोबर मैत्रीपूर्ण व्यापार संबंध विकसित केले तर आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून ते चांगले प्रयत्न होतील. एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे की आजच्या घडीला तरी अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि २०२४-२५ मध्ये भारताने ४० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त व्यापार अधिशेष मिळवला आणि ८६ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निर्यात केली. आपल्या देशाच्या एकूण निर्यातीपैकी 20 टक्के निर्यात केवळ अमेरिकेला केली जाते हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

त्यामुळे अमेरिकेने पंचवीस टक्के आयात शुल्क लागू केल्यामुळे आपल्या देशातून निर्यात होणाऱ्या कापड व तयार कपडे, विविध प्रकारची औषधे, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या संगणकांची, त्यांच्या सुट्या भागांची विक्री, संगणक प्रणाली सेवा, विविध प्रकारच्या वाहन उद्योगांना पुरवले जाणारे सुटे भाग किंवा स्टील व अल्युमिनियम यांच्या निर्यातीवर पुढील काही महिन्यात निश्चित परिणाम होऊ शकतो. या उद्योगांवर अवलंबून असलेल्या अन्य मध्यम व छोट्या उद्योगांना सर्वात महत्त्वाच्या समस्येला तोंड द्यावे लागेल ते कामगार केंद्रित क्षेत्रातील नोकऱ्या गमवाव्या लागण्याची शक्यता आहे.

भारतातील अनेक उद्योग अमेरिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करत असल्यामुळे येथे रोजगार निर्माण करू शकले आहेत. या निर्यातीवर परिणाम झाल्यामुळे पर्यायाने रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेतून होणारी भारतातील आयात सध्या तरी कमी होण्याची शक्यता नाही. मात्र त्याउलट आपली निर्यात कमी होऊन व्यापारी तूट मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची दाट शक्यता आहे. याचा परिणाम भारतीय रुपयाच्या चलनावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. एवढेच नाही तर निर्मात कमी झाल्याने परकीय चलनाचा प्रवाह कमी होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांच्या अनिश्चिततेमुळे पुढील काही महिन्यात आपला रुपया अधिक कमकुवत होत जाईल अशी दाट शक्यता आहे. जगभरातील विविध देशांमध्ये निर्माण झालेल्या पुरवठा साखळीला या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसू शकतो. आज अमेरिकेतील अनेक कंपन्या भारतीय उत्पादने सुटे भाग किंवा कच्चामाल यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्यामुळे त्याचा परिणाम अमेरिकेच्या व्यापारावर व त्यांच्या पुरवठा साखळीवर झाल्याशिवाय राहणार नाही.

काही प्रमुख भारतीय उद्योगांचा आढावा घ्यायचा झाला तर औषध निर्माण क्षेत्रासाठी हे 25 टक्के आयात शुल्क खूपच नकारात्मक ठरणार आहे.आपण दरवर्षी 7 अब्ज डॉलर्सची औषधे अमेरिकेला निर्यात करतो. त्यांच्यावर पंचवीस टक्के आयात शुल्क लागल्यामुळे भारतीय औषधांच्या किमती स्पर्धेमध्ये टिकणार नाहीत व पर्यायाने त्याचा मोठा फटका भारतीय औषध निर्माण क्षेत्राला बसल्याशिवाय राहणार नाही. त्याचप्रमाणे वस्त्रोद्योग व तयार कपडे या क्षेत्रासाठी आयात शुल्क अत्यंत मारक ठरण्याची शक्यता आहे.

एका बाजूला देशातील वस्त्रोद्योग आणि तयार कपड्यांचा व्यवसाय देशांतर्गत रोजगार मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करतो आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याला अन्य देशांची स्पर्धा असल्यामुळे अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. अशीच परिस्थिती भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणारी विविध प्रकारची रत्ने, सोन्या चांदीचे दागिने यांच्यावरही मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होऊ शकतो कारण अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा दागिन्यांचा आणि मौल्यवान रत्नांचा खरेदीदार आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये भारतातून अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर संगणक उत्पादने पुरवली जातात व त्याचप्रमाणे त्यांना विविध प्रकारच्या माहिती तंत्रज्ञान सेवा सुविधा पुरविल्या जातात. हे 25 टक्के आयात शुल्क सर्व सेवांना लागले गेले तर त्याचा विपरीत परिणाम भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांवर होण्याची शक्यता आहे.

