शेती कोणी करायची ? यावर गांभिर्याने विचार करण्याची गरज

जगभरात शेतीमध्ये अनेक बदल घडत आहेत. नवे तंत्रज्ञान आले आहे. जगातील शेतीचे उत्पादन अत्यंत वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत शेतमालाचे भाव घसरत आहेत. या स्पर्धेला सामोरे जायचे असेल तर आपल्याला खूप बदल करावे लागतील व त्याची सुरुवात शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करून करावी लागेल. भारताची भौगोलिक परिस्थिती शेतीला अत्यंत अनुकूल आहे.

अमर हबीब,
अंबाजोगाई मोबाईल – ८४११९०९९०९

सीलिंग कायदा उठल्याने शेतकऱ्यांचा काय फायदा?

सीलिंग कायदा असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान होत आहे, ते सीलिंग कायदा उठल्यानंतर होणार नाही. हा खरा फायदा आहे. सीलिंग लादल्यामुळे जमिनीचे खंड पडले. लहान लहान तुकडे झाले. त्यामुळे शेतीमाल विकणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली. मार्केट कमेटी कायद्यामुळे शेतीमाल विकत घेणाऱ्यांची संख्या कमी झाली. विकणारे जास्त व विकत घेणारे कमी असतील तर भाव कोसळणारच. शेतीमालाचे भाव खालच्या स्तरावर राहतात, त्याचे हे एक कारण आहे. उत्पादक विक्रेत्यांची संख्या कमी झाली तरच त्यांच्या मालाला योग्य किंमत मिळू शकेल. सीलिंग कायदा संपुष्टात आला तर शेतीक्षेत्रात शेतकऱ्यांच्या कंपन्या निर्माण होतील व परिस्थिती उत्पादकांच्या बाजूने अनुकूल होऊ शकेल.

आपल्या देशात सरासरी होल्डिंग आता एक हेक्टरच्या आत आहे. ८५ टक्के शेतकरी अल्प भू-धारक आहेत. शेती व्यवस्थेचे हे वास्तव भीषण आहे. एकर दोन एकरच्या खातेदाराला भांडवल सोपवून कोणीच व्यवहारी गुंतवणूकदार धोका पत्करणार नाही. शेतीमध्ये भांडवल गुंतवणूक वाढवायची असेल तर शेतीची ही विखंडीत रचना बदलावी लागेल. हजार – दोन हजार एकर क्षेत्रावर काम करणाऱ्या कंपन्या तयार झाल्या तर त्यांना भांडवल गुंतवणुक करायला देशी-विदेशी, खाजगी सरकारी किंवा बँका-वित्त संस्था पुढे येऊ शकतील. शेतीची रचना न बदलता भांडवल गुंतवणुकीची अपेक्षा करणे निरर्थक आहे.

अशा कंपन्या केवळ शेतीवर अवलंबून राहणार नाहीत. या कंपन्या प्रक्रिया उद्योग सुरू करतील. त्यातून नवे रोजगार निर्माण होतील. ते मोठ्या प्रमाणात सुरु झाले तर बेरोजगारीच्या समस्येची तीव्रता कमी होईल. बदललेल्या परिस्थितीचा परिणाम शिक्षण, आरोग्य, संशोधन, उत्पादन आदी व्यवस्थांवरही होईल व त्या व्यवस्था सुदृढ व्हायला लागतील. मूल्यवृद्धीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकेल.