दंडाची रक्कम अनिश्चित !

अमेरिकेने १ ऑगस्ट २०२५ पासून भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के कर लादला आहे, तो एप्रिल मध्ये जाहीर केलेल्या दहा टक्क्यांपेक्षा वेगळा आहे. म्हणजे आपल्याला 35 टक्के आयात शुल्क भरावे लागेल. एवढेच नाही तर रशियाकडून लष्करी उपकरणे आणि ऊर्जा खरेदी केल्याबद्दल दंड लागू केला आहे. त्याची नेमकी रक्कम किंवा तपशील ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलेला नाही. या दंडाद्वारे भारतावर दबाव आणण्याचा उद्देश आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे २५ आयात शुल्क हे दि. २ एप्रिल २०२५ रोजी अमेरिकेने लादलेल्या विद्यमान १० टक्के बेसलाइन आयात शुल्क व्यतिरिक्त असू शकते. त्याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळेच उभय देशांमध्ये २५ ऑगस्ट रोजी व्यापार करारासाठी चर्चा होणार असून त्यात सर्व गोष्टी स्पष्ट होतील अशी अपेक्षा आहे..मात्र भारतावर दबाव टाकण्यात आला असून त्यास मोदी सरकार कशा प्रकारे मार्ग काढणार का ट्रम्प यांना शिंगावर घेण्याची तयारी करणार हे पहाणे देशासाठी महत्वाचे ठरेल.

गेले काही महिने भारत व अमेरिका यांच्यात व्यापार विषयक चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू होते. या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेली घोषणा ही उत्साहवर्धक नाही ही गोष्ट नमूद केली पाहिजे. एका वेळी ते जाहीर करतात की भारताचे आयात शुल्क सर्वात उच्चांकी आहे व अमेरिकेचा भारताबरोबर चा व्यवसाय कमी झाला आहे. त्याचवेळी ते रशियातून भारताने आयात केलेल्या कच्च्या तेलाबाबतही नाराजीच्या स्वरात बोलत राहिले. याचा एकूण अर्थ भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर किंवा अमेरिकेच्या व्यापारावर विपरीत परिणाम होणार आहे हे निश्चित. भारतीय निर्यातदारांच्या दृष्टिकोनातून ही घोषणा मारक आहे. अर्थात मोदी यांच्यापुढे काय पर्याय आहेत याचा विचार करता एक तर आत्ता काहीही करायचे नाही. त्यामुळे थोडा निर्यातीला निश्चित फटका बसेल.

अमेरिकेऐवजी अन्य बाजारपेठेंचा शोध घेऊन त्यातून निर्यात वाढवणे. दुसरी गोष्ट म्हणजे ट्रम्प यांच्याशी गंभीरपणे व्यापार युद्ध करणे हे भारताला परवडणारे नाही कारण आपला व्यापाराचा आवाका तेवढा मोठा नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र युरोप आणि चीन यांना बरोबर घेऊन अमेरिकेच्या विरुद्ध लढता येत असेल तर ती शक्यता चाचपून पाहणे हे निश्चित फायदेशीर ठरू शकेल. युरोपातील राष्ट्रीय व चीन हे दोघेही अमेरिकेविरुद्ध खंबीरपणे उभे ठाकलेले आहेत. अशावेळी सर्वात मोठी जागतिक बाजारपेठ असलेल्या भारताने युरोप व चीनच्या बरोबर जाऊन ट्रम्प यांना धडा शिकवणे हे धाडसाचे असले तरी देशाच्या हिताचे ठरण्याची शक्यता आहे. अर्थात त्याला अनेक राजकीय कंगोरे आहेत हे विसरता कामा नये.

तिसरा पर्याय म्हणजे भारतीय उत्पादकांना दिले जाणारे संरक्षण हे खरोखरच योग्य आहे किंवा कसे याची सखोल पाहणी करून वाजवी निर्णय घेण्याची गरज आहे. गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन आणि सेवा यामध्ये आपण कोठे तडजोड करत नाही ना याची खात्री भारताने करणे आवश्यक आहे. अमेरिकेच्या मते आपण भारतातील कृषी उद्योग व दुग्ध उद्योगांना सबसिडीच्या माध्यमातून जास्त प्रमाणात संरक्षण देत आहोत. आज त्याबाबतीत आपण शंभर टक्के योग्य आहोत असे म्हणणे कदाचित धाडसाचे ठरेल. आज अमेरिकेतील सरासरी आयात शुल्क पाहिले तर ते 22.50 टक्क्यांच्या घरात आहे. भारतावरील आयात शुल्क 25 टक्क्यांच्या घरात आहे.

गेली अनेक वर्षे भारत रशियातून कच्च्या तेलाची मोठ्या प्रमाणावर आयात करून त्याचे शुद्धीकरण करते व त्याची पुननिर्यात मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. अमेरिकेने रशियातून आयात केलेल्या कच्च्या तेलावर 25 टक्के आयात शुल्क लाभले आहे. नजीकच्या काळामध्ये भारताच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये थोडीशी बाधा निर्माण होऊ शकते. आधीच रोजगार निर्मिती कमी होत असून त्याला थोडासा फटका बसू शकतो. एकूण होणाऱ्या निर्यातीवर परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही असे आजच्या घडीला वाटते.

अर्थात पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या काही वर्षात अमेरिकेला बाजूला ठेवून जगभरातील अनेक देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण केल्याचा दावा केला आहे. अशा आर्थिक अडचणीच्या प्रसंगी युरोपियन महासंघ, यु ए इ आणि आशियान या देशांमध्ये आपली नवीन भागीदारी निर्माण होते किंवा कसे यावर आपल्याला बसणाऱ्या फटक्याची तीव्रता अवलंबून राहील.त्या दृष्टिकोनातून जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक होण्यासाठी आपण भारतीय उत्पादन तसेच विविध संशोधन आणि विकास तसेच आत्मनिर्भर भारत सारख्या योजना ताबडतोब अमलात आणल्या तर आगामी सात-आठ महिन्याच्या काळातच अमेरिकेच्या लहरीपणाला योग्य प्रकारे उत्तर भारतीय अर्थव्यवस्था देऊ शकेल असे वाटते. रशियन तेलावरील अमेरिकेचे शुल्क भारतासाठी थेट धोका नाही.किंबहुना आपल्याला अधिक सवलतीने रशियन तेल उपलब्ध होईल व त्याचा परिणाम व्यापारी तूट सुधारण्यासाठी आणि महावी नियंत्रित करण्यासाठी होऊ शकतो. कच्च्या तेलाची जागतिक बाजारपेठ अत्यंत लहरी पद्धतीने चालत असते.त्यामुळे भारताची भूराजकीय सौदेबाजीची शक्ती वाढण्याची शक्यता आहे.

परिणामतः रुपया रुबल ही व्यापार यंत्रणा अधिक मजबूत होऊ शकते.दुसरीकडे अमेरिका रशिया यांच्यात तणावाची स्थिती वाढली तर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू शकतात. एवढेच नाही तर रशियाशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर अमेरिकेने दुय्यम निर्बंध लादले तर त्याचा मोठा फटका भारताला बसू शकतो. मात्र त्याबाबत आजचे चित्र स्पष्ट नाही. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत क्षमता बांधणी नव्याने निर्माण करणे,उत्पादनाला अधिक प्रोत्साहन देणे व आत्मनिर्भर भारत बनला तर आपल्या अर्थव्यवस्थेला वेगळी कलाटणी मिळू शकते. ही मोठी संधी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विक्षिप्त ट्रम्प यांच्याशी सरळ मार्गाने चर्चा करून काही साध्य होईल असे वाटत नाही पण तरीही त्याचे कच्चे दुवे शोधून योग्य व्यापार करार करणे यात भारताचे हित आहे हे निश्चित.

(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)