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात सीलिंगच्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाली. परिणाम काय झाला ? चोपन्न एकरवाल्या शेतकऱ्याला चार मुले झाली. त्यांच्या वाटण्या झाल्या. प्रत्येकी साडे तेरा एकर आले. दुसऱ्या पिढीत त्यांना चार मुले झाली. त्यांच्यात वाटण्या झाल्या व ते अल्पभूधारक झाले. शेतीमध्ये बचत राहू दिली गेली नाही, प्रगतीची महत्वकांक्षा मारून टाकली व शेतीच्या बाहेर रोजगार निघाले नाहीत. शेतीवर भार वाढत गेला व शेतीचे लहान-लहान तुकडे पडत गेले. आज पंच्याऐंशी टक्के खातेदार अल्पभूधारक झाले आहेत. या विपन्न अवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी अनेक उपाय योजावे लागतील, त्या पैकी शेतीवरचे सीलिंग रद्द करणे हा अत्यंत महत्त्वाचा उपाय आहे.

सत्तरच्या दशकापासून जगभर जमिनीच्या मालकीचे क्षेत्रफळ-होल्डिंगचे आकार वाढत आहेत. भारतात मात्र जमिनीचे लहान-लहान तुकडे होत आहे. याचा अर्थ जगात जमीनीच्या मोठ्या तुकड्यावर कमी लोकांचा उदरनिर्वाह होतो आणि भारतात छोट्या तुकड्यावर जास्त लोकांना जगावे लागते. ते नवे तंत्रज्ञान वापरू शकतात, आमच्याकडे ते तंत्राज्ञान पेलवण्यासारखी परिस्थिती नाही. जगाच्या शेतीशी दोन एकरचा आमचा शेतकरी कशी स्पर्धा करू शकेल ? सीलिंग उठल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या कंपन्या तयार होतील व भारतीय शेतकरी या स्पर्धेत उतरू शकेल व त्याला त्याचे लाभ मिळू शकतील.

दोन एकरचा शेतकरी, कितीही पिकले व आजच्यापेक्षा दुप्पट भाव मिळाला तरी माणसासारखे (किमान चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसारखे) जीवन जगू शकत नाही. ही परिस्थिती असेल तर सीलिंगच्या उपलब्धीचा आपण फेरविचार केला पाहिजे. शेतीच्या पुनर्रचनेशिवाय आता शेतकऱ्यांना वेठबिगारीतून सोडवता येणार नाही. ज्यांना शेतकरी गुलाम रहावे, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होऊ नये असे वाटते, ते शेतकऱ्यांच्या बाजूने मोठमोठ्याने गळा काढीत आहेत, मात्र कायदा बदलायचा विषय आला की फाटे फोडतात.

जगभरात शेतीमध्ये अनेक बदल घडत आहेत. नवे तंत्रज्ञान आले आहे. जगातील शेतीचे उत्पादन अत्यंत वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत शेतमालाचे भाव घसरत आहेत. या स्पर्धेला सामोरे जायचे असेल तर आपल्याला खूप बदल करावे लागतील व त्याची सुरुवात शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करून करावी लागेल. भारताची भौगोलिक परिस्थिती शेतीला अत्यंत अनुकूल आहे. सीलिंग कायदा उठल्यानंतर जागतिक स्पर्धेला तोंड देऊ शकतील, असे शेतकरी आपल्या प्रतिभा वापरू शकतील. शेतीमध्ये शाश्वत रोजगार तयार होतील.

अल्पकालीन फायदा हवा की दीर्घकालीन फायद्यासाठी स्वातंत्र्य हवे? याबद्दल निर्णय करण्याची वेळ आली आहे. सीलिंग कायदा रद्द केल्याने जी परिस्थिती तयार होईल त्याचा शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन लाभ मिळू शकतो व देशही सशक्त होऊ शकतो.

शेतकऱ्यांनी शेती करायचे सोडावे काय ?

शेती सोडावी की करावी, याचा निर्णय ज्याला त्याला करता यावा, अशी परिस्थिती निर्माण व्हायला हवी. आज तशी परिस्थिती नाही व हीच चिंतेची बाब आहे. आज ज्यांना शेती करायची आहे, त्यांना नीटपणे ती करू दिली जात नाही, त्यांच्यावर अनेक बंधने लादली आहेत. कितीतरी अडथळे आहेत. व ज्यांना शेती सोडायची आहे त्यांना सन्मानाने शेतीतून बाहेर पडू दिले जात नाही. पर्याय नसल्याने बाहेर पडता येत नाही. एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, ४० टक्के शेतकरी शेती सोडायला एका पायावर तयार आहेत. पण त्यांना सोडता येत नाही कारण त्यांना पर्याय उपलब्ध नाहीत. घराला आग लावायची आणि बाहेर कुलूप लावून टाकायचे, अशी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे.

शेतकऱ्यांनी शेती करावी का नाही, करायची तर त्यांची होल्डिंग किती असावे, हे तुम्ही का ठरवता ? निवड करण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना द्या. शेती करायची का नाही, हे ते ठरवतील. किती क्षेत्रावर करायची, एवढेच नव्हे तर कोणते तंत्रज्ञान वापरायचे हे सर्व निर्णय शेतकऱ्यांना करू द्या. म्हणजेच शेतकऱ्यांना निवडीचे स्वातंत्र्य द्या. शेतकऱ्यांचे भले करण्याचा आव आणलेल्यांनी जेवढे वाट्टोळे केले तेवढे दुसऱ्यांनी केले नाही. म्हणून आता त्यांचे त्यांना ठरवू द्या.

छोटे होल्डिंग चांगले की मोठे, ही चर्चा देखील निरर्थक आहे. या विषयी शेतकऱ्यांना निर्णय करू द्या. काही शेतकरी छोट्या शेतीवर चमत्कार करतील तर काही मोठ्या. दोघांना स्वतंत्र्य असायला हवे.

शेतीतून लोक बाहेर पडले तर शेती कोण करेल ?

याची चिंता करण्याचा ठेका शेतकऱ्यांनी घेऊ नये. ज्यांना खायला भाकर व अन्य शेतीमाल लागतो, त्यांनी त्याची चिंता करावी. तुम्हाला शेतीमाल लागतो म्हणून आम्ही गुलामासारखे शेती करीत राहावे का? असा प्रश्न विचारला पाहिजे.

एके काळी अनेक विकसित देशांत असा प्रश्न विचारला गेला. तेंव्हा नागरी लोक शेतकऱ्यांना विनवणी करू लागले की, ‘बाबांनो, कृपा करून शेती करा !’ त्यातून शेतीसाठी मोठी अनुदाने देण्याचे धोरण तेथील सरकारांना स्वीकारावे लागले. नागरी लोकांची गरज होती म्हणून शेतकऱ्यांना अनुदाने देणे भाग पडले. आपल्याकडे उलटी परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांची गरज म्हणून तुकडा टाकल्यासारखी अनुदाने दिली जातात. विकसित देशातील व आपल्याकडील अनुदानांमधील हा मोठा फरक आहे.

शेतीतून लोकांनी बाहेर पडण्याची प्रक्रिया नैसर्गिक आहे. जगभर ही प्रक्रिया घडत आली आहे. चार भावांपैकी तीन भावांनी शेतीच्या बाहेर पडायचे. एकाने शेती सांभाळायची ही उत्तम रीत मानली गेली. आपल्याकडे विकासाचे जे मॉडेल स्वीकारले त्यात बाहेर पडण्याचा मार्ग बंद केला गेला. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली. आत येण्याचे किंवा बाहेर जाण्याचे दार उघडा असे आमचे म्हणणे आहे.

९० च्या नंतर ‘इंडिया’त रोजगाराच्या काही संधी निर्माण होताच शेतकऱ्यांची मुले-मुली बाहेर पडू लागली. आज बहुसंख्य शेतकरी आपल्या मुलांनी शेतीत परत येऊ नये, असाच विचार करतांना दिसतात. शेती कोण करेल ? हा प्रश्न नजिकच्या काळात भारतात देखील उपस्थित होणार आहे. तो जितक्या लवकर उपस्थित होईल, तेवढे शेतकऱ्यांसाठी चांगले